काठमाडौं । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ मा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेदेखि प्रदेश १ अशान्त छ । आन्दोलित छ । आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनका कारण पहिचान आन्दोलनको अभियन्ता लाजेहाङ लिम्बू (पदम) को मृत्यु समेत भएको छ । एकजना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि आन्दोलन थप सशक्त र व्यापक बन्दै गएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भने आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि कथित छानबिन समिति बनाएर आन्दोलनलाई मत्थर, शिथिल पार्न अनेकन प्रयास गरिरहेको छ । तर आन्दोलन भने सशक्त र व्यापक बन्दै गएको छ । प्रदेश १ मा भएको पहिचानसहितको संघीयताको मागले राज्यपुनर्संरचनासम्बन्धी पहिलो संविधानसभाको म्याण्डेटलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने देखिएको छ ।
कोशी प्रदेश खारेज गरेर पहिचानका आधारमा प्रदेश नामाकरणका लागि जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता र सहभागिता व्यापक बनिरहेको छ । उत्पीडित जातीय पहिचानका आधारमा संघीयताको निर्मााण गरिनुपर्दछ भनेर लामो समयदेखि स्पष्ट धारणा राख्दै आएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले सिमाङ्कन र नामांकनका लागि प्रदेश १ मा जारी जनताको आन्दोलनलाई न्यायोचित ठहर्याएको छ । र, सबैखाले शोषण तथा उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि १ नं. प्रदेश लगायत देशभरिका आम शोषित उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा लिङ्गका जनतालाई सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापनाको दिशामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान समेत गरेको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै भन्नुभएको छ, “सिमाङ्कन तथा नामाकरणको विषयलाई लिएर केही दिन यता १ नं. प्रदेशका जनता सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । हाम्रो पार्टी यसलाई न्यायोचित ठान्दछ । तर, कथित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत हुने कुनै पनि प्रकारको नामाकरणबाट नेपालको जातीय उत्पीडन र उत्पीडित जातिको पहिचानको समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने तथ्य व्यवहारमा पनि पुष्टि भइसकेको छ ।”
वक्तव्यमा भनिएको छ, “यो देशको अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक तथा मुख्यत: नव–औपनिवेशिक अर्थ–सामाजिक अवस्थाका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक समस्या हो । यसको एकमात्र समाधान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गको हितको संरक्षण गर्ने घरेलु प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको विघटन, सर्वहारावर्गको नेतृत्व तथा आम उत्पीडित जनताको अधिनायकत्वमा अभिव्यक्त हुने सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना र सबै प्रकारका साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको अन्त्य हो ।”
वक्तव्यमा यसकारण, सवैखाले शोषण तथा उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि हाम्रो पार्टी १ नं. प्रदेश लगायत देशभरिका आम शोषित उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा लिङ्गका जनतालाई सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापनाको दिशामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गरिएको छ ।
८ चैत्र २०७९ मा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, “संविधानसभाको निर्वाचनपछि देशलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने निर्णय एकहदसम्म सकारात्मक भए पनि त्यसले नेपालको वर्गीय समस्या र उत्पीडित जातिका पहिचानको समस्या समाधान गर्न सक्दैन र ती समस्या समाधानका लागि सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना अनिवार्य छ भनी हाम्रो पार्टीले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यही सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा यस अघि गरिएका प्रादेशिक संरचनाहरुको सिमाङ्कन र तिनको नामाकरणको हामीले विरोध गर्दै आएका हौं । यही प्रक्रियाको पछिल्लो कडीका रुपमा रहेको १ नं प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाकरणले पनि पूर्वी नेपालको जातीय उत्पीडन र उत्पीडित जातिको पहिचानको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।”
यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रदेश १ को नामंकरणको निर्णय तुरुन्त खारेज गरी जनताको मनोभावना अनुसारको पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्न जोडदार माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष पवनमान श्रेष्ठले एक वक्तव्य जारी गर्दै पहिचानको आधारमा पुन: प्रदेशको नामाकरणका लागि प्रदेश १ मा जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन महासंघ सक्रिय रुपमा सहभागी हुने जनाउनु भएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “देशका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको मनोभावना विपरीत अरु प्रदेशहरुको नामाकरण गरेजस्तै १ नं. प्रदेशको सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुमा झन् आकोश बढेको छ र १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री र माकेका सांसदहरुमाथि आक्रमण भएको छ । हाम्रो महासंघ यसलाई सरकार, सांसदहरुको गैरजिम्मेवारी गतिविधिको स्वभाविक परिणामको रुपमा लिन्छ ।”
वक्तव्यमा गत फागुन १७ गते १ नं. प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण त्यहाँका आदिवासी जनजातिको मनोभावना विपरीत माके, कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको मिलोमतोमा कोशी भनेर नामाकरण गरेको दावी गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश १ मा कोशी नामाङ्कनको विरोधमा चलिरहेको आन्दोलनलाई ९ वटा आदिवासी राजनीतिक संगठनहरूको गठबन्धनले समर्थन गरेको छ । शनिवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोशी नाम खारेज गरी पहिचानसँग जोडिएको नाम नराखे देशव्यापी आन्दोलन चलाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष आरके खम्बुले १ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी नामकरण हुनु त्यहाँका आदिवासी जनताको पहिचानमाथि धावा बोल्नु समान भएको धारणा राखे । जनताले आफ्नो पहिचान गुमाएको महसुस गर्नु र त्यसको प्रतिवाद गर्नु स्वाभाविक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘जनताले सो नामलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले अस्वीकार गर्दा राज्यले बल प्रयोग गरेर हत्या नै गर्नु त गलत भयो नि, त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’
त्यसैगरी नेपा: राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष डा.विजय सैजुले कोशीमा चलेको आन्दोलनमा आफूहरुको पूर्ण सहमति रहेको बताए । उनले देशमा बहु–पहिचान सहितको संघीयता लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय ताम्सालिङ पार्टी अध्यक्ष बुद्धराज लामाले स्थानीय जनताको भावना र मर्म विपरीत भएको नामकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मगरात राष्ट्रिय पार्टी नेपालका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर मगरले कोशी नामकरण खारेज नगरिए कोशीमा सल्किएको आगो देशभरी फैलिने चेतावनी दिए ।
सो आन्दोलनलाई नेपा: राष्ट्रिय पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, बहुजन शक्ति पार्टी,थारुवान–थारुहट सङ्घर्ष समिति, राष्ट्रिय ताम्सालिङ पार्टी नेपाल, खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति, मगरात राष्ट्रिय पार्टी नेपाल, लिम्बुवान पार्टी नेपाल, तमुवान राष्ट्रिय पार्टी नेपाल गरेर नौवटा आदिवासी राजनीतिक दलले समर्थन गरेका हुन् ।
विभिन्न १३ वटा जातीय समूहले पहिचानसहितको नामाकरण गरिनु पर्ने भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । किरात राई यायोक्खा, नेपाल शेर्पा संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लिम्बुवान पार्टी, किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा लगायतले आन्दोलन संगठित गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलनमा राज्यपुनर्संरचनाका लागि पहिलो संविधानसभाको विषयगत समितिले तयार पारेको पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नै संघीय राज्यहरुको निर्माण हुनुपर्ने माग उठेको छ । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीय राज्यहरु निर्माण गर्न वर्तमान संविधान, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश पार्टीहरु र पुरानो (सिंगो संसदीय व्यवस्था) राज्यसंरचना बाधक रहेको भन्दै त्यसका लागि अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरी संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्न अपरिहार्य रहेको पनि आवाज जोडदार रुपमा उठ्न थालेको छ ।
दश बर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र मधेश आन्दोलनमार्फत् नेपाली जनताले एकात्मक, केन्द्रीकृत र सामन्ती राज्य सत्ताको अन्त गरी त्यसको ठाउँमा पहिचान सहितको संघीय जनगणतन्त्रको माग गरेका थिए । नेपाली जनताको बल र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट नेपालमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता पराजित भयो । त्यसको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (भाग १७ धारा १३८) ले जाति, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्रका आधारमा राज्यद्वारा भएको विभेदको अन्त गर्न एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त गरी समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्यो । अन्तरिम संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडित/उपेक्षित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको भावना र चाहना अनुरुप संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने थप सुनिश्चितता प्रदान गर्यो । अन्तरिम संविधान अन्तर्गत २०६४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नेपालमा १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव संविधान सभामा पेस गरेको थियो । त्यसैगरी अन्तरिम संविधानको आधारमा नेपाल सरकारले २०६८ सालमा गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि नेपालमा १० भौगोलिक र १ गैरभौगोलिक प्रदेश तथा २३ स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो । तर, तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्व(डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्व)को सरकार र नेकपा एमालेको सभामुख भएको संविधान सभाले संविधान जारी गरेन । बरु संविधान जारी गर्नुको सट्टा २०६९ जेठ २९ गतेको मध्यरातमा सामन्ती ब्राह्मणवादी विचार र चिन्तन बोकेको जातिवादी हिन्दू राज्य सरकारले संविधान सभा विघटन गराए । संविधान जारी नगरिकन नाटकीय ढङ्गबाट यसरी संविधान सभा विघटन हुनु नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा भएको जनआन्दोलन र जनयुद्धमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिनाको अवमूल्यन र अपमान थियो । यसबाट पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको आशामाथि तुषारापात भएको थियो ।
संविधान सभा विघटन भएपछि नेपालको संबैधानिक तथा प्रशासनिक अधिकार कर्मचारीतन्त्रको हातमा गयो । कर्मचारीतन्त्रको सरकारले शासनसत्ता सम्हालेको एक वर्षपछि आदिवासी जनजाति लगायत कैयन राजनीतिक दलका विरोध र बहिष्कारको बाबजुत् पनि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरायो । तर, पहिलो निर्वाचनको तुलनामा कर्मचारीतन्त्रको सरकारले सम्पन्न गराएको निर्वाचनको परिणाम पश्चगामी रह्यो । निर्वाचनमा पहिचान पक्षधर प्रतिनिधिहरू उल्लेखनीय सङ्ख्यामा निर्वाचित हुन सकेनन् । निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू पनि संविधान सभाको पहिलाका सभासदजस्ता पहिचानको पक्षमा सशक्त रुपमा आफूलाई संविधान सभामा प्रस्तुत गराउन सकेनन् । परिणामस्वरुप दोस्रो निर्वाचनद्वारा गठित संविधान सभामा पहिचानको मुद्दा कमजोर हुँदै गयो भने संसदवादी दलीय राजनीतिक प्रभाव लगायत विभिन्न कारणबश पहिचान पक्षधर जातीय संघ/संस्थाहरूको सडक आन्दोलन पनि सशक्त र व्यापक रूपमा उठ्न सकेन । राजनीतिक पृष्ठभूमिमा देशभरि छरिएर रहेका आदिवासी जनजातिका संघ/संस्था, राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका जातीय मोर्चा, स्वतन्त्र रूपमा रहेका जनजाति अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवरूलाई गोलबन्द गरी मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा सन् २०१४ अक्टोबरमा (२०७१ साल अशोज ३०) आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन (आजराआ), नेपालको गठन गरी “पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान” लगायतका महङ्खवपूर्ण मुद्दा लिएर देशव्यापी आन्दोलन सुरू भएको थियो । तर, त्यहिबेला वि.सं. २०७२ बैशाख १२ गते देशमा विनाशकारी महाभूकम्प गयो । समस्त नेपाली जनताको ध्यान महाभूकम्पतिर केन्द्रित भएको अवसर पारेर नेपालका ठुला भनिने राजनीतिक दलका षडयन्त्रकारी नेता तथा तिनै नेताहरूका पृष्ठपोषक राज्यसत्ताको साठगाँठमा वि.सं. २०७२ अशोज ३ गते नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तत्कालीन संघीय समाजवादी दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको आधारमा नयाँ संविधान जारी भयो । तर, संविधानले पहिचानसहितको संघीय राज्य निर्माण गर्न सकेन । बरु नेपाली जनताको चाहना र भावना विपरीत नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरी ती प्रदेशको नामकरण सङ्ख्याको आधारमा गरियो । यस किसिमको प्रदेश निर्माण सत्तारुढ संसदवादी दलको चुनावी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको हो । सत्तारुढ दलको चुनावी स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको ७ प्रदेशको संघीय संरचनाले उत्पीडित जातिको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दैन । साथै केन्द्रले प्रदेशको अधिकार र कार्य क्षेत्रमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने हुँदा प्रदेश कमजोर बनेको छ । र, संघीयताको गलत अभ्यास गराएर संघीयतालाई बद्नाम गराउने र जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको छ । राज्यको यो रवैयाको सुरु देखि नै विरोध गर्दै आएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीपतिको अधीनस्थमा रहेको वर्तमान दलाल संसदीय राज्यसत्तालाई भत्काई त्यसको ठाउँमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक सहमित र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा पहिचान सहितको संघीय जनगणतन्त्र राज्य संरचना निर्माण गर्न निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।
