३० फागुन ।
हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच क्यालिफोर्नियामा विशेष सम्झौता भएको छ ।
यो सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आणविक हतियारसहितको पनडुब्बी जहाज राख्नका लागि भएको हो । सम्झौता अनुसार अमेरिकाले अष्ट्रेलियालाई तीनवटा आणविक हतियारसहितको पनडुब्बी उपलब्ध गराउने छ ।
अत्याधुनिक प्रविधि सहितको जहाज निर्माणको जिम्मेवारी बेलायतको रोल्स रोयसलाई दिने सहमति पनि तीन मुलुकले गरेका छन् । यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य त्यस इलाकामा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावलाई चुनौती दिनु हो ।
सम्झौतापछि बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अष्ट्रेलियाले आणविक हतियारहित मुलुक घोषणा गरेपनि यस सम्झौताले त्यस घोषणाको कुनै उल्लंघन नहुने दाबी गरेका छन् । ‘अष्ट्रेलियाले आफूलाई आणविक हतियार रहित मुलुक भनेको छ । तर यो सम्झौताले उसको घोषणामा कुनै असर पुर्याउनेछैन,’ सम्बोधनमा बाइडेनले भनेका छन् ।
सोमबार सम्झौता भएपछि अष्ट्रेलियाको जल सेनाले जहाज चलाउने तालिम बेलायती र अमेरिकी जल सेनाबाट लिनेछ । यो तालिम समापन भएपछि सन् २०२७ भित्र बेलायत र अमेरिकाले अष्ट्रेलियाको जल सेनासँग सहकार्य गरेर पश्चिम अष्ट्रेलियाको पर्थमा जहाज राख्नेछन् । सन् २०३० सम्म अष्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट तीनवटा जहाज खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ ।
यी जहाजमा तीनवटै मुलुकका प्रविधिको प्रयोग हुने भए पनि यसको डिजाइन भने अष्ट्रेलिया र बेलायतले भने अनुसारको हुनेछ । नयाँ प्रविधिको जहाजबाट अष्ट्रेलियाका जल सेना हालको भन्दा पनि तेज गतिमा गस्ती गर्नसक्ने बताइएको छ । क्रुज क्षेप्यास्त्रको सहायताबाट जल सेनाले जमिन र समुद्री इलाका दुवैमा आक्रमण गर्नसक्नेछ ।
यस सम्झौताको चीनले विरोध गरिरहेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ यिङले भनेका छन–‘शीत युद्धको मानसिकता त्याग्न हामी यी तीन मुलुकलाई आग्रह गर्छौँ । क्षेत्रीय शान्ति विथोल्ने काममा नभएर त्यहाँको स्थायित्वमा ध्यान दिन हामी विशेष आग्रह गर्दछौँ ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार शासन गरिरहेका मुलुकहरूबीच आफ्नो सुरक्षाका खातिर सहमति भएको बताएका छन् । हामी तीनवटै मुलुक आ–आफ्नो सीमामा बस्न तयार छौँ र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा कुनै खतरा उत्पन्न हुन नदिन सजग छौँ,’ बाइडेनले भनेका छन ।
बाइडेनेल यसो भनिरहँदा उनलाई समर्थन गर्दै अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज र बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले ताली बजाए । ‘प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू आफ्नो मात्र होइन विश्वकै सुरक्षा र समृद्धिका लागि सहकार्यका लागि तयार छन् भन्ने सन्देश यो सम्झौताले दिएको छ,’ बाइडेनले भनेका छन् ।
सोमबारको सम्झौतापछि अमेरिकाले तीन मुलुकले प्रयोग गर्ने नयाँ जहाज निर्माणका लागि ४ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने बताएको छ । त्यस रकम भर्जिनिया पनडुब्बीको मर्मत सम्हारमा समेत खर्च हुनेछ ।
यो सम्झौताले अष्ट्रेलियामा रोजगारका साथै सैन्य रूपमा समेत मुलुकलाई बलियो बनाउने उनले बताए । ‘अष्ट्रेलियाको स्वाधिनता रक्षाका लागि यो महत्वपूर्ण सम्झौता हो । यसको कमाण्ड अष्ट्रेलियालेनै सम्हालने भएपछि थप रोजगारी बढ्नेछ । अमेरिकाको रक्षा इतिहासमै यो ठूलो लगानी हो,’ उनले भनेका छन ।
बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले भूराजनीतिक स्थायित्वमाथि चुनौती बढिरहेका बेला भएको यस सम्झौता विशेष रहेको बताए । ‘युक्रेनमा रूसको हमला, चीनले बढाइरहेको दबाब र इरान तथा उत्तर कोरियाका अस्थिर व्यवहारले विश्वमा खतरा र विभाजन पैदा गरिरहेको समयमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा स्थायित्वका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण छ,’ सुनकले भनेका छन् ।
चीनको विरोध
त्यहाँ सुनकले बेलायतले पनि रक्षा क्षेत्रमा ५ अर्ब पाउन्ड खर्चिने बताएका छन् । यस सम्झौताको चीनले विरोध गरिरहेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ यिङले भनेका छन –‘शीत युद्धको मानसिकता त्याग्न हामी यी तीन मुलुकलाई आग्रह गर्छौँ । क्षेत्रीय शान्ति विथोल्ने काममा नभएर त्यहाँको स्थायित्वमा ध्यान दिन हामी विशेष आग्रह गर्दछौँ ।’
यस सम्झौता नेटो जस्तो गठबन्धन निर्माणका लागि नभएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बताएको छ । नेताहरूले जे पनि कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्य विना यो सम्झौता भने भएको छैन । सन् २०२१ मा अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग पनडुब्बी जहाज निर्माणका लागि अर्बौ डलरको सम्झौता गरेको थियो। यद्यपि पछि आएर अकसका लागि अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग सम्झौता तोडेको थियो। यो कारणले पेरिस र क्यानबेराबीचको सम्बन्ध चिसो छ ।
बेलायत र अमेरिकासँग बलियो गरी मिल्नका लागि अष्ट्रेलियाले यो सम्झौता गरेको प्रस्ट छ । यो सम्झौताले अष्ट्रेलियामा रोजगारी सिर्जना गर्नेभएपनि उसलाई अन्य चुनौती भने थपिनेछ । व्यापारिक साझेदारीका हिसाबले अष्ट्रेलियाका लागि चीन महत्वपूर्ण छ । त्यसैले अब स्वभाविक प्रश्न उब्जिन्छ–भूराजनीतिक प्रतिद्वन्दीसँग अष्ट्रेलियाले एउटासँग व्यापारिक र अन्यसँग सैन्य सहकार्यलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ ?
आगामी तीन दशकमा अष्ट्रेलियाले यो परियोजनामा ३ सय ३८ अर्ब डलर खर्च गर्ने त्यहाँको सरकारले बताएको छ ।
– बीबीसीबाट
