निर्वाचन आयोगले संघीय संसद र प्रादेशिक संसदको निर्वाचन वि.स २०७९ साल मंसिर ४ गतेका दिन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका प्रकाशित गर्यो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टी्र लगायत कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुले भाग लिए भने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (बहुमत), नेकपा (विप्लव), नेकपा (मशाल), नेकपा (क्रृषि कट्टेल), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल (आहुति) र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल (गोपाल किराँती) लगायत ७ वटा कम्युनिष्ट पार्र्टीले यस निर्वाचनको वहिष्कार गरे । बहिष्कार गर्ने पार्टीहरुले यो संसदीय व्यवस्थाबाट आम श्रमिक वर्गको हितमा काम नहुने भएकाले नयाँ जनवादी/वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने क्रान्तिको तयारीमा लाग्नु पर्दछ भनेका थिए ।
मंसिर ४ गते संघीय संसद र प्रादेशिक संसदको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा मतदाताहरुमा खासै उत्साह देखिएन । निर्वाचन आयोगले ६१ प्रतिशत मत खसेको भने पनि अन्य पक्षहरुले त्यसलाई पत्याइरहेको छैनन् । निर्वाचन आयोगको आँकडा भन्दा कम मत खसेको छ भन्ने उनीहरुको अनुमान छ । यसरी कम मत खस्नुमा एउटा कारण सचेत ढंगले यो व्यवस्थामा कसैलाई जिताए पनि जनताको पक्षमा कुनै काम हुन सक्दैन भनेर मत हाल्न गएनन् भने अर्को कारण मतदाताहरुको ठुलो संख्या रोजगारको लागि विदेशमा छन् । उनीहरुले पनि मत हाल्न पाएनन् । अर्को प्रकारको मत पनि थियो, जसले सचेत ढंगले होइन कि कसलाई भोट दिएर के हुन्छ र ? भन्नेहरु पनि मत हाल्न गएनन् । जे होस मतदाताहरुमा उत्साह र उमंग थिएन ।
यो व्यवस्थाबाट नै नेपाली श्रमिक जनताको जीवनमा सुधार हुन सक्छ तर पार्टी र व्यक्तिहरु ठीक भएनन्, नयाँ पार्टी र नयाँ व्यक्तिहरु सत्तामा आउनु पर्दछ भन्ने जनमत पनि यस निर्वाचनमा प्रशस्त देखियो । उनीहरुले पुरानालाई होइन नयाँलाई ल्य लयत बनबष्ल को नारालाई अगाडी सारे । उनीहरुले पुराना पार्टी र नेताहरुलाई होइन नयाँ पुस्ता र नयाँ पार्र्टीलाई मत दिनु पर्दछ भन्ने अभियान चलाए । अहिले सम्म सत्ता संचालन गरेका पार्र्टीहरुको जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापबाट वाक्क भएका जनताहरुलाई हो कि जस्तो पनि लाग्यो ।
त्यसैको परिमाण हो कि रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्र्टी, सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्र्टी र रमेश चौधरीले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्र्टी नयाँ शक्तिको रुपमा अगाडि आए । गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा पनि निर्वाचन परिमाण नेका, एमाले र माओवादी पार्टीले सोचे जस्तो आएन । यही संसदीय व्यवस्थालाई यथावत राखेर नयाँ पार्र्टी वा नयाँ व्यक्तिलाई जिताउँदा आम श्रमिक जनताको अवस्था सुधार आउन सक्छ भन्ने धारणा कति गलत रहेछ भन्ने धारणा नयाँ पार्र्टीहरुको चुनाव जिते पछिको गतिविधिले प्रस्ट पारेको छ । जसलाई पछि चर्चा गरिने छ ।
निर्वाचनको समयका नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले जनतालाई विभिन्न आश देखाएर गठबन्धनलाई भोट मागे । पाँच वर्ष मात्र होइन वर्षौ वर्ष हाम्रो गठबन्धन कायमै रहनेछ भन्दै जनतालाई स्थिरताको आश्वासन बाँढे । तर निर्वाचनपछि सरकार निर्माण गर्ने क्रममा पदीय भागबन्डा नमिल्दा उनीहरुको गठबन्धन भत्कियो । प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रचण्ड आफैले प्रतिगमनका नाइके भनेका के.पी.ओलीसँग मिलेर सरकार गठन गर्न पुगे । प्रचण्डले शेरबहादुरलाई छाडेर ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउन जानुमा जनता र राष्ट्रको कुनै स्वार्थसित जोडिएको एजेण्डा थिएन । फगत प्रधानमन्त्रीको पद मात्र थियो । सरकार निर्माणको क्रममा आइपुग्दा नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएका राजनीतिक पार्र्टीहरुको पनि सत्तालिप्सा बाहेक देश र जनताको हितको पक्षमा हुुने नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लिएको पाइएन । पदीय स्वार्थको लागि प्रचण्डले नागरिता विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्र्टीले मेनपावर कम्पनी (सृष्टि ओभरसिज इम्पलोयपेन्ट सर्भिसेज) का अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकलाई श्रममन्त्री बनाए भने ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत पिउनु हो’ भन्ने राप्रापाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका ठेकेदारलाई सहकारी विकास मन्त्री बनाए । नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएका यी पार्र्टीहरुको क्रियाकलापहरुले सिद्धान्त, नीति कार्यक्रमविनाको पुरानालाई होइन नयाँलाई भन्ने नारा कति गलत रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
राष्ट्रिपतिको लागि उम्मेद्वारी दिने समयमा प्रचण्डले फेरि ओलीलाई छाडेर शेरबहादुरतिर लाग्दै गठबन्धन बदल्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेससँग मिलेर राष्ट्रपति सच्चा सहमति बनाउँदा पनि प्रचण्डले साढे दुई वर्ष त्यसपछि माधव नेपालले एक वर्ष र बाँकी साढे एक वर्ष शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने भनि पदको भागबण्डा गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसरी संसदीय निर्वाचनको प्रक्रियादेखि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिन समयसम्म आइपुग्दा संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक चरित्र बुझ्नका लागि धेरै चित्रहरु सतहमा आएका छन् । नेपालमा पछिल्लो पटक संसदीय व्यवस्था लागु भएको वि.सं २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म ३२ वर्ष पुरा भएको छ । अहिले संसदीय चुनावपछि राजनितिक क्षेत्रमा जुन प्रकारका घट्नाहरु भए, यो ३२ वर्षको अवधिमा यस्तै प्रकारका कामहरु भएका थिए । जनताले केही प्रजातान्त्रिक हक अधिकार त फरक पाएका छन् तर यो अवधिमा देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक अवस्था झन्पछि बिग्रदै गएको छ । आज देश झन पछि झन् परनिर्भर बन्दै गएको छ । देशको व्यापार–घाटा बढ्दै गएको छ । निजीकरणको नाममा मित्रराष्ट्रहरुको बनाइदिएको उद्योगहरु सबै कौडीको भाउमा बिक्रि गरियो । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर देश आज बाहिर देशबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाली युवाहरुको ठुलो हिस्सा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । एकातिर मुठ्ठिभर व्यक्तिहरुमा पुँजीको ठूलो हिस्सा केन्द्रित हुँदै छ भने अर्कातिर विशाल जनसमुदाय झन झन गरिब बन्दै गएका छन् । मिटरब्याजी र लघुवित्तले जनतालाई हरिकंगाल बनाउँदै लगिरहेका छन् । आज मुलुक यो अवस्थामा आइपुग्नुमा राजनीतिक पार्र्टीहरुको कमजोरी हो कि ? नेताहरुको कमजोरी हो कि ? यो संसदीय व्यवस्थाको नै कमजोरी हो ? यस विषयमा जनतालाई प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।
निश्चित रुपमा यहाँका सत्तासिन राजनीतिक पार्र्टी र तिनका नेताहरुको अलिकति पनि नैतिकता भएको भए, राष्ट्र र जनताप्रति वफादार भएको भए केही हदसम्म सुधारहरु हुन सक्ने कुरालाई पूरै नकार्न सकिन्न तर यो संसदीय व्यवस्थाबाट आम श्रमिक जनताका आधारभूत समस्याहरु समाधान हुन सक्दैनन् । जहाँ पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ । भ्रष्टाचार पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विशेषता नै हो । पुँजी (धन सम्पत्ति) सीमित व्यक्तिहरुको हातमा थुप्रिनु र आम जनसमुदाय झन् झन् गरिब हुँदै जानु यो संसदीय व्यवस्थाको विशेषता नै हो । पुँजीवादी व्यवस्थालाई कायम राखेर भ्रष्टाचार निर्मूल पार्दछु भन्नु जनतालाई बेवकुफ बनाउनु मात्र हो । त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था भनेको धनीहरुको, पँुजीपतिहरुको, शोषक वर्गको हित गर्ने व्यवस्था हो ।
आज भन्दा डेढसय वर्ष पहिले नै यस पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको बारेमा एंगेल्सले भन्नुभएको थियो– “प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा धनसम्पत्तिले अप्रत्यक्ष रुपमा तर बढी भरपर्दो ढंगले आफ्नो सत्ताको प्रयोग गर्दछ, अर्थात् पदाधिकारीहरुलाई सोझै घुस खुवाएर किन्ने माध्यम (अमेरिकामा) द्वितीय सरकार तथा शेयर बजारको बीचमा गठबन्धनको माध्यमले (फ्रान्स र अमेरिका)” –लेनिन राज्य र क्रान्ति पृ.२० । ऐगेल्सले त्यतिबेला धनसम्पतिले अप्रत्यक्ष रुपमा सत्ताको प्रयोग गर्दछ भन्नु भएको थियो । अहिले त अप्रत्यक्ष होइन कि प्रत्यक्ष र नाङ्गो रुपमा धन सम्पत्तिले सत्ताको प्रयोग गरेको पाइन्छ । अहिले अधिकांश कराडौ, अरबौ रुपयाँ खर्च सक्नेहरु मात्र निर्वाचित भएका छन् । थोरै खर्चमा चुनाव जित्नेहरु नगन्य रुपमा छन् । कान्तिपुर दैनिक (२०७९/१०/४) को समाचार अनुसार गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा विभिन्न निर्माण कम्पनी सम्वद्ध १९ जना ठेकेदारहरुले चुनाव जितेका छन् । त्यस बाहेक ठुलो धनराशी चन्दा लिएर राजनीतिक पार्र्टीहरुले धनाढ्यहरुलाई समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनाएका छन् । संसदमा नीति निर्माण गर्दा उनीहरुकै प्रमुख भूमिका हुन्छ । संसदको हाउसमा जुन छलफल गरिन्छ त्यो केवल औपचारिकता मात्रै हो । नीति निर्माण सम्बन्धी खास छलफल त संसदीय समितिमा हुन्छ । त्यो संसदीय समितिमा तिनै ठेकेदारहरु, धनाढ्यहरु अथवा तीनका दलालहरु हुन्छन् र तिनले नियम कानुनको मस्यौदा गर्दछन् । २५ माघ २०७९ को कान्तिपुर दैनिकले यस बारेमा एउटा राम्रो उदाहरण दिएको छ । उक्त कान्तिपुरले लेखेको छ, “बैंकका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु रहेका सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्र उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ«े बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद महतो, जनता बंैकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, लघुवित्त संचालक गोपाल दहित, मेगा बैंकका सञ्चालक दमन थापा र सनराइज बैंका संस्थापक सेयर धनी विमल केडिया समिति सदस्य थिए ।” यसरी बंैकका अध्यक्षहरु तथा संचालकहरुलाई मिलाएर संसदीय अर्थ समिति बनाइएको रहेछ । यी बैंकका अध्यक्षहरुले आर्थिक नीति नियम बनाउँदा दु:खी गरिबको हितलाई ध्यानमा राख्दछ की बंैकको नाफालाई ध्यानमा राख्छन् ? निश्चित छ– बैंकको नाफा कसरी बढाउने भनेर नै नीति निर्माण गरिन्छ । यी उदाहरणले त्यतिबेला एंगेल्सले संसदीय व्यवस्थामा भरपर्दो ढंगले धनसम्पत्तिले सत्ताको प्रयोग गर्दछ भन्ने कुरा कति सही रहेछ भन्ने कुराको नै पृष्टि गर्दछ । कान्तिपुरको उपरोक्त उदाहरणले त अप्रत्यक्ष होइन प्रत्यक्ष रुपमा नै धन सम्पत्तिले सत्ताको प्रयोग गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन अहिले त नीति निर्माण गर्ने ठाँउमा मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि (प्रचण्डको मन्त्रिमण्डलमा) त्यस प्रकारका धनाढ्यहरु, ठेकेदारहरु, म्यानपावरका एजेन्टहरु पुगेको कुराले यो संसदीय व्यवस्था कुन वर्गको व्यवस्था रहेछ भन्ने कुरा अझ प्रष्ट भएको छ ।
संसदीय व्यवस्थाबाट (बुर्जुवा गणतन्त्रबाट) सिर्जित हुने जनविरोधी कार्यहरु र मुठ्ठिभर शोसकहरु धनी हुँदै जाने र अझ जनसमुदाय गरिब बन्दै जाने प्रक्रियालाई कुनै व्यक्तिको परिवर्तनबाट फरक पार्दैन । यस विषयमा लेनिनले भनेका थिए “प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादको निमित्त सबभन्दा उत्कृष्ट सम्भावित राजनैतिक खोल हो । तसर्थ पुँजीले यस सर्वश्रेष्ठ खोलमा अधिकार जमाएर यति भरपर्दो र विश्वासिलो रुपमा आफ्नो सत्ता कायम गर्दछ कि पुँजीजीवी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै व्यक्ति, कुनै संस्था कुनै पार्र्टीको कुनै पनि हेरफेरले यस सत्तालाई डमाडोल गर्न सक्दैन ।” राज्य र क्रान्ति पृ.२१ ।
वि.सं २०४६ सालदेखि अहिले (२०७९) सम्मको नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले पनि लेनिनको उक्त भनाइलाई पृष्टि गर्दछ । यो अवधिमा (०४६–०७९) पटक पटक चुनावहरु भए । फरक फरक पार्र्टीहरुको सरकार बन्यो । राजतन्त्रको अन्त गरियो । गणतन्त्र ल्याइयो तर देशमा आम श्रमिक जनताको जीवनस्तर झन पछि झन कष्टकर बन्दै गएको छ । मुठ्ठिभर शोषक वर्गको अवस्थामा भने सुधार हुँदै गएको छ । यस प्रकारको यथार्थ तीतो सत्य हुँदा हुँदै पनि संसारभरका र नेपालका पनि पुँजीवादीहरुले यो संसदीय व्यवस्थालाई सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो, यो आम जनताको हित गर्ने व्यवस्था हो भनेर झुठा प्रचार गरिरहेका छन् र आम सिधा साधा जनताहरुमा भ्रम पारिरहेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थालाई आम जनताको पक्षमा काम गर्ने सर्वोकृष्ट व्यवस्था भनिए तापनि वास्तवमा यो समाजको शोषक वर्गको, धनाढ्यहरुको शोषणयुक्त व्यवस्था हो, आम श्रमिक जनताको होइन । यस व्यवस्थामा त प्रजातन्त्रको नाममा आम श्रमिक जनतालाई नै शोषण उत्पीडन गरिन्छ । त्यस सम्बन्धमा लेनिन भन्नु हुन्छ, “मात्र संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रमा होइन, अपितु सबभन्दा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रहरुमा समेत सत्तारुढ वर्गको कुन चाहिं सदस्यले संसदमा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एकपल्ट निर्णय लिनु नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार हो ।– उही पृ.५६ । लेनिन अझै अगाडि भन्नुहुन्छ, “अमेरिकादेखि स्वीट्जरल्याण्डसम्म, फ्रान्सदेखि इङ्गल्याण्ड, नर्वे र अन्य देशहरुसम्म संसदीय व्यवस्था भएको जुनसुकै मुलुकमा पनि नजर लगाउनुहोस्– वास्तविक राजकीय कार्य त पर्दा पछाडी हुन्छ र विभिन्न विभागहरु, कार्यालयहरु र अड्डाखानाहरुले त्यो कार्य पुरा गर्दछन् । संसदमा चाहिं सर्वसाधरण जनताको आँखामा छारो हाल्ने विशेष उद्देश्य राखेर खाली गफ मात्रै हाँकिन्छ ।”– उही पृ .५७ ।
नेपालमा वि.सं २०४७ देखि २०६३ सम्मको राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था र ०६३ पछिको गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको राम्रोसँग समीक्षा गर्यौं भने लेनिनले भनेजस्तै कुरा पाउँछौ । नेपालको संसद धनाढ्यहरुको मात्र होइन कि साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिको स्वार्थ पुरा गर्ने साधन समेत भयो । संसदले नै महाकाली, एम.सी.सी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्यो ।
पुँजीवादीहरुले संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा बहस पैरवी गर्नु स्वभाविक कुरा हो किनभने यो व्यवस्था भनेको उनीहरुकै हित गर्ने व्यवस्था हो भनेर माथि नै भनि सकियो । तर यहाँ कम्युनिष्ट पार्र्टी नाम राखेका एमाले, माकेले समेत यस प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरुले संसदीय व्यवस्थाप्रति आम श्रमिक जनतामा भ्रम छरिरहेका छन् । यिनीहरुले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो, व्यवस्था परिवर्तन होइन जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने हो भनेर भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । वास्तवमा यी पार्र्टीहरु मुख्यत: नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) कम्युनिष्ट पार्र्टी होइनन् । कम्युनिष्टहरुको खोल ओढेका दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति, सामान्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्र्टीहरु हुन् । यिनीहरुबाट नेपाली मजदुर किसानहरुको हितमा काम हुन्न भन्ने कुरा यिनका विगतका कामहरुले देखाइसकेको छ । यी कम्युनिष्ट नामधारी पार्र्टीहरुले माक्र्सवादका आधारभुत सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई तिलाञ्जली दिइसकेका छन् । यिनीहरुको व्यापक भण्डाफोर गरेर आम श्रमिक जनतालाई उनीहरुको भ्रमबाट मुक्त गर्नु सबै क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको आजको आवश्यकता हो ।
विद्यमान संसदीय व्यवस्था र सत्तासिन राजनीतिक पार्र्टीहरुको राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी कार्यहरुलाई आधार बनाएर राप्रपा जस्ता पार्र्टीहरुले यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा पुन: राजतन्त्र फर्काउने प्रयत्न गरिरहेको छन् । नेपाली जनताले २४० बर्षसम्म सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भोगेकै छन् । त्यो व्यवस्थाबाट आजित भएर नेपाली जनताले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई फाली दिएका थिए । यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा राजतन्त्र फर्काउने भनेको पश्चगामी कदम हो । त्यसैले आम श्रमिक जनताको हितमा होइन, हिजो राजतन्त्रको रुपमा हाली मुहाली गरेका मुट्ठीभर शोषक वर्गको हितमा काम गर्ने हो । त्यसप्रकारको प्रयत्नको भण्डाफोर गर्नुपर्दछ । भण्डाफोर मात्र मात्र होइन, आवश्यक गरे त्यसप्रकारका पश्चगापी शक्तिहरुलाई दमन गर्नु पर्दछ ।
यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको सही विकल्प भनेको जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको जनवादी व्यवस्था नै हो । नेपालमा जति क्रान्ति र परिवर्तन भए भनेर दावी गरिएता पनि यो जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको जनवादी व्यवस्था अहिलेसम्म आएको छैन । त्यसैको परिमाण हो यहाँका आम श्रमिक जनताको जीवनमा सुधार आउन नसकेको । त्यसैले आम श्रमिक जनताको लागि आजको आवश्यकता भनेको जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको जनवादी व्यवस्था हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन । आम क्रान्तिकारी शक्तिहरुले जनतालाई यसै दिशामा अगाडी बढाउनु पर्दछ ।
समाप्त
