चुलिएको राजनीतिक संकट र राष्ट्रपतिको बिवाद

नेपालमा बर्तमान अवस्थामा राजनीतिक संकट चुलिंदै गएको देखिएको छ । खासगरी भारतको परराष्ट्र सेवाका एकजना कर्मचारीले नेपालमा आएर खुलेयाम यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा खेलेपछि बिवादले नयाँ मोढ लिएको हो । आश्चर्यको बिषय के छभने गत साता दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय परराष्ट्र सचिव विनयमोहन क्वात्राले घोषितरुपमा नेपालका प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रपति लगायतका १४ जना बिभिन्न पार्टी र स्तरका नेताहरु र अघोषित रुपमा भारत निकटका शक्ति केन्द्रहरुसँग भेटेर यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपगर्दा कुनैपनि पार्टीहरुले खुलेर बिरोध गरेको देखिएन । अघिपछि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको बिरोधगर्नेहरु पनि क्वात्राका पछिल्ला गतिबिधिप्रति मौन रहेको देखियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको केही महिना अघिको अप्रत्याशित र रहस्यमयी दिल्ली भ्रमणपछि नेपालमा अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन पारित गराउन खोजिएको थियो । सो अध्यादेश बर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेपछि दिल्ली र नेपालमा रहेका दिल्लीका सहयोगीहरु रुष्ठ भएको र आफ्नो अनुकूलको नयाँ राष्ट्रपति ल्याउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । भारतीय विदेश सचिव क्वात्राको पछिल्लो नेपाल भ्रमण त्यसैको सेरोफेरोमा भएको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । गतसाता क्वात्राले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालसँगमात्रै दुई पटक अन्तरंग वार्ता गरेको समाचार बाहिर आएको थियोभने सबै पार्टीका नेताहरुसँगको वार्ताको मुख्य बिषयबस्तु नेपालको भाबि राष्ट्रपति को हुनेभन्ने रहेको देखिन्थ्यो ।
मंसिर चारको निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन नहुँदै पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अबको राष्ट्रपति दल बाहिरबाट हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो । संविधानत दलीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा निर्दलीय राष्ट्रपतिको कुरा गरेको भनेर त्यतिबेलै आलोचना भएको हो । तर माओवादी केन्द्र र सो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहाल आफ्नो अडानबाट हालसम्म पनि टसमस हुनुभएको देखिएको छैन । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले पनि आफूले सरकारको नेतृत्व नपाएपछि राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्दैमाओवादी केन्द्रकै प्रस्तावलाई घुमाउरो पाराले समर्थन गरेको देखिएको थियो । यसबीचमा अमेरिकाबाट मात्रै दुईहप्ताभित्रै तीनवटा उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन्भने फेरी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा दक्षिण एशिया हेर्ने वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल इलिन लाउबाचारको भ्रमण हुनलागेको समाचार बाहिर आएको छ । युरोपेली यूनियन र बेलायतबाट पनि यसैबीचमा मन्त्रीस्तरीय भ्रमणहरु भए । भारतका विदेशसचिव क्वात्राको गतसातामात्रै भएको दुई दिने नेपाल भ्रमणमा दर्जनबढी नेताहरुसँग छलफल भएको छ । त्यसबाहेक बिभिन्न पार्टीका नेताहरुको दिल्ली भ्रमण भएको र भारतीय नेता र शक्ति केन्द्रका ब्यक्तिहरुले नेपालको अनौपचारिक भ्रमण गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी गतसाता नेपालका रक्षामन्त्रिले भारतमा साताब्यापि रक्षासम्बन्धी छलफलमा भाग लिनुभएको छ । भारतका बहालवाला स्थल सेनाध्यक्षसहित आधा दर्जन पूर्ब सेनाध्यक्षहरुबाट हालैमात्र नेपालको भ्रमण भएको छ । बर्तमान सरकार गठन भएपछिका दुई महिनायता नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरुबाट कूटनीतिक भ्रमण तारन्तार भैरहेको देखिनु कुनै सामान्य घटना होइन । नेपाल भ्रमणमा आउने प्राय: सबैको चासो नेपालका भाबि राष्ट्रपति र सुरक्षा मामिलामा केन्द्रित रहने गरेको देखिएको छ । नेपालमा बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था सञ्चालन भएको ३३ बर्षको अवधीमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य नभएको ब्यक्ति पाउन दुर्लभ छ । त्यस्तो राष्ट्रपति नै हुनसक्ने ब्यक्ति/ब्यक्तित्व भनेको राजा ज्ञानेन्द्र शाह बाहेक अरु देखिएको छैन ।
नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई लिएर बिवाद भैरहेकै बेलामा यही फागुन सातगते राजा ज्ञानेन्द्रले एक लामो बक्तब्य प्रकाशितगर्दै दलहरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको देखिएको छ । श्री ५ महाराजाधिराजकै लोगोमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट जारी बक्तब्यमा देश कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशालाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा फसेको तथा राज्यसत्ताको बागडोर ज–जसका हातमा दोहोरिँदै तेहरिँदै आए पनि वा फेरिँदै बदलिँदै गए पनि हाम्रो विद्यमान राज्य व्यवस्थाले जनताको सुख, शान्ति र राष्ट्रले श्रीसमृद्धिमा कुनै गहन योगदान दिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले यस्तो अवस्था अब सहन सकिन्नभन्दै दलहरुसँग अबिलम्ब सहकार्यको प्रस्ताव गरेको देखिएको छ । जसलेगर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रि दाहालले दल बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने दलील पेशगर्नु, नेपाली कांग्रेसले बहुदलीयता बिपरितको गतिबिधिगर्दै राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति सहितको सरकारको मागगर्नु र राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुसँग सहकार्यको प्रस्तावगर्दै बक्तब्य जारीगर्नु संयोगमात्र होइन भन्ने स्पष्ट गरेको छ । बर्तमान सरकार गठन भएपछि बिभिन्न सरकारी निकायहरुबाट सार्बजनिक भएका आर्थिक बिवरण र तथ्यांकहरुअनुसार सरकारको केन्द्रिय सञ्चित कोष ९० अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको पाइएपछि अर्थमन्त्रालय ब्यापक खर्च कटौतीको निर्णयमा पुगेको छ । वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीगर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्तभई नेपाल सरकारले संकलनगर्ने राजस्वबाट थप विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चालु आबको माघको दोश्रो साता बित्दा नबित्दै सरकारले आम्दानीभन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएपछि सरकारी अधिकारीहरु खर्च कटौतीको निर्णयगर्न बाध्यभएको देखिएको छ । त्यसैले सरकारले चालु आबको बजेटमा मध्यावधी समीक्षाको बहानामा भारीमात्रामा कटौती गरेको छ । ०७२ को संविधान जारी भै देशमा संघीय शासनको कार्यान्वयन गरिएपछि झण्डै ८०० सांसद १५० जति मन्त्रि, मुख्यमन्त्रि र प्रदेश प्रमुखहरुको खर्च धन्नका लागि प्रतिबर्ष १४ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण सहयोग लिइएको देखिएको छ । जसलेगर्दा संघीय शासन नेपालका लागि आर्थिक रुपले सेतो हाति साबित भैसकेको छ ।
०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरुमा हरक्षेत्रमा भत्काउन जान्ने तर बनाउन नजान्ने प्रबृत्तिलेगर्दा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दैगएको देखिएको छ । बर्तमान सरकारमा रहेकाहरुले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा पुनराबलोकन गर्नुपर्नेभन्दै परोक्षरुपमा यो ब्यवस्था असफल भएको स्वीकार गरेका छन्भने देश र जनताको पक्षमा आन्दोलनको मैदानमा रहेकाहरुले पनि बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था र सरकार दुबै असफल भएको बताउँदै आएका छन् । गत मंसिर चारको निर्वाचनमा भाग लिएका दलमात्र नभएर नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतको गठबन्धन समेतले सरकार गठनगर्नका लागि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको घटनाले पनि नेपाली जनताले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था नरुचाएको संकेत गरेको थियो । मंसिर चारको निर्वाचनका लागि राष्ट्रको अर्बौ रुपैया खर्च भयो । बिभिन्न राजनीतिक दलहरुले झण्डै छमहिनाको समय पनि खर्च गरे । तर सो निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशलाई निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुले नै मान्यता दिएनन् । फलस्वरुप संसदको तेश्रो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन पुग्यो । सुदुर पश्चिम प्रदेशमा एक महिना पुग्दा नपुग्दै सरकार ढल्यो । केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरु हालसम्म पनि धरमरमा रहेका छन् । जसलेगर्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र परिवर्तन भन्ने कुरा निरन्तर टाडाको बिषय बन्दैगएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अब देशको सरकारमात्र नभएर राजनीतिक ब्यवस्थाको परिवर्तन हुने कुरा निश्चित प्राय: भएको छ । तर कस्तो परिवर्तनगर्ने भन्ने कुरामा भने द्विबिधाहरु रहेका छन् । जनयुद्धको रापतापमा ०६३ को परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले दक्षिणपन्थी बाटो समातेका कारण देश फेरी तानाशाही शासन ब्यवस्थातिर जानसक्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।
क्रान्तिकारी शक्तिहरुका बीचमासमेत राम्रो र दरिलो एकता नभैरहेको हालको अवस्थामा देशी एबं विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले गोटी चाल्न खोजेकाले खासगरी जनपक्षीय पार्टी र शक्तिहरु बेलैमा सजग हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्रपति पदका लागि यही फागुन १३ गते मनोनयन दाखिलागर्ने कार्यक्रम छ । हालको अवस्थामा पहिलो त निर्धारित मितिमा मनोनयन दाखिला हुने संभावना कम छ । दोश्रो कथंकदाचित राजा ज्ञानेन्द्रका नामबाट राष्ट्रपति पदमा मनोनयन देखिला भयोभने देशको राष्ट्रिय राजनीति तत्कालै बिष्फोटपूर्ण हुनसक्ने संभावना पनि रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा भारतीय हस्तक्षेपलाई पनि नकार्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा यतिबेला राजनीतिक संकट चुलिएको अवस्था छ । यही बेलामा राष्ट्र प्रमुख कसलाई बनाउनेभन्ने बिवाद सिर्जना गर्न/गराउन खोजिएकाले देशको राजनीतिप्रति चासो राख्ने सबै सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । देशका कम्युनिष्ट पार्टी र शक्तिहरु राष्ट्रिय एकताको पक्ष र विदेशी हस्तक्षेपको बिपक्षमा हुनुपर्नेमा आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने कतिपय पार्टी र तिन्का नेताहरु राष्ट्रिय एकतालाई खण्डित गर्ने/गराउने र राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिल्याएर विदेशीलाई नेपालका बिभिन्न क्षेत्रमा खेल्न सहज बनाइदिने कार्यमा लागेका छन् । जसलेगर्दा यतिबेला विश्वको सानो तर सुन्दर मुलुक नेपालले आफ्नो अस्थित्वका लागि लडाई लड्नुपर्ने अवस्था देखापर्दै गएको छ । देशको समग्र अवस्था र अबका दिनमा लिनुपर्ने राजनीतिक बाटोकाबारेमा आम देशभक्त, बामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिले समयमानै चासो राख्नुपर्ने टड्कारो आबश्यकता देखिएको छ । जसकाबारेमा बृहत तत्कालै गोलमेच सम्मेलन हुनुपर्दछ ।