नेपालमा आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रमा संकट देखिन्छ । हरेक दिन संकट थपिँदै र चुलिँदै गएको छ । यो व्यवस्था अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुमा आसिन भएकाहरुले बुझ पचाएर विद्यमान संकटलाई न्युनिकरण गरे पनि नेपाली समाजमा व्याप्त यो संकट सबैका सामु छर्लंग नै छ । यो संकटको कारण आफ्नो बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिरहेका श्रमिक, तल्लो तहका किसान, निम्न वर्गका जनताको र निम्न स्तरका व्यवसायी सम्मका मानिसहरुका समस्याका प्रतिनिधि घटनाको बनेको छ–प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह ! मध्यम वर्ग पनि यसको सिकार भैरहेको छन् । देश भित्र यसको लाभ कसैले उठाई रहेको छ भने त्यो दलाल, नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र विचौलिया मात्र हो । त्यहि वर्गका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको पंक्ती मात्र हो । वाह्य रुपमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुले यो परिस्थितिबाट भरपुर नाजायज फाइदा उठाएका छन् र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न जोड तोडले लागिरहेका छन् ।
संकटको चौतर्फी असर
यो संकट केवल गाँस, बास, कपासको क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । जनताका जन जीविकाको क्षेत्रमा मात्र पनि सीमित छैन । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको साष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामा व्यापक रुपमा परेको छ । अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको एम् सी सी परियोजना सँग गरिएको संझौताको बिरोधमा नेपालमा लामो समय देखि संघर्ष हुँदै आएको छ । यसको प्रभाव नेपाली जनताको चेतनामा राम्रै सँग परेको छ । यसको राष्ट्रघाती चरित्र र नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको क्रिडास्थल बनाउने खतरा रहेको तथ्य नेपाली जनताको एउटा ठुलो हिस्सालाई थाहा भैसकेको छ । जन दवाव र संसद भित्रैको बिरोध वा असहमतिका कारण के पी ओली नेतृत्वको सरकार भएकै समयमा संसदबाट यसलाई पारित गर्ने योजना विफल भएको जग जाहेर नै छ । यी सबैका वीचमा देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा एम् सी सी संझौता पारित भयो । ठुला पार्टी भनिने जति सबै मिलेर मध्य रातमा एम् सी सी राष्ट्रघाती परियोजना पारित गरे । यो घटनाले नेपालका ठुला संसदीय राजनीतिक पार्टीहरु अमेरिकी सरकार प्रति कसरी नतमस्तक हुँदा रहेछन् कसरी लम्पसार पर्दा रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्वन्धी कती ठुलो संकट नेपालमा रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
प्रतिपक्ष बिनाको संसद
विद्यमान व्यवस्थालाई “लोक तान्त्रिक गणतन्त्र” भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यसैले यसलाई पुँजीवादी गणतन्त्र भन्ने गरिएको हो । पुँजीवादी गणतन्त्रका पनि आधारभुत विशेषताहरु हुन्छन् । यो व्यवस्थामा धेरै दलहरु हुन्छन् । त्यसैले यसलाई बहुदलीय व्यवस्था भनिन्छ । सरकार निर्माण र संचालनको यसको सिद्धान्त हो–निर्वाचनमा बहुमत सिट हासिल गर्ने दलले सरकार संचालन गर्दछ । बहुमत हासिल गर्न नसक्ने दल प्रतिपक्षमा बस्दछ, संसद भित्र सरकारका गलत कामहरुको विरोध गर्दछ । यसै परिपाटीलाई उनीहरुले “लोकतन्त्रको सुन्दरता” भन्ने गर्दछन् र यसैलाई आदर्शिकरण गर्ने गर्दछन् । तर, यतिखेर नेपालमा जे अभ्यास भैरहेको छ, त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सँग पनि मिल्दैन, पुजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सँग पनि मेल खाँदैन । अहिलेको संघीय संसदमा प्रतिपक्ष नै छैन । “कहिँ नभएको जात्रा हाँडि गाउँमा” भने झैं यति खेर नेपालमा जुन बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ, त्यसमा प्रतिपक्ष नै छैन ।यसको अर्थ हो यो संसद भित्र सरकारको विरोध वा आलोचना गर्ने पार्टी नै छैन । सबै सरकारी पार्टी हुन् (एक दुई वटा साना पार्टीलाई छाडेर) । आफैंले निर्धारित गरेको आदर्शबाट विचलित हुनु वा पतन हुनु, यो व्यवस्थाकै वैचारिक संकट होइन र ?
तेस्रो जन आन्दोलनको आवश्यकता
केही इमान्दार गणतन्त्रवादी व्यक्तित्वहरु, बुद्धिजीविहरु विद्यमान व्यवस्थालाई पुँजीवादी लोकतांत्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था मान्न तयार छैनन् । उनीहरु यो व्यवस्था प्रतिकृयावादी व्यवस्था रहेछ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् । आफ्नो ठाउँबाट उनीहरु यो व्यवस्थाको बिरोधमा आवाज उठाइरहेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । नेपालमा विद्यमान व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्छ भन्ने ठुलो जनमत छ, । के होला त्यस प्रकारको विकल्प भन्ने विषयमा जनता अल्मलमा छन् । यो व्यवस्था चरम संकटमा परेको बेलामा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुले आफ् आफ्नो विकल्प प्रस्तुत गरिरहेका छन् । विद्यमान व्यवस्थाका निर्वाचनमा भाग लिएर, यस अन्तर्गतका सरकारमा वा मन्त्रिमण्डलमा गएर अघि सार्ने गरेको विकल्पको ढोंगलाई पनि जनताले बुझ्न थालेका छन् । सरकारमा बसेर, संसदमा गएर तिनीहरुव्दारा फलाक्ने गरिएका “राष्ट्रिय स्वाधीनता”का नाराहरु केवल वकवास मात्र रहेछन् भन्ने कुरा पनि राष्ट्रघाती एम् सी सी सम्झौता मध्यरातमा संसदबाट पारित भएको घटनाले स्पष्ट पारि सकेका छन् ।
यसको विरोध गर्ने थलो भनेको सडक आन्दोलन हो । सडक क्रान्तिकारी जनताको हो । यो व्यवस्था आफैं समाप्त हँुदैन, ढल्दैन । यसलाई ढाल्नु पर्दछ । सडक आन्दोलनले नै यसलाई ढाल्न सकिन्छ । केही चर्चित पत्रकारहरुले लेख लेखेर जनतालाई “तेस्रो जन आन्दोलनको आवश्यकता किन भै सकेको छ” भन्ने प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । साँच्चै नै, यो देशलाई अब फेरी अर्को सडक आन्दोलनको आवश्यकता छ । तेस्रो ऐतिहासिक जन आन्दोलनको आवश्यकता छ ।
०७९ । १०। २६
