बैदेशिक सहयोगको इतिहास
नेपालले वैदेशीक सहयोग सन् १९५२देखि प्राप्त गर्न सुरु गरेको पाइन्छ । र यस्तो सहयोगलाई अलि फरक नाममा कमनवोल्थ राष्ट्रहरुद्धारा १९५१मा सुरु गरिएको थियो । १९५०को दशकमा घेरै नेपालीहरुले प्राविधिक र प्रोफेश्नल क्षेत्रमा कोलम्बोपलान अन्तरगत छात्रवृति पाएर पढन गएका थिए । त्यसवेला जे जति सहयोग प्राप्त हुन्थ्यो, ती सबै अनुदानमा प्राप्त हुन्थ्यो । त्यस्तो सहयोगको अत्यधिक भाग कृषि, यातायात संरचनागत विकास र जलशक्ति उत्पादनमा लगाइन्थ्यो । अन्य सहयोगका क्षेत्रहरु संचार, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य थिए । त्यसवेला भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका, यी दुई देशहरुबाट नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहयोग मध्ये एक तीहाई थियो । दुवै देशहरुले नेपालभित्र सहयोग मिशन नै स्थापना गरेका थिए र त्यसै मार्फत विशेष परियोजनाहरुमा सहयोग परिचालित गरिन्थ्यो ।
१९५०को दशकताका अन्य प्रमुख सहयोग दाताहरुमा चीन र सोभियत संघ, ब्रीटेन, स्वीटजरलैन्ड, अष्ट्रिया, जापान र न्यूजिलैन्डबाट पनि केही मात्रामा सहयोग प्राप्त हुन्थ्यो । संयुक्त राष्टसंघबाट केही प्रावीधिक सहयोग दिएको पाइन्छ ।
१९६०को मध्येतिर आइपुग्दा नेपाल यसको आफ्नो विकास परियोजनाको सबै क्षेत्रका लागि पुरै जसो वैदेशिक अनुदानमा निर्भर हुन गयो । यी अनुदानका अत्यधिक द्धिपक्षीय आधारमा थिए । पछि गएर जापान नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो दात्री देश बन्न गयो । एक पिलर नामले प्रख्यात कर्णाली पुल, काठमान्डौको नयाँ वसपार्क, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शैक्षिक अस्पत्ताल, मेलम्ची खानेपानी परियोजना, केही अन्य जलविद्युत परियोजना र विपि कोइराला राजमार्ग र कोटेश्वर सूर्य विनायक १२ किमि लामो बाटो विस्तारआदि जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएका थिए ।
भारतबाट प्राप्त अनुदान सहयोगमा काठमान्डौमा विमानस्थल बनाउन सहयोग थियो, कोशी बाँध, विरअस्पत्ताल ट्रामा सेन्टर, त्रिभुवन राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग र कैयौ सिंचाई परियोजनाहरु थिए ।
सोभियत संघको सहयोगमा नेपालमा चीनी र सिगरेट उद्योगहरु, हाइड्रोइलेकट्रीक ल्पान्ट र केही भाग पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणमा सम्पन्न गरिएका हुन । चीनले सडकहरुको निर्माणमा सहयोग गरयो, काठमान्डौमा ट्रली वस सञ्चालनमा, बीआइसिसि, राष्ट्रिय सभागृह, नयाँ वानेश्वरमा सिभिल अस्त्तालको निर्माण, चितवनको क्यान्सर अस्पत्ताल र काठमान्डौको बाँसवारीमा छाला ज«त्ता कारखाना, हरिसिद्धिको इटाटायल कारखाना आदि थिए ।
संयुक्त राज्य अमेरिकी अनुदानहरुले गाउँ विकास, कृषि, शिक्षा तथा जनस्वास्थ्यमा सहयोग गरेको थियो । त्यसैवेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले बालाजु औधोगिक क्षेत्र विकास र नेपाल औधोगिक विकास निगमको काम सुरु गर्यो, जसले अनेकौ उद्योगहरुलाई अनुदान रकम दियो ।
१९६०को सुरुदेखि केही बहुपक्षीय(वाइलेटरल) सहयोग रिणको रुपमा थियो । यो रिणको वृद्धि १९६५र १९७०को बीचमा ४ प्रतिशतबाट बढेर १९८५देखि १९८८ को बीचमा २५ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
१९७०को दशकमा, बहुराष्ट्रिय सहयोगले योजना विकासका लागि महत्वपूर्ण मद्त पुरयायो र सहयोगको ७० प्रतिशत रकम विकास योजनाहरुमा खर्च गरियो । १९८०को दशकमा आइपुग्दा विदेशी सहयोगको अत्यधिक भाग बहुराष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रमले ओगट्न पुग्यो । यी कार्यक्रमहरुका लागि प्राप्त अनुदान वा रिण दुवै विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था र एशीयन विकास बैंक थिए । सबैजसो रिण एउटा नरम रिणको रुपमा निर्धारण गरिएका थिए । यसको अलवा वैदेशिक सहयोगका स्रोतहरु अनगिन्ति थिए । ११वटा युएन संस्थाहरु, ७ वटा बहुराष्ट्रिय रिणादाताहरु(जस्तै विश्व बैंक र ८ वटा नीजि संस्थाहरु, उदाहरणका लागि फोर्ड फाउन्डेसनजस्ताले सहयोग गरेका थिए । कम्तीमा पनि १७ वटा देशहरुले द्धीपक्षीय सहयोग प्रदान गरेका थिए ।
विश्व बैंकको नेतृत्वमा १९७६मा नेपाल सहयोग समूह निर्माण गरिएको थियो । १९८७मा आइपुग्दा १६वटा देशहरुले र ६वटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले यो समूहमा सहभागिता जनाएका थिए । नेपाल सहयोग समूहको प्रतिवद्धताको स्तर १९७६–७७मा रु १.५ विलियन बाट बढेर १९८७–८८सम्म आइपुग्दा रु ५.६ विलियन भएको थियो । यसरी नेपालमा वैदेशिक सहयोगदानको मात्रा १९७६पछि यो समूहबाट आएको पाइन्छ ।
घेरैजसो आर्थिक विकासका परियोजनाहरु बाह्य सहयोगको रुपमा सहुलियत तरिकाले लगानी गरिएका थिए । १९८०को दशकको मध्ये देखि अन्तीम तिर सहयोगको रकम वार्षिक अमेरिकी २०० मिलियन डलर–करीव ७ प्रतिशत जिडिपी र ७०प्रतिशत भन्दा बढता सहयोग अनुदानका रुपमा थियो भने बाँकी अन्य सहुलियत व्याजको दरमा थियो । उच्च प्रतिशतका रुपमा प्राप्त प्राविधिक सहयोग र दाताबाट सिधै भुक्तानी गरिने रकमवारे राम्ररी दस्तावेजीकरण थिएन । यसरी आएको सहयोग अनुदानको रकम प्रभावकारी रुपमा उपयोग नै हुन सकेन ।
१९९१तिर आइपुग्दा, नेपालले वाह्य सहयोगलाई परियोजना, सरसामानमा सहयोग,प्राविधिक सहयोग र कार्यक्रमको रुपमा प्राप्त गरिरहेको थियो । सिंचाइ कायक्रमहरु, जलविद्युत ल्पलान्टहरु, र सडकहरु परियोजना आदिमा सहयोग थिए । सामानको सहयोगका रुपमा विकासे मल, विकासे विउ, र निर्माण सामाग्रीहरु दातृ संस्थाहरुले उपलव्ध गराउदथे । प्राविधिक सहयोगका रुपमा विशेषज्ञहरुको सहयोग थिए, जसमा उनीहरुले सरकारलाई प्राविधिक क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नका लागि आवश्यक तालिम दिने र फिल्डमा आवश्यक शीप क्षमताको विकासमा मद्त गर्ने थियो । कार्यक्रमका लागि प्राप्त सहयोग अन्तरगत विभिन्न परियोजनाहरु खासगरी कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्र थिए ।
यसरी नेपालमा वैदेशिक सहयोमा निर्भता बढदै गयो । १९८४ र १९८७को बीचमा वैदेशिक सहयोग जिएनपीको प्रतिशतमा ८ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पुग्यो । रिणको भार पनि १९७४–७५मा ०.१ प्रतिशतबाट १९८७–८८मा पुग्दा १ प्रतिशत भयो । यो अवधिमा रिणको भार रु ३४६ मिलियन बाट करीब करीब रु २१ विलियन भयो ।
अमेरिकी सहयोगको इतिहास
आव १९७०देखि १९८८सम्म, संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिवद्धता, संराअमेरिका आयात निर्यात बैकको फन्ड सहीत जम्मा युएस डलर २८५ मिलियन भयो । १९८०को दशकमा द्धिपक्षीय अमेरिकी आर्थिक सहयोगलाई अन्तराष्ट्रिय सहयोगका लागि संस्थामार्फत १५ मिलियन डलर वार्षिक दिन थालियो । अमेरिकी सहयोग कैयौ अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरु र नीजी संगठनहरुमार्फत दिन थालियो, जसले नेपालमा सहयोग गर्दथे त्यसमार्फत उसले २५० मिलियन डलर थप सहयोग १९८०को दशकमा गरयो । १९८०–१९८७को बीचका विकासका लागि अन्य पश्चिमी देशहरुले १.८ विलियन डलरको प्रतिवद्धता गरेका थिए । तेल निर्यातक देशहरुको संगठन (ओपेक)ले १९७९देखि १९८९सम्म ३० मिलियन डलर प्रदान गरयो । कम्युन्स्टि देशहरुले १९७०देखि १९८८सम्म २७३ मिलियन डलर सहयोग गरे । १९८१देखि १९८८सम्म द्धिपक्षीय सहयोगदाताको रुपमा संराअमेरिका प्रमुख बन्न गयो जसले सबै सहयोगको एक तीहाइभन्दा बढता सहयोग दियो । दोस्रो ठूलो दाता पश्चिम जर्मन रहयो ।
नेपाल र अमेरिका बीचको सम्वन्ध जनवरी २३, १९५१मा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षेर गरी भएको थियो । नेपाल सरकारसंग मिलेर कामगर्न युएसएडले नेपालको विकासमा उल्लेखनीय काम गर्न सफल भएको छ । नेपालको पहिलो सडकको नीमार्ण, पहिलो टेलीफोन इक्सचेन्जको स्थापना, मूलत: तराइमा फैलिएको मलेरिया उन्मूलनका लागि महत्वपूर्ण सहयोग रहेकोछ । कृषिको वैज्ञानिकिकरण्को सुरुवात गर्न, शिक्षाको दरलाई बढाउन, बाल मृत्युदर कमगर्न र पछिल्लो अवधिमा नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्रको स्थापनका लागि महत्वपूर्ण भूमिकामा नेपालमा रहेको युएसएडको मिशन यी सबै उपलव्धीका लागि महत्पूर्ण संस्था रहेको छ । नेपाललको शान्ति, समृद्धि र लोकतन्त्रको विकासको प्रकृयामा उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त भएको छ ।
हालसम्म यी सबै काममा अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग(युएसएआइडि— युएसएड) नै प्रमुख अमेरिकी संस्था हो । यसको स्थापना अमेरिकी राष्टपति जोन एफ केनेडीले १९६१मा कार्यकारिणी आदेशद्धारा अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग(युएसएआइडि) को निर्माण गरेका थिए । यसको उद्येश्य अमेरिकी सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय विकास र मानवीय प्रयासहरुका लागि नेतृत्व दिने थियो ।
यसरी नोभेम्वर ३, १९६१का दिन युएसएआइडिको जन्म भयो । नोभेम्वर ३, २०११का दिन यसले आफ्नो स्थापनाको ५० वर्ष मनायो ।
सुरुवातको समयमा खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धको समय १९४५को समाप्तीपछि, जर्ज सी.मार्शल, जो १९४७देखि १९४९सम्म सेक्रेटरी अफ स्टेट थिए, उनले युरोपमा उल्लेखनीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गरे । जसलाई मार्शल ल्पलान भनिन्छ । यसले युरोपको भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न, यसको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र युरोपलाई स्थायीत्व दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
अमेरिकी सहयोगका क्षेत्रमा आएको परिवर्तन
१९६०को दशकमा अन्तराष्टिय सहयोग: एउटा संस्थाको जन्म भयो । १९६१मा राष्टपति केनेडीले कार्यकारीणी आदेशमा कान«नमा वैदेशिक सहयोग ऐनमा सही गरे र युएसएआइडिको निर्माण गरे । जव यसले काम थाल्यो अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोगका अवसरहरु अत्यधिक बडदै गयो । केनेडी र जोनसनको प्रशासनलाई अमेरिकामा “विकासको दशक” भनेर चिनिन्छ ।
१९७०को दशकमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग: मानवका लागि अत्यावश्यक आवश्यकतातर्फ शिफ्ट् गरियो । १९७०को दशकमा, यसले प्राविधिक र पुँजीगत सहयोग कार्यक्रमलाई बदलेर अमेरिकी विकास सहयोग “मानवका लागि आधारभुत आवश्यकता”बन्यो । परीणाम खाद्य र पोषण, जनसंख्या नियोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव स्रोत विकासमा केन्द्रीत गरियो ।
१९८०को दशकमा अन्तराष्टिय सहयोग: स्वतन्त्र बजारतर्फ उन्मुख गरियो । यसको उद्येश्य १९८०को दशकमा वैदेशिक सहयोग मुद्रा र आथिर्क प्रणालीलाई स्थिर गर्न रहयो, जसअनुसार बजारमा आधारित सिद्धान्तहरुको आधारमा विकासशील देशहरुका नीतिहरु प्रवद्र्धन गर्न र संस्थाहरुको पुनसंरचना गनमा थियो । १९९०को दशकमा सस्टेनेविलिटी र लोकतन्त्र सहयोगको केन्द्र रहन गयो । यस अन्तरगत
ड्ड विकासशील देशहरुले सहयोगको एकीकृत प्याकेज प्राप्त गरे ।
ड्ड सङक्रमणकालीन देशहरुले सङकटकालमा सहयोग पाएका छन्
ड्ड सीमित युएसएआइडि उपस्थिति भएका देशहरुले गैरसरकारी संस्थाहरु(एनजीओज) मार्फत सहयोग र समर्थन प्राप्त गरे ।
२०००को दशकमा अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय सहयोग : युद्ध र पुन: निर्माण
यो दशकमा अमेरिकाका लागि अफगानिस्तान र इराक उसको सहयोगका केन्द्र बने । अफगानिस्तान र इराकमा युद्ध चर्किएका थिए, अमेरिकी सरकारले युएसएआइडिलाई अगाडि सारेर ती देशहरुमा सरकार, भौतिक संरचना, नागरिक समाज र स्वास्थ्य र शिक्षासमवन्धी आधारभूत सेवाहरु प्रदान गर्न लगायो । त्यहाँ यसले आफ्नो सहयोगलाई नीजी क्षेत्र र प्रतिष्ठानहरुलाई पार्टनरशिप बनाएर वैदेशिक सहयोगलाई विस्तार गरयो ।
अन्तराष्टिय सहयोगमा अमेरिकी विदेश नीति
मार्शल ल्पलानको सफलताले राष्टपति हेनरी एस ट्ररुमेनले १९४९मा अज्तराष्टिय विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव ल्याए । १९५०मा दुइवटा लक्ष्यमा केनद्ीत राखेर चारवटा कार्यक्रमहर प्स्ताव गरे । प्रथम विकासशील देशहरुमा उत्पादनमा वृद्धि गर्दै र गरीवी घटाउदै गएर अमेरिकारका लागि बजारको नीर्माण गर्ने । दोस्रो पुँजीवाद अन्तरगत सम्पनन देशहरुलाई सहयोग गरेर साम्यवादको थ्रेटलाई घटाउदै जाने ।
अमेरिकी सहयोगको सधैभरी एउटा मापदण्ड रहदै आएकोछ त्यो हो उसको व्यापार । अमेरिकी व्यापारीहरु र अमेरिकी लगानीमा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई विश्वका विभिन्न देशहरुमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरुमाथिको व्यापारका नाममा गरिने बम्हलुट ।
अहिले युएसएआइडिले विश्वका १५०भन्दा बढता देशहरुमा ६दशकभन्दा अगाडि राष्ट्रपति केनेडीले अगाडि बढाउका उद्येश्यहरु र लक्ष्यहरु, खासगरी अमेरिकी विदेश नीतिको चाहनानाअनुसार लोकतन्त्र र स्वतन्त्र वजारलाई ती देशका जनताको सम«न्नत जीवनको नाममा स्वतन्त्र र लोतान्त्रीक देशमा रुपान्तरण गर्ने भनेको छ । यही नै अमेरिकी सहयोगको विश्वभरी छापावाल नीति रहेको छ ।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको चक्रव्यूहमा फसाउने अमेरिकी सहयोगको रणनीति
तर सारमा अमेरिकी सहयोगको उद्येश्य स्वतन्त्र र लोतान्त्रीक देश बनाउने नभै उसको सुरक्षा रणनीतिको चक्रव्यूहमा सहयोग प्राप्त देशहरुलाई फसाउने हो । एशीया पेसीफिक देशहरुमा गरीने सहयोग उसको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको चक्रव्यूहमा फसाउने रणनीतिको आधार प्राप्त गर्ने हो । परिणाम नेपालमा अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको भूमिका बढेर गएको छ । एमसीसी मार्फत अमेरिका नेपालमा उसको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयन गर्ने तथा नेपाललाई आफ्नो प्रभुत्वमा लैजान चाहन्छ । र अमेरिकी साम्राज्यवादको भूमिका जसरी बढेर गएको छ, त्यो नेपालको राष्ट्रियताका लागि गम्भीर खतराको कुरा भएको छ ।
दुई दिने भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्याण्डले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अघि बढाउने बताएकी छन् । तर नेपालको आर्थिक विकासमा गरिने त्यस्तो सहयोग अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनामार्फत सहयोग गरिरहेको र गरिरहने बताएकि छिन र यो अमेरिकाको इ्रन्डो–प्यासिफिक रणनीति र नेपाललाई चीनविरोधी मोर्चाबन्दीमा सामेल गर्ने अमेरिकी नीतिको परिणामस्वरूप आएको सहयोग हो र यसले नेपाल अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा जान दवाव दिने । नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीति समाप्त गर्ने र नेपालसित युद्धको अखडामा बदलिनेसमेत सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि भारतको नै प्रभुत्व कायम रहँदै आएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि भारतको माध्यमद्वारा नै नेपालमा आफ्ना साम्राज्यवादी नीतिलाई अगाडि बढाउने नीति अपनाउँदै आएको थियो तर अमेरिकाले अब भारतमाथि पूरा भर नगरेर आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा नै नेपालमा आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउन थालेको छ । त्यसको इ्रन्डो–प्यासिफिक रणनीति र चीनका विरुद्धको मोर्चाबन्दीको नीतिका कारणले अमेरिकाले त्यस प्रकारको नीति अपनाउन थालेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यो क्रममा अमेरिका र भारत कुन हदसम्म एकअर्काको नजिक आउने छन् वा उनीहरूका बिचमा अन्तर्विरोधसमेत देखा पर्ने छ ? त्यो कुरा आउने दिनमा नै प्रस्ट हुँदै जाने छ तैपनि समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने उनीहरू आपसमा मिले पनि वा उनीहरूका बिचमा अन्तविरोध देखा परे पनि उनीहरू दुवैको नीति नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध नै देखिएको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि भारतको माध्यमद्वारा नै नेपालमा आफ्ना साम्राज्यवादी नीतिलाई अगाडि बढाउने नीति अपनाउँदै आएको थियो तर अमेरिकाले अब भारतमाथि पूरा भर नगरेर आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा नै नेपालमा आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउन थालेको छ । त्यसको इ्रन्डो–प्यासिफिक रणनीति र चीनका विरुद्धको मोर्चाबन्दीको नीतिका कारणले अमेरिकाले त्यस प्रकारको नीति अपनाउन थालेको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
अमेरिकाले एकातिर, नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउन आफ्नो भूमिका बढाएर लगेको छ भने अर्कातिर, अब त्यसले नेपालमा भारतीय विस्तारवादको माध्यमद्वारा वा नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीमाथि दबाब दिएर आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने पहिलेका नीतिको ठाउँमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो राजनीतिक पार्टीको गठन गरेर वा संसद् र सरकारमा समेत प्रत्यक्ष रूपले सक्रिय भएर राजनीतिक भूमिका खेल्ने नीति अपनाउन थालेको छ ।

आज विश्वमा जसरी झन्पछि झन् युद्धको स्थिति तयार हुँदै गइरहेको छ र तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ, त्यो अवस्थामा नेपालमा पनि अमेरिकाको भूमिका बढेर जाने सम्भावनालाई संकेत गर्दछ । अहिले अमेरिकाको बढी प्रतिद्वन्द्विता चीनसित नै भइरहेको छ । अमेरिका र चीनको त्यस प्रकारको द्वन्द्वमा अमेरिकाका लागि नेपालको ठुलो रणनीतिक महत्त्व भएको कुरा छर्लङ्ग छ । त्यही कारण हो कि अमेरिकाले नेपाललाई इ्रन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउन योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ ।
निष्कर्ष
अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वका देशहरुलाई दिने सहयोगको भूमिका उसको साम्राज्यवादी हैकमलाई विस्तार गर्ने हो । यो नेपालको मात्र समस्या नभएर विश्वव्यापी समस्या हो र विश्वव्यापी रूपमा नै त्यसका विरुद्ध आवाज उठिरहेको छ वा सङ्घर्ष भइरहेका छन् । त्यो क्रममा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा ऐक्यबद्धता पनि कायम हुँदै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धताको बलमा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई पराजित गर्नु सम्भव हुने छ भन्ने कुरामाथि विश्वासको आवश्यकता छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादका कट्टर विरोधी भनेका कम्युनिस्टहरु नै र कम्युनिस्टहरुसँग माक्र्सवाद—लेनिनवाद—माओवादकोे अजय हतियार छ । यसकै आधारमा बनेको लौह इच्छाशक्ति छ । यही लौह इच्छाशक्तिले संसारको जुनसुकै महाशक्तिका विरुद्ध पनि सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्ने उच्च प्रकारको नैतिक आँट हुन्छ । परिणाम नेपालका कम्युनिस्टहरुले लामो समयदेखि भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्दै आएको इतिहास छ । त्यसैले वैदेशिक प्रतिकृयावादीहरुका विरुद्ध मूलत: अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गर्दै जान सामथ्र्य कम्युनिस्टहरुले राख्छन् । नेपाली जनताहरु देशभक्त छन् । परिणाम देशको राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने कुनै पनि कारबाहीका विरुद्ध सङ्घर्षको नेपाली जनताको लामो र गौरवपूर्ण इतिहास छ र नेपाली जनताले आफ्नो त्यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई लगातार अगाडि बढाउने छन् भन्ने कुरामा कुनै द्धिविद्या छैन ।