संसारमै कहावत छ ‘बिहानीले दिनको झल्को’ दिन्छ । यसै भनाईलाई आधार बनाएर धेरै प्रशंग र बिषबस्तुको मूल्यांकन र आंकलनहरु पनि हुनेगर्दछ । यतिबेला नेपालमा गत पुस १० गते एमालेको जग र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारकाबारेमा पनि त्यसैगरी बिभिन्न आंकलनहरु हुन थालेका छन् । जसकाबारेमा मूल्यांकनगर्दा सबैभन्दा पहिले ०६२ मा भारतको नयाँदिल्लीमा नेपालका सन्दर्भमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । किनकी हाल नेपालमा जेजस्ता राजनीतिक गतिबिधहरु भैरहेका छन् ति सबै उक्त सहमतिको वरिपरी घुमिरहेका देखिन्छन् । जतिबेला बाहिरीरुपमा नेपालका माओवादीहरुलाई संसदीय राजनीतिमा रुपान्तरणगर्ने कुराहरु रहेपनि भित्रीरुपमा इन्डो पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीतिको कसरी कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने भन्ने कुराहरु थिए ।
०६२ को दिल्ली संझौताकै आधारमा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन भयो भने उक्त परिवर्तनकै आधारमा ०७२ मा संविधान निर्माणगर्ने काम भएको हो । ०७२ को संविधानका उपलब्धी भनेर जुन प्रावधान, नीति तथा कार्यक्रमको ब्याख्या गरिंदैछ, ति सबै संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषित नीतिअनुसारका कुराहरु हुन् । जो नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता र कम्युनिष्ट शक्तिका बिरुद्ध रहेका छन् । त्यसैलेगर्दा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको खास कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउने र गतिशील हुनैनदिने गतिबिधिहरु भैरहेका छन् । त्यसैका लागि केही नामधारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नेकांलाई अगाडि बढाउने खास कम्युनिष्टहरुलाई सिध्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । गत मंसिर चारको निर्वाचनको प्रचारकाक्रममा नेपाली कांग्रेसका एकजना महामन्त्रिले पनि सार्बजनिक कार्यक्रममा नेपालको पछिल्लो राजनीति ०६२ को दिल्ली संझौताकै निरन्तरता भएको खुलाशा गर्नुभएको थियो ।
०७२ को संविधानको निर्माणताका नेपालको संविधानलाई लिएर भारत र पश्चिमा शक्तिहरुकाबीचमा ठूलै मतान्तर देखिएको थियो । त्यतिबेला संविधानसभामा रहेको पश्चिमा समर्थक शक्तिले उनीहरुको नेपाल नीतिअनुसारका प्रावधान राखेर संविधान घोषणा गरेका कारण भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गरनेभने नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो । पश्चिमा शक्ति नेपालको अस्थित्वलाई नमेटाउने बरु यसलाई अस्थिर र आफूहरुप्रति आश्रित बनाएर राख्न चाहान्छ भने भारत नेपाललाई सकेसम्म सिक्किम नभए भुटानको अवस्थामा राख्न चाहान्छभन्ने बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् ।
भारतको घोषित नीतिको नेपालले कार्यान्वयन नगर्दा बिभिन्न समयमा बिभिन्न ठूलै घटनाहरु हुँदैपनि आएका छन् । ०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति हुने पूर्बसन्ध्यामा बंगलादेशको ढाकामा भएको सार्कको एक कार्यक्रममा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रि मनमोहन सिंहले नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नेपाललाई भुटानजस्तो भारत आश्रित देश बनाउन प्रस्ताव गरेका कुराहरु इतिहासमा उल्लेख छन् । जसको ब्याख्या र बिश्लेषणको छुट्टै अध्याय छ ।
पछिल्लो समयमा ०७८ असारमा इन्डो पश्चिमा शक्तिकाबीचमा एकतागर्दै तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई अपदस्त गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुको सरकार निर्माण गरिएको थियो । जसले गठन हुनासाथ बिवादास्पद अमेरिकी योजना एममीसी नेपालको संसदबाट पारित भएको घोषणागर्ने सुनिश्चित गरेको थियोभने भारतीय पक्षले त्यसका लागि १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीको तयारी गरेको थियो । त्यतिबेला माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका केही दलहरुको भूमिका उल्लेख्य थियो । जसलाई पश्चिमा निकट भनि प्रचार गरिएका देउवालगायतका नेताहरुले स्वीकार गरेको देखिएको थियो । एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित भएको घोषणा गरिएपनि कुन, कुन पार्टीका कतिजना सांसदको समर्थनमा सो प्रस्ताव पारित भएको थियोभन्ने कसैले पनि बताउन सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसपछि तत्कालीन सरकारले रुस–युक्रेन मामिलामा ततष्ट रहने भारतीय नीति बिपरित युक्रेनको समर्थनगर्दै आफूलाई अमेरिकी सैन्य संगठन नेटोको निकट देखाउने प्रयास गरेको थियोभने पछिल्लो समयमा नेपालमा अर्को बिवादास्पद अमेरिकी योजना एसपीपी लागूगराउने प्रयास गरेको थियो । जसमा नेपालका छिमेकी चीन र भारत बिपक्षमा उभिएपछि पत्र पठाएको÷नपठाएको लगायतका आलटालगर्दै स्थगित गराइएको थियो । त्यसपछि भएको मंसिर चारको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लै उठेर बहुमतकासाथ सरकार गठनगर्न चाहान्थ्योभने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका केही दलहरु नेकांलाई एक्लै निर्वाचनमा जान नदिने प्रयासमा थिए । जसदेगर्दा उनीहरुकाबीचमा चुनावी तालमेलको मुद्धा मिलाउनका लागि झण्डै दुईमहिना लागेको गियो ।
त्यसबीचमा तत्कालीन देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्रै भारत पक्षियहरुको शुरुमा तीन दलीय र पछिल्लो समयमा दुईदलीय उप–गठबन्धन बनाउने प्रयास पनि गरिएको थियो । अन्तमा पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको एउटा घटकलाई एमालेतिर पठाइएको थियोभने चारवटा दलले बढो कठीनताका साथ चुनावी तामेल गरेका थिए ।
जसपा एमालेको गठबन्धनमा पुगेपनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको सहकार्यमै थियो । जुन आज पर्यन्त कायमै छ । भनिन्छ अब उनीहरुको एउटै पार्टी बन्दैछ । जसलेगर्दा मंसिर चारको निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन, त्यसभित्र रहेका घटकहरु र एमाले लगायतका दलहरु कसैले पनि बहुमत हाशिलगर्न सकेनन् । एमालेले संसदको बिघटनगर्नु ०७२ को संविधान बिपरितको कार्य भएको प्रचार गरेर त्यसलाई ‘प्रतिगमन’को बिल्ला लगाइएको थियो ।
यथार्थमा त्यो इन्डो पश्चिमा शक्तिलाई एक गराउने कडीमात्र थियो । किनकी एमाले पनि ०७२ को संविधानको निर्माणकर्ता र संसदीय राजनीतिकै पक्षपाति नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रजस्तै पार्टी हो । मंसिर चारको निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सार्बजनिक भएपछि भारतीय र पश्चिमा शक्तिकाबीचमा नेतृत्व कस्ले लिनेभन्ने बिवाद देखिएको थियो । नेकां अन्तत सकेसम्म अल्पमतको एकल सरकार गठन गरेर सत्ताका सबै पदहरु आफ्नो कब्जामा लिने निष्कर्षमा पुगेको थियोभने दिल्लीले सोही मौका थोप्दा बर्तमान सरकारको गठन हुनपुगेको देखिन्यो ।
बर्तमान सरकार गठन हुनासाथ काठमाडौंस्थित चिनियाँ दुतावासले सर्बप्रथम बधाई दिएको थियो । त्यसलगत्तै भारत दोश्रो र तेश्रो नम्बरमा अमेरिकाले बधाइ दिएबाट पनि भित्री खेलहरुको उजागर गरेको थियो । बधाई आउन लागेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालले आफूलाई सबैभन्दा पहिले भारतले बधाई दिएर भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेका कारण आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने बताएर आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट गर्नुपरेको थियो । यद्यपि भारतले नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रिलाई हालसम्म पनि भ्रमणका लागि औपचारिक निमन्त्रणा गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रि दहालका शब्दमा दूतावासमार्फत पत्राचार भैरहेको छ । नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुँदैगर्दा भारतीय र अमेरिकी राजदूतको चलखेल, भेटघाट र उठबस पनि अर्थपूर्ण र उदाहारणीय रहेको थियो । त्यसो त नेपाली कांग्रेसका बिमलेन्द्र नीधिहरुको दिल्ली दौड पनि पटक, पटक नभएको होइन । दिल्लीको दौड लगाउनेहरुले त्यसतर्फ प्रस्थानगर्नु अघि नेपालका कुन, कुन नेतालाई भेटेर जानेगरेका थिएभन्ने कुरा पनि ताजै छ ।
पछिल्लो समयमा फेरी नेपालमा क्रियाशील इन्डो पश्चिमा शक्तिलाई मिलाउने प्रयासहरुको थालनी भएको छ । त्यसैका लागि नेपाली कांग्रेसले निशर्त आफूलाई धोखा दिएर प्रधानमन्त्रि हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रिकारुपमा बिश्वासको मत दिएर सत्तामा हस्तक्षेप शुरुगरेको छ । त्यतिबेला नेकांका कतिपय भारतपक्षीय नेता भनेर कहलिएकाहरुले ‘दाहाललाई प्रधानमन्त्रि नदिएर आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गल्ती गरेको’सम्म पनि भन्न भ्याएका थिए । अब नेपाली कांग्रेस जबरजस्त सरकारमा पस्न बल तल गरिरहेको छभने प्रधानमन्त्रिलगायतका केही नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रशंग आबिष्कार गरेर यही माघ तीनगते सर्बदलीय बैठकको रचनागर्न लागेको देखिएको छ । आफूलाई बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेससमेत पद पाउने भएको खण्डमा बहुलवादलाई त्यागेर प्रतिपक्षबिहीन संसद बनाउन पनि तयार देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा दाबि गरेकोजस्तो देखाएर राष्ट्रपतिमा पनि नेकांका एकजना भारतपरस्त नेतालाई जिताउने खेलहरु शुरुभएका छन् । माघ मसान्तसम्ममा त्यसको रहस्य खुल्नेवाला छ । एमालेले पनि नेपाली कांग्रेस पस्योभन्दैमा सहजै सरकार छाडने संकेतहरु देखिएका छैनन् । जसलेगर्दा कतिपयले त अब संसदमा मुठभेढको आवस्था आउन सक्नेभन्दै चिन्ता र चासो ब्यक्त गरिरहेका छन् । बर्तमान सरकारलाई बिश्वासको मत नदिने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका सचिव तथा सांसद प्रेम सुवालले पनि संसदको भाबि अवस्थाकाबारेमा गंभिर चिन्ता ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
पछिल्लो समयमा सत्ता राजनीतिमा देशमा राजनीतिक कलह बढाउने, बिभिन्न अनुत्पादक राजनीतिक खर्च बढाएर आर्थिक संकट सिर्जना गराउने र नेपाललाई जसरी पनि सके सिक्किम नभए भुटानको अवस्थामा पु¥याउनेहरुको बाहुल्यता रहेका कारण मंसिर चारबाट बनेको संसद जति समयसम्म टिक्छ, त्यति समयसम्म नेपालमा काफि हदसम्म राजनीतिक कलह बढेर जाने देखिएको छ । आगामी पाँचबर्ष नेपालमा लागि संकटपूर्ण हुने देखिन्छ । सही कम्युनिष्ट र देशभक्त शक्तिहरु तत्काल एकजुट भएर अगाडि आएननभने त्यो दुर्दशा देख्न र सुन्न सबैले नचाहेर पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था छ ।

 

हार्दिक शुभकामना !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर