काठमाडौं । न्याय सम्पादनको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको अदालतले नै अन्याय गरेपछि न्याय माग्न कहाँ जाने ? अदालतभन्दा न्याय सम्पादनका लागि अरु निकाय के हुन सक्छ ? अहिले अदालतले पनि अन्याय गरेपछि मिडियालाई गुहार्ने गरिन्छ ? मिडियालाई गुहार्नु भनेको आम जनतालाई गुहार्नु हो । जनताले अन्यायमा परेको मान्छेको पक्षमा आवाज उठाएपछि र त्यो आवाजलाई मडियामार्फत् सार्वजनिक भएपछि जनदबाबको सृष्टि हुन्छ र अदालत पनि आफैले गरेको न्याय सम्पादनप्रति पुनर्विचार गर्न पुग्छ तर अदालतले गरेका यस्ता अन्यायपूर्ण फैसलाहरुले धेरै मान्छेका जीवन उजाडिएका छन् त कतिपयले ज्यानै गुमाउनु पर्ने स्थिति पनि भएका छन् । सत्यतथ्यको छानबिन गर्ने, मानवीय पक्षहरुलाई ख्याल गर्ने, नियतबश हो कि भवितव्य वा बाध्यता भन्ने कुराको ख्याल नगरी फैसला गर्दा जनसर्वसाधारण, निमुखा र गरिबहरुको जीवन बर्बाद हुन पुगेको दृष्टान्तहरु धेरै छन् । यस्तै घटनामध्यको एक घटना हो लालबहादुर विकको ।
करोडौं ठगीको एउटा मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतले चार वर्षपछि टुंगो लगायो। जिल्ला न्यायाधीश निर्मला योङयाको फैसलाले २७५ जना पीडितले न्याय पाए। तर, त्यही फैसलाले इटहरी उपमहानगरपालिका २० तरहराका गोपाल भन्ने लालबहादुर विश्कर्मालाई भने ठूलो अन्याय भयो। लालबहादुरलाई अदालतले जेल हाल्ने फैसला गरेको जाहेरवालाहरुलाई समेत चित्त बुझेको छैन। उनीहरुले अदालतमै लालबहादुरलाई साहुले फसाएको बयान दिएका थिए।

सुनपसलका सामान्य मजदुर लालबहादुर एक महिनादेखि सुनसरीको झुम्का कारागारमा छन्। यही फैसलाले लालबहादुरको परिवारमा पीडा थपेको छ। उच्च अदालतमा पुनरावेदन त गरेका छन् तर उच्चबाट फैसला हुन कति समय कुर्नु पर्ने हो भन्ने टुंगो छैन।

हार्दिक शुभकामना !

सामान्य मजदुरी गर्ने लालबहादुरलाई अदालतले डेढ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानासँगै ३ करोड बढी बिगो तोकेको छ। बिगो तिर्न सक्ने अवस्था लालबहादुरको छैन।

यसअघि मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा २९ वर्षीय लालबहादुरलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको अदालतले फैसलामा भने उनलाई पूर्ण दोषी मान्यो। र, मुख्य अभियुक्तलाई जति नै उनलाई पनि सजाय तोकिएको छ।
घटनाको प्रकृति यस्तो थियो
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका २० का दीपक गजमेरको परिवारले सञ्चालन गर्ने सिंहदेवी ज्वेलर्समा काम गर्थे लालबहादुर। दीपकका बुबा कृष्णबहादुर विक, दिदी सीता गजमेर, भाइ कमल गजमेरसँग ज्वेलर्समा उनी सुनका गहना बनाउँथे।

दीपकका परिवारका ५ जनासँगै लालबहादुरविरुद्ध करोडौँ ठगीको आरोपमा २०७५ जेठ २० गते इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा जाहेरी पर्यो। सिंहदेवी ज्वेलर्सका सञ्चालक दीपकका परिवारले स्थानीयलाई धेरै नाफा दिने भन्दै ज्वेलर्समा रकम जम्मा गर्न लगाएका थिए। रकम जम्मा गरेको पासबुकमा रेकर्ड पनि राख्थे।

२०७२ सालदेखि नै स्थानीयले ज्वेलर्समा रकम जम्मा गरेका थिए। तर तीन वर्षसम्म पनि मुनाफा र सावाँ दुवै प्राप्त नभएपछि स्थानीयले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। सुरुमा ९ जनाले जाहेरी दिएपनि पछि यो ज्वेलर्सबाट ठगिनेको संख्या थपिँदै गयो।

ज्वेलर्स बन्द भएपछि बचतकर्ताहरु प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। दीपकले सुरुमा बचतकर्तालाई चाहिएको बेलामा रकम दिने बताएका थिए। तर पछि रकम फिर्ता माग्दा पनि उनले दिन सकेनन्।

दीपकका परिवारले गरेको ठगीमा लालबहादुर पनि मुछिए। भयो के भने लालबहादुर तीन वर्षदेखि उक्त ज्वेलर्समा कालीगढको काम गर्थे। ज्यालामा कालीगढको काम गरेर नै उनको परिवारको जीविका चलेको थियो। ज्वेलर्सका सञ्चालक दीपक हुन्। दीपक नहुँदा उनका बुबा, दिदी र भाइले हिसाबकिताब हेर्थे।

दीपकका बुबा कृष्णबहादुरको लेखापढी छैन। त्यही भएर कृष्णबहादुरले लालबहादुरलाई पासबुकमा सही गर्न लगाएका थिए। कृष्णबहादुरको निर्देशनमा पासबुकमा सही गरे पनि बचतकर्ताको रकम भने कृष्णबहादुरले नै राख्थे।

परिवारका जोकसैले जम्मा गरेको रकम पनि अन्त्यमा दीपकलाई बुझाउँथे। दीपकले भने यसरी जम्मा भएको रकम जग्गामा लगानी गरेको बताएका थिए।

कृष्णबहादुरले अदालतमा बकपत्रका क्रममा पनि भनेका थिए– सही गरे पनि रकम लालबहादुरले लगेका छैनन्। उनले सबै रकम आफैँले राखेको स्वीकार गरेका छन्।

जाहेरी परेपछि प्रहरीले दीपकका परिवारका सदस्यलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धान सकेर अदालतमा पुगेपछि अदालतबाट २०७५ असार २५ गते थुनछेक आदेश भएको थियो। आदेशमा सीता र कृष्णबहादुरलाई कसुरदार मान्दै तत्कालका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो। पछि दीपकलाई पनि थुनामा पठाउने आदेश भयो। मुख्य अभियुक्त भनिएका दीपकले अदालतमा बयान दिँदा पनि आफ्नो बाहेक अरुको कुनै संलग्नता र सहमति नभएको बताएका थिए। कमल भने फरार भएकाले उनको मुद्दा मुलतवीमा राखिएको छ।

तर लालबहादुरको हकमा त्यतिबेला थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नु पर्ने अवस्था नभएको भनिएको थियो। ‘निजको कसुरको संलग्नताको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा निजलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्नेसम्मको अवस्था संकलित मिसिल प्रमाणबाट नदेखिएकाले हाललाई दुई लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत मागी दिए तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू,’ थुनछेक आदेशमा भनिएको थियो।

लालबहादुर असार २६ गते नगद धरौटी दाखिला गरी तारिखमा रिहा भएका थिए।

अदालतले २७५ जनाको १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। अदालतले यो ठगीको मुख्य कसुरदार दीपक भएको ठहर गरे पनि अन्य ४ जनालाई मतियार मान्दै संगठित रुपमा ठगी गरेको ठहर गरेको छ।

मुख्य अभियुक्त दीपक गजमेरलाई ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैदको सजाय निर्धारण गरिएको छ। सीता, कृष्णबहादुर र लालबहादुरलाई ७० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तथा डेढ वर्षका दरले कैद तोकिएको छ।

२७५ जनालाई १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ दामासाही भराइ दिने अदालतको फैसला छ। जुन फैसला अनुसार लालबहादुरले तीन करोड बढी बिगो तिर्नु पर्ने भएको छ। बिगो तिर्न नसक्दा उनलाई पक्राउ गरेको हो। त्यसअघि उनले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा समेत पुनरावेदन दिएका थिए।

लालबहादुरको घरजग्गा पनि रोक्का गरिएको छ। उनको परिवार फैसलाबाट विक्षिप्त बनेको छ। यही फैसलाका कारण लालबहादुर विकको ज्यान तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मा अदालतले र फैसला गर्ने न्यायाधिशले लिने कि नलिने ?

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर