काठमाडौं । चालू खाता घाटा, उच्च मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, अस्थिर ब्याजदर र राजस्वको क्षयीकरणले संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको प्रमुख दायित्व र चुनौती बनेको छ । के यो संकटलाई यो सरकारले हल गर्न सक्छ ?
अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभए अर्थतन्त्र धराशायी हुने अर्थशास्त्रीहरले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले चालू खर्च गर्न समेत ऋण उठाउनुपरेको छ । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुका साथै राजस्व चुहावट रोक्नुपर्ने सरकारको चुनौती रहेको छ । ‘राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्नुले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्था रहेको देखाएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जटिल मोडमा देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् । खासगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी, पुँजी पलायन, राजस्व चुहावट, अस्थिर नीति र आत्मविश्वासको कमीले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले वस्तु तथा सेवाको माग घटाएर महँगी नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप न्यूनीकरणका लागि भन्दै ब्याजदर वृद्धिको नीति लियो । माग घटाउने र ब्याजदर बढाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चाप त घटाउँदै लग्यो, तर त्यससँगै उद्योग–व्यवसाय शिथिल भए भने सरकारले राजस्व गुमाउन थालेको छ । संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा गई नियमित तलब–भत्ता खुवाउने खर्चसमेत नपुग भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण नै उठाउनुपरेको छ । तर, आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसको असर तरलतामा पर्ने देखिन्छ । सुधारका लागि चालिएका केही नीतिले समस्यासमेत निम्त्याइरहँदा अहिले देशको अर्थतन्त्र दुष्चक्रमा फसेको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ ।
यस्तो छ अर्थतन्त्रको अवस्था
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा चालू खाता ३५ अर्ब ४० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता दुई खर्ब २० अर्ब ९१ करोडले घाटामा थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब तीन करोडले बचतमा रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको थियो । कात्तिकसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । हालको सञ्चितिले ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कात्तिकमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) ८.०८ प्रतिशत छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको कात्तिकमा मुद्रास्फीति ६.०४ प्रतिशत मात्रै थियो । पहिलो त्रैमासमा सरकारको कुल ऋण २० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ५७ अर्ब र बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ ।
चालू आवको पाँच महिनामा व्यापार घाटा पाँच खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापारका सबै सूचाकांक नकारात्मक छन् । आयात २०.७१ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ६४ अर्ब र निर्यात ३४.६१ प्रतिशतले घटेर ६७ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । सरकारको राजस्व परिचालन र खर्चको अवस्था कमजोर देखिन्छ ।
१० पुससम्ममा सरकारले तीन खर्ब ४१ अर्ब राजस्व उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २४.३३ प्रतिशत हो । त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३१.४७ प्रतिशत बराबर अर्थात् तीन खर्ब ७२ अर्ब चालू खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च भने वार्षिक लक्ष्यको १०.१७ प्रतिशत अर्थात् ३८ अर्ब ६७ करोड मात्रै गर्न सकेको छ ।
