फेसबुक, युटुब र ट्वीटरबाट एकसाथ यतिबेला सुकुम्बासीमाथि हमला बोलिएको छ । सुन्नमा आएको छ– काठमाडौंका मेयर बालेन साहले केही अनलाइनसहित ३ सयवटा युटुब, फेसबुक, ट्वीटर एकाउन्टलाई आफूले गरेको कामको प्रचार गराउन (मिसनमा) परिचालन गर्ने गरेका छन् । आफ्नो मिसनको पक्षमा बोल्न र लेख्न लगाएर आफ्नो पक्षमा उनले जनमत निर्माण गराउने गरेका छन् । उनको यो गोयबल्स शैलीको प्रचारबाजीको शिकार अहिले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हुन पुगेका छन् ।
संसारका कुख्यात तानाशाह भनेर चिनिने जर्मनका शासक एडोल्फ हिटलरले शासन हत्याएपछि उनले आफू नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीको रुपमा गोयबल्स नामका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका थिए । गोयबल्सको एउटा अनौठो र नपत्याउँदो तर कामयावी हुने खालको सिद्धान्त के थियो भने, कुनै पनि झुटो कुरालाई सय वा हजारपटकसम्म सत्य हो भनेर भनिरहन सकियो भने सबैजसो मान्छे स्वयंले विश्वास गरेर पत्याउनेछन् । र, त्यो सत्य साबित हुन पुग्नेछ । मानिसहरु त्यसैको पछि लाग्नेछन् । हिटलरको सरकारका अर्थमन्त्री बनेका गोयबल्सले यसै सिद्धान्तका आधारमा संसारलाई ढाँटेरै तर झुटो कुरो भए पनि पत्याउन बाध्य पारेरै धेरै शक्ति सञ्चय गर्न सकेका थिए । आज निमुखा, सोझा, सिधा, गरिब, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुका विरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण रुपमा यस्तै गोयबल्स प्रचारबाजी गरिएको छ र उनीहरुको यथार्थ अवस्थाको उल्टो उनीहरुलाई जबर्जस्त ‘हुकुम्बासी’को भाष्य निर्माण गरी नराम्रोसँग ‘हुर्मत’ लिने काम थोकमा भइरहेको छ । केही मूलधारका मिडियाहरु, केही साना अनलाइनहरु बाहेक फेसबुक, ट्वीटर र युटुबका भिडियो, स्टाटस र टिप्पणीहरु हेर्ने हो भने– सुकुम्बासीहरुलाई हेर्ने मध्ययुगीन सोच, सामन्तवादी चिन्तन र पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकताको गज्जबको चित्रण भेटिन्छ ।
यस्तै प्रचारबाजीलाई आधार मानेर कतिपय पार्टीको केन्द्रीय नेताहरु, आफूलाई बुद्धिजीवी बौद्धिक भन्नेहरु, कतिपय लेखक, पत्रकार भन्नेहरु समेत प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ र उनीहरुले धरातलीय यथार्थ नबुझी फेसबुक, ट्वीटर र युटुबमा ठाउँको ठाउँ फैसला सुनाइरहेका छन्– सुकुम्बासीहरुलाई लखेट्नुपर्छ । उनीहरुका घर भत्काइनुपर्छ । त्यसमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र त उनीहरुलाई राख्नै हुन्न । अझ कतिपय मान्छेहरुले त के पनि भनिरहेका छन् भने– कोट लगाउने, घडी लगाउने, चस्मा लगाउने, सुट, बुट लगाउने, घरमा टेलिभिजन, ल्यापटप, मोवाइल हुने, मटरसाइकल चढ्ने, उच्च शिक्षा पढ्ने, विदेश जाने, राम्रो घरमा बस्ने, मिठो मसिनो खाने मानिस पनि कहीं सुकुम्बासी हुन्छ ? सुकुम्बासी भनेको त हिलाम्य, धुलाम्य, दुर्गन्धित ठाउँमा बस्ने, च्यात्तिएको, फाटेको, टालेको कपडा लगाउने, पढलेख गर्न नजान्ने, हली, गोठाला, हेर्दै घिनलाग्दा, अछुत जस्ता देखिने पनि पो हुनुपर्छ त ! यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण राज्य र नागरिक तहमा समेत व्यापक मात्रामा देखिएको छ । सुकुम्बासी र दलितलाई मान्छेको दर्जामा राख्दैनन् ती मानिसहरु । र, उनीहरुलाई मान्छे बन्न पनि दिंदैनन् तिनीहरु । सुकुम्बासीहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन्, उनीहरु सँधै त्यही दर्जामा रहिरहनु पर्छ भन्नु आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण यसबीचमा प्रखर रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ ।
अझ उदेक र टिठ लाग्दो कुरा त के छ भने कतिपय आफूलाई कम्युनिस्ट, माओवादी भन्नेहरु समेत यस्ता पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट ग्रस्त (मनोरोगी) भएको पाइयो । अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने उनीहरु समेत बालेनहरुले निर्माण गरेको ‘हुकुम्बासी’को भाष्यको पछाडि लामबद्ध लागेर बडो बहादुरीका साथ आफ्नो अभिमत दर्ज गरिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालबाटै आ–आफ्ना फैसला र फर्मानहरु जारी गरिरहेका छन् ।
तथ्य नबुझी, तथ्यसँग जोडिएका पृष्ठभूमिहरुसँग परिचित नभइकन बोल्नु, धारणा बनाउनु र फैसला सुनाउनु भनेको आफैमा अनैतिक र गैरजिम्मेवार काम हो । त्यो बस्तुसंगत र वैज्ञानिक बुझाइ हुँदैन । र, त्यो न्यायपूर्ण हुने कुरै भएन । तथ्य के हो भने– थापाथली बस्ती । यो बस्तीमा १३६ घर धुरी सुकुम्बासीहरुको बसोबास छ । बागमती नदीको किनार छ । हिउँदमा बागमती नदी दुर्गन्दित हुन्छ । बर्षामा बाढी बस्तीमा पस्छ । सबैका टिनका छाप्रा छन् । विगत १८–२० बर्षदेखि बस्दै आएका छन् । आठसयभन्दा माथिको जनसंख्या छ । यो बस्तीका मानिसहरुले स्थायी बसोबासको विकल्पबिना आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित नगर्न, उठिबास नलगाउन पटक पटक राज्यका निकायहरुमा बिन्तीभाउ गर्दै आएका छन् । उनीहरुको माग कहिल्यै सुनिएन । पटक पटक बस्ती हटाउन जारी सूचनाले बस्तीका मानिसहरु आतंकित बनिरहे । बालबालिका, बृद्धबृद्धा, रोगी विरामीहरु प्रत्येक दिन आतंकमा बाँच्नुपर्ने स्थिति राज्यले बनाइरह्यो । आतंकबाट मुक्त हुन र मागको सुनुवाइ होस् भनेर यो बस्तीका मानिसहरुले सबै राजनीतिक पार्टीलाई पनि गुहारी रहे । चुनावमा भोट माग्न आउने सबै पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरुलाई पनि यही बिन्ती बिसाए । आश्वासन दिए । तर निर्वाचन नसकिदै उनीहरुलाई बस्तीबाट जबर्जस्ती उठिबास लगाउन माठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर आइपुग्यो । बस्ती भत्काउन जोडर आयो भन्ने सुनेर बस्तीभित्रका दुई जना हर्टअट्याक भएर देहत्याग नै गर्न पुगे । बस्तीमा डरलाग्दो आतंक छायो । विगत १८–२० बर्षभन्दा अघिदेखि बसोबास गर्दै आएको झुपडीमा जोडर लाएर उठिबास लगाउन थालेपछि सुकुम्बासीहरुले आफ्नो अगाडि जे भेटे त्यही लिएर प्रतिरोधमा उत्रिए । आक्रोशित सुकुम्बासीहरुले मेयर बोलेनका महानगर सुरक्षा प्रमुख राजु पाण्डेसहित दर्जनौलाई ईंटा, ढुंगा, लाठीसहित घरेलु हतियार प्रहार गरी लखेटे । थापाथलीको शान्त सुकुम्बासी बस्ती एकै छिनमा युद्धस्थलमा परिणत भयो । बस्तीको रक्षाका लागि सबै नाकामा टायर बालेर सुकुम्बासीहरुले मेयर बालेनका विरुद्ध नाराबाजी गरिरहे । उनीहरु १२ मंसिरको त्यो दिनदेखि आजसम्म पनि रातभर निदाउन सकेका छैनन् । बालबालिका, विद्यार्थी, बृद्धबृद्धा, महिला, सुत्केरी अनि किरियापुत्रीहरुमा डोजर आतंकले गहिरो घर गरेको छ । उनीहरुले झुप्रोभित्रका सामानहरु बाहिर निकालेर तीनरात तीनदिन यो कठ्यांङ्ग्रिदो जाडोमा खुल्ला आकासमुनि बिताउन बाध्य भए । अहिले पनि सुकुम्बासी बस्तीहरु आतंकित छन् ।
सरकारी आँकडा अनुसार नै करिब १३ लाख भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । यही आँकडालाई आधार मान्ने हो भने पनि देशैभर करिब ७० लाख भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । यिनीहरुको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारले भूमि ऐन (आठौं संशोधन)मा स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ कि राष्ट्रिय भूमि आयोगका माध्यम, विधि र प्रक्रिया अनुसार लगत संकलन, प्रमाणीकरण गर्ने, निस्सा वितरण गर्ने र लालपुर्जा वितरण गरिने छ । त्यसका लागि आयोगसँग स्थानीय निकायहरुले सम्झौता गरेपछि लगत संकलनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यही प्रक्रिया देशैभरका स्थानीय तहमा चलिरहेको छ । काठमाडौं महानगरले पनि भदौं ९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरिसकेको छ । र, भदौं २९ मा लगत संकलनका लागि ३५ दिने सूचना समेत जारी गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता प्रभावित हुने भन्दै लगत संकलन रोकिएको छ । अब चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि त्यही सूचना पुनः जारी गरेर लगत संकलनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता, उपत्यका प्राधिकरणको उक्साहटमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैले गरेको सम्झौताको ठाडो उलंघन गर्दै १२ मंसिरमा डोजर लिएर बस्तीका घर भत्काउन पुगेपछि अहिले तनाव उत्पन्न भइरहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले लगत संकलनको प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म कुनै पनि बस्ती नहटाउनू भन्ने सूचना जारी भइसक्दा समेत पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनः सूचना निकाले आफ्नो दम्भ प्रदर्शन गरिरहेको छ । उपत्यका प्राधिकरणले पनि ३५ दिनभित्र बस्ती खाली गर्न उर्दी जारी गरिरहेको छ ।
यसरी राज्यकै दुई निकायबीचको टकरावको शिकार सुकुम्बासी बस्तीका सोझा, सिधा, गरिब, निमुखा जनता बनिरहेका छन् । यहीमाथि प्रायोजित मिडियाहरुले समेत प्रायोजित रुपमा अनर्गल मिथ्या प्रचार गरेर सुकुम्बासीहरुको घाउमाथि नून, चुक र खुर्सानी दलिरहेका छन् । छलफल, संवाद, समन्वय र सहकार्यबाट समस्याका समाधान गर्ने भन्दा पनि राज्यशक्तिको दुरुपायोग गरेर जबर्जस्ती उठिबास लगाउन खोजिएको छ । यस अवस्थामा सुकुम्बासीहरुसँग त्यसको बलिदानीपूर्ण रुपमा प्रतिरोध गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।
राज्यले ऐन, कानून, नियमावली, कार्यविधि नै बनाएर समस्याको प्रक्रियागत रुपमा समाधान गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेकै बेला राज्यकै अर्को निकायले यसरी समस्यालाई गिजोल्ने र अझ बल्झाउने गरी किन फासिवादी हर्कतहरु अगाडि बढाइरहेको छ ? यस विषयमा पटक पटक प्रश्नहरु उठेपनि महानगरपालिकाले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । धेरैले शहरी विकासका लागि एडिबीले दिएको १७ अर्बभन्दा बढीको बजेट कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको कमिसन हात पर्ने भएपछि महानगर, उपत्यका प्राधिकरण, वाग्मती सभ्यतादेखि सहरी विकास मन्त्रालयसम्मले सुकुम्बासीहरुलाई बिना विकल्प नै उठिबास लगाउन खोजेको अनुमान तथा विश्लेषण गरिरहेका छन् । दातृ निकायको बजेट कार्यान्वयन गर्दा पाउने कमिसनका लागि बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई बिना विकल्प उठिबास लगाउने षड्यन्त्र रच्न थालेपछि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु राज्यका ती निकायहरुका विरुद्ध आक्रोशित बनिरहेका छन् ।
काठमाडौंभित्रमा मात्रै होइन थापाथली प्रकरणले देशैभरका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई ब्युँझाइदिएको छ । उनीहरु आफ्नो थातथलोको रक्षा वा उपयुक्त स्थायी विकल्पका लागि फेरि देशव्यापी संघर्ष उठानको तयारीमा जुटेका छन् । देशैभर करिब १३ लाख घर परिवारका करिब ७० लाख भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई राज्यले जबर्जस्त संघर्षमा उत्रन बाध्य पार्दैछ । यसको मूल्य राज्यले नै चुकाउनु पर्नेछ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको एउटै प्रतिरोधले शासकहरुका हजारौं षड्यन्त्र, गोयबल्स प्रचारबाजी र फासिवादी दमनलाई निस्तेज तुल्याइदिने छ । आफूसँग गुमाउनुपर्ने केही नभएको सर्वहारावर्गसँग विश्वका महाशक्तिहरुले समेत हार खानुपरेका इतिहास छन् । नेपालमा भएका विभिन्न कालखण्डका युद्ध, आन्दोलन वा संघर्षले पनि यसलाई पटक पटक साबित गरिसकेका छन् ।
