काठमाडौं । यसपटकको संसदमा व्यापरी, ठेकेदार र विदेशी एजेन्टहरुको रजगज चल्ने देखिएको छ । यो संसदले देश र जनताको हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने देखिएको छैन । व्यापारीहरुले आफ्नो व्यापार बढाउन, ठेकेदारहरुले आफ्नो ठेक्कापट्टाको कामलाई बढवा दिन, भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचारका अनेकौं छिद्रहरुलाई मजबुत पार्न र विदेशी ऐजेण्टहरुले सत्ता स्वार्थका लागि स्वाधीनतालाई दाउमा राख्ने अनेकौं षड्यन्त्रहरु गर्ने भन्दा यो संसदबाट अरु हुने देखिएको छैन । कोही अमेरिकाका ऐजेन्ट, कोही भारतका ऐजेन्ट, कोही चीनका एजेन्ट, कोही युरोपियन युनियनका एजेन्ट त कोही रसियाका एजेन्ट, कोही पाकिस्तानी ऐजन्टहरुबाट अब यो देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी गर्ने गम्भिर चुनौती थपिएको छ । अबको संसद र सरकारबाट देश र जनतालाई लुट्ने अझ ठूलो प्रतिस्पर्धा हरने स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।
पुल अलपत्र पारेर विभिन्न मुद्दा खेप्दै आएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक हरिनारायण रौनियार अघिल्लो पटक जसपाबाट सांसद भएर विकास समितिमा सदस्यसमेत भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि मात्र उनी निलम्बनमा परेका थिए । यसपालि उनले टिकट पाएनन् तर अरू १९ जना निर्माण व्यवसायी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा पुगेका छन् ।
निर्वाचित निर्माण व्यवसायीमध्ये एक हुन्– मोहन आचार्य । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका आचार्य रसुवामा एमालेका छोवाङ तेन्जिङ तामाङलाई पराजित गर्दै सांसद बने । उनी पहिलो पटक सांसद बनेका होइनन्, यसअघि पनि रसुवाबाटै जितेका थिए । कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे राप्रपाबाट चितवन–३ मा निर्वाचित भएका छन् ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्ब बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा २ वर्ष कैद मागदाबीसहित चार वर्षअघि दायर गरेको थियो, विशेष अदालतले गत असार ५ मा उनीहरूलाई सफाइ दिए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि अख्तियार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ ।
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका पूर्णबहादुर तामाङ रामेछापबाट निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका उनले एमालेका कैलाश ढुंगेललाई पराजित गरेका हुन् । ०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेसबाटै उम्मेदवार बनेका तामाङ एमालेका श्यामकुमार श्रेष्ठसँग पराजित थिए ।
डोल्पाबाट बुद्ध हिमाली कन्स्ट्रक्सनका धनबहादुर बुढा निर्वाचित भए । एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार रहेका बुढाले एमालेका गणेशबहादुर शाहीलाई पराजित गरेका हुन् । ०७४ को निर्वाचनमा उनले एमालेबाट जितेका थिए ।
ठेकेदारकै पृष्ठभूमिबाट आएका कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि बारा–४ बाट जितेका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट चुनाव लडेका उनले एमालेका एकवाल मियाँलाई पराजित गरेका हुन् । ०७४ मा उनी कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दैर् तनहुँ–१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
निर्माण व्यवसायीको पृष्ठभूमि रहेका राजु थापाले स्याङ्जा–१ मा एमालेका नारायणप्रसाद मरासिनीलाई हराउँदै कांग्रेसबाट चुनिएका हुन् । ०७४ को निर्वाचनमा पनि थापा र मरासिनीबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यतिबेला भने उनी मरासिनीसँग पराजित थिए । थापा स्याङ्जाका कांग्रेस सभापतिसमेत हुन् ।
प्रतिनिधिसभातर्फ जयदेवी एसएस कन्स्ट्रक्सनसम्बद्ध दिक्पालकुमार शाही कांग्रेसबाट दैलेख–२ मा चुनिएका छन् । एमालेका लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई पराजित गर्दै उनी कांग्रेसबाट सांसद बनेका हुन् ।
आजाद निर्माण सेवामा आबद्ध अम्बरबहादुर रायमाझी उदयपुर–२ बाट निर्वाचित भएका छन् । एकीकृत समाजवादीका जगन्नाथ खतिवडालाई पराजित गर्दै एमालेबाट रायमाझी विजयी बनेका हुन् ।
प्रदेशसभातर्फ पनि निर्माण व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएका १८ उम्मेदवारमध्ये ११ जनाले जितेका छन् । ०७४ मा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका हिमदुङ एन्ड थोकर प्रालिका बहादुरसिंह लामा अहिले प्रदेश सांसद चुनिएका छन् । नुवाकोट–२ (२) मा लामाले एमालेका विजयसिंह लामा तामाङलाई पराजित गरेका हुन् । उनी यसअघि सांसद हुँदा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सदस्य थिए ।
मकवानपुर–२ (२) मा ठेकेदार पृष्ठभूमिकै इन्द्रबहादुर बानियाँ विजयी भएका छन् । बानियाँ निर्माण सेवा प्रालिका उनी कांग्रेसको वाग्मती प्रदेश सभापतिसमेत हुन् । उनले एमालेका लालबहादुर थापा मगरलाई पराजित गरेका हुन् । अघिल्लो पटक नै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका उनी यसपालि आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्ने कसरतमा छन् ।
सोलुखुम्बु–१ (२) बाट त्रिशक्ति निर्माण सेवाका ठेकेदार बुद्धिकुमार राजभण्डारी निर्वाचित भएका छन् । एमालेका उनले माओवादीका शिवबहादुर बस्नेतलाई पराजित गरेका हुन् ।
यसैगरी बीएन बिल्डर्स प्रालिका दीपेन्द्र ठाकुर धनुषा–३ (२) मा एमालेबाट विजयी भए । लोकतान्त्रिक समाजवादीका परमेश्वर साह सुडीलाई पराजित गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन् ।
इम्यानुएल कन्स्ट्रक्सन प्रालिका छत्र बम्जन सिन्धुली–२ (१) मा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् । उनले एमालेका विनोदकुमार खड्कालाई पराजित गरे ।
सर्लाही–४ (१) बाट विशाल कन्स्ट्रक्सन प्रालिका वीरेन्द्रप्रसाद सिंह विजयी भएका छन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका उनी एमालेका रामबाबु रायलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका हुन् ।
साह निर्माण सेवा प्रालिका नागेन्द्र साह पनि रौतहट–१ (१) बाट विजयी भएका छन् । कांग्रेसकै उम्मेदवार उनले एमालेका राजकिशोरप्रसाद यादवलाई पराजित गरेका हुन् ।
काभ्रे–१ (२) बाट पनि ठेकेदार पृष्ठभूमिका तीर्थबहादुर लामा विजयी भएका छन् । कांग्रेस जिल्ला सभापतिसमेत रहेका उनले एमालेका चन्द्र लामालाई पराजित गरेका हुन् ।
चालिसे निर्माण सेवाका पूर्णबहादुर खत्री दैलेख–१ (१) बाट प्रदेशसभा सांसद चुनिएका छन् । कांग्रेसका उनले एमालेका धर्मराज रेग्मीलाई पराजित गरे ।
जुम्ला–१ (१) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पुष्प निर्माण सेवामा आबद्ध देवेन्द्रबहादुर शाही पनि कांग्रेसका ललितजंग शाहीलाई पराजित गर्दै विजयी बनेका छन् ।
निगलासैनी निर्माण सेवाका सुरेन्द्रबहादुर पालले बैतडी–१ (१) बाट जितेका छन् । निर्माण कम्पनी भने उनकी श्रीमतीका नाममा दर्ता छ । एमालेबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका उनले स्वतन्त्र उम्मेदवार हरिमोहन भण्डारीलाई हराएका हुन् ।
ठेकेदारहरू संसद् सदस्यमा निर्वाचित हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूलाई नै पटक–पटक अघि बढाउँदै आएको छ । आर्थिक प्रभावकै कारण सार्वजनिक सरोकार उपेक्षित हुँदै आएको राजनीतिक दलकै नेता–कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।
त्यसैगरी नवनिर्वाचित संसद्मा प्रत्यक्षबाटै सात जना उद्योगी–व्यवसायी निर्वाचित भएका छन् भने केही व्यापारी समानुपातिकबाट संसद् पुग्ने पर्खाइमा छन् । आर्थिक जोखिम मोलेर लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई राजस्व तिर्ने व्यवसायीहरू संसद्मा पुग्दा कानुनले अन्यथा मान्दैन । तर, यसअघि संसद् पुगेका उद्योगी–व्यवसायीले आम मतदाताको होइन, निजी व्यवसायको स्वार्थका लागि काम गर्दा कानुनमा नकारात्मक असर परेका उदाहरण छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दर्जनौं उद्योगी–व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए । प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये कांग्रेसका तर्फबाट नवलपरासीमा विनोद चौधरी, गोरखामा राजेन्द्र बजगाईं, मोरङमा सुनीलकुमार शर्मा, संखुवासभामा दीपक खड्का, मनाङमा टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । जसपाबाट सिरहामा वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि विजयी भएका छन् । त्यस्तै, प्रभु समूहका संस्थापक देवीप्रकाश भट्टचन एमाले र वीरगन्जका व्यवसायी अनिल रुंगटा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा छन् ।
संसद् पुग्ने व्यापारीले अनुभव र विज्ञताअनुसार योगदान गर्नुभन्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आफ्नो व्यवसायसँग मिल्दो मन्त्रालय वा समितिमा बस्ने, कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि ०७३ मा संसद् पुगेको थियो । तर, यो विधेयकमाथि नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थसमितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो थिए । समितिमा बसेपछि वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता त्याग्नुको सट्टा उनीहरू आफ्नो व्यवसाय अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन लागिपरेका थिए । व्यापारिक स्वार्थअनुसार उनीहरूले थपेका वाक्यांशसहित पारित भएको विधेयक विरोधका बीच अझै सच्चिएको छैन ।
बाफिया विधेयकको दफावार छलफलमा बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसदहरू आफैं सहभागी थिए । तीमध्ये तामाङ अर्थ समितिअन्तर्गतको बाफिया अध्ययन उपसमितिका सदस्य थिए ।
त्यतिबेला अर्थसमितिमा लुघवित्तका सञ्चालक गोपाल दहित, इन्भेस्टमेन्टलगायतका केही वाणिज्य बैंकमा ठूलो परिमाणमा सेयर भएका उदयशमशेर राणा, सनराइज बैंकका ठूला संस्थापक सेयरधनी विमल केडिया र मेगा बैंकका सञ्चालक दुमन थापा पनि सांसद थिए ।
वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र अध्यक्षको कार्यकालको सीमा हुने विधेयकको व्यवस्था हटाएर उनीहरूले संसद्बाटै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको नीतिमा नै हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यस्तै बैंकको अध्यक्षको अगाडि ‘कार्यकारी’ र सञ्चालकको अगाडि ‘प्रबन्ध’ शब्द थपेका थिए । त्यसअघि (विगतमा) कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्थाकै कारण उनीहरूले आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गरी कर्जा लगानी गर्दा डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका थिए । यसरी समस्यामा परेका संस्था व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि ठूलै कसरत गर्न‘परिरहेको छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था हटाएको थियो तर त्यतिबेला वित्तीय संस्थाका मालिक सांसदले बाफियाबाट यो नीति उल्ट्याइदिएका थिए । यसरी स्वार्थको द्वन्द्वले गरिएको व्यवस्था हटाउन राष्ट्र बैंकले बाफिया संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि पठाए पनि अझै पारित हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसबाट दुई कार्यकाल समानुपातिक सांसद बनिसकेका उमेश श्रेष्ठ बैंक मात्र होइन, निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालका लगानीकर्तासमेत हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा उनी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सदस्य थिए । ०७५ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधयेकमाथि समितिमा छलफल हुँदा त्यही समितिमा बसेर उनले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थअनुसार नीति बनाउन खोजेको भनेर समितिका अरू सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी ०७८ साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भए । स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न उनलाई अर्थ, शिक्षा र स्वार्थको मन्त्रालय र समितिमा भूमिका दिन नहुने आवाज त्यतिबेला पनि उठेको थियो । ७५ दिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका श्रेष्ठले सय बेडको अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजलाई पनि भर्ना दिने नीति बनाउन खोजेका थिए । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ पढाउन आफ्नै सय बेडको अस्पताल चाहिने, पीसीएल र स्नातक नर्सिङ एउटै शिक्षण संस्थाले अध्यापन गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी दुवै व्यवस्था हटाउन श्रेष्ठले सिंहदरबारमै बसेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिएको भनेर आलोचना भएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री आयोगको सहअध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।
पछि उनलाई स्वास्थ्यबाट जिम्मेवारीमुक्त गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको राज्यमन्त्रीमा सारिएको हो । त्यहाँ रहेर पनि संघीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा बनाउने चरण र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छलफलमा प्रभाव पार्न उनी सक्रिय रहेको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । श्रेष्ठ एक उदाहरण भए पनि यसपालि संसद्मा भने पुगेनन् । पहिलो पटक प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनी चितवन–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेसँग पराजित भएका छन् । तर, बैंक, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनले छाडेका नकारात्मक पदचिह्न भने जीवित नै छन् । यसपालि निर्वाचित भएका व्यापारी सांसदहरूलाई आम मतदाताको हितमा काम गर्ने वातावरण दिए पनि उनीहरूको निजी व्यापारिक स्वार्थ सिद्धिमा सक्रिय हुन दिन नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । सांसदमा निर्वाचित भएका केही व्यापारीका केही व्यापारिक स्वार्थ अहिले विचाराधीन रहेकाले पनि उनीहरूलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ बाट टाढा राखी संसद् मात्र होइन, उद्यम व्यवसायको पनि प्रतिष्ठा बचाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
एमाले र कांग्रेसको समानुपातिक कोटाबाट दुई पटक सांसद बनिसकेका उद्योगी विनोद चौधरीले यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका छन् । कांग्रेसबाट नवलपरासी पश्चिम–१ मा उम्मेदवार रहेका उनले जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलाई पराजित गरेका हुन् । चौधरी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यसमेत छन् । उनको स्वामित्वको ‘सीजी कम्युनिकेसन्स’ सञ्चालनको विषयमा अझै पनि विचाराधीन छ जबकि चौधरी समूहलाई लक्षित गरी सरकारले प्रचलित नीतिविपरीत निर्णय गर्दै आएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच पुर्याउन १ करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदानसहित सञ्चालनमा आएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको स्वामित्व खरिद गरेर चौधरीले सीजी कम्युनिकेसन्सका रूपमा नाम परिवर्तन गरेका हुन् । दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा २३ मा दूरसञ्चार अनुमतिपत्रका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र त्यस्तो अधिकार प्राधिकरणलाई मात्र तोकिएको अवस्थामा सीजी टेली कम्युनिकेसन्सले ‘छोटो’ बाटो प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स प्राप्तिको निर्णय गराएको थियो ।
०६९ जेठ १ मा सरकारले राजपत्रमा मोबाइल सेवासहितको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि तोकेका पूर्वाधार सर्त पूरा गरी लाइसेन्स लिन तत्कालीन एसटीएम सञ्चारसमेतलाई आवेदनको बाटो खुला गरिदिएको थियो । तर, भिस्याट सेवा मात्र उपलब्ध गराएको भन्दै एसटीएमले त्यो सर्त पूरा गर्न‘ नपर्ने जिकिर गरेको थियो । राजपत्रमै उल्लेखित सर्तअनुसार त्यतिबेला स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) ले आवेदन दिएर एकीकृत लाइसेन्स लिएका थिए ।
पहिला सर्त पूरा नगरेको सीजी टेली कम्युनिकेसन्सले पछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर लाइसेन्सको बाटो खोल्यो भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकममा समेत अर्को सुविधा खोज्यो । लाइसेन्सका लागि सरकारलाई सबै बक्यौता बुझाएको हुनुपर्नेमा सीजीले ०७४ माघमा बाँकी रहेको २८ करोड रुपैयाँ पाँच किस्तामा बुझाउन सक्ने गरी सहुलियत पनि लियो । मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्सको बाटो खुला गराउँदा सीजीले राजपत्रमा उल्लेखित पूर्वसर्तलाई लाइसेन्स पाएपछि पूरा गरे हुने निर्णयसमेत गराएको थियो ।
सरकारले सीजीको हकमा ४१ जिल्लाका प्रत्येक इलाकामा कम्तीमा एउटा बीटीएस सेवा सञ्चालन गर्न‘पर्ने सर्त तोकेको थियो । लाइसेन्स र बक्यौताको पनि बाटो खुला गरेपछि ०७५ चैतमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय भएको थियो तर त्यसपछि कानुनी जटिलता उत्पन्न भयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ०६९ जेठको सर्त संशोधन भए–नभएको र निर्णयअनुसारको विषय राजपत्रमा उल्लेख गर्न‘पर्ने÷नपर्ने विषयको कानुनी जटिलताले यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन । म्यानपावर व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध त अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा ३१ करोडको मुद्दा चलिरहेको छ । मनाङमा कांग्रेसबाट प्रतिस्पर्धामा गुरुङले एमालेका पोल्देन छोपाङलाई पराजित गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका उनले काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध ०७५ माघमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोग लागेका उनी पनि संसद् सदस्यमा चुनिएका छन् ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी रहेका वीरेन्द्रप्रसाद महतो सिरहा–४ मा जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका छन् । जनमत पार्टीका वीरेन्द्रप्रसाद साहलाई पराजित गरेका उनको टेलिकम, मेडिकल, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी छ । ०७० मा समानुपातिक सांसद बनेका उनी अर्थसमितिमा बसेर बाफिया विधेयक प्रभावित गर्ने समूहमा सक्रिय थिए । धनुषा–३ बाट निर्वाचित एमालेकी जुलीकुमारी महतो पनि व्यावसायिक क्षेत्रकी लगानीकर्ता हुन् । यूटीएलसहित विभिन्न क्षेत्रमा उनको लगानी छ ।
संसद् पुगेका अर्का व्यवसायी हुन् राजेन्द्र बजगाईं । कांग्रेसबाट प्रतिस्पर्धा गरेका उनले गोरखा–१ मा एमालेका रामशरण बस्नेतलाई पराजित गरेका हुन् । अर्का व्यवसायी सुनीलकुमार शर्मा मोरङ–३ मा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् । मेडिकल व्यवसायी शर्माले एमालेका भानुभक्त ढकाललाई हराएका हुन् । व्यवसायी दीपक खड्का पनि मतदाताको मन जितेरै आगामी पाँच वर्षका लागि सांसद चुनिएका छन् । संखुवासभाका कांग्रेस उम्मेदवार खड्काले एमालेका राजेन्द्रप्रसाद गौतमलाई पराजित गरेका हुन् । उनको जलविद्युत्लगायत व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी छ ।
व्यवसायी कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) बारा–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका उनले बाराको सिमरामा होटल क्लासिक प्लाजा पनि चलाएका छन् । क्लासिक म्याट्रेस, ग्यास उद्योग, घरजग्गा व्यवसायलगायतमा पनि उनको लगानी छ । निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका उनले एमालेका एकवाल मियाँलाई पराजित गरेका हुन् । ०७४ मा उनी कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै तनहुँ–१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
त्यसैगरी एमसीसी पास गरेर अमेरिकाको पोल्टामा नेपालको स्वाधीनतालाई हाल्न उद्दत व्यक्तिहरु नै यसपटक जितेर आएका छन् । जसले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेका थिए उनीहरु प्राय सबै पराजित भए । अर्थात् राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा वकालत गर्ने अधिकांश उमेदवारहरुको यसपटक हार व्यहोरेका छन् । कतिपय स्वतन्त्र र स्वतन्त्र पार्टीको नामबाट जितेका उम्मेदवारहरुको पनि रिमोट कन्ट्रोल अन्तै रहेका तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदै गएका छन् । आगामी दिनमा एकातिर देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकतामाथि थप संकट उत्पन्न हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर जनघातको क्षेत्रमा पनि थोकमा गतिविधिहरु बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
