सत्ताको चरित्र वर्गीय हुन्छ । यो सत्ता र व्यवस्था डलर अर्वपत्तिहरुले जित्ने सत्ता तथा व्यवस्था हो । यो संसदीय व्यवस्था भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुको कठ्पुतली दलाल व्यवस्था हो । यही व्यवस्थाभित्र जुनसुकै नामधारी पार्टी र व्यक्तिहरुले जिते पनि देशमा विद्यमान राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान हुँदैन, बरु अझ विकराल बनेर जाने निश्चित छ । देश र जनता अझ कठिन र जटिल अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
प्रश्न कांग्रेसको ठाउँमा एमाले वा माके वा रास्वपाको होइन प्रश्न यथास्थिति कि अग्रगामी, सुधार कि क्रान्ति भन्ने प्रश्न हो । यो सत्ता र व्यवस्थाकै लगाम साम्राज्यवादी शक्तिहरुको हातमा पुगिसकेपछि यो सत्ताले जनघात र राष्ट्रघात बाहेक अरु कुनै जनहित र राष्ट्रहितमा काम गर्न सक्दैन ।
यो चुनाव र चुनावी परिणामले प्रष्ट रुपमा देखाइसकेको छ कि जनता संसदवादी पार्टी वा तिनका नेताहरुको विकल्प मात्र होइनन्, सिंगो संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोजिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत ‘नो भोट’को पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा त्यसलाई अवज्ञा गरेर संविधानमा नो भोटको प्रावधान नराखेपछि जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा खराबमध्ये कम खराबलाई छान्दा केही भुँइफुट्टाहरुलाई स्वरुपमा फाइदा पुगेको देखिएको होला । सरकारी तथ्यांक अनसार नै झण्डै आधा जनसंख्याले यो निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका छैनन् । के यो देश निर्वाचनमा सहभागी पार्टीहरु र चुनावमा भोट हाल्नेहरुको मात्रै पेवा हो ? हुन सक्छ ? कि यो देश यो सत्ता, व्यवस्था र निर्वाचनका विरुद्ध विद्रोह गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु, तिनका नेता कार्यकर्ताहरु अनि अन्य देशभक्त नेपालीहरुको पनि हो ? निर्वाचनमा भोट हालेका जनताको विशाल हिस्साले पनि यो व्यवस्थाका विरुद्ध विकल्प खोजेको प्रष्ट देखिएको छ । कतिपय जनता दिग्भ्रमित पनि बनेका छन्, केही बाध्यताबश प्रलोभनको शिकार पनि भए होलान् । तर स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित स्वतन्त्रतापूर्वक मतादान गर्ने बातावरण भएको हुन्थ्यो र नो भोट वा भोट बहिस्कारको संवैधानिक प्रावधान हुन्थ्यो भने नो भोटले दुई तिहाइ मत पाउने निश्चित थियो ।
किन कि भ्रष्टाचार र कमिसनको संस्थागत खेलले जनता दिनदिनै, छिनछिनै लुटिइरहेका छन्, ठगिइरहेका छन् । चुनावमा गर्ने खर्च र आगामी चुनावका लागि गर्ने खर्चको जो हो उनीहरुले देश र जनतालाई लिलामीमा राखेर नै कमाउने हुन् । सरकारी निकायहरु कुनै पारदर्शी छैनन्, जनताप्रति उत्तरदायी न कुनै निकाय छन् न त कथित जनप्रतिनिधिहरु नै । राजनीतिलाई देशको ढिकुटी लुट्ने खुल्लेआम व्यापार, व्यवसाय बनाएका छन् ।
पछिल्लो डेढ दुई दशकको नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने पटक पटक पुष्टि भइसकेको छ कि यो व्यवस्थाभित्र सुधारमूलक काम पनि सम्भव छैन । जति पनि विकास बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ, पहिलो कुरा त्यो समयमा खर्चै हुँदैन । भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलका कारण आर्थिक बर्षको अन्तिममा मात्र (जेठ असारमा) खर्च गरिन्छ, त्यसमा पनि समग्रमा विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशत पनि काम हुँदैन । नेपाली मजदुरहरुले विदेशी भूमिका बगाएको रगत र पसिनाको कमाईको एक हिस्सा रेमिट्यान्सको रुपमा जम्मा भएको राज्यको ढिकुटी, विदेशी दाताहरुबाट लिएको ऋण तथा अनुदानमा समेत संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार हुने व्यवस्थाभित्र हामीले कसरी यो देश र जनताको भविष्य देख्न सक्छौं ? तसर्थ, यो वा त्यो नाममा यही संसदीय व्यवस्थालाई टिकाउन खोज्ने तर्कहरु जनविरोधी र यो राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताविरोधी तर्क हुन् । ती सबै प्रतिक्रियावादी यो संसदीय व्यवस्थाका मतियार हुन् ।
अब सुधार होइन क्रान्तिको खाँचो छ । क्रान्तिका निम्ति यो निर्वाचनले दृष्टि क्षितिजमा महान र असाधारण उज्यालोको लालकिरण दृष्टिगोचर गराएको छ । यो देशलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुको चुंगुलबाट मुक्त बनाउने, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गराउने, नेपालको प्राकृतिक र मानवीय स्रोधसाधनलाई नेपाल र नेपालकै हितमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक वातावरण मुलुकमा स्थापित गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै यो देशलाई विकास र समृद्धिका हिसाबले प्रतिस्पर्धामा लैजान सकिन्छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजनजीविकाका समस्याहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान दिन सकिन्छ ।
तसर्थ, क्रान्तिका लागि वस्तुगत स्थिति अत्यन्तै अनुकूल बनेको छ, अब छरिएर रहेका क्रान्तिकारीहरुलाई एकताबद्ध तुल्याएर अनि भएको शक्तिलाई क्रान्तिको प्रक्रियामा होमेर नै आत्मगत अवस्थालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । त्यसदिशातिर पहल लिन क्रान्तिकारी शक्ति वा व्यक्तिहरुले ढिला गर्नु हुन्न । अब देशभक्त शक्तिहरु पनि क्रान्तिकारी शक्तिहरुसँगै एकाकार भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । फेरि पनि राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको खारेजी, भारतीय कब्जामा रहेको लिम्पयाधुरा क्षेत्रको फिर्ता र अनि असमान सन्धि सम्झौताहरुको खारेजी नै राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रमुख सर्तहरु हुन् । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गि लगायत नेपाली समाजमा विद्यमान सबै अन्तरविरोधहरुको हल गरी सबै शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायले सगर्व अपनत्व र समानताबोध गर्ने खालको जनगणतान्त्रिक व्यवस्था अनि श्रमको उचित र सम्मानित मूल्य, सहज र सुलभ रुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाहरुको उपलब्धता, घरेलु उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि र निर्यातमा वृद्धि लगायतका प्रावधानहरुसहितका जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान पनि क्रान्तिका शर्तहरु हुन् ।
भविष्य समुज्वल छ । क्रान्ति अवश्यम्भावी छ । आ–आफ्नो ठाउँबाट मोर्चा सम्हाल्न तयार होऔं ।

हार्दिक शुभकामना !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर