नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नो जन्मको शैसवकालदेखि नै। संसदीय व्यवस्थाको मोहद्वारा प्रभावित हुँदै आएको छ । यस लेखमा कसरी किन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पुँजीपतिवर्गको शासन प्रणालीका रुपमा रहेको सढेगलेको संसदीय व्यवस्थाको मोह अर्थात् लाभमा फस्दै आएको छ ? भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
२००८ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले काठमाडौं नगर पालिकाको निर्वाचनमा भाग लिएको थियो र विजय हासिल गरेको थियो । त्यस विजयबाट प्रभावित भएको र हौसिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनमा भाग लिएको थियो र पाल्पा , ललितपुर , रौतहट गरी चार जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उमेदवारले जित हासिल गरेका थिए । । पार्टी संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल भने पराजित हुनुभएको थियो ।
२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले “सैनिक कू“ गरी बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरी निर्दलीय तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरेपछि राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । काँग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री बिपि कोइराला , कम्युनिस्ट पार्टी पार्टी सभापति नेताहरु मनमोहन अधिकारी , मोहन विक्रम सिंह समेतका नेताहरु जेलमा राखियो ।
राजा महेन्द्रको शाही पश्चगामी कदम पछि २०१७ साल फागुनमा भारतको दर्भङ्गामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्लेनम बस्यो , जसलाई दर्भङ्गा प्लेनम भनिन्छ । त्यस प्लेनमले एक मतले विघटित संसदको पुन:स्थापनाको प्रस्तावलाई पारित गर्यो । त्यहानेर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय व्यवस्था प्रतिको मोह देखियो ।
२०४६/०४७ को पञ्चायत विरोधी संयुक्त जनआन्दोलनमा पनि संयुक्त वाममोर्चाले नेपाली काँग्रेससंग सहकार्य गरेर आन्दोलनमा होमियो र उक्त जनआन्दोलनको बलले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यै भई बहुदलिय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भयो । त्यसलाई नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले स्वीकार गरे र २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( मसाल ) बाहेक एमाले , एकता केन्द्र , नेमकिपा लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले भाग लिए । एमाले संसदकै दोस्रो ठूलो दल बन्न पुग्यो भने एकता तेस्रो ठूलो दल बन्यो ।
२०४९ साल माघमा एमालेले पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलिय जनवाद नाम दिइएको बहुलजमदमा आधारित आफ्नो नीति कार्यक्रम पारित गर्यो र त्यसपछि एमाले संसदवाद र संसदीय व्यवस्थामा चसर्लुम्मै डुब्यो र अहिले नव प्रतिक्रियावादमा पतन भइसकेको छ ।
अर्कोतिर २०५१ साल फागुन १ गतेदेखि “ साम्राज्यवाद र सामन्तवादको आडभरोसामा टिकेको संसदीय बहुदलिय व्यवस्थाको अन्त्य गरौं , जनवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरौं ।“ भन्ने मूल नाराका साथ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गर्यो ।
तर सशस्त्र जनयुद्धले उत्कृष्टता हासिल गर्दै गइरहेकै अवस्थामा २०६० साल जेठमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकद्वारा पारित “ एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको विकासबारे “ ( नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी ) का ऐतिहासिक दस्तावेजहरु , पृष्ठ २४२ , पश्चिम केन्द्रीय कमाण्ड , नेकपा ( माओवादी ) ,२०६३ मंसिर बाट ) नामक प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
नेकपा ( माओवादी ) एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद पनि एमालेको बहुदलिय जनवाद जस्तै थियो । त्यसै बेला सशस्त्र जनयुद्धरत नेकपा ( माओवादी ) भित्र पनि बहुलवादको चिन्तन पाइएको थियो । बहुलवाद बहुदलिय व्यवस्थाको दार्शनिक आधार हो । अर्थात् जनयुद्ध कालिन अवस्थामा पनि माओवादी आन्दोलन भित्र संसदीय बहुदलिय व्यवस्थाको मोह प्रकट भइरहेको पाइन्छ ।
महान् दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्वको गरेको मुख्य शक्ति ( प्रचण्ड – बावुराम ) पनि बहुलवाद , बहुदलिय संसदीय व्यवस्थाको मोह मौलाउँदै गर्दा २०६२ असोज – कार्तिकमा सम्पन्न चुनवाङ बैठकबाट नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम नयाँ जनवाद र सशस्त्र जनयुद्धलाई स्थगित गरी “ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र “ नारा पारित गर्नु र २०६२ कार्तिक ७ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरु ( काँग्रेस – एमाले ) समेतका दलहरुका बीमा दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु र २०६३ मंसिर ५ गते प्रचण्डले बिस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गरेर पूर्णरूपमा शान्ति प्रक्रियामा होमिएदेख तत्कालीन नेकपा ( माओवादी ) को मुख्य नेतृत्व नेतृत्वमा रहेको संसदीय बहुदलिय व्यवस्था प्रतिको मोह नराम्ररी उजागर भएको थियो र शक्ति आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) हुँदै नव प्रतिक्रियावादमा पतन हुन पुगेको छ ।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( मसाल ) , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माले ) , नेमकिपा पनि संसदीय बहुदलिय व्यवस्थाको मोहमा चुर्लुम्म डुव्दै आएका छन् ।
अर्कोतिर वर्तमान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको क्रान्तिकारी धारा जो दुई खेमामा विभाजित छ , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) सहित ४ कम्युनिस्ट घटकहरुले एउटा मोर्चा बनाएर यही मंसिर ४ गते सम्पन्न गरिने भनिएको प्रतिक्रियावादी संसदीय निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गर्ने अभियान चलाइरहेका र अर्को विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायत अन्य ४ कम्युनिस्ट घटकहरुले पनि मोर्चा निर्माण गरेर यस प्रतिक्रियावादी संसदीय निर्वाचनलाई सशक्त रुपमा बहिष्कार गर्ने भन्ने नाराका साथ क्रियाशील भइरहेका छन् । यी यसप्रकारको प्रतिक्रियावादी संसदीय निर्वाचनको सशक्त रुपमा बहिष्कार गर्ने भन्ने यी कम्युनिस्ट घटकहरुमा पनि पूर्णरूपमा बहुदलिय संसदीय व्यवस्थाको मोहबाट मुक्त भइसकेको अवस्था छैन ।
संसदीय व्यवस्था भनेको पद , प्रतिष्ठा र पैसाको मुख्य आधार भएकोले चरम अवसरवादीहरुलाई लटपट्याई रहन्छ । अर्कोतिर संसदीय व्यवस्था भनेको फटाह , जाली , झेली , सिल्ली , ढाँट , भ्रष्ट , अनैतिक , देशघाति , जनघातिहरुले नेतृत्व गर्ने भएकोले यो व्यवस्थालाई चलाउने राजनीतिक दलहरुले जनतालाई विविध प्रकारको भ्रमजालमा फसाएर भोट बटुल्ने र सत्तामा पुग्न जनतालाई भर्याङ बनाउने गरेका हुन्छन् । आज नेपालका भ्रष्ट संसदीय पार्टीहरुले यस्तै गर्दै आएर नेपाली जनतालाई भेडाबाख्रा बनाउँदै आएका छन् ।
आज नेपाल कम्युनिस्ट ( एमाले ), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) समेत नवप्रतिक्रियावादमा पतन भइसकेर पनि आफूहरु कम्युनिस्ट भएको भन्ने भ्रम छरेर जनतालाई झुक्याउने र भोट बटुलेर प्रतिक्रियावादी सत्तामा पुगे पछि पनि कम्युनिस्ट कै सरकार भएको भनेर ठूलो भ्रमको खोति गर्दै आएका कारण यसले महान् नेपाली क्रान्तिलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउँदै आएको छ ।
यस प्रकारले गर्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र आम नेपाली जनताले यसप्रकारको प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थापनलाई खारेज गरेर नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने काम सम्पन्न महान् कार्यमा दृढता पूर्वक अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
