हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को २०७९ भदौ १०, ११ र १२ मा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा यही २०७९ मङ्सिर ४ गते हुनगइरहेको सङ्घ तथा प्रदेशको संसदीय निर्वाचन बहिस्कार गर्ने नीति अवलम्बन गरी तदनुसार निर्णय लिइएको छ । यो निर्णय देशको ठोस सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा लिइएको हो । त्यसैले यो निर्णय सही तथा वैज्ञानिक रहेको छ ।

संसदीय निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्न सिद्धान्त र राजनीतिको प्रश्न होइन । यो कार्यनीतिको प्रश्न हो । यस प्रकारको निर्वाचनको उपयोग वा बहिस्कार जे गर्दा देश, जनता र क्रान्तिका लागि फाइदाजनक हुन्छ, त्यसै आधारमा सम्बन्धित परिस्थितिको वस्तुपरक अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सकिन्छ, लिनु पर्दछ । हाम्रो पार्टी संसदीय निर्वाचनको रणनीतिक उपयोग र रणनीतिक बहिस्कार दुवै प्रकारका मान्यताको विरोधमा खडा रहिआएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

आज हाम्रो देशमा केही यस्ता नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, जसको कुरामा त संसदीय व्यवस्थाको उपयोग भन्ने गर्दछन्, परन्तु, काममा भने वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता तथा व्यवस्थालाई स्वीकार तथा त्यसप्रति आत्मसर्पण गर्दछन् । वस्तुतः त्यसलाई उपयोग भन्न मिल्दैन । त्यस प्रकारका नामधारी पार्टीहरूमा मूलतः नेकपा (एमाले), नेकपा (माके), नेकपा (एस)आदि पर्दछन् ।

त्यसैगरी हाम्रो देशका यस प्रकारका पार्टी वा कम्युनिस्ट घटक पनि छन्, जसको संसदको उपयोगकै कुरा गर्दछन्, परन्तु उनीहरूका लागि त्यो उपयोग कार्यनीतिक नभई रणनीतिक उपयोग बन्न गएको छ । यस प्रकारका पार्टीहरूमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा (मसाल)लाई लिन सकिन्छ । यद्यपि नेमकिपा प्रतिगामी सरकारमा सम्मिलित त भएको छैन, तर पनि त्यसको उपयोग सदासर्वदाका लागि गरिने रणनीतिक उपयोग नै हो । जहाँसम्म नेकपा (मसाल)को प्रश्न हो, त्यसले विगतको एउटा कालखण्डमा बहिस्कारको पक्षपोषण गरे पनि पछिल्लो कालखण्डमा निरन्तर उपयोग गरेर संसदीय निर्वाचनलाई रणनीतिक प्रश्न बनाइदिएको छ । त्यत्तिमात्र होइन, मसालको प्रतिगामी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका सरकारहरूमा सामेल भएर र कुनै बेला कुनै संसदवादी दललाई समर्थन गरेर त्यस प्रकारको सत्ता र सरकारको अर्थात् वर्तमान सन्दर्भमा देउवा नेतृत्वको सरकारको सहयोगी घटकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

संसदीय निर्वाचनको रणनीतिक उपयोग गर्ने तथा संसदीय राजनीतिलाई अङ्गीकार गर्नेहरूले हमेशा लेनिनका तर्कहरूलाई अगाडि सारेर आफुलाई सही साबित तथा प्रमाणित गर्ने कसरत गर्दै आएका छन् । लेनिनले संसदलाई ऐतिहासिक मात्र होइन राजनीतिक दृष्टिले पनि कालातीत भइसकेको भन्दै निरपेक्ष बहिस्कार अर्थात् रणनीतिक बहिस्कारको पक्षपोषण गर्ने “वाम”पन्थीहरूको विरोध गर्ने प्रसङ्गमा निर्वाचनको उपयोगका पक्षमा बढी जोड दिनुभएको थियो । वास्तविक अर्थमा लेनिनले सम्बन्धित देशको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरि उपयोग वाबहिस्कार जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यसै प्रकारको नीतिअवलम्बन गर्नु सहीहुने कुरा बताउनु भएको थियो ।

लेनिनले आफ्नो प्रसिद्ध कृति–“वामपन्थी कम्युनिज्म एक बचकाना मर्ज”मा निरपेक्ष बहिस्कारवादीहरूको विरोध गर्ने क्रममा उपयोगको पक्षमा बढी जोड अवश्यै दिनुभएको थियो । परन्तु, सोही कृतिमा उहाँले भन्नुभएको थियो– “म यहाँ ती परिस्थितिहरूको निर्धारण गर्न सक्तैन, जसमा बहिस्कार गर्नु लाभदायक हुन्छ, किनभने यस लेखको उद्देश्य यस भन्दा निकै सानो छ, यो हो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट कार्यनीतिका केही तात्कालिक प्रश्नहरूका सम्बन्धमा नै रुसी अनुभवलाई ध्यानमा राख्नु । रुसी अनुभवबाट हामीलाई बोल्सेभिकहरूद्वारा बहिस्कारको एक सही तथा सफल उदाहरण १९०५ मा र एक गलत उदाहरण १९०६ मा प्राप्त हुन्छ ।” (ब्ला.इ.लेनिन सङ्कलित रचनाएँ, दश खण्डोँ में खण्ड–९,पृ.३०१, प्रगति प्रकाशन मास्को, १९८५) ।

संसदीय निर्वाचनको कुन बेला उपयोग र कुन बेला बहिस्कार गर्नु सही हुन्छ त भन्ने प्रश्नको चर्चा गर्दा लेनिनले सामान्यतः आन्दोलनको उभारको बेला बहिस्कार गर्नु र आन्दोलन सेलाएको बेला उपयोग गर्नु सही हुने कुरा बताउनु भएको थियो । रुसमा १९०५ मा आन्दोलनको उभारको अवस्थामा गरिएको दुमाको बहिस्कार सही तथा सफल बहिस्कारको उदाहरण थियो । परन्तु, १९०६ माआन्दोलन सेलाएको बेला गरिएको बहिस्कार गलत बहिस्कारको उदाहरण थियो । परन्तु, आन्दोलनको उभार र उतारको मापदण्डलाई पनि लेनिनले यान्त्रिक ढङ्गले लिनु भएको थिएन । जस्तो कि आन्दोलनको उभारको बेलामा अर्थात् सर्वहारावर्गले राजनीतिक सत्ता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा पनि रुसमा बोल्सेभिकहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । यसरी समग्रमा हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिस्कारको प्रश्नलाई यान्त्रिक रूपमा होइन, सम्बन्धित देशका ठोस परिस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर नै टुङ्गो लगाउनु सही हुन्छ । हामीले अधिभूतवाद होइन, भौतिकवादी द्वन्द्ववाद अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोललनको इतिहास संसदीय निर्वाचनको उपयोग र बहिस्कारका विषयमा हाम्रा सामु सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका अनुभव र उदाहरण रहेका छन् । वर्तमान सन्दर्भमा संसदीय निर्वाचनको परिस्थिति यस प्रकार रहेको छ र तदनुसार नै हामीले आफ्नो नीति निर्धारण गर्न जरुरी छ–

पहिलो, वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू र मुख्यतः वर्तमान देउवा गठबन्धन सरकार उदारवादी होइन, फासिवादी हिसाबले प्रस्तुत हुन गइरहेको छ र स्वच्छ, निष्पक्ष तथा धाँधली रहित ढङ्गले निर्वाचन गरिने सम्भावना छैन ।

दोस्रो, वर्तमान संसदीय निर्वाचनमा प्रतिक्रियावादी, संशोधनवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरू शक्तिप्रदर्शन गर्ने, पैसाको खोलो बगाउने साम, दाम, दण्ड, भेदका अनेकौं नीति तथा उपायहरूको प्रयोग गर्ने गरेर जनसमुदायलाई त्रसित, आतङ्कित एवम् भयभीत तुल्याउने र घेराबन्दीमा पार्ने षड्यन्त्रमा लाग्दै आइरहेको अवस्था छ । यस प्रकारको अवस्था क्रान्तिकारी उपयोगका लागि अत्यन्तै प्रतिकूल रहन गएको छ ।

तेस्रो, आफुलाई कम्युनिस्ट बताउँदै आएका घोर दक्षिणपन्थी संशोधनवादी राजनीतिक दलहरू सामान्य उपयोग वा भाग लिने मात्र नभई वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तातथा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै आत्मसमर्पण गर्ने र त्यसैमा विलीन हुने, सरकारमा सामेल भई मिलेराँवादको अभ्यास गर्ने, पुरानो राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण बन्ने, विरोधी पार्टीहरूको चुनाव चिन्ह लिई आफ्नो अस्तित्व नै ध्वास्त पार्ने आदि काममा संलग्न हुँदैआएका अनेकौं निकृष्ट उदाहरणहरू छन् र ती कुराबाट आवश्यक शिक्षा लिन आवश्यक देखिन्छ ।

चौथो, अहिले वर्तमान राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था र सरकारका तीनओटै अङ्ग अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका असफल बन्दै आएका छन् । कम्युनिस्ट नामधारीहरूको एकलौटी सरकार उनीहरूकै सत्तालिप्सा र पदीय स्वार्थका कारण विघटित भई गठबन्धन सरकार बन्न गएको छ । दुई–दुई पटक विघटित गरिएको व्यवस्थापिका ब्युँझिएर पनि सामथ्र्य विहीन रहिआएको छ । न्यायपालिकासित सम्बन्धित विषयका ठुल–ठुला बबन्डर आन्दोलन र प्रधानन्यायाधीसमाथि महाभियोग लगाइएको अवस्था छ । वस्तुतः सरकार आफ्नो सामथ्र्यले होइन, बलप्रयोगको मशिनरी आफ्नो हातमा भएकोले टिकेको छ ।

पाँचौं, कथित निर्वाचनद्वारा पटक पटक बन्दै आउने गरेका सरकारहरू देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्रको वास्ताविक अभ्यास र जनजीविकाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यलाई पूरै उपेक्षा तथा अवज्ञा गर्दै, देशभित्र भारतीय विस्तारवाद तथा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई परेड खेल्ने स्वीकृति दिँदै र सत्तामा रहिरहनका लागि तिनै तत्वको चाकरी गर्दै आइरहेको यथार्थ सर्वविदितै छ । कालापानी सहितका देशका विभिन्न भू–भागहरूमा भारतीय सैन्य हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित गरी नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । नागरिकताका सन्दर्भमा राष्ट्रघाती कदमहरू चालिँदै आएका छन् । संसदीय निर्वाचनका चुनावी चक्रव्युह र चक्रहरू निरन्तर फनफनी घुमिरहने, उनै पुराना पार्टी तथा भ्रष्ट तत्वहरू कथित विजय प्राप्त गरी सरकारमा दोहोरिँदै, तेहरिँदै जाने, आफैलाई शोषण उत्पीडन गर्न दिनका लागि जनताले तिनै तत्वहरूलाई भोट हाल्दै जानुपर्ने नियति नेपालले अनन्त कालसम्म भोग्दै जाने स्थिति निकै गंभीर बन्दै आएको छ ।

छैटौं, देश गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सङ्कटको भुमरीमा फस्तै गएको छ । भारतीय विस्तारवादको अतिशय आर्थिक उत्पीडन भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादी नव–उदारवादको वर्चस्व, कोभिड–१९ को महामारी, पछिल्लो कालमा रुस–युक्रेन युद्धको निहुँ तथा असरको कारण समेतले गर्दा देशमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ह«ास, श्रमशक्तिको विस्थापन, मुद्रास्फिति, मूल्यवृद्धि, विदेशी ऋणको भार, व्यापारघाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्याले देशमा कुनै पनि बेला भयावह आर्थिक सङकट तथा टाटपल्टाई र सशक्त राजनीतिक विस्फोटनको संभावना प्रवल बन्दै जान थालेको छ ।

उक्त परिस्थितिमाथि विशेष ध्यानदिँदै अहिले हुन गइरहेको संसदीय निर्वाचनका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय समिति भन्दछ– “ठीक त्यसैले यो बेला वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँजनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादलाई प्रस्तुत गर्नका लागि निर्वाचन उपयोग भन्दा बहिस्कारकै नीति अवलम्बन गर्दा क्रान्तिको तयारीका लागि बढी फाइदाजनक हुने स्थिति देखिन्छ ।” (वर्तमान परिस्थिति र संसदीयनिर्वाचन, २०७९ भदौ १०–१२) हाम्रो पार्टीको केन्द्रीयसमितिद्वारा समग्र परिस्थितिको अध्ययन तथा संश्लेषण गरि वर्तमान संसदीय निर्वाचनका सम्बन्धमा निकालिएको उक्त निष्कर्ष सही, विज्ञान सम्मत र दुरगामी महत्वको रहेकोे छ ।

तसर्थ, अब हामी संसदीय निर्वाचनको पुरानो चक्र र चक्रव्यूहलाई निरन्तरता दिने तर्फ होइन, वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँजनवादी गणतान्त्रिक राज्यसत्ताको स्थापना र त्यसको निम्ति क्रान्तिको तयारीमा जुट्न अनिवार्य बन्नगएको छ । यसरी हेर्दा वर्तमान संसदीय निर्वाचनको बहिस्कार गर्नु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । 
१८ भदौ २०७९  (माओवादी बाट)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर