काठमाडौँ । भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) लाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दिएको थप दुई वर्ष समयावधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवेदक रतन भण्डारीले पेस गरेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो ।

हार्दिक शुभकामना !

‘सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रूपमा पर्न जाने क्षतिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट ०७९ असार ३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

म्याद थपका विषयमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोसम्बन्धी सबै आधार कारण खुलाई म्यादरसूचना प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रत्यर्थीहरू ९विपक्षी० का नाममा पनि अदालतले आदेश दिएको छ । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जीएमआर कम्पनीबीच ०७१ असोज ३ मा दुई वर्षको परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । तर गरिएको सम्झौताअनुसार काम नभएपछि ०७३ पुस २४ मा एक वर्ष म्याद थपियो । लगानी बोर्डले ०७४ कात्तिक २४ मा पुनः वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्को एक वर्ष म्याद थप्यो । ‘सम्झौता गर्ने, म्याद थप्ने कार्य लगानी बोर्डबाट गरिँदै आएको र कानुनले समेत लगानी बोर्डलाई नै अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तर ०७९ असार ३१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष थप गर्ने’ भनी निर्णय गरिएको पाइयो । पहिले करिब ३ वर्षअगाडि नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्थामा पछिल्लो निर्णय भएको मिति ०७९ असार ३१ देखि दुई वर्ष म्याद थप्ने विषयको कुनै औचित्य देखिँदैन ।’

म्याद थप्ने काम लगानी बोर्डले गरिरहेकामा अहिले किन उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको हो भन्ने पक्ष पनि विचारणीय रहेको सर्वोच्चको दाबी छ । ‘०७१ सालमा भएको २ वर्ष अवधिको सम्झौताको म्याद १० वर्षपछि (०८१ साल) सम्म पुग्ने गरी थप्नुको कुनै औचित्य पनि देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रूपमा पर्न जाने क्षतिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएको छ ।’

सरकारले जीएमआरलाई परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटकपटक समय दिए पनि सम्झौताअनुसार काम भएको छैन । जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणको काम लम्बिँदै गएको छ । जीएमआरले फेरि लगानी जुटाउने सीमा लम्ब्याउन गरेको प्रस्तावमा सरकारले गत असारमा २ वर्षको समयसीमा दिएको थियो । करिब १५ वर्षदेखि जीएमआरले आयोजना होल्ड गर्दै आएको छ । तर सरकारले उसैलाई पटकपटक म्याद थप्दै आएको छ ।

९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजना निर्माणमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले २७ प्रतिशत सेयर पुँजी निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत् पनि निःशुल्क पाउने गरी सम्झौता भएको छ । सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सर्भेक्षण अनुमति दिएसँगै विवादित यो जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणमा अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । आयोजनाले ४८.५९ हेक्टर जमिन आवश्यक भएकामा ९.८३ हेक्टर मात्र अधिग्रहण गरेको छ । ४८.५९ हेक्टर जमिन ओगटेको आयोजनामा झन्डै ३ सय करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजना प्रमुख केके शर्माले जनाए । तर देखिने गरी केही प्रगति भएको छैन । कागजमा मात्र रकम खर्च भएको बताइन्छ । आयोजनाले ०७४ सालमा मुआब्जा वितरण गर्न थालेको हो । अझै पनि मुआब्जा वितरणको काम सकिएको छैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर