काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनताको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा रहेको तथा संविधान प्रदत्त विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने, निर्वाचन उपयोग गर्ने वा बहिस्कार गर्ने, भोट हाल्ने वा नहाल्ने, राम्रो पक्षको समर्थन, नराम्रो पक्षको विरोध गर्न पाउनु, विचार अभिव्यक्त गर्न पाउनु हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । त्यसमाथि नेपालमा मौजुदा रहेको ०७२ को संविधानले पनि प्रस्तावनामै प्रत्याभूत गरेको जनअधिकार हो । त्यो अधिकारको खिल्ली उडाउँदै लामो अवधि शासनसत्ताको चाबी हातमा लिँदा पनि देशहितमा काम गर्न नसकेकाहरूलाई फेरि नजिताऔं भन्ने एक अभियानलाई प्रतिबन्ध लगाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको ‘नो, नट अगेन’, ‘नो भोट’ अभियानमा संलग्नहरूविरुद्ध आयोगले विज्ञप्ति निकालेर विद्युतीय कारोबार ऐनको ‘एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद’ हुने प्रावधान सम्झाउँदै धम्क्याएको छ । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने राजनीतिक पार्टीहरु समेत निर्वाचन आयोगको यस्तो कदमको विरोध गर्नुको सट्टा आयोगकै प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् ।
लोकतन्त्रमा जनतालाई चुन्ने र चुनिने मात्र होइन, कसलाई चुन्ने र कसलाई नचुन्ने भन्ने अधिकार पनि नागरिकमा निहित हुन्छ । र, मतदान गोप्य भए पनि कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने अभियान गोप्य हुँदैन, हुन जरुरी पनि छैन । त्यति मात्र होइन, निर्वाचन बहिस्कार गर्ने, अवज्ञा गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार पनि जनतालाई हुन्छ । जसरी कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो प्रचारका क्रममा अरूलाई किन भोट नदिने भन्न पाउँछन्, त्यसै गरी जोकोही नागरिकसित पनि यो अधिकार सुरक्षित हुन्छ । अझ लोकतन्त्रको हितकै लागि पनि यस्ता अभियान आवश्यक हुन्छन् । किनभने, यथार्थ जान्न पाउने अधिकार जनताको आधारभूत अधिकार हो । अहिले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)लगायत चार कम्युनिस्ट पार्टीले देशव्यापी रुपमा निर्वाचन बहिस्कार आन्दोलन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । ठाउँ ठाउँमा माथिको आदेश भन्दै निर्वाचन बहिस्कार कार्यक्रममाथि अवरोध सिर्जना गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने, निर्वाचन सामग्री खोस्ने, धरपकड गर्ने कार्य गरिरहेको छ, जुन लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । निरंकुश र फासिवादी चरित्र हो । र्
व्यवस्था, सरकार, संविधान, राजनीतिक पार्टी र तिनका उम्मेदवारका बारेमा प्रश्न गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । दलका नेता तथा उम्मेदवारहरूको कार्यसम्पादन वैधतामाथि जायज प्रश्नहरू गर्नुलाई नै घृणा फैलाएको भनेर अतिरञ्जित रूपमा प्रचार गर्नु कसरी लोकतान्त्रिक चरित्र हुन्छ ? जनताले व्यवस्था, सरकार, संविधान, राजनीतिक पार्टी, नेताहरु र तिनका उम्मेदवारहरुका नराकारत्मक पक्षका बारेमा प्रश्न गर्न नै नपाउने, विचार अभिव्यक्त नै गर्न नपाउने व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ । अनि यो व्यवस्थालाई कसरी जनताको व्यवस्था भन्न सकिन्छ ? वास्तविक अर्थमा नेपालमा लोकतन्त्र छैन, केवल लुटतन्त्र छ भन्ने कुरालाई नै निर्वाचन आयोगको यस्तो कदमले पुष्टि गर्दैन र ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज १ मा राजनीतिक दलहरूले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न र तिनलाई अस्वीकार गर्न पनि पाउने अधिकार जनतामा निहित हुने गरी कानुन बनाउन आदेश दिए पनि आफूहरू अस्वीकृत हुने भयका कारण हुनुपर्छ, सरकार र संसद्ले यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै गरेनन् ।
अदालतको आदेशलाई समेत लत्याउनु भनेको अहिलेका प्रमुख भनिने दलहरुमा रहेको स्वेच्छाचारी फासिवादी मानसिकताको उपज हो । साम, दाम, दण्ड, भेद, छलछाम, षड्यन्त्र गरेर आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न बाध्य तुल्याउने परिपाटीलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्न सकिन्छ ? पैसाको खोलो बगाएर मुठ्ठीभर अभिजात वर्ग, सम्भ्रान्त र नवधनाढ्यहरु मात्रै उम्मेदवार हुने र उनीहरु मात्रैले जित्ने चुनावले कसरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र आम रुपमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ? स्पष्ट छ संसदीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन केवल कर्मकाण्ड मात्रै हो । यस्तो निर्वाचन कहिल्यै स्वच्छ, मर्यादित, शान्तिपूर्ण, भयरहित, निष्पक्ष कहिल्यै हुँदैन । सत्ता, शक्ति र पैसाको चरम दुरुपयोग गरेर जनतालाई स्वविवेक प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ । इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि मतदान गर्न बाध्य पारिन्छ । अनि लोकतन्त्रको दुहाइ दिइन्छ । तसर्थ, यस्तो पाखण्डपूर्ण व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीलाई समूल अन्त्य गरेर वास्तविक अर्थमा जनता आफै जनअधिकारसम्पन्न हुने र स्वतन्त्रता र निर्भिकतापूर्वक आफ्ना वास्तविक प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था नभएसम्म लोकतन्त्र केवल लुटतन्त्रमा सीमित हुन्छ । तसर्थ, आउनुहोस् उम्मेदवारहरुलाई मात्र होइन सिंगो निर्वाचनलाई नै सशक्त रुपमा बहिस्कार गरौं । र, यसको सगर्व सर्वत्र अभिव्यक्ति र अभियान चलाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्न खोज्ने निर्वाचन आयोगको कदमको सशक्त प्रतिवाद गरौं ।
