काठमाडौं । निर्वाचन भएकाे दुई महिनामै स्थानीय सरकारका १२ जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । दुई मेयर, एक गाउँपालिका अध्यक्ष, ६ वडाध्यक्ष, एक कार्यपालिका सदस्य र दुई वडासदस्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा लागेका एकजना पदमुक्त भएका छन् भने अन्य ११ निलम्बनमा छन् । यीमध्ये पाँच जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेकै वेला पुनः निर्वाचित भएकाले निलम्बनमा परेका हुन् । यही अवधिमा स्थानीय तहका ११ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
गत पाँच वर्षमा ५८ जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । दुई मेयर, एक उपमेयर, चार गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, ३३ वडाध्यक्ष र बाँकी गाउँ तथा नगर कार्यपालिका सदस्यमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । सिंहदरबारकै संघकै सिको गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लागेको पुर्वसचिव खेमराज पाेखरेलकाे भनाइ छ ।
खेलमैदान निर्माणमा अनियमितता गरेका ठेकेदार भीमराज यादव राजविराज नपाको मेयरमा निर्वाचित भएको दुई महिनामै निलम्बित भएका छन् ।
रौतहटको फतुवा–विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादवले १२ जेठमा पदभार ग्रहण गरे । तर, एक महिनामै १२ असारमा अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । लालबकैया नदीको ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
यो अनियमिततामा मेयर यादवसहित वडाअध्यक्ष र वडासदस्यसमेत गरी २१ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष शेख एजाज अहमद, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरी र वडा नम्बर ७ का सदस्य जिरनी देवी निलम्बनमा परेका हुन् । नगर कार्यपालिका सदस्य उमाशंकर साह कलवार, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जना साहलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ । उनीहरूविरुद्ध एक करोड ५३ लाख ५० हजार रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचित भएका पाँच जनप्रतिनिधि निलम्बित भएका छन् भने कसुर ठहर भएका एकजना पदमुक्त नै भएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोप लागेको कुनै व्यक्ति÷राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन रहने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी विचाराधीन रहेका कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका– २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । गत २४ जेठमा उनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मोहन्याल गाउँपालिकाकै वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दराम गिरी र नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिराम भण्डारी पनि ३० वैशाखको निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए । तर, भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छँदाको अवस्थामा निर्वाचित भए स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले २४ जेठमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको थियो । गिरीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गरेको र भण्डारीमाथि रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा गत २४ असारमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
अछामको पञ्चदेवल–विनायक नगरपालिका– ७ स्थित कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुरतबहादुर रावल पनि विशेष अदालतबाट मुद्दा ठहर भएकामा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको भन्दै पदमुक्त गर्न आयोगले २४ जेठमै निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको थियो । भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी विचाराधीन रहेका सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका– ११ का वडाध्यक्ष रामदुलार साह र वडासदस्य उमेश राय दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरूको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले निर्वाचन आयोगलाई ३० जेठमा पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसैगरी दुई महिनामा ११ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाे छ । २८ असारमा अख्तियारले डोटीको सायल गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज सापकोटासहित इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत गरी सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । काम सम्पन्न नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई १४ लाख ३४ हजार भुक्तानी दिएर अनियमितता भएको थियो । त्यस्तै, काम गरेभन्दा बढी भुक्तानी गरेको आरोपमा २४ असारमा आयोगले मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी, तत्कालीन उपमेयरलगायत नौजनाविरुद्ध मुद्दा चलायो ।
वडा नम्बर १५ स्थित रानी हेल्थपोस्टनजिकैको पोखरीमा सिँढी निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । गर्दै नगरेको काम पनि भएको भनेर नापी किताबमा चढाएको, उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौताअनुसारका निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत ज्यामीबाट गराउनुपर्ने माटो फिलिङ रोलर मेसिनबाट गराई झुटो प्रतिवेदन पेस गरेकोजस्ता बदमासी गरी कागजात स्वीकृत गरेर भुक्तानीसमेत दिई १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको आयोगको ठहर छ ।
बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकसहित ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलगायत १५ जनाविरुद्ध नालढुंगा (घुँडेखोला) खानेपानी योजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियाले १५ असारमा मुद्दा दायर गरेकाे हाे । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारका पर्याय बनेका छन् ।