यतिबेला राष्ट्र सुरक्षा राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीसंग संबंधित नेपाल सरकारसंग गरिएको अमेरिकी सम्झौताले सम्पूर्ण नेपालीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थात् यो यतिबेला निकै ठूलो राष्ट्रिय बहसमा छ । खासगरीकन नेपालका संसदवादी दलहरुको मिलेमतोमा राष्ट्रघाति एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको कम्प्याक्ट सम्झौता संसदवाट पास गरिसकेपछि नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्नमा गम्भीर समस्या देखा पर्न थाल्यो । अमेरिकी सैनिक र सैनिक विमानहरु वेरोकटोक नेपालको एयरपोर्टमा अवतरण गर्न थाले । यसले जनतालाई थप सशंकित बनाउदै लगिरहेको थियो । ठिक यहि बेला नेपालमा Indo pacific Strategy (IPS)का अधिकारीहरुको व्यापक प्रवेश हुन थाल्यो र यसै प्रक्रियामा अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले नेपाल सरकारसंग एसपीपी सम्झौता संवन्धि प्रस्ताव राखे, जुन प्रस्ताव प्रति प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सकारात्मक रहेको र अन्य राजनीतिक दलहरुसंग समेतको सहमतिमा यो सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने गरि व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता बाहिर सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री देउवाको यो गतिविधिको कारण एउटा ठूलो राजनीतिक बहसको विचवाट देश फेरि राष्ट्रियता सम्वन्धि अर्को आन्दोनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने निश्चितप्राय: बन्न पुग्यो ।
यसरी अनपेक्षित ढंगबाट सम्झौताको कुरा उठेपछि संसदवादी दलका नेताहरु यो सम्झौता एकले अर्काको टाउकोमा हाल्ने गरि अविव्यक्ति प्रकट गर्न थाले । एक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यो सम्झौता सन २०१९ मा एमसीसी संगको सम्झौता गरेकै बेला केपि ओली नेतृत्वको सरकारले स्वीकार गरिसकेको अविव्यक्ति दिए भने, लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अर्को एक कार्यक्रममा २०७२ सालको असोजमा सुशील कोइरालाको सरकारले यसमा सम्झौता गरेको र आफू यो विषयसंग असम्वन्धित रहेको अभिव्यक्ति दिए । यहि बहसको विचमा नेपालका प्रधानसेनापतिले नेपाली सेनाले यसप्रकारको सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको र भविष्यमा पनि गर्न नसक्ने जानकारी सहित सैनिक मुख्यालय जंगि अड्डावाट बक्तव्य दिए । सैनिक मुख्यालयवाट आएको वक्तव्य संगै सन २०१५ डिसेम्बर २७ मा तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा राज्य साझेदारी कार्यक्रम सम्वन्धि विषयमा अमेरिकी सेनासंग नेपाली सेनाले सहकार्य गर्न तयार रहेको पत्र अमेरिकी दुतावासमा पेश गरेको पत्र सार्वजनिक भयो । यो पत्र संगै नेपाली सेनाको राष्ट्रघाति चरित्र छताछुल्ल हुनपुग्यो । राजतन्त्रकालिन अवस्थामा माओवादी जनयुद्ध दमन गर्न शाहि अमेरिकन सेनाको भुमिकामा रहेको नेपाली सेना गणतन्त्र आएपछि पनि संसदीय अमेरिकी सेना बनिरहेको तथ्य यो विषयले थप पुष्टि गरेको देखियो ।
अर्कोतिर संसदवादी दलहरुको यो विषयलाई लिएर एक अर्कामाथि खन्याइएको दोषारोपण पनि नाङ्गो ढंगले सडकमै छताछुल्ल हुन पुग्यो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुदा पत्र लेखिएको हो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्त दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली उक्त समयमा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री दुबै आफै रहेको प्रमाणित भइसकेपछि सेनाले मलाई यो विषयमा जानकारी नै गराएन भन्दै निरिहता प्रकट गरिरहेका छन । सडक आन्दोलनको बल र सम्भावित विद्रोहको जोखिमको स्थितिमा संसदवादी दलहरु तात्कालिक रुपमा यो सम्झौताको जोखिम मोल्न तयार देखिसकेका छैनन । जे होस अहिलेको लागि यो विषय अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा देखिएको छैन ।
अखिर एसपीपी के हो ? र यो कसरी अगाडि आयो ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । खासगरिकन एसपीपी सम्झौतामा आफ्नो संलग्नता रहने गरि अमेरिकी दुतावासमार्फत अमेरिकी सरकारलाई तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले national guard state partnership  program सम्वन्धि प्रस्ताव प्रस्तावित गरेका रहेछन, जुन बेला नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री दुबै थिए । तर केपि ओलीले सेनाको प्रस्ताव आफुलाई जानकारीमा नभएको बताइसके पछि यो प्रश्न झन धेरै जटिल बन्न पुगेको छ । रक्षा मन्त्रालय मातहत रहेको सेनाले यति गम्भीर विषयमा यस्तो संवेदनशील निर्णय गर्दा सरकारलाई थाहै नपाउने कसरी हुन गयो ? यसमा या त तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले झुट वोले वा सेनाले उनलाई उपेक्षा गर्याे !!!? जे भए पनि यो दुईटै गलत काम भयो । आफुलाई जानकारी नगराई सेनाले निर्णय गरेको भन्ने केपी ओलीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यसप्रकारको राष्ट्रघाति कर्ममा संलग्न तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई तत्काल पक्राउ गरि जेल हाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले किन संसदमा यो विषय उठाउन तयार भएन ? यहि चरित्र रहेको सेनाको नेपालमा के औचित्य छ ? यश विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी पर्दैन ?
तथ्यहरु के बोल्दछन भने राष्ट्रघाति एमसीसी परियोजना र एसपीपी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा योजनाबद्व ढंगले आएका विषय हुन । USAID मार्फत सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले एकाएक एमसीसी परियोजना मार्फत आर्थिक सहयोग योजना अगाडि सार्याे । जुन सुरुमा नै शंकास्पद ढंगले आएको थियो । पछि ओली सरकारको अन्त्य भएपछि शेर बहादुर देउवाको सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मार्फत एमसीसी परियोजना र आर्थिक साहयता प्याकेज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। एमसीसी सहयोग सम्झौताको प्याकेजमा सम्झौता भएपछि अमेरिकाको रक्षा विभागद्वारा सन २०१८को डिसेम्वर १८मा प्रकाशित Indo pacific strategy report मा एमसीसीलाई IPS को अंगको रुपमा स्वीकार गरिएको छ भने सन २०१९ को जुन १ को nation security strategy मा एसपीपीलाई पनि नेपालको संदर्भमा IPS को अंगको रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
सन २०१९ जुन १ को अमेरिकी रक्षा विभागद्वारा प्रकाशित (joint security land force army)सम्बन्धि दस्तावेजको ३७/३८ पेजमा नेपाल IPS को सदस्य राष्ट्र सन २०१८को डिसेम्बरमा भएको र सम्युक्त स्थल सुरक्षा सेना (joint security land force army) राख्ने सम्बन्धमा दुइचरणमा कुरा समेत भइसकेको उल्लेख गरिएको छ । अब यसवाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल पहिल्यै अर्थात २०१८ को डिसेम्बरमा नै IPS को सदस्य राष्ट्र बनिसकेको र संयुक्त स्थल सैन्य शुरक्षा अभ्यास गराउने विषयमा छलफल समेत अगाडि बढिसकेको अवस्थामा उपरोक्त पृष्ठभूमिको आधारवाट नै नेपालमा क्एए सम्झौता मार्फत अमेरिकी सेनाहरु प्रवेश गरेको र राज्य साझेदारी कार्यक्रम मार्फत हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त स्थल सैन्य सुरक्षा अभ्यासको प्रस्ताव गरेको कुरामा दुइमत छैन ।
अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि, अमेरिकाको रक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित दस्तावेजमा IPS रुस र चीनको विश्वव्यापी बढ्दो प्रभावलाई रोक्न हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा एमसीसी परियोजना मार्फत लागू गरिने कुरा उल्लेख हुनु एसपीपी सम्झौता मार्फत उच्च हिमाली क्षेत्रमा सम्युक्त सुरक्षा अभ्यासको नाममा अमेरिकी सेनाका बेसक्याम्प राख्ने कुरा प्रस्ताव गर्नु राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको दृष्टिकोणले मान्य हुने विषय हुदै होइन । अर्कोतिर पन्चशीलको सिद्धान्त तथा असंलग्न तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको संबैधानिक व्यवस्थाको कारण पनि मिल्ने कुरा होइन । तर नेपालका बुर्जुवा संसदवादी दलहरु केवल आफ्नो सत्ताको रक्षाको लागि मात्र वर्तमानमा संवैधानिक व्यवस्थाको सुगारटान गर्ने गर्दछन तर त्यो भन्दा ठूलो सत्तास्वार्थ सामुन्नेमा आयो भने ती सबै कुरालाई धोती लगाइदिन्छन भन्ने कुरा आजसम्मका उनीहरुका राष्ट्रघाति जनघाति कर्महरुले थप पुष्टि गर्दै अएको छ ।
खासगरी शेर बहादुर नेतृत्वको ततकालिन सरकारले एमसीसी सहायता परियोजनामा विवादास्पद संझौता गरिसकेपछि र त्यसपछि एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकीले IPS को रणनीतिक अंगको रुपमा स्वीकार गरिसकेको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली मार्फत सन २०१९ को डिसेम्बरमा नेपाललाई क्ष्एक् को सदस्य राष्ट्र बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि र त्यो संगै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मार्फत राष्ट्रघाति एमसीसी परियोजना सम्वन्धि कम्प्याक्ट सम्झौता संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि नै देशको राष्ट्रियताको प्रश्न अत्यन्तै संगीन मोडमा पुगेको कुरा स्पष्ट नै छ । यसरी नेपाल क्ष्एक् को सदस्य राष्ट्र बन्ने अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार गर्नु तथा एमसीसी र एसपीपी जस्ता सम्झौता र प्रस्ताव क्ष्एक् को रणनीतिक योजनाका अंग हुनुर ती विषयमा नेपालका दलाल शासकहरु खरिदबिक्री हुनुको परिणाम नै आजको यो जटिल र संवेदनशील राष्ट्रिय परिस्थितिका कारक हुन भन्ने कुरामा कुनै संदेह राख्नु पर्ने जरुरी छैन ।
अत: केपि ओली र शेर बहादुर सम्मका राष्ट्रघातका नाइके र प्रचण्ड, माकुने र बाबुराम सम्मका राष्ट्रघातका कारिन्दाहरु जन्माउने वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्था नै अहिलेको संकटका कारक तत्व हो । व्यवस्था नै दलाल र प्रतिक्रियावादी चरित्रको भएपछि त्यसका पात्रहरु देशभक्त र स्वाभिमान हुने कुराको मृगतिष्णा आजको असान्दर्भिक विषय वाहेक अरु केही होइन। तसर्थ आजको राष्ट्र सामु खडा भएको समस्याको हल गर्नु भनेको वर्तमान राष्ट्रघाति, जनघाति, दलाल तथा प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको समुल अन्त्य गरि नयाँ जनवादी क्रान्तिद्वारा जनताको जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्नु नै हो । अहिले तत्कालको लागि यस्को अर्काे विकल्प देखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार