बजेटको संरचना/
१) गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आ.व.२०७९/०८० को बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको भोलीपल्ट पत्रकार सम्मेलनमा बजेटको प्रकृतिबारे भनेकाछन्, ‘धेरै कार्यक्रम पुरानैको निरन्तरता हो, केहीमा थोरै यताउतामात्रै हो ।’ थोरै यताउतामा उनले जोडेका कुरा आगामी आ.व.मा आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष ८ प्रतिशत र मूल्य बृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्र राखिने छन् । त्यसरी नै आधारमूल्य कृषि उत्पादनको आयात आगामी बर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशले कमगर्ने, आगामी बर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र पाँचबर्ष भित्र ब्यापार सन्तुदन कायम गर्ने भनिएकाछन् । साथै रोजगारी बार्षिक ३० प्रतिशतका दरले बृद्धि गर्ने, बाषिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने २ लाख युवालाई रोजगारी दिने, किसानलाई पेन्सन दिने, जस्ता महत्वकाक्षी लक्षहरु प्रक्षेपण गरिएका छन्–बजेट कार्यक्रममा ।
उक्त लक्ष पुरा गर्न आ.व.२०७९/०८०को लागि अर्थमन्त्रीले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट कार्यक्रम ल्याएका छन् । उक्त रकम निम्न अनुसार विनियोजन गरेका छन्: सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब ३ अर्ब, शिक्षा १ खर्ब ९७ अर्ब, धर्म–संस्कृति–मनोरञ्जनमा ९खर्व ६६अर्ब, स्वाथ्यमा १ खर्ब २३ अर्ब, रक्षामा ५५ अर्ब, शान्ति ६५ अर्ब, आवासमा ८९ अर्ब, वातावरण संरक्षण ११ अर्ब, आथिक मामिला ३ खर्ब ६७ अर्ब, सार्वजनिक सेवा ५ खर्ब ७ अर्ब रकम । त्यसरी नै आयाततर्फ राजस्वबाट १२ खर्ब ४०अर्ब, विदेशी अनुदान ५५ अर्ब, विदेशी ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब, आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब देखाइएको छ भने चालु खर्चतफ ७ खर्ब ५३ अर्ब (४२ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च (विकास) ३ खर्ब ८० अर्ब (२१प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्था २खर्ब ३० अर्ब (१३ प्रतिशत), तल्लो तहमा हस्तान्तरण ४ खर्ब ३० अर्ब (२४ प्रतिशत) छुट्याइएकोछ । अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आ.व.मा ८.०० प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको प्रक्षेपण गरेका छन् । साथै मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५२ अर्ब,कुल ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब, कुल आयात १६ खर्ब ५ अर्ब, कुल निर्यात २ खर्ब, कुल ब्यापार घाटा १४ खर्ब ३१ ऋर्ब, विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब (६ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त), सोघान्तर घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब रहेकोछ । गत चैत मसान्तसम्मको विप्रेषण आप्रबाह ७ खर्ब २५ अर्ब देखिन्छ । मोटामोटी हाम्रो अर्थतन्त्रको रुपरेखा यही नै हो ।
अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटमा केहीमा थोरै यताउती भनेको नजिकिएको चुनाबलाई ध्यानमा राखेर बजेटको आकार ठूलो बनाएका छन् । चालु आ.व.मा १६ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरेकोछ । यो यथार्थ खर्च हुने तुलनामा आगामी आ.व.को बजेट ३ खर्ब ४६ अर्ब (२४ प्रतिशत) बढी देखिन्छ । बजेटले कमजोर श्रोत तथा खर्च क्षमता र चालु आ.व.को अनुभव समेतलाई वेवास्ता गरेको छ भने संघीय तथा प्रदेशको निवाचनलाई ध्यान दिएकोछ । बजेट ठूलो बनाएर समाजको एउटा तप्का र वर्गलाई खुसी पार्ने काम गरेकोछ भने तल्लो बर्गको जनताको जीवन स्तर उकास्ने कुनै कार्यक्रम ल्याइएको देखिदैन । यस प्रकारले बजेटमा अवास्तविक डाटा राख्नु, वितरणको क्षेत्रमा सतप्रतिशत खर्च गर्नु तर विकासका परियोजनाहरुमा सीमित खर्च हुनु वा कायान्वयन नै नहुनु पुरानै रोगहो । यो चुनावसम्मको सरकारबाट पुरा हुने कुरै हुनसक्तैन ।
२) बजेटको विकास–सोच/सामान्यतया : सरकारको अर्थराजनीतिक दिशाको आवधिक योजनाभित्रको एक आ.व.को सम्भावित आय । व्यय संसदमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमलाई बजेट कार्यक्रम भनिन्छ । तसर्थ बजेट भनेको राज्य जुन बर्गको हातमा छ , त्यही बर्गको सेव ागर्ने एउटा प्रमुख हतियार हो । नेपाल अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको विकासमा निकैपछि परेको प्राक–पुँजीवादी मुलुक हो । यहाँको राज्यसत्तामा दलाल–नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र सामन्त वर्गको पकड रहेकोछ । यसको राजनीतिक आवरणमा संघीय गणतन्त्रात्मक संसदीय पुँजीवादी व्यबस्था रहेकोछ जो एक प्रतिकृयावादी राज्य ब्यवस्था हो । यो प्रतिकृयावादी राज्यसत्तालाई सामान्य सुधारद्धारा टिकाइराख्ने जिम्मेवारी अहिले गठबन्धनको सरकारले पाएकोछ । सरकारको वर्गीय सोच अनुसारको बजेट वक्तब्य हुनु स्वभाविकछ । निजामती, प्रहरी,सेना,शिक्षक लगायतका सरकारी कार्मचारीको १५ प्रतिशतले तलब बृद्धि गरेकोछ, बृद्धभत्ता पाउने उमेर कम गरिएकोछ, अबिवाहितका लागि आयकरको सीमा बढाएर ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रुपैया पुर्याएकोछ । साथै कार्यकर्ता खुसी पार्ने वितरणमुखी कार्यक्रमहरुको सूची नै तयार गर्न सकिन्छ । तर रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट भएको मूल्यबृद्धि कम गर्ने कुनै कार्यक्रम राखिएको छैन बरु आयातित सामाग्रीमा भन्सार दर बढाएकोछ, इन्धनमा अत्यधिक कर लगाइएकोछ (हाल रु. १० घटाइएकोछ), एल पि ग्यासमा दिइएको अनुदान बन्द गर्ने घोषणा गरिएकोछ (जस्को कारण प्रतिसिलिण्डर रु.१८००।– पर्ने ग्यासको नयाँ दाम २६ वा २७ सयसम्म पर्नेछ) । ग्यासको सट्टा विजुलीको उपयोग गर्नु पर्ने, सुधारिएको चुलो अनुदानमा दिने कुरो सकरात्मक भए पनि तत्काल व्यवहारिक हुन सक्ने स्थिति देखिदैन । यी सबै कारणले मूल्यबृद्धि बढ्ने स्वभाविकछ । जस्को मार वेरोजगार र सामाजिक सुरक्षाको छातामुनी नपरेका तल्ला तहका वर्ग र जनतामा पर्नेछ ।
देश विकासका लागि चाहिने मुख्य कुरो पुँजीगत खर्चमा बृद्धि । तर विगतका प्रबृत्ति नै दोहरिएकोछ । विकासमा भन्दा फजुल खर्च बढी गर्ने प्रवृत्तिका कारण यो बर्ष पनि बजेटको पाँच भागको एक भागमात्र (२१ प्रतिशत) विकासमा खर्च गरिनेछ । तल्लो तहमा हस्तान्तरण २४ प्रतिशतलाई पनि पाँच भाग लगाउने हो भने पनि ४.८ प्रतिशत थप हुनेछ । आजसम्मको बजेटको बिकास–खर्च २०–२५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन । यसले मुलुकको उन्नति होइन यथास्थितिलाई जनाउदछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट चालुबर्षकै हाराहारीमा छुट्याइएकोछ । कृषिमा यो बर्ष चालु बर्षको (४१ अर्ब) दाँजोमा केही बढी (५५अर्ब) छुट्याएको छ, जो सकारात्मक छ । तर यस्ले विकासको लागि ‘छोप’ को पनि काम गर्दैन । पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ जुन क्षेत्रमा कार्यान्वयन पक्ष सँधै कमजोर रहिआएकोछ ।
३) ब्यापार घाटा कम गर्ने कार्यक्रम ! अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा २०७९ बैसाखसम्मको कुल आयात १६ खर्ब ५ अर्ब, कुल निर्यात २ खर्ब र कङल ब्यापार घाटा १४ खर्ब ३१ अर्ब देखाईएकोछ । हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख समस्या ब्यापार घाटा नै हो । यसलाई कमगर्न सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएकोछ तर त्यो फितलो र कार्यन्वयन हुने भरपर्दो आधार देखिदैन ।
वस्तवमा देश विकासको निम्ति स्वदेशी बस्तु–उत्पादन संरक्षण गर्ने, उत्पादन बृद्धि गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्यबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, गराउने नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको बजारको सूनिश्चितता दिन सक्नु पर्दछ । अर्को, स्वदेशी उत्पादनले बाह्य बस्तु–उत्पादनको अनावस्यक अतिक्रमणबाट सुरक्षा पाउनु पर्दछ । तर हाम्रो मुलुकले तीनदशकयता साम्राज्यवादी उदार तथा बजार अर्थनीति अपनाएको कारण हरेक कुरामा आयातित बस्तु–उत्पादनको बजार बन्दै आएकोछ । दैनिक आवश्यकता र जीविकोपाजनका सामान्य बस्तुदेखि विलासिताका बस्तुहरु समेत हामी उत्पादन गर्दैनौं, आयात गछौं । यसले गर्दा नेपाल ब्यापार घाटा अध्यधिक बढीरहेकोछ ।
केही समययता कृषि उपजको आयातमा अस्वभाविक बढोत्तरी भएकोछ । रुस–युक्रेन युद्धको कारण उत्पादन,मल–खाद, विउ र इन्धनको मूल्य बढ्न गई विश्व–बजारमानै आघात पुर्याएकोछ । हाम्रो जस्तो आयातित–बस्तुमा निर्भर मुलुकले विश्व–वजारमा इन्धनको मूल्य बृद्धि भएसँगै मुद्रास्फितिको चको भार बोक्नु पर्नेछ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपालको रुपैयाको अवमूल्यन भएकोछ । यसले पनि नेपालमा मुद्रास्फिति चर्किएको छ र अझै चर्कनेछ । यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले आगामी आ.व.मा आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष ८ प्रतिशत राखेकोछ जवकी एसियाली बैंकले ५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ । साथै सरकारले मूल्य बृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्र राखिने भनेको जवकी २० दिन अघि रु.५०।– मा पाईने गोलभेडा १ केजीको दाम आजको बजारमा रु १६०।– पुगेकोछ । सरकारले नै इन्धनको मूल्यमा भारी बृद्धि गरेकोछ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि प्रसस्त कालाधन बाहिरिनेछ । आदि कारणले मुद्रास्फिति निकै माथि पुग्ने देखिन्छ ।
उच्च आयात र न्यून निर्यातका कारण नेपालको भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ (१४ खर्ब ३१ अर्ब) । ब्यापार घाटाले विदेशीमुद्राको सञ्चिति घट्छ र घट्ने प्रवृत्ति देखिन्छ (६ महिनाको लागिमात्र बस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिने)। भारतले हालै गहुँ र चिनी निर्यात गर्न बन्देज लगाएकोछ । भोली अन्य बस्तु–उत्पादनमा पनि रोक लगाउन सक्नेछ । त्यसबारे के गर्ने भनेर बजेट बोलेकोछैन । तत्कालका लागि अत्यावस्यक खाद्यान्न मात्र स्टक राख्नका लागि पनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिनु पर्दछ । यसबाट अरु विदेशी मुद्राको संञ्चिति घट्न सक्नेछ । यस अर्थमा आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशी उत्पादन बृद्धिको प्रयास सकरात्मक हँुदा हँुदै पनि कार्यन्वयन हुने अवस्था छैन ।
४) श्रीलंकाकै नियति त भोग्नु पर्दैन ? विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्नु भनेको भविष्यमा विदेशबाट अत्यावस्यक बस्तु र सेवा समेत खरिद गर्न नसक्ने स्थितिको जोखिम मोल्नु हो । श्रीलंकाको अहिलेको आर्थिक संकट गहिरिनुको मुख्य कारण पनि त्यही हो । श्रीलंका दक्षिण एसियामा सबै भन्दा सम्पन्न अर्थतन्त्र भएको मुलुक थियो । यसले पश्चिमा साम्राज्यवादी उदार र खुल्ला बजार अर्थनीति लागु गर्यो । अन्तत:खुल्ला बजार नीतिले देशको औद्योगिक उत्पादन क्षमतामा ह्रास ल्यायो र आयातित बस्तुमा निर्भर बनायो । फलत: विदेशी ऋणमा भर पर्नुको विकल्प भएन । सरकारले बाषिक साँवा–ब्याज भुत्तानी गर्नसम्म सक्ने अवस्था रहेन । पुरानो ऋण तीर्न नसक्दा विदेशी साहुसँग नयाँ ऋण लिने बाटो समेत बन्द भयो । अहिलेको संकट निम्तिएको कारण त्यही हो । यो संकट गहिरिएको र गम्भीर हुने संकेत देखिन्छ ।
नेपालले छोटो समयमा उत्पादन हुन सक्ने बस्तुहरु छनोट गरेर उत्पादन स्टक बढाउने र आयात समेत घटाउँदै जाने र दीर्घकालमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जन ागर्ने नीति लिन नसक्ने हो र सरकारको अहिलेकै नीतिगत प्रवृतिलाई निरन्तरता दिने हो भने छिट्टै ब्यापार घाटा तीर्न पनि रेमिटेन्सले नपुगेर विदेशी ऋण लिनु पर्ने हुन सक्तछ (अहिले नेपाललाई कुल ऋण १८ खर्ब ४८ अर्बछ)। यो श्रीलंकाकै संकटको बाटोको अख्तियारी हुनेछ ।
५) बजेटले समस्या समाधान गर्दैन/
नेपाल अर्धसामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव– औपनिवेशिक मुलुक भएकोले, प्रथम, यहाँको कृषिक्षेत्रको समस्यालाई क्रान्तिकारी भूमि सुधार मार्फत ‘जोत्नेको जमिन’ स्थापित गरी सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई भत्काएर कृषिउत्पादनमा आमुल परिवर्तन गरिनु पर्दछ । दोश्रो, नेपालको उद्योग–धन्दा र ब्यापारको विकासमा मुख्य बाधक विदेशी एकाधिकार पुँजीको हस्तक्षेप रोकेर मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकिन्छ । तेश्रो, उक्त कुराहरु पुरा गर्न नसक्नुको पछाडि संसदीय ब्यवस्थाको नाममा राज्यसत्तामा पकड राख्ने दलाल–पुँजीपति तथा सामन्त वर्गको अधिनायकत्व जिम्मेवार रहेको छ । उक्त परिप्रेक्षमा हेर्दा यो बजेट निश्चित वर्गले पउने छुट, सुविधा र वितरण मुखी र चुनावलक्षित छ , विकास लक्षित छैन । यो बजेटले सिर्जनागर्ने मूल्यबृद्धिको मार सर्वसाधारण जनताले भोग्नु पर्नेछ । यस अर्थमा यो बजेटले सार्वजनिक गरेका परियोजना र कार्यक्रमहरुमा सीमित वर्ग र समुहले फाइदा उठाउने देखिन्छ तर सर्वसाधरणको आकांक्षा र मुलुकको आवश्यकता पुरा हुन सक्तैन ।
२०७९।०२।२१
