नेपालको संविधान २०७२ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा लिपिवध्द धारा २४ ’छुवाछुत तथा भेदभाव विरूध्दको हक’, धारा ४० ’दलितको हक’, र छुवाछुत तथा भेदभाव विरूध्द (कसुर सजाय) ऐन ६८, नियमावलि ७२ बनी सकेको अवस्था, ८ सदन र सरकारद्वारा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा, २०६३ गरेको अवस्था,

अति फितलो कार्यान्वयन पक्ष, चेतनामूलक कार्यक्रम, अभियानको अभाव, बजेट भाषणमा यस्ता समस्याहरू नपरेको अवस्था,
राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना तर अधिकार विहिनता र राजनीतिक नियुक्ति,
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राथमिकतामा
जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो घोर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दा नपर्नु अनि आयोगले गरेका सिफारीसहरू माथि सरकारद्वारा सुन्वाई नहुनु,
जातीय विभेद, छुवाछुत तथा अन्तरजातीय विबाह लगायत अन्य घटनाहरू घटिरहने र हनोहार युवायुवतीहरूले ज्यान गुमाईरहनु पर्ने (घोषणा पश्चात ५० जनाको मृत्यु), अविभावक, नातेदारहरूले दवाव झेल्न नसकेर गाउ, टोलबाट विस्थापित हुनु पर्ने, सांघातिक आक्रमण, असुरक्षित महशुष, उल्टै झुट्टा मुद्दा खेप्नु पर्ने अवस्था,
घटना घटि हाले भने पनि करीव आधा भन्दा वढी माथिको आदेश, निर्देशन, दवाव, प्रभावमा पारी स्थानिय स्तरमा नै दवाईन्छन् र सार्वजनिक हुदैनन्, झन्झटिलो प्रकृया, कम्जोर आर्थिक स्थिति, न्याय नपाईने बुझाई, ईज्जत आदिका कारण करीव एक चौथाई घटनाहरू स्थानिय नेताहरू द्वारा मिलापत्र गराईन्छन्, र बाकि एक चौथाई मुद्दा मात्र न्यायका लागि नेपाल प्रहरीकोमा मुद्दा दर्ता गर्न खोज्दा दर्ता नगराईने र दर्ता गराईए पनि आर्थिक चलखेल अगाडि बढाई अनि सपूत प्रमाण लुकाई मुद्दालाई फितलो बनाईने अवस्था,
यदि कानुनी उपचारका लागि अदालत मुद्दा पुग्यो भने पनि विशेष ईजालसबाट फास्ट ट्रयाकमा नहेरी पटक पटक पेसी सारी बर्षाैं लगाईन्छ र अन्तमा विविध चलखेल शुरू भई विपक्षमा फैसला हुन्छ र पिडकलाई उन्मुक्ति दिलाईन्छ अनि निरासामा वदलिन्छ ।
युवायुवतीहरू जवानीमा माया जालमा फस्दछन् र दुवै पक्षको सहमति जुटाउन नसक्दा मागी विबाह नभई भागीमा परिणत हुन पुग्दछ र गाउ निकाला सम्म हुनु पर्ने र झुट्टा मु्द्दा खेप्नु पर्ने अवस्था,
कथित शिक्षित, वुध्दिजीवी, सर्वज्ञाताहरू पनि वृध्द हजुर बुवा, आमा, बाबु आमाका कारण मित्रलाई घर भित्र लान नसकेको लाचारी पन देखाउदै तर्किएको अवस्था, मित्रको घरमा भने बफ, विफ, जाड, रक्सि सवै चल्छ । काठमाण्डूमा मात्र करीव ४०० राँगा मोमो, चाउमिन, सेकुवामा प्रयोग हुन्छन् र सवै समुदायका सवै जातजाती धेरैलाई मन पर्छ खास गरी युवायुवतीहरूलाई ।
सुन, चाँदी, तामा, पित्तल, फलाम, जुत्ता, चप्पल, झोला, लुगा, गार्मेट उद्योग, गित, संगित आदि जस्ता पेशा अपनाउदा मनु, जयस्थिती मल्ल, राम शाह, जङ्ग बहादुर राणा काल सम्म शुद्र बनिने हाल यो पेशा अन्य शमुदायले अपनाउदा ईज्जत, मान, प्रतिष्ठा बढ्ने, आय आर्जन हुने यिनीहरूको भने पेशा ब्यवशाय खोसिने न रोयल्टि प्राप्त हुने ।
श्रम, शीप, शरीर सवै चल्ने तर पानी र विबाह मात्र नचल्ने । फेरी वलात्कृत प्राय कथित दलित शमुदायका बालबालिका, किशोरी, युवती बढी भएको तथ्याङ्क ।

निष्कर्ष:

१) पार्टी पंक्ति, गणतान्त्रिक सरकारले तुरून्तै संवन्धित निकायहरूमा निर्देशनात्मक पत्राचार गरी यस्ता संविधान, ऐन, कानुन विरोधि, अवैज्ञानिक, विकास विरोधि, देशकै कलङ्कित, ढुङ्गेयुगिन, रूढिवादि कुसंस्कार, कुचलन, कुप्रथा, कुरीतिलाई समय सिमा तोकेर चन्द्र शम्शेरले सती प्रथा उन्मूलन गरे झैं उन्मूलन गरिनु पर्दछ ।

२) यदि नेपाल सरकारका जिम्मेवार शिक्षक, निजामती प्रशासनिक कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदिबाट सामाजिक/ जातीय भेदभाव, छुवाछुत भएमा पद मुक्त, दोब्बर कानुनी सजाय गरी अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाईनु पर्दछ ।

३) यदि जिम्मेवार पार्टी नेता, कार्यकर्ताद्वारा विभेद तथा छुवाछुत गरिएको छ भने पार्टीबाट निस्कासन गरी र दोब्बर सजाय दिईनु पर्दछ ।

४) यदि गाउले वृध्द वृध्दाबाट यस्ता घटना घटाईको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गराई कानुनी उपचार ।

५) करीव चार हज्जार वर्षदेखि यो समुदायले अपमान खेप्दै आएकोले र सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कूटनीतिक आदि क्षेत्रबाट बहिस्करण गरिएको, पछाडि पारिएकोले आत्मा सम्मनमा आघात चोट पुर्याएकोले, मनोबल गिराईएकाले, मन मस्तिस्कमा नकारात्मक असर पारी वृध्दि विकासमा असर परेकोले शमाज विकास सयौं वर्ष पछाडि धकेलिन पुगेकोले आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, जमीन आदिमा सरकारले प्राथमिकतामा राखि योजना, कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । शक्ति, स्रोत, साधन, सेवा, सुविधा, अवसरहरूमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराई देश सवैको हो हामी सवै नेपाली नागरिक हौं भन्ने भावना सृजना गरिनु पर्दछ ।

डा चेतबहादुर परियार, सिभिल र वातावरणीय यन्जीनियरमा पिएचडि हुनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर