काठमाडौं । अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एक अंगको रुपमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता) सदनबाट पारित गरे देश युद्धस्थलमा परिणत हुने र नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि गम्भिर संकट उत्पन्न हुने राजनीतिक र कुटनीतिक क्षेत्रको चेतावनी प्रतिरोधपूर्ण आन्दोलनलाई वेवास्ता र दमन गर्दै संसदवादी दलहरु (राष्ट्रिय जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टी बाहेक)ले एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास गरे । एमसीसी सम्झौता पास भएपछि लगातार रुपमा नेपालको स्वाधीनतामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप बढेर गएको छ र नेपाली भूमि छिमेकी मुलुक चीनका विरुद्ध अमेरिकाले खुल्मखुल्ला रुपमा प्रयोग गर्न थालेको छ ।

हालै तीन दिने नेपाल भ्रमणको बेला तिब्बती मामिला हर्ने संयोजक समेत रहेकी अमेरिकाकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाले खुल्लमखुल्ला स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनरत तिब्बतीयन शरणार्थी क्याम्पको भ्रमण गर्ने, उनीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने, अमेरिकी राजदुत र्याण्ड बेरीको छिमेकी मुलुक चीनसँग सीमा जोडिएको सीमा क्षेत्र मनाङ र मुस्ताङमा भ्रमण, भुकम्पीय क्षतिको पुनःनिर्माणको नाममा अमेरिकी सेनाको स्पेशल टाँस्क फोर्सको उपस्थिति लगायतका गतिविधिले नेपालको ‘एक चीन नीति’लाई ठाडो चुनौती दिएको छ । निरन्तर रुपमा चीनले खबरदारी गरिरहँदा पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी गतिविधिलाई रोक्न सकेन । अहिले खुल्ला रुपमा तिब्बती शरणार्थी क्याम्पहरुमा राजनीतिक गतिविधिहरु हुन थालेका छन् । शनिबार मात्र बौध्द र जोरपार्टीका क्याम्पहरुमा निर्वाचनमार्फत् राजनीतिक प्रतिनिधिहरु चुनिएका छन् । चीनविरोधी पछिल्ला यी गतिविधिबाट चीन नराम्ररी चिढिएको छ ।

त्यसमाथि सोमबार (आज) अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर (सेनापति) नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् अनि जुनको २७ देखि जुलाई १ सम्म नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभूराम शर्माले अमेरिकाको भ्रमण गर्दैछन् । त्यसको लगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि अमेरिका निम्त्याइएको छ ।

अमेरिका र नेपालको बाक्लो उच्चस्तरीय भ्रमणको मुख्य उद्देश्य भनेको अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित साझेदार राष्ट्र बनाउनु हो । अर्थात् नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनु नै हो । एमसीसी पास गरेपछि अमेरिकाको लागि त्यसका लागि ढोका खुल्ला भइसकेको छ र उसले खुल्लमखुल्ला नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि गम्भिर संकट निम्तिने गतिविधिहरु गरिरहेको छ र देउवा सरकारले त्यसमा आँखा चिम्लिरहेको छ । यहाँसम्म कि रुस र युक्रेन मामिलामा आफ्ना दुई छिमेकी मुलुकहरुले असंलग्नताको नीति अपनाइरहँदा नेपालले भने अमेरिकाको पक्षमा आफूलाई उभ्यायो । नेपालले आफूलाई अमेरिकाको पक्षमा उभ्याएपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले खुशीसहित धन्यवाद समेत व्यक्त गरे ।

तर नेपालको संविधानमा नै असंलग्नता, तटस्थता, पञ्चशील जस्ता सिद्धान्त तथा अवधारणा परराष्ट्र तथा विदेशनीति अपनाउँदै आएको छ । विदेश नीतिको मूल सिद्धान्त र नीतिलाई नै ठाडो चुनौती दिदै नेपालको सरकारले आफूलाई इन्डो अमेरिकन खेमामा उभ्याएपछि यतिखेर गम्भिर प्रश्नहरु राजनीतिक र कुटनीतिक वृतमा उठिइरहेका छन् ।

तिब्बती शरणार्थीको विषयमा जियाले उठाएका सवाल
६ जेठमा काठमाडौं आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाले जावलाखेल र स्वयम्भूस्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्प र बौद्धस्थित एक तिब्बती गुम्बाको भ्रमण गरिन् । ‘अमेरिकी पक्ष जसरी पनि तिब्बती क्याम्पमा जाने अडानमा देखियो,’ एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर, त्यसो गर्दा एक चीन नीतिविपरीत कदम हुने भएकाले हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ ।’ एक दशकपछि अमेरिकाबाट नेपालमा भएको यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमणको कार्यसूची सार्वजनिक नहुनुमा तिब्बती शरणार्थी मामिला नै प्रमुख कारण थियो । चीनले उक्त भ्रमणलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहँदा सरकारी अधिकारी त्यस्तो शरणार्थी क्याम्पमा भएको भ्रमणको जानकारी नभएको भनेर पन्छिने गरेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत नेताहरूले यो विषयलाई लिएर सरकारको परराष्ट्रनीतिमाथि संसद्मै प्रश्न उठाए । त्यसपछि तिब्बती शरणार्थीको मामिलालाई लिएर सरकार विवादमा तानिएको छ ।

तिब्बती शरणार्थीको मामिलामा अमेरिका–चीनको टकरावले भूराजनीतिक भूमरीमा नेपाल परेको छ । परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार जियाले भ्रमणका क्रममा मुख्य तीन विषयमा चासो देखाइन् । पहिलो, परिचयपत्रविहीन तिब्बती शरणार्थीलाई तत्काल परिचयपत्र दिनुपर्ने । दोस्रो, उनीहरूलाई प्रजातान्त्रिक हक प्रयोग गर्न नेपाल सरकार उदार हुनुपर्ने । तेस्रो, शरणार्थी परिचयपत्रको नवीकरण हरेक वर्ष नभई तीन वा पाँच वर्ष बनाउने तथा तिब्बती शरणार्थीलाई सहज रूपमा ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराएर उनीहरूले चाहेको देशमा जान सहज बनाउने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का तथा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसँगको भेट तिब्बती शरणार्थीकै विषयमा केन्द्रित थियो । अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीका तीनै कुरामा सकारात्मक रहेको जवाफ नेपाली अधिकारीले दिएको बताइएको छ ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की पनि अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो गठबन्धनमा पार्न सक्रियता बढाएको र नेपाल सरकार पछिल्लो समय एक चीन नीतिबाट ढलमल भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘तिब्बती शरणार्थी मामिला पश्चिमा देशहरूको दबाबको अर्काे औजार हो । तर, उनीहरूको प्रतिद्वन्द्वभित्र हामी छैनौँ भनेर नेपालले प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘कतै–कतै पुरानो कोल्डवारका प्रभावभित्र हामी हेलिन खोजेका छौँ जस्तो देखिएको छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि यो शुभसंकेत होइन । यसमा हामीले कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।’

चीन र अमेरिकाबीच लामो भूराजनीतिक तनाव
सन् १९५० मा तिब्बतलाई चीनले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सन् १९५९ मा चीनविरुद्ध तिब्बतीहरूले संघर्ष सुरु गरेपछि त्यहाँबाट हजारौँ सर्वसाधारण भागेर नेपाल र भारत पुगेका थिए । भारतमा करिब एक लाख र नेपालमा २० हजार तिब्बती बसेको अनुमानीत तथ्याङक छ । मानवीयताको आधारमा त्यतिवेला रेडक्रसको सहयोगमा तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालमा बसोवासको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

त्यसयता यो विषयमा नेपालले निरन्तर शक्तिराष्ट्रहरूको दबाब झेल्दै आएको छ । ०२८ मा भारत तथा पश्चिमा देशको सहयोगमा तिब्बतका खम्पा विद्रोहीले तिब्बतविरुद्ध नेपाललाई आधार बनाएर सशस्त्र संघर्ष नै गरेका थिए । त्यतिवेला मुस्ताङलगायतका ठाउँमा गोप्य रूपमा खम्पाहरूलाई विदेशीले हतियार नै उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा बताउँछन् । नेपाल सरकारले नेपाली सेना प्रयोग गरी खम्पा विद्रोहलाई नियन्त्रण गरेको थियो । त्यसपछि ०६३ सम्म तिब्बती शरणार्थी मामिला सुषुप्त नै रह्यो । दरबारसँग चीनको निकटतम सम्बन्ध भएकाले पनि नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको चीनविरोध गतिविधि रोकिएका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि फ्री तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि फेरि बढेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ०७६ असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका वेला चीनले सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव गरेको थियो । यो सन्धि तिब्बती शरणार्थीको हकमा समेत लागू हुन सक्ने र उनीहरूमाथि दमन हुन सक्ने भन्दै अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाएपछि त्यसका लागि कार्यदल नै बनेको थियो । तर, अन्त्यमा सरकार पछि हट्यो ।

नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच सार्वजनिक रूपमै आरोप–प्रत्यारोप चल्दै आएको छ । ०७७ माघमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षामा नेपाल र चीनका प्रतिनिधिबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । अमेरिकी प्रतिनिधिले नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीले परिचयपत्रसमेत नपाउँदा उनीहरूको मानव अधिकार हनन भएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि चिनियाँ अधिकारीले असान्दर्भिक विषय उठाएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।

हालका अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरी राष्ट्रपतिलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएलगत्तै दलाई लामाको नेपाल प्रतिनिधिको कार्यालय रहेको लाजिम्पाटस्थित गादेन खाङसर पुगेका थिए । दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन पश्चिमी देशका राजदूतहरू शरणार्थी शिविर पुग्ने गरेका छन् । गत चैतमा ल्होसार मनाउन पश्चिमी देशका राजदूतहरू जावलाखेलस्थित शरणार्थी क्याम्प पुगेका थिए । गत वर्ष नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो कहरमा अमेरिकाले खोप सहयोग गर्दा पनि तिब्बती शरणार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सर्त उसले राखेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२१’ मा नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको मानव अधिकार हनन भइरहेको उल्लेख छ । दलाई लामाको जन्मदिनलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा रोक लगाएर मानव अधिकारको हनन गरेको अमेरिकाको प्रतिवेदन छ ।

१० मार्चको तिब्बत स्वतन्त्रता दिवस, दलाई लामाको जन्मदिन ६ जुलाई तथा उनले नोबेल पुरस्कार पाएको दिन १० डिसेम्बरमा फ्री तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि हुने काठमाडौंमा प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएरै सुरक्षाकर्मी खटाउँदै आएको छ । सन् २००८ मा बेइजिङ ओलम्पिकको समयमा नेपालमा फ्री तिब्बत गतिविधि बढ्दा सेनासमेत परिचालन गर्नुपरेको थियो । फ्री तिब्बतको नारा लिएर केही विदेशी सगरमाथा चढ्न लागेको खुलेपछि सगरमाथा क्षेत्रमा सेना खटाएर नियन्त्रण गर्नुपरेको थियो । सामरिक भूअवस्थितिका कारण पनि नेपालले शक्तिराष्ट्रहरूको दबाब झेल्नुपरेको चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की बताउँछन् ।

नेपालमा सन् १९९३ सम्म तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिइएको थियो । त्यतिवेलासम्म १३ हजार पाँच सय १४ जनाले परिचयपत्र पाएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । छुटेका, पछि आएका तथा शरणार्थीका सन्तानले परिचयपत्र नपाउँदा कतिपयले मानवीय समस्या झेलिरहेका छन् । यसबाट जागिर खाने, आवतजावत गर्ने, बैंक खाता खोल्ने तथा अध्ययनको अवसरबाट समेत वञ्चित भएका छन् । परिचयपत्र दिन नेपाल सकारात्मक भए पनि चीन रिसाउने डरले निर्णय लिन सकेको छैन । कतिपय भारतको धर्मशाला गएर परिचयपत्र बनाउने र अन्य देश जाने गरेका छन् । नेपालमा करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थी रहेकामा करिब सात हजारको परिचयपत्र नभएको बताइए पनि आधिकारिक तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल छुटेका तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिनेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । यसबारे गत फागुनमै निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयले स्थलगत रूपमा कामसमेत गरिरहेको छ । तर, तिब्बती शरणार्थी बढ्दा चीनविरोधी गतिविधि पनि बढ्ने भन्दै चीनले दबाब दिँदा नेपाल सरकारले थप कदम चाल्न सकेको छैन । त्यसो त शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकाले शरणार्थीको मामिलामा निर्णय गर्न नेपाल सरकार बाध्य छैन । कतिपय तिब्बती शरणार्थीले भने नेपाली नागरिकतासमेत लिएका छन् ।

अमेरिकाको धम्की
एमसिसी पास गर्ने वेला अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी पास नगरिए नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्नेसम्मका धम्की दिएका थिए । एमसिसी पास भए पछि नेपालमा अमेरिकाको एकपछि अर्काे गतिविधि बढिरहेको छ । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य पनि तिब्बती शरणार्थीको विषयमा चीनलाई दबाब दिनु नै हो भन्ने देखियो । दलाई लामालाई भेटेलगत्तै नेपाल आएर यहाँ भेटघाट गर्नुअघि नै शरणार्थी क्याम्प जानुले नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ छ भन्ने थाहा पाएकालाई बुझ्न गाह्रो हुने कुरा भएन ।
उहाँको भ्रमण कूटनीतिकका ७५औँ वर्षको उपलक्ष्यमा भएको बताइए पनि तिब्बती शरणार्थीको अवस्था बुझ्ने र यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नै भ्रमणको उद्देश्य देखियो । मुस्ताङ अप्रेसनदेखि नै नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई पश्चिमा राष्ट्र (अमेरिका)ले उचाल्दै आएका छन् । केही समय सुस्ताएको फ्री तिब्बत गतिविधि फेरि बढ्ने देखिएको छ । यसबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती थपिनेछ ।

शरणार्थीको छुट्टै सरकार
तिब्बती शरणार्थीले निर्वासित सरकार चलाउँदै आएका छन् । जसरी सरकारमा प्रधानमन्त्री, सांसद र मन्त्री हुन्छन् त्यही शैलीमा उनीहरूले निर्वासित सरकारको संरचना बनाएका छन् । भारतको धर्मशालामा रहेको निर्वासित सरकारको संसद्मा रहने ४८ सांसदमध्ये दुई सांसदको कोटा नेपालमा रहेको छ । हालै मात्र टासी ढुन्डुप र सोनाम नुर्बु नेपालबाट निर्वाचनमार्फत नै सांसदमा छनोट भएका छन् ।

यस्तो निर्वाचनमा वेला–वेलामा सुरक्षा निकायबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ । दलाई लामाको नेपाल प्रतिनिधिको कार्यालयका रूपमा लाजिम्पाटमा गादेन खाङसार नामक कार्यालय छ । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी काम सोही कार्यालयबाट हुने गरेको छ । सो कार्यालयको प्रमुख धर्मशालाबाट चुनिन्छन् । खम्पा विद्रोह पृष्ठभूमिका तिब्बती शरणार्थी छुल्ट्रिम ग्याल्छो चार वर्षदेखि सो कार्यालयको प्रमुख छन् ।

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीमध्ये केही क्याम्पमा तथा केही स्वतन्त्र रूपमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूलाई १२ वटा मुख्य क्याम्पमा विभाजन गरी समन्वय हुने गरेको छ । हरेक क्याम्पको प्रमुख (सेटेलमेन्ट अफिसर) निर्वाचनबाट नियुक्त हुने गर्छन्। निर्वाचनमा कसैको बहुमत नआएमा अर्काे चरणमा धेरै मत ल्याउनेबीच प्रतिस्पर्धा भएर नेतृत्व चुनिन्छ ।

तर, सामान्यतया धेरै क्याम्पका प्रमुख सर्वसम्मत रूपमा नियुक्त हुने गरेका छन् । त्यस्ता अफिसरले नै शरणार्थीको शिक्षादेखि उपचारसम्मका विषय हेर्छन् । तिब्बती शरणार्थीका बच्चा पढ्न छुट्टै विद्यालय सञ्चालित छन्, जहाँ उनीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिइन्छ । चीनले लाजिम्पाटस्थित दलाई लामाको कार्यालय बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । २०६१ साल केही समयका लागि सो कार्यालय बन्द पनि भएपनि गणतन्त्रपछि सो संस्थाको सक्रियता बढेको छ ।

बाक्लिदै अमेरिकी अधिकारीहरुको भ्रमण
उपमन्त्री उज्रा जियाको भ्रमणअघि सेनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सांसदहरुको टोलीले नेपालको भ्रमण गरेको थियो । वैशाख ६ देखि ८ सम्म दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेश मन्त्री केली केइडरलिङले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यस अघि नेपालले फागुन १५ मा एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।

नेपाल–अमेरिकाको सन् १९४७ अप्रिल २५ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । यसअघि सन् २०१२ मा अमेरिकाका दुई उपसचिव वेन्डी सेरम्यान र मारिया ओटेरोले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् २००२ मा तत्कालिन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता त्यहि उच्चस्तरको अमेरिकी पक्षबाट नेपालमा भ्रमण भएको थिएन ।

त्यसयता राजा महेन्द्रले अमेरिकाको दुई पटक (सन् १९६० र १९६७ मा) र राजा वीरेन्द्र (सन् १९८३ मा) ले एक पटक राजकीय भ्रणण गरेका थिए । त्यसपछि नेपालबाट राष्ट्रप्रमुखको रुपमा कसैले पनि अमेरिकाको भ्रमण गरेका छैनन् । सरकार प्रमुखको रुपमा भने शेरबहादुर देउवाले सन् २००२ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भ्रमण गरेका थिए ।

नेपालबाट पछिल्लो पटक चार वर्ष अघि सन् २०१८ मा (२०७५, पुस ३–५) तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिमी कार्टरले दुई पटक (सन् २००७ र २००८) मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उनी त्यस बेला कार्टर सेन्टरको फाउन्डरको रुपमा आएका थिए ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पाइरो एग्रेउले सन् १९७० मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सन् १९७५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनकी श्रीमतीको हैसियतमा हिलारी नेपाल आएकी थिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुटनीतिक सम्बन्ध ७५औं वर्ष पुगेको अवसरमा अमेरिकाबाट अझै उच्च तहको भ्रमण हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण लगत्तै अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको भ्रमण हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । ‘अमेरिकाबाट विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकन वा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस भ्रमण हुन सक्छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो ।

एमसीसी पास भए लगत्तै अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास भयो । यहीबीचमा नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्मा र अमेरिकी सेना अन्तर्गत रहेको उताहा नेशनल गार्डका एडजटेन्ट जेनेरल माइकल जे टर्लीसँग भेटवार्ता भएको थियो । आज आउन लागेका अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमाण्डर फ्लिनले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति शर्मासँग विशेष भेटवार्ता गर्ने सैन्य स्रोतले जनाएको छ ।

एमसीसी पास भएपछि यसरी अमेरिकाको सरकारी र सैन्य अधिकारीहरुको बाक्लो भ्रमण, उपस्थिति र नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेपले निकट भविष्यमा नै नेपाली स्वाधीनतामा गम्भिर संकट पैदा हुन सक्ने देखाएको छ । देशको स्वाधीनताका लागि सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुले ‘कुटनीतिक सन्तुलन कायम’ गर्न र असंलग्नता तथा पञ्चशिलमा आधारित रहेर कुटनीति सञ्चालन गर्न जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।