देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भएको भनिएको छ । वस्तुत: व्यवहारिक दृष्टिले लोकतन्त्रको आभास अझै जनतालाई भने भएको छैन । किन्तु यसलाई कथित लोकतन्त्र भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ किनकि बाहिर विज्ञापन लोकतन्त्रको गरिएको छ भने भित्र फासीवादको अभ्यास भइरहेको छ । यो सन्दर्भ किन उठाइएको हो भने लोकतन्त्र र त्यस प्रणालीसित जोडिएको निर्वाचन प्रक्रियाको विषय एकैसाथ विषवस्तुको विस्तार गर्न सान्दर्भिक होला भन्ने हो । बाहिर प्रचारमा लोकतन्त्र र भित्र फासीवादको सारतत्व बोकेको कथित लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था र देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय कठपुतली गठबन्धन सरकारले आयोजना गरेको कथित स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख ३० गते विहान ७ बजे सुरु भई साँझ ५ बजे सकियो । यस निर्वाचनमा संसदीय राजनीतिक पार्टी र तिनका दलाल नेताहरूले आआफ्नो जित हासिल गर्न विभिन्न हथकण्डाहरु समेत प्रयोग गरे । यतिमात्र होइन चुनावी प्रक्रियालाई युद्ध प्रक्रिया जस्तै बनाए । र बुथ केन्द्रहरु नै लडाइँका किल्ला बने । यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्नु जनतालाई बेवकुफ बनाउनु हो । यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभई दलीय निरंकुश फासीवादी व्यवस्थाको रुपमा चरितार्थ भएको छ । त्यसकारण जनताको अगाडि संसदीय निर्वाचन विकल्प होइन बरु अब सचेत संघर्षको बाटो रोज्नु नै सही विकल्प हो भन्ने लाग्छ । यो यतिबेलाको सन्दर्भमा कुनै अमुक व्यक्तिको मनोगत चाहनाको कुरा नभई वस्तुगत आवश्यकताको कुरा हो ।
यस पटकको निर्वाचन प्रक्रियामा संसदीय पार्टी र तिनका अवसरवादी दलाल नेताहरूले जनताको निर्णायक भूमिकालाई समेत निषेध गरे । मुलत: उनीहरूले जनअभिमतको अपमान पनि गरेका छ्न । किनकि जनता राष्ट्रघाती एमसीसीका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका थिए । त्यो जनमतलाई जबर्जस्त किचेर निर्वाचनको घोषणा गरियो । के यो जनमतको अपमान होइन र ? निश्चितै पनि यो जनमतको अपमान नै हो । साथै जनतामा डर, त्रास , आतंक , धाकधम्की र आर्थिक प्रलोभन जस्ता सबै अस्त्रहरुको प्रयोग गरियो । अर्थात साम ,दाम , दण्ड र भेदका उपायहरु अपनाए । यतिमात्र होइन कि जनतालाई अपहरणशैलीमा घरबाट वा खेतबारीबाट गाडीमा कोचेर ल्याइएको सम्म पनि देखियो । के यो लोकतन्त्र हो र ? के लोकतन्त्रमा म भोट हाल्न जान्न भन्न पाइन्न र ? के जनताले आलोचनात्मक चेत राख्न पाउने अधिकार नै हुन्न ? यी प्रश्नहरुको आधारमा जनताले लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नै नपाउने व्यवस्था लोकतान्त्रिक त हुनै सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । हो यी कुराहरु तपाईहरुको लोकतन्त्र नामक व्यवस्थामा निषेध गरिएको छ । तसर्थ आजको व्यवस्था निरंकुश दलीय व्यवस्था हो र फासीवादको अभ्यास गरिरहेको छ भन्ने कुरा दलाल संसदवादीहरुकै गतिविधिहरुबाट पुष्टि भएको छ ।
अब प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय निरंकुश दलीय तानाशाही व्यवस्था अन्तर्गत गरिएको कथित स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया स्वतन्त्र , शान्तिपूर्ण , भयरहित , धाँधलीरहित , निष्पक्ष र उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न भयो र सही परिणाम आएको छ भन्नु भनेको असफलता र निरर्थकताको स्थितिमा लाज छोप्ने कुचेष्टा वा कुतर्क गर्नु हो । साथै , निर्वाचन आयोग र संसदीय पार्टीहरुद्वारा निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसको नतिजा सम्बन्धी निकालिएका निष्कर्ष तथा वक्तव्यहरु झुठका पुलिन्दा र लाज छोप्ने खोष्टा बाहेक अरु केही होइनन् । एकातिर आज निर्वाचन प्रक्रिया गलत नै रहेछ भन्ने जन प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छ्न भने अर्कोतिर ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्दा पुरानो र असफलसिद्ध राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्ध अन्तमा जनता नै संघर्षको मोर्चामा उत्रने मुल ट्रेन र सुन्दर पक्षले सकारात्मक संकेत पनि गरेको छ । तसर्थ अब उत्पीडित वर्ग र जनसमुदाय एकताबद्ध भएर पुरानोको विरुद्ध तथा नयाँ विकल्पको पक्षमा उभिन जरुरी छ । यो राष्ट्रघाती ,जनघाती , भ्रष्टाचारी, लाचार , निकम्मा र असफल राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाबाट कुनै अपेक्षा राख्ने स्थिति छैन । बरु यस व्यवस्थालाई अन्तिम र निर्णायक सचेत धक्का वा बल प्रयोगको मान्यता अनुरुप एउटा मुक्का नठोके सम्म समूल नष्ट गर्न सकिदैन । अपितु अब पुरानोको समूल नष्ट गर्न योजनाबद्ध ढंगले नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीको दिशामा अगाडि बढ्नैपर्छ भन्ने हो ।
कुनै पनि वस्तुको विकास वा विनाश हुनुमा आन्तरिक कारण नै प्रधान हुन्छ । पुरानो सत्ता तथा व्यवस्था र चुनावी प्रक्रियाको असफलताको कारक पनि आन्तरिक कारण नै हो र स्वयंमा नै अन्तर्निहित छ । किन्तु बाह्य कारण पनि सचेत प्रयत्न हो र कुनै खास परिस्थितिमा यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आज एकातिर नयाँ र पुरानोको बीचको संघर्षले पुरानोको निषेध र नयाँको विकास हुने अनिवार्य नियमले सचेत धक्काको माग गरेको छ भने अर्कोतिर सचेत प्रयत्नले नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीका कामहरूमा थप बल र्पुयाएको छ । यसरी बहिष्कार आन्दोलनले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले बहिष्कारको औचित्य पुष्टि गरी सकेको छ । साथै पुरानो राज्यप्रणाली र त्यसका अवयवहरु चिरञ्जीवी वा सार्वकालिक ठान्ने मूर्खहरु सर्वनाशकै मुखमा पुगेको कुरा पनि प्रमाणित भएको छ । उपरोक्त सन्दर्भमा आधारित रहेर बहिष्कारको औचित्य पुष्टि गर्न केही तथ्यहरु निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

पहिलो कुरा कुनै पनि संसदीय चुनावी पार्टीले यस पटकको चुनावको प्रचार प्रसारको क्रममा आर्थिक राजनीतिक तथा राष्ट्रियता , जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान गरी समाजको समग्र विकास र प्रगतिको निमित्त कुनै ठोस वा मूर्त नीति तथा कार्यक्रमहरु जनता समक्ष पेश गरेको देखिएन । विचार र नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न असमर्थ वा असक्षम संसदीय राजनीतिक पार्टी र कथित स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया निकम्मा सावित भएको प्रष्टै छ । यस प्रक्रियाले पुरानो सत्ता र व्यवस्था पूर्ण रुपमा असफल भएको र निर्वाचनको औचित्य नरहेको प्रमाणिात र्गयो । साथै वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गीय सत्ता र संसदीय व्यवस्थाले विद्यमान संकट वा समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले यस निर्वाचनको कुनै औचित्य छैन । अपितु बहिष्कार आन्दोलनले दूरगामी महत्त्व अर्थ राख्ने कुरा निश्चित छ ।
दोस्रो कुरा प्रतिक्रियावादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको असफलताका साथै कथित स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका समस्या वा खराबीहरु कुनै अमुक पार्टी वा पात्रको कारण पैदा भएका हुन भन्नु गलत हुन्छ । किनकि यसको अर्थ संसदीय चुनावी प्रक्रियाबाट पार्टी वा पात्र परिवर्तन गरेको खण्डमा सबै ठिक हुन्नछ भन्ने हुन्छ । रुपमा त्यो देखिएता पनि सार वा सत्य भने त्यो होइन । समग्रमा भन्ने हो भने पुरानोको अन्त्य र नयाँको जन्म हुने अनिवार्य र आधारभूत नियमसंगत प्रक्रियाको संक्रमणले पैदा गरेका समस्याहरु वस्तुगत आवश्यकताका उपज हुन । तसर्थ पार्टी वा पात्र बदल्दैमा केही हुनेवाला छैन । बरु समग्रमा सामाजिक सत्ता र व्यवस्था बदल्ने वा त्यसको विकल्प खोज्ने हो भने विद्यमान संकटको समाधान सम्भव छ । यो नै यथार्थपरक र तथ्यसंगत तर्क हो । यस तथ्यले यस पटकको निर्वाचनको औचित्य नरहेको र बहिष्कार आन्दोलन नै सार्थक भएको पुष्टि गर्दछ ।
तेस्रो कुरा यसपटकको कथित स्थानीय निर्वाचनमा जनताको उत्साह र सहभागिता देखिएन । बरु राष्ट्रघाती , जनघाती तथा भ्रष्टाचारी संसदीय पार्टी र तिनका दलाल नेताहरुलाई जनताले बहिष्कार गरेका छन । सरकारले देशमा गरेका राष्ट्रघात तथा जनघातबाट आक्रोषित र आन्दोलित जनसमुदायमाथि दमनको अस्त्र प्रयोग गरी संकटकै बीचबाट चुनावी नाटक मञ्चन गरिएको कुरा विकसित घटनाक्रमले नै प्रमाणिात गरेको छ । त्यतिमात्र होइन त्यो प्रक्रियामा संसदवादी पार्टी र तिनका नेताहरू बहुमत प्राप्त गर्नको निमित्त जेपनि गर्न पुगे । र औपचारिक रुपमा बहुसंख्यक मानिसहरुले मतदान गरेको भन्ने भ्रम सम्म फैलाउन पनि पछि परेन । साथै बहिष्कार आन्दोलन रोक्ने कुचेष्टा वा दुस्साहस पनि गरे । किन्तु बहिष्कार आन्दोलन रोकिएन र सानदार रुपमा सम्पन्न भयो । जनताको सचेत बहिष्कार आन्दोलनले निर्वाचन कतिपय स्थानमा स्थगन र समग्रमा असफल भयो । बहिष्कार आन्दोलनले स्थानीय निर्वाचनलाई औचित्यहीन तुल्यायो र बहिष्कारको औचित्यता पनि पुष्टि गरेको छ ।
चौथो कुरा आज निकै गम्भीर विषय त के छ भने एकातिर निर्वाचनमा न्यून सहभागिता रह्यो । अर्कोतिर सहभागिहरुको मत पनि संसदीय पार्टी र नेताहरु भन्दा बाहिर नै उछिट्टियो । यसले के संकेत गर्दछ भने संसदीय पार्टी र तिनका दलाल संसदीय नेताहरूलाई जनताले चाहेका छैनन र विकल्प खोजिरहेका छन भन्ने देखाउछ । साथै विकल्पको रूपमा जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई रोज्न बाध्य भएको पनि देखियो । परन्तु न्यून मतदान हुनु संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको अविश्वसनीयता मात्र नभई विकल्पको खोजी पनि हो । निर्वाचनमा न्यून सहभागिता रहनु , जनताले स्वतन्त्र पात्र खोज्नु र निर्वाचन बहिष्कार गरिनु नै समग्र राज्यप्रणाली तथा संसदीय व्यवस्थाकै असफलताको उपज हो । यसले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचन प्रक्रियाको औचित्य समाप्त भएको कुरा पुष्टि गर्दछ ।
पाँचौ कुरा कथित निर्वाचन प्रक्रियामा सरकारले दर्जनौं गोली चलायो , सयौं राउण्ड अश्रुग्यास हान्यो र अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज र्गयो । त्यसका बीचबाट निर्वाचन स्वतन्त्र , निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढंगले सफल भएको घोषणा पनि र्गयो । साथै त्यस प्रक्रियामा एक जनाको प्रहरीको गोली लागेर , एक जनाको भिडन्तमा परेर ,एक जनाको नेताको गाडीले किचेर तथा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनको लागि एउटा गाडीमा कोचेर ल्याइएका चौध जनाको मृत्यु सम्म भएको छ । यस प्रक्रियामा हजारौं मतदाता घाइते बनाइएका छ्न । साथै तिह्रचालिस मतदान स्थलमा मतदान रोकियो र करिब सतहत्तर केन्द्रमा मतदान स्थगन नै भयो । यस्तो स्थितिमा निर्वाचन प्रक्रियाको परिणामबारे जुन चौसट्ठी प्रतिशत खसेको निष्कर्ष निकालिएको छ त्यो कुनै तथ्यमा आधारित छैन र अवैधानिक तथा निरर्थक छ । जुन उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रिया तथा त्यसको परिणामको सन्दर्भमा जे विश्लेषण र संश्लेषण गरेका छ्न त्यो गलत छ । यसपटकको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता र त्यसको परिणाम न्यून रहेको कुरा तथ्यसंगत छ । बरु निर्वाचन स्थलमा मुडभेट , झडप र हानाहानको स्थिति रह्यो । अझै भन्दा बुथ केन्द्रहरु युद्ध थलो नै बने भन्दा अन्यथा नहोला । उपरोक्त घटनाक्रमको सार खिच्दा निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसले ल्याएको परिणामको कुनै औचित्य छैन भन्ने हो ।
छैटौं कुरा आज नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गरेका जनाधिकारहरु एकपछि अर्को समाप्त हुँदै गएको र सरकारले फासीवादी कदम चालीरहेको कुरा पनि प्रष्ट भएको छ । वस्तुत: निरंकुश फासीवादी व्यवस्थाको जुवामुनी रहेर न नागरिकहरु स्वतन्त्र हुन्छन न त त्यहाँ लोकतन्त्रको आभास नै हुन्छ । हामीले संचालन गरेका बहिष्कारका शान्तिपूर्ण प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु माथि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले दमन र्गयो । हाम्रा विचारहरु स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार माथि प्रतिबन्ध नै लगायो । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राख्यो र यातना समेत दिइएको छ । राज्य जे जसरी प्रस्तुत भए पनि त्यसको कुनै प्रवाह नै नगरी देशका विभिन्न स्थानहरुमा राष्ट्रघाती ,जनघाती , भ्रष्टाचारी र फासीवादीहरुको अस्तित्व रक्षार्थ आयोजना गरिएको कथित स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी गरिएका संघर्षहरुले निकै दूरगामी महत्त्वको अर्थ राख्छन । साथै राष्ट्रिय गद्दार र संसदवादी नेताहरूका विरुद्ध जनताका प्रतिरोधात्मक संघर्षले उत्पीडित जनसमुदायमा आशाका किरणहरु संचार र्गयो र नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधार पनि खडा गरेको छ । मुलत: हाम्रो पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को ऐतिहासिक निर्णय , जनताको विद्रोहत्मक चेतना र वस्तुगत आवश्यकताको समष्टि नै बहिष्कार आन्दोलनको सफलता हो । यही बहिष्कार आन्दोलनको सार्थकता र सफलताले स्थानीय तहको निर्वाचनको औचित्य नै नरहेको कुरा पुष्टि गरेको छ ।
सातौं कुरा आज संसदीय लोकतन्त्र कुन किसिमको लोकतन्त्र हो र त्यस लोकतन्त्रमा हुने निर्वाचनको प्रकृति कस्तो हुन्छ ? त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउछ ? यसबारे गहिरो अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै त्यसको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दृष्टिले सशक्त भण्डाफोर गर्न पनि जरुरी छ । नेपाली जनतामा त्यसको व्यापक भण्डाफोर पुगेको छैन । त्यसकारण धेरै मानिसहरु भ्रममा छ्न । जनसमुदायलाई मताधिकारको कुरा गरेर भ्रमित बनाइएको छ । तसर्थ नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती , अर्धऔपनिवेशीक तथा नवऔपनिवेशीक मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको संसदीय लोकतान्त्रिक पुँजीवादीका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियाबाट विकल्प खोज्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अपितु संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचनले पुरानोकै निरन्तरता ,संरक्षण र नवीकरण गर्दछ । यसको निरन्तरतामा क्रमभंग गरी संघीय जनगणतन्त्र एवं जनाताको जनवादी अधिनायकत्व स्थापना गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । साथै निरन्तर क्रान्तिको मान्यता अनुरुप वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति यो नै पहिलो खुड्किलो र सही मार्ग हो । अपितु मार्गदर्शनमा हिड्नुको विकल्प नभएकोले संसदीय निर्वाचन प्रक्रियाको कुनै औचित्य नै नरहेको कुरा प्रष्टै छ ।

लोकतन्त्र र यस पटकको कथित स्थानीय निर्वाचन त्यसको परिणाम तथा बहिष्कार आन्दोलनको सन्दर्भमा विभिन्न प्रकृतिका विचार अभिव्यक्तिहरु व्यक्त भइरहेका छ्न । कतिपय विचार अभिव्यक्तिहरु सतही र टिठ लाग्दा छ्न भने केही समय सापेक्षिक र आलोचनात्मक पनि छन । यतिबेला यो विषय झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्ने तर समग्रमा हेर्ने हो भने निकै गम्भीर छ । अब तिनीहरूको लोकतन्त्रको सार त हामीले बुझेकै विषय हो । त्यसका साथै निर्वाचनको परिणामको सन्दर्भमा विश्लेषण भैसकेको छ । तर पनि निर्वाचन परिणाम आउन भने अझै बाँकी नै छ । परन्तु त्यसले ल्याउने नतिजा र त्यसको मुल प्रवृत्तिको सन्दर्भमा विस्तृत गरिसके पछि अब बहिष्कार आन्दोलनले खोजेको विकल्पलाई जोडेर नै बिट मार्नु उपयुक्त होला ।

तसर्थ प्रतिक्रियावादीहरुले पुरानै राज्यप्रणाली र संरचना भित्रबाटै विकल्प खोजिरहेका छ्न त्यो मुर्खता बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । हाम्रो विकल्प संघीय जनगणतन्त्र हो । साथै वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य हो । अपितु बहिष्कार आन्दोलन पनि अबको सही विकल्प र महान लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त निरन्तर संघर्षको मान्यतामा अधारित एउटा वर्ग संघर्षको स्वरुप हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर