नेपालमा लामो समयसम्म शासन गरेको सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले सुकुम्बासीहरुलाई अधिकार दिएन । अन्याय मात्र थोपरि रह्यो । अन्यायको विरुद्ध आन्दोलित बनेका सुकुम्बासीहरुले दश वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोल ,राष्ट्रियताको आन्दोलनलगायत परिवर्तनका सबै आन्दोलनमा सहभागीता जनाएका छन् । जनयुद्धमा मजदुर ,किसान ,महिला ,दलितले जस्तै सुकुम्बासीहरुले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेले ।
श्रमजीवी सुकुम्बासी लगायत सम्पुर्ण परिवर्तनकामी नेपालीको जोडबलमा देशमा गणतन्त्र आयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु नै राज्य संचालन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि अधिकार सहित बाँच्न पाइन्छ भने भरोसा सुकुम्बासीले राखेका थिए । तर, शासकहरुले त्यो भरोसा पुरा गर्न लागेनन् । दलाल पुजीपतिहरुको रक्षामा उत्रिएका नयाँ शासकहरुले पनि सुकुम्बासीहरुलाई अधिकार दिलाउनु पर्ने आवश्यकता ठानेनन् ।
यो देख्दा देशमा रहेका करिब ९० लाख सुकुम्बासीहरु निराश बने । निराशाको बाबजुद पनि आफ्नै तरिकाले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सहभागि भइरहे । उनीहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति पछि बनेका सबै सरकारलाई आफ्ना आधाभूत आवश्यकता पुरा हुने वातावरण बनाइदिन राज्यसँग माग गरिरहे तर बिडम्वना नै भन्नु पर्दछ सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका शासकहरुले जसरी सुकुम्बासीहरुलाई अत्याचार गरेका थिए त्यसरी नै अहिलेका शासकहरुले पनि दोहोर्याइरहे ।
सामन्ती र पूँजीवादी व्यवस्थाको पक्षमा उभिएको कांग्रेस लगायतका राजनीतिक पार्टीहरुले अन्याय गर्नु स्वभाविक थियो । बिडम्वनाको विषय त यो भयो की सरकार संचालन गरेका आफुलाई कम्युनिष्टको संज्ञा दिने प्रचण्ड र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीहरुले पनि सुकुम्बासीलाई अधिकार दिन चाहेन । सुकुम्बासीहरुलाई भोट बैकको रुपमा मात्र हेर्यो र हेरिरहेको छ ।
जब की कम्युनिष्ट पार्टीको विशेष नारा भित्रै ‘जसको जोत उसको पोत र क्रान्तिकारी भूमि सुधार पनि पर्दछ’ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन् । नागरिकका यी आधारभूत आवश्यकता पुरा गराउनु कम्युनिष्टहरुको पहिलो कर्तव्य हो ।
संसदवादमा चुलुम्ब डुबेका यी नामधारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले चुनावको बेला सुकुम्बासीहरुलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरिरहेको बुझेर विस्तारै चेतनशील बन्दै गएका सुकुम्बासीहरुले नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)ले चलाएको निर्वाचन बहिष्कारको अभियानमा आक्रषित हुदै सहभागीता जनाइरहेका छन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । यो समस्या समधान गर्नको लागि ‘संघीय जनगणतन्त्र’को आवश्यकता पर्दछ । त्यसको लागि अहिलेको व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न जरुरी छ । अहिलेको स्थानीय निर्वाचन पनि यहि व्यवस्थालाई टेवा दिन गरिएको निर्वाचन भएकाले क.मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले बहिष्कार गरेको हो । यो निर्वाचनमा पनि पैसाको खोलो बगाएर दलाल ,तस्कर र भ्रष्टहरुनै निर्वाचित हुने भएकाले यसको बहिष्कार गर्नु नै क्रान्तिकारी कदम हुनेछ भन्ने धेरै सुकुम्बासीहरुले बुझेका छन् र सबै सुकुम्बासीलाई बुझाउन आवश्यक पनि छ । मुलुकमा हुने सबै परिवर्तनका आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागीता जनाउने सुकुम्बासीहरु प्रतिक्रियावादी स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा उभिनु साँचीकै उपलब्धी मुलक मान्नु पर्दछ । संसदवादीहरुको षड्यान्त्र र अवसरवाद अब सुकुम्बासीहरुले बुझ्न जरुरी छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका पक्षधरहरुले सुकुम्बासी माथि गर्ने गद्दारीको भण्डाफोर गर्दै श्रमजीवी सुकुम्बासीहरुको अधिकार सुनिश्चित गराउने जिम्मा अब नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) ले लिन सक्नु पर्दछ ।
नागरिकका आँखामा छारो हालेर मोजमस्तीमा रमाउन पल्केका अहिले सम्मका सरकारले सुकुम्बासी समस्या समधान गर्न भनेर करिव १५ वटा आयोग गठन गरिसकेका छन् । यी आयोगहरुले सत्तारुढ पार्टीका नेता कार्यक्रर्ता भर्ती गर्ने , भ्रष्टचार गर्ने र भूमाफियाहरुलाई जग्गा थुपारी दिने कु–कार्य गरेको देखिन्छ । आयोगहरुलाई भ्रष्टचार गर्ने अखडा बनाएका छन ।
हालको व्यवस्था र संसदवादी पार्टीहरुले सुकुम्बासीहरुलाई अधिकार नदिने रहेछ भनेर बुझ्न थालेका सुकुम्बासीहरुले नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) सँग अन्तर आत्मा देखि विश्वास गर्न थालेका छन् । त्यहि भएर संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत गरिने एउटा आवश्यकताहिन कार्यक्रम मात्र ठानेर वैशाख ३० गते हुने चुनाव बहिष्कार अभियानमा उनीहरु सहभागि हुन थालेका हुन् ।
नेपालका सुकुम्बासीहरु अधिकांश मजदुर र अर्काको खेत जोत्ने गरिब किसान छन् । उनीहरु सचेत हुनु भनेको मजदुर तथा किसान आन्दोलन पनि माथि उठनु हो । मजदुर–किसान र सुकुम्बासी चेतनशील हुनु भनेको जनगणतन्त्र स्थापनाका आधारहरु थप समृद्ध हुदै जानु हो । त्यसैले हाम्रो देशका सुकुम्बासीलाई अहिलेको अवस्थामा चुनाव बहिष्कारको अभियानमा सहभागी गराउदै उनीहरुलाई माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको विषयमा प्रशिक्षण दिदै अगाडि बढनु आम क्रान्तिकारीहरुको मुख्य काम मध्ये एक हो ।
यो व्यवस्था अर्थात दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट मुठीभर दलालहरुको बाहेक देश र नागरिकको हित हुनै सक्दैन । नयाँ जनवाद हुदै वैज्ञानिक समाजवादले मात्र देश र नागरिकको हित गर्न सक्दछ भने विश्वास श्रमजीवी लाई बुझाउनु पर्दछ । साँचो अर्थमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सहभागी भएका कम्युनिष्टहरुले लामो समयदेखि शासकहरुको अन्याय र अत्यचारको शिकार भएका श्रमजीवी तथा सुकुम्बासीहरुलाई प्रशिक्षण दिदै अधिकार प्राप्त हुने आन्दोलनमा सहभागी गराउन सक्नु पर्दछ ।
आधारभूत वर्गलाई बहिष्कार गरेर अगाडि बढेको हाल सम्मको कुनै पनि सरकारले श्रमजीवी सुकुम्बासीहरु देशमा कति छन् भनेर तथ्यमा आधारित संख्या निकाल्न चाहेको छैन । तर विभिन्न संघ संस्थाले नेपालमा करिब २५ लाख घरपरिवार सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक सार्वजनीक गरेका छन् । यसरी हेर्दा करिब १ करोडको हाराहारीमा सुकुम्बासी भएर नेपाली नागरिकहरु बाँच्न बाध्य छन् । सुकुम्बासी जस्तै अरु पनि कयौं नेपाली नागरिकहरु आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित भएर बसेका छन । उनीहरुको श्रम विभिन्न रङ र रुपमा लुटिएको छ ।
अहिले पनि उनीहरुलाई सरकार र भूमाफियाहरुले यातना दिइ रहेका छन । ५० औं वर्षदेखि थोरै ऐलानी जग्गामा सानो झुप्रो बनाएर अत्यधिक दु:खका साथ जीवन धानीरहेका नागरिकहरु कतिखेर सरकारले भूमाफियाको मतियार बनेर आफ्नो झुप्रो भत्काई दिने हो भन्ने त्रासमा देखिन्छन् । अत्यान्तै कष्टकर जीवन बिताएर भाडामा बस्ने सुकुम्बासीहरु पनि ठूलो संख्यामा छन् । रातदिन मजदुरी गर्दा पनि आफ्ना सन्तानलाई उचित शिक्षा र बिरामी हुदा स्वास्थ्य उपचार गराउन सक्ने हैसियतामा छैनन् ।
त्यसैले यी नागरिकहरुको लागि निर्वाचन बहिष्कार उपयुक्त छ । यो वर्गलाई सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिलाउनका लागि हाम्रो पार्टीले नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा मजदुर–किसान तथा सुकुम्बासीलाई आवद्ध गराउन सम्पूर्ण पार्टीपंती डटेर लाग्न जरुरी छ ।
