नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले आसन्न “स्थानीय निर्वाचन” बहिष्कार गर्ने निर्णय पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टीले चुनावलाई कार्यनीति प्रश्न मान्दै आएको छ । कतिपय पार्टी वा ब्यक्तिले चुनावलाई रणनैतिक बिषय पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, तर संसारभरीका मलेमावादीहरुले यसलाई मूलरूपमा कार्यनीति नै मान्दै आएका छन । कार्यनीति तय गर्दा हमेसा त्यो नीतिले रणनीतिको सेवा गर्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ र हाम्रो पार्टीको रणनीति विद्यमान संसदीय ब्यवस्था र राज्य सत्ताको अन्त्य गरेर नयाँ जनवादी सत्ता कायम गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना तथा साम्यवादमा पुग्नु हो । त्यसका साथै तात्कालिक रुपमा जनताको चेतना र आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र पार्टीको हित के गर्दा हुन्छ ? त्यस आधारमा नै निर्णय गरिन्छ ।
अहिले तीनै बिषयलाई ध्यान दिएर बहिष्कारको नीति तय गरिएको हो । चुनावप्रती कम्युनिस्टहरुले हमेसा यहि आधारमा नै निर्णय गर्दछन, कम्युनिस्ट वाहेक बुर्जुवाहरुले पनि मुख्यत पार्टीलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो आधारमा चुनावको उपयोग वा बहिष्कार गर्ने गर्दछन । त्यति मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा उपयोग वा बहिष्कार दुवै नभनेर नो भोट (भोट दिन्नौ) भन्ने मान्यता पनि छ, यहाँ पनि त्यो आवाज उठ्दै आएको छ । सारमा नो भोट भनेको पनि चुनावको बिरोध नै हो, त्यसले पनि बहिष्कारको मतलाई मुलत: प्रतिनिधित्व गर्दछ । जे होस , अहिले हुने निर्वाचनप्रती जनताको बिरोध विभिन्न रुपमा प्रकट हुँदै जानुले यसको औचित्यमाथी गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन । त्यसका साथै चुनावमा उपयोग गर्ने , बहिष्कार गर्ने , तथा नो भोट भन्ने सबैका अधिकारलाई जहाँ सम्मान गरिन्छ त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसात गरेको मानिन्छन् । तर यहाँ त्यो संस्कार र संस्कृतिको ज्यादै खडेरी परेको देखिन्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म कायम भएका ब्यवस्था तथा सरकारहरुले गर्ने चुनावलाई स्वघोषित शान्तिपूर्ण , निश्पक्ष र धाधलीरहित भने पनि वास्तविक अर्थमा त्यसले जनताको मतको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छैन । अहिलेको चुनाव मुख्यत शक्ति र स्रोतको साधन बन्न पुगेको कुरा स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुले समेत भन्दै आएका छन । यो ब्यवस्थाका मुख्य पात्रहरुलाइ समेत सन्तोष दिन नसकेको चुनाव जनताको पक्षमा छ भन्नू सिधै दिनलाई रात देख्नु नै हो । तसर्थ , यो चुनाव किसान , मजदुर ,उत्पीडनमा परेका समुदाय तथा लिङ्गको पहुच भन्दा धेरै टाडाको बिषय बन्दै गएको छ ।
त्यति मात्र होइन , यो निर्वाचन निश्चित पार्टी र ब्यक्तिको सिण्डिकेट कायम गर्ने बैधानिक ब्यबस्था समेत यो संविधानले गरेको छ । तसर्थ , निर्वाचनले मात्र वास्तविक जनमत र जनप्रतिनिधितत्व गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उपरोक्त तथ्यहरुले प्रष्ट गर्दछ । जहाँ सम्म अहिलेको स्थानीय चुनावको कुरा छ त्यो पनि मुठ्ठी भर दलाल , नोकरशाह र सामन्तहरुको अधिनायकत्व कायम गर्ने साधन बन्दै गएको छ । त्यसैले यश प्रकारको अवस्थामा मुख्य ध्यान दिने बिषय निर्वाचन भन्दा पनि राष्ट्रियता , जनतन्त्र र जनजीबिका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर जनता र देशको पक्षमा उभिनु नै अहिलेको आवस्यकता हो ।
हाम्रो पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्नु पर्ने केही ऐतिहासिक कारण र त्यसको औचित्य बारे चर्चा गर्दै भनेको छ “एक प्रतिक्रियावादी , अवसरवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने भएको, दुई चरम रुपमा साधन स्रोतको दुरुपयोग तथा शक्ति प्रदर्शन गर्ने देखिएको , तीन ,स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको कुनै सम्भावना नरहेको ,चार प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका तिनवटै अङ्ग असफल साबित हुँदै गए पनि नोकरशाही राज्य संयन्त्रको बलमा यो सत्त तथा ब्यवस्था टिक्न पुगेको, पाँच अहिले संसदमा राष्ट्रघाती एम सी सी अनुमोदन गर्ने काममा नेकाका साथै कम्युनिस्ट नामधारी माके, एकीकृत समाजवादी एमाले लगायतका राजनैतिक दलद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको चरम दलाली तथा राष्ट्रिय गद्दारी गरिएको स्थितिमा तिनको अझै भण्डाफोर गर्न अति जरुरी भएको , छैठौ, निर्वाचन उपयोको प्रश्न हरेक दृष्टिले सार्थक बन्ने संभावना नरहेको सातौं पार्टीको क्रान्तिकारी छवि उपयोग होइन बहिष्कारद्वारा नै समुज्ज्वल हुने देखिएकोले अहिलेको स्थानीय निर्वाचन वहिस्कार गर्नु पर्दछ” । पार्टीले उपरोक्त पृष्ठभुमिमा बहिस्कारको नीति निश्चित गरेको थियो । र, त्यसै आधारमा निर्वाचन बहिष्कार कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन ।
निर्वाचनमा सहभागी दल र ब्यक्तिलाई आफ्नो बिचार राख्ने जति स्वतन्त्रता छ त्यतिकै स्वतन्त्रता बहिष्कार वा नो भोट भन्नेहरुलाइ पनि हुन्छ र हुनुपर्दछ । तर बर्तमान गठबन्धन सरकारले त्यो जनताको अधिकार माथी हस्तक्षेप गरेर निरङ्कुस र फासीवादी शैली अपनाउने जुन कुचेष्टा गरेको छ त्यसले यो सरकारको जन बिरोधि चरीत्रलाई नै बताउछ । बर्तमान कानुनले सुनिश्चित गरेका संबैधानिक अधिकार समेतको धज्जी उडाएर कानूनी राज्य र लोकतन्त्रको कुरा गर्नु आफैंमा हास्यास्पद बिषय हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले चुनाव बहिष्कार गरेकै आधारमा पक्षपात पुर्ण ब्यवहार गर्न मिल्दैन र यदि त्यो गरिन्छ भने त्यो ब्यवस्था वा सरकार लोकतान्त्रिक रहदैन । अहिले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने सन्दर्भमा जे जस्ता हर्कतहरु देखिएका छन त्यो कुनै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता सङ मेल खाने कुरा होइनन् । सरकारका यी फासीवादी कदमले सिमित जनाधिकारको पनि हनन गरेको कुरा दिनको घाम जत्तिकै प्रष्ट छ ।
यदि सरकारले शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरुप्रती बैरभाव राख्ने र दमनमा उत्रिए त्यसको जवाफ कसरी दिनु पर्दछ भन्ने नेपाली जनतालाई राम्रो गरि थाह छ । अहिले चुनाव बहिष्कारको क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गैर – कानुनी रूपमा गिरफ्तार गर्ने प्रचार सामाग्री नियन्त्रणमा लिने जे जस्ता हर्कतहरु भएका छन त्यसलाई अविलम्ब रोकियोस भन्दै आएका छौ । सरकारले हाम्रो भनाइलाई उपेक्षा गरेर हिंसात्मक गतिविधि अगाडि बढाउछ भने त्यसको जवाफ कसरी दिने भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाह छ । जब सरकारले प्रचलित कानुन र संविधानलाई उल्ल्घन गर्छ , त्यतिबेला जनता त्यो कानुनको सिमामा कैद हुदैनन् भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्दा हुन्छ । सरकारले जब जनताका शान्तिपूर्ण गतिविधि माथी रोक लगाउने र दमनको भरमा आफ्नो सर्वसत्ता चलाउने कुचेष्टा गर्दछ त्यसैले नै प्रती बिद्रोहको जन्म दिन्छ भन्ने कुरा दुनियाँका इतिहास बाट पाठ सिक्दा राम्रै होला । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि पार्टी तथा ब्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारलाई संकोचित गर्न खोजियो भने चुनाव बहिष्कारको आन्दोलन त्यतिमा सिमित हुदैन र स्वयं राज्यसत्ता विरुद्ध केन्द्रित बन्न सक्दछ भन्ने कुरा समयमा नै बुझ्दा राम्रो होला । राज्यसत्ताको बर्वर दमन र हस्तक्षेपलाई सामना गर्दै बहिष्कार आन्दोलन अगाडि बढीरहेको छ । अहिलेको निर्वाचनले वास्तविक अर्थमा जनप्रतिनिधि चुन्ने भन्दा पनि पनि पाँच बर्षका लागि केही हजार मानिसहरुलाइ करार को जागीरे बनाउने प्रणालीको बिरोधमा सबै उत्पीडित बर्ग समुदाय र लिङ्गका जनता नो बोटको मुद्दामा एकाकार हुँदै यो निर्वाचनको व्यापक भण्डाफोर र वहिष्कार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।