काठमाडौं । सँधै भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका संसदवादी दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुकुम्बासीहरुलाई फेरि लालपुर्जा लगायत विभिन्न प्रलोभन बाँड्न सुरु गरेका छन् । चितवनमा त माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा लालपुर्जा नै वितरण गरिएको छ । देशैभरका सुकुम्बासी बस्तीका भोट आफ्नो पक्षमा तान्न यतिबेला संसदवादी दलहरु विभिन्न आश्वासन र प्रलोभन लिएर सुकुम्बासी बस्ती बस्तीमा पुगिरहेका छन् । तर पटक पटक ठगिएका सुकुम्बासीहरु भने अहिले देशव्यापी रुपमा ‘नो लालपुर्जा नो भोट’को आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन् । सबै राजनीतिक पार्टी निकट सुकुम्बासी संगठनहरुको साझा मोर्चाको रुपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाको नेतृत्वमा देशव्यापी रुपमा आन्दोलन भइरहेको छ । मोर्चाले केही समय पहिले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरणलाई पार्टी कार्यालय कुपण्डोलमा भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आन्दोलनप्रतिको समर्थन र ऐक्यवद्धता मागेका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै महासचिव किरणले सुकुम्बासीहरुले आफ्नो अधिकारको लागि गर्ने हरेक आन्दोलनमा क्रान्तिकारी माओवादीको ऐक्यबद्धता, सहयोग र समर्थन रहने बताउनु भएको थियो ।
सरकारको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय ३० जनामध्ये ४० लाख मतदाता लालपुर्जा विहीन सुकुम्बासी मतदाता रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीका अनुसार सुकुम्बासीको १२ लाख घरसंख्या छ भनेर सरकारले नै आफ्नो तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ । यो अंकगणित मान्ने हो भने ती ४० लाख लालपुर्जा विहीन सुकुम्बासी मतदाताहरु ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा छरिएर रहेका छन् । स्थानीय तहमा सुकुम्बासी मतदाता निर्णायक देखिएकोले सुकुम्बासी बस्तीहरुमा संसदवादी दलहरुको दौडधुप चलिरहेको छ ।
०१३ सालदेखि ने विभिन्न नाममा सुकुम्बासी समाधानका लागि २४ वटा आयोग बनाइए । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको छ । तर ती आयोगले हालसम्म सुकुम्बासीलाई भ्रम छरेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने काम बाहेक केही नगरेकाले अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । तर अब आफूहरू उधारोमा दल र उम्मेदवारलाई भोट नदिने निष्कर्ष र अडानमा रहेको उनको भनाइ छ । पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म राजनीतिक दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने भने पनि कहिलै पूरा नगरेपछि यसपटक ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ आन्दोलन÷अभियान तीव्र बनाइएको पनि उनले बताए ।
०४६ सालयता मात्र २९ जना प्रधानमन्त्री भए तर यसबीचमा २९ जना सुकुम्बासीले पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसददेखि मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबैले तिनै सुकुम्बासीको मत पाएर पद र कुर्सी पाएका हुन् । नीति निर्माण तहमा पुगेका नेता मन्त्रीहरुले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतिर कहिलै ध्यान दिएनन् । केवल भोट ब्यांकको रुपमा मात्र दुरुपयोग गरे ।
०२६ सालमा सरकारले नेपाल पुनर्बास मार्फत् ‘जमिन जोत्नेको घर पोत्नेको’ नारा दिएर सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने भनिएको थियो । तर सरकारले गठन गरेको पुनर्बास कम्पनीले सुकुम्बासीलाई जग्गा र लालपुर्जा नदिएर पहुँच भएकाहरूलाई मात्र हजारौं बिघा जमिन वितरण गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सोही नाराकै आधारमा सुकुम्बासीकै भोट पाएर कांग्रेस र कम्युनिस्टले सत्ता र सरकार चलाए । तर हालसम्म नारालाई व्यवहारमा लागू नगर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सुकुम्बासी संघका नेताहरु बताउँछन् । भूमिको राष्ट्रियकरण नभएसम्म सुमुम्बासी समस्या समाधान नहुने भन्दै उनीहरुले ०२६ सालमा राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक रुपमा सरकारले नै पुनर्बास कम्पनी मार्फत् धेरै घरबार विहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गरिए पनि स्थायी प्रमाण दिन नसक्दा उनीहरू नै सुकुम्बासीमा परिणत भएको दाबी गर्छन् ।
राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासी बस्तीलाई निर्णायक भोटको ‘राजनीतिक ब्याड’को रुपमा स्थापित गरेकाले नेपालमा हालसम्म कुनै पनि सत्तामा पुगेको राजनीतिक दलले सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न सकेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको दाबी छ । राजनीतिक विश्लेषक सहप्राध्यापक डा राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘पञ्चायतकालमा बरु सुकुम्बासी समाधानका काम भए । वन र सरकरी स्वामित्वको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई अर्को ठाउँमा पुनर्बास गराइएको थियो । तर ०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि भने कांग्रेस र कम्युनिस्टले सुकुम्बासी समाधानको नाममा अनेक आयोगहरु गठन गरे । आयोगमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गरियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कसरी सुकुम्बासी समस्या समाधान भए भनेर बुझ्न विदेश पनि घुमे । तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गरेर ती आयोगहरुले एक सिन्को काम गरेनन् । बरु आयोगको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे ।’भोट ब्यांकका लागि सुकुम्बासी बस्तीलाई राजनीतिक ब्याड बनाउने दलहरुले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्नुका पछाडि दुई कारण रहेको डा शर्माको बुझाइ छ । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासीका सबै समस्या समाधान भएमा राजनीतिक ब्याड नै समाप्त हुने डर पालेका छन् । नेपालमा एकचौथाइ मतदाता नै सुकुम्बासी भएकाले १२ लाख घरधुरी सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरे चुनावका बेला प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा नै नहुने त्रास दलहरूमा रहेको उनको दाबी छ ।
डा शर्माका अनुसार राजनीतिक दल र सरकारले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बहानामा तिनैहरुलाई चुनावमा भोट ब्यांकको रुपमा प्रयोग मात्र गर्ने नीति बनाए । सुकुम्बासीको संख्या तीव्र रुपमा बढेपछि समाधान गर्ने उपाय निकाल्न सकेनन् । उपाय निकाल्न नसक्नु भनेको दलहरूले सुकुम्बासीलाई सकेसम्म निर्णायक भोट ब्यांकको रुपमा प्रयोग गर्ने अवसर पाउनु नै भएको उनको दाबी छ ।
मोर्चाको तथ्याङलाई मान्ने हो भने सुनसरीको इटहरी उपमहानगरको कुल मतदाता १ लाख ४ हजार ६ सय २६ मध्ये १४ हजार ६ सय मत सुकुम्बासीको मात्र छ । चितवनको कालिका नगरपालिकामा ३१ हजार १ सय ७५ मतदाता संख्या छ । तर २५ हजारभन्दा बढी त सुकुम्बासी मतदाता मात्रै छन् ।
झापाको दमक नगरपालिकाको कुल मतदता ५८ हजार १ सय ७६ मध्ये १६ हजार ८ सय मतदाता सुकुम्बासी नै छन् । यस्तै कैलालीको लम्केचुहा नगरपालिकामा कुल मतदाताको ३० प्रतिशत, टीकापुर नगरपालिकामा ३८ प्रतिशत नवल परासीको देवचुली नगरपालिकामा ४० प्रतिशत र रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा ३० प्रतिशत मतदाता सुकुम्बासी छन् ।
मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा कुनै त कुनै रुपमा सुकुम्बासी मतदाता निर्णायक हुने गरेको मोर्चाका अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । मोर्चाले स्थानीय तहको चुनावअघि नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ६८ जिल्लामा तीव्र दबाब दिएको छ ।
मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पालगायत ९ जिल्लामा भने मोर्चाले ज्ञापनपत्र पु¥याउन सकेको छैन । मोर्चाले आयोग बनाउनुभन्दा पहिले फास्ट ट्र्याकबाट स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला नापी कार्यालयले नक्सांकनका लागि नापी गर्ने र जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट श्रेष्ता बनाएर सिधै लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
संसदवादी दलहरूले प्रत्येक चुनावमा घर, जग्गा दिनेलगायतका आश्वासन बाँड्ने गरेको तर त्यसअनुसार काम नगरेकाले अब आश्वासनमा नभुल्ने काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुको भनाइ छ ।
संसदवादी दलहरुले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले भूमिहीन तथा आवासविहीन (सुकुम्बासी), अव्यवस्थित बसोबासीलाई पाँच वर्षभित्र सुविधासम्पन्न घर उपलब्ध गराउने, भूमिमा स्वामित्व, खाद्यान्न तथा रोजीरोटीको व्यवस्था राज्यद्वारा नै सुनिश्चित गराउने घोषणापत्र जारी गरेका थिए । त्यही घोषणापत्रको बलमा दलका नेता–कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि चुनिए तर पाँच वर्ष बित्दासम्म भूमिहीन, सुकुम्बासीले घरजग्गा त परको कुरा, बिमार पर्दा औषधिमूलो र कोरोना महामारीका बेला राहतसमेत पाएनन् ।
वडाले स्थानीय (काठमाडौं महानगरवासी) लाई मात्रै दाल, चामल, तरकारी राहत बाँडे तर भोकभोकै परेका सुकुम्बासी परिवारलाई कसैले सम्झिएनन् । वडालाई दाल–चामल छैन, चुलो निभ्यो भनेर खबर गर्दा ‘जहाँबाट नागरिकता र मतदाता नामावली बनाएको हो, उतै माग्नु’ भन्ने जवाफ दिएको पीडित सुकुम्बासीहरु बताउँछन् ।
सुरक्षित आवाससँगै सुकुम्बासीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता सेवा–सुविधाबाट पनि वञ्चित छन्  । बस्ने ठाउँको टुंगो नहुँदा त्रासैत्रासमा जीवन कटाइरहेका सुकुम्बासीहरू राज्य व्यवस्था परिवर्तनका साक्षी मात्रै भए । चुनाव आउँदा राजनीतिक दल आश्वासन बाँड्दै आइपुग्छन् । जितेर गएपछि खोजखबर गर्दैनन्  ।
२०५७ सालदेखि भूमि अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको काठमाडौंस्थित नेपाल महिला एकता समाजका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै ५५ वटा सुकुम्बासी बस्ती छन्  । सबैको अवस्था उही छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनापत्रमा अनुमान गरिएको १३ लाख यस्ता भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीमा महसुस हुने गरी राज्यको उपस्थिति हुन नपाएको भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाको भनाइ छ । उनका अनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, यो सामाजिक न्यायसँग जोडिएको समस्या हो, असमानता हटाउने हो भने जग्गा दिनुपर्छ भन्ने आमबुझाइ छ ।
बालुवाटार, नारायणहिटी दरबार लगायतका धेरै सरकारी सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी बनाउने र कौडीको मूल्यमा खरिद विक्री गर्न प्रधानमन्त्री, सचिवदेखि मन्त्रीहरु तथा दलका शीर्ष नेताहरुसहित भूमाफियाहरु लागिरहेको बेला झण्डै पाँच दशकदेखि समेत बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या अहिलेसम्म समाधान गरिएको छैन । पटक पटक सुकुम्बासीहरुलाई दलका नेता कार्यकर्ताहरुले सत्ताको सिढी चढ्ने भ¥याङ मात्र बनाएका छन् । यसको गहिरो बोध गरेका सुकुम्बासीहरुले आफू बसेको थातथलोको लालपुर्जा नपाएसम्म भोट नदिने अडान लिएका छन् । यो अडानलाई कायम राख्नुपर्ने सुकुम्बासीहरुको भनाइ छ । यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरुले धोका दिए वा सम्झौता गरे पनि आफूहरुले भोट नहाल्ने, चुनाव बहिस्कार गर्ने सुकुम्बासी बस्तीका मतदाताहरुको भनाइ छ ।

साभारः वर्गदृष्टि साप्ताहिक बर्ष ६ अंक ४१