अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता सदनबाट पास गर्न संसदवादी दलहरु खासगरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा लगायतका दलहरुले भूमिका खेले । अमेरिकी साम्राज्यवादको नाङ्गो दलाली गर्दै उनीहरुले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने काम गरे । केही समयपछि यसको असर सघन रुपमा देखिने र भावी पुस्ताले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति आउने निश्चित छ । एमसीसीमा र भारतीय सीमा अतिक्रमणमा राष्ट्रघात गर्नेहरुमा पनि यिनै दल र तिनका नेताहरुको प्रमुख भूमिका छ । यिनै दल र यिनका नेता कार्यकर्ताहरुले राज्यको ढिकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाएका छन् । भ्रष्टाचारीको रुपमा बद्नाम भएका छन् । यो वा त्यो नाममा संसदीय चुनावबाट फेरि तिनै जनघाती र राष्ट्रघाती तत्वहरु जनताको जनमत दिएर अनुमोदित हुने र अहिलेको भन्दा ठूलो जनघात र राष्ट्रघात गर्न लाइसेन्स प्राप्त हुने भन्दा बाहेक अरु केही हुँदैन ।
चुनावमा पैसाको खोलो बगाएर, मतदातालाई विभिन्न प्रलोभन तथा डरधम्की दिएर आफ्नो पक्षमा चुनावी परिणाम पार्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् संसदवादी दलका नेता कार्यकर्ताहरुले । राज्य शक्ति र स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग गरेर गरिने र जितिने चुनावको सम्पूर्ण व्ययभार महंगी र चर्को कर जनतामाथि नै थोपरेर जनता लुट्ने र आफूले देश र जनताका विरुद्ध जतिसुकै अक्षम्य अपराध गरेको भए पनि चोख्खिने प्रपञ्चबाहेक यो चुनाव आम श्रमजीवी जनताको लागि केही हुन सक्दैन ।
‘चुनाव प्रणाली नै घातक भयो, २०–३० करोड खर्च नगरी जित्न नसकिने । पहिला, टिकट पाउनै पैसा खर्च गर्नुपर्छ । होइन भने नेताको आफन्त हुनुप¥यो । अन्यथा टिकट नै नपाइने । टिकट पाएपछि चुनाव जित्नै गाह्रो । ठूलो घराना, ठूला उद्योगपतिबाट पैसा लिनुपर्ने । त्यो पनि २०–३० लाख होइन, त्योभन्दा धेरै । चुनावमा उसले सहयोग गरेपछि, जितेर फर्केपछि उसको अगाडि उभिँदा हाम्रो मार्क्सवाद त्यहीं सकिन्छ । परिस्थिति यति डरलाग्दो छ कि मैले चुनाव लड्दा गरेको खर्च अहिले कसैले दिने हो भने यो पदै दिइहालौं जस्तो लाग्छ । यस्तो खालको प्रणालीले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ?’ माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीको मात्र होइन ‘पहिलो चुनाव (२०६४) मा मेरो खर्च ८० हजार रुपैयाँ भएको थियो । दोस्रो चुनावमा ३ करोड र लास्ट चुनावमा ६ करोड… ल भन्नुस् त तपाईंहरू कोही मेरो क्षेत्रबाट चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ ? म छोड्न तयार छु ।’ भन्ने कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाको भनाइले संसदीय चुनावको चरित्र र यसबाट कस्ता मान्छे निर्वाचित हुन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
एक अध्ययनअनुसार जसले बढी पैसा खर्च गरेको छ, उसैले जितेको छ, यस्तो प्रवृत्ति प्रादेशिक चुनावमा पनि देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशसभाका विजयी सांसदले औसतमा १.२५ करोड खर्च गरेका थिए भने उपविजेताले १.१७ करोड र अन्य उम्मेदवारले औसतमा ७१ लाख । यसले निर्वाचनको परिणाम धनाढ्यहरूको कब्जामा पर्न सक्ने र उनीहरूले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने देखाउँछ, । अर्थविद् विनोद सिजापती महँगो चुनावले प्रजातन्त्रलाई नै पैसावालको कब्जामा पु¥याउने जोखिम बढाएको बताएका छन् ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाका अनुसार पैसाको बलमा जितेका व्यक्तिको प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व जनताप्रति हुँदैन । उसले आफूले खर्चिएको रकम उठाउन खोज्छ वा आफ्ना लागि खर्च गरिदिने स्वार्थ समूहलाई पोस्न खोज्छ । यसलाई नरोक्ने हो भने राजनीतिमा पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति र समूहको मात्रै दबदबा रहन्छ । व्यापारीले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले उम्मेदवारका लागि चुनावमा लगानी गरिदिएको हुन्छ । भोलि चुनाव जिते भने उनीहरूको बफादारिता व्यापारीप्रति हुन्छ ।
यी भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको राजनीति आम श्रमजीवी जनताको हित गर्ने राजनीति छैन । त्यो राजनीतिक कमजोर भएर गएको छ । र, संसदीय चुनावबाट फेरि पनि तस्कर, माफिया, नबधनाढ्य, सम्भ्रान्त वर्ग, लुटिखाने, श्रमजीवी जनताको श्रम र पसिनामाथि शोषण गर्ने मुठ्ठीभर अभिजात वर्ग नै शासनसत्ताको मालिक हुने र देश जनतालाई लुटने भन्दा अरु केही हुन सक्दैन । तसर्थ, सचेत श्रमजीवी जनताका अगाडि यो निर्वाचन बहिस्कार गर्नुको विकल्प छैन । निर्वाचनमा सहभागि हुनु भनेको देशघाती र जनघातीहरुलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर चोख्याउनुभन्दा बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । यस विषयमा सचेत जनताले गम्भिर भएर सोच्न जरुरी छ ।
साभारः वर्गदृष्टि साप्ताहिक बर्ष ६ अंक ४१
