टिप्पणी
सन् २०१७ मा नेपालमा अमेरिकी विकास परियोजनाका नाममा इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिमा आधारित मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन परियोजना नेपालको अर्थमन्त्रालयबाट सम्झौता भई आएको कथित विकासे योजना हो । नेपालमा अमेरिकाको आर्थिक सहायता वा ऋण रकम सन् १९५० देखि नै युएस एड मार्फत लागू भइरहेको छ । यो एमसीसी परियोजना पनि सडक स्तरोन्ती र विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणका लागि भनेर ५० करोड अमेरिकी डलर ५६ अरब नेपाली रकम सहायता भनेर आएको छ । यस अघिका सम्झौता जस्तै यो परियोजना पनि सरकारले मात्रै सम्झौता गरेर लागू गरेको भए आज यो परियोजनाका विषयमा देश द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने थिएन । किनकि अमेरिकी सहयोग नेपालमा लागू भइरहेकै त छ । अरू परियोजना वा विकास रकमहरूका बारेमा कहिल्यै कतै पनि विरोध भएको छैन । यसको पनि हुने थिएन । विश्वका जुनसुकै मुलुकबाट आउने सहयोग वा ऋण रकम नेपाल सरकारको अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आउने गर्छ र गरिरहेको छ । त्यसैगरी विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, वा यस्तै आर्थिक निकायहरूबाट आउने रकम पनि सिधै सरकारले सम्झौता गरेर ल्याइएका छन् । एमसीसी पनि त्यसैगरी आएको भए कुनै आपत्ती जनाउनु पर्ने विषय थिएन । तर जब यो परियोजना नेपालको सार्वभौम संसदबाट पारित गरेर ऐनको रूप दिएर लागू गर्ने शर्त सहित नेपालमा आयो तव यो विवादको विषय बनेको हो ।
किन एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने शर्त अमेरिकाले तेर्सायो त ? प्रश्न यहिँनेर गम्भीर छ र यसबारे आम जनतालाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
अमेरिकाले विश्वका धेरै विकासोन्मुख मुलकहरूमा आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ । अमेरिका मात्रै नभएर संसारका अरू थुप्रै विकसित मुलुकहरूले पनि नेपाल जस्ता गरिब मुलुकहरूलाई आर्थिक सहायता दिँदै आएका छन् । अमेरिकाले गरिब मुलुकहरूलाई जतिसुकै आर्थिक सहायता दिएपनि उसको अनुकूल स्वार्थ पूरा हुने नदेखिएपछि उसले आर्थिक सहायता दिने रणनीति परिवर्तन गर्यो । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो देशका लागि आगामी हजार बर्षका चुनौतीहरू के छन् त भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने यो ‘मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ नाम दिएर एउटा परियोजना तयार पार्यो । त्यस परियोजना अन्तरगत उसले अवका चुनौती एशिया महादेशबाट हुने तथ्य प्रक्षेपण गर्यो । त्यो पनि उदाउँदै गरेको नयाँ विश्व महाशक्ति बन्न खोजेको चीन र त्यसपछिको दोस्रो राष्ट्र भारतलाई निश्चित गर्यो । भारत त आर्नो कठपुतलीका रूपमा रहने भएकाले उसलाई आफ्नो साझेदार बनाउन सहजै छ तर चीन उसको सबैभन्दा खतराको रूपमा उसले चित्रित गरेको राष्ट्र हो । त्यसैले अमेरिकाले चीन बाहेकका एशियाका मुलुकहरूलाई युरोपियन मुलुकहरूसँग ‘नाटो’ सैन्य गठबन्धन गरेजस्तै ‘एशिया प्यासिफिक सैन रणनीति’मा सामेल गर्ने योजना बनायो । आजको उच्च चेतानामा पुगेका जनताले अमेरिकाको यो परियोजना सहजै स्वीकार गर्न सक्तैनन् भन्ने बुझेको अमेरिकी सत्ताले विकासे परियोजना मार्फत् आफ्नो पकडमा ल्याउने रणनीति अघि सारेको हो । किनकि गरिब मुलकहरूलाई आर्थिक सहायताको ललिपप देखाएपछि लोभिन्छन् भन्ने कुरा उसले राम्रोसँग बुझेको छ । ‘भोको भन्छ डाँडा वारी खाउँ, अघाएको भन्छ डाँडा पारी खाउँ’ भनेजस्तै नेपालका संसदवादी सबै शासकदलका भ्रष्ट नेताहरू, ब्युक्रेसीमा रहेका उच्च पदस्त भ्रष्ट प्रशासकहरू, कथित् अर्थविदहरूलाई यति धेरै रकम आयो भने कुनै न कुनै रूपमा त्यसको तर मार्न पाइन्छ भन्ने राम्रोसँग जानकारी छ । त्यसैले उनीहरू यो अमेरिकी ललिपपबाट लोभिएर र्याल काडेका छन् र यसका विरोधी जनतालाई बेबकुफ भनेर भनिरहेका छन् ।
यो एमसीसी परियोजना अमेरिकी सरकारको रक्षा मन्त्रालयले हेर्छ । उसले चीन बाहेकका एसियन मुलुकहरूमा विकासे परियोजना मार्फत् सैन्य साझेदारका रूपमा सङ्लग्न गर्न खोजेको छ । उसले यो पनि बुझेको छ कि यो परियोजना लागू भएको बेलादेखि नै सैन्य योजना ल्याउनु हुँदैन । किनकि त्यसको तुरुन्तै विरोध हुन्छ र आफ्नो दीर्घकालिन योजना असफल हुन्छ । त्यसैले जुन देशमा यो परियोजना लागू हुन्छ त्यहाँको संसदबाटै पारित गराएर यसलाई कानूनको रूप दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको डण्डा लगाएर त्यो देशलाई आफ्नो मातहतमा राख्नका लागि संसदबाट पास गराउनु पर्ने शर्त अघि सारेको हो ।
सडकमा बहस भएजस्तो यो एमसीसी परियोजना लागु हुने वित्तकै नेपालमा अमेरिकी सेना आउने चाहिँ होइन नै । त्यो प्रष्ट छ । तर यसका जुन शर्तहरू छन् त्यस मार्फत् क्रमशः पाँच दश वर्ष पछि परियोजनाको सुरक्षाका नाममा नेपालमा सुरक्षकर्मी भित्र्याउने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यसका शर्तहरू निकै घातक मात्रै होइन देश नै अनन्तकालसम्म द्वन्द्वको चेपेटामा पर्ने खालका रहेका छन् । त्यसैले विकासकै नाममा आएको भए पनि यो रकम संसदबाट पारित गरेर लागू गर्नु हुँदैन भनेर आज देशका सच्चा वामपन्थी, क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूले विरोधमा दिनहुँ सडकमा आउनु परेको हो ।
एमसीसीकै विषयलाई लिएर विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र चीनको वाकयुद्ध सुरु भइसकेको छ । नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत र चीनका विदेश मन्त्रालयबाट आएका छुट्टाछुट्टै वक्तव्यका कारण यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसक्यो । नेपाल त पुरै दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ । नेपालमा एमसीसी लागु गर्ने नगर्ने भन्ने सवाल अब नेपालको सँसदमा मात्र सीमित रहेन । दुई शक्तिशाली देशको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिन पुगेको छ । यसले एमसीसी कुनै सामान्य स्वार्थमा मात्र नेपाल आएको र ल्याइएको होइन भन्ने सङ्केत देखाएको छ । यहाँ कतिपयले एमसीसी केही होइन भनेर नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्दै आएका छन् । एमसीसी पक्षधर दलालहरू निकै सक्रिय रहँदै आएका त थिए तर अस्तिको चीन र अमेरिकाको वक्तव्यले उनीहरूको मालिक नै मैदानमा उत्रिन थालेपछि यो परियोजना नेपालका निम्ति जहर हो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले ‘एमसीसीको विषयमा हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य हुँदैन’ भन्नु र अर्कोेतर्फ चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ्वन पिनले ‘अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा धम्कीपूणर् कुटनीतिक सुरु गरेको छ । यसको चीनले प्रतिरोध गर्नेछ’ भन्नुले यी अभिव्यक्तिहरूको आँकलन गरौँ त ? यी अभिव्यक्तिले नेपालको विकाससँग सम्बन्ध राख्छ या उनीहरूको स्वार्थसँग सम्बन्ध राख्छ ? एमसीसीको वास्तविक स्वार्थ के हो ? अब त प्रष्ट भएन र ?
यसबाहेक दुवै पक्षले एमसीसीले नेपालमा निम्त्याएको वर्तमान अवस्थाको बारेमा निकै नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छन् । आज नेपाल दुवै देशको खेलमैदान बन्दै गरेको छ । उनीहरूको यो लडाइँमा नेपाल र नेपालीहरू परेका छौँ । आखिर यस्तो अवस्था किन भइरहेको छ र यो अवस्था निम्त्याउने को हुन् ? कसले बोलायो एमसीसी । यो विषय पनि अन्जानको विषय छैन । प्रष्ट भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस २००७ सालदेखिकै दलाल र राष्ट्रघाती पार्टी हुँदै हो । २०५२ देखि एमाले पनि राष्ट्रिघाती दलका रूपमा बदलिएकै हो । आज माओवादी केन्द्र पनि नयाँ दलालका रूपमा परिणत हुँदैछ । उसले यो एमसीसी परियोजनाका विषयमा दोधारे ब्यवहार देखाएको छ । कथित संसोधन गरेर संसदबाट पारित गर्ने नाममा उसले भित्रभित्रै सहमती जनाएर साम्राज्यवाद सामू घुँडा टेकिसकेको छ । प्रचण्डले सरकारकारसँग साझेदारी पत्र लेख्नुको असलियत त्यही हो कि उनी बाहिर जनता र आफ्ना कार्यकर्ताका बिचमा विरोध गरेजस्तो देखाएर भ्रम छर्ने र उता साम्राज्यवादका सामू घुँडा टेकेर लम्पसार पर्ने दोधारे चरित्र देखाइरहेका छन् । आजै पनि उनको पार्टीका केही भातृ सङ्गठनहरूले विरोध गर्दै सडकमा आउने योजना गर्नु पनि कार्यकर्ताहरूको सच्चा विरोध हो कि प्रचण्डको ढोँगी चरित्र हो भन्ने कुरा संसदमा उनले खेल्ने भूमिकाबाट प्रष्टै हुनेछ । पाहुना भगाउन हानेजस्तो र रोएजस्तो गरेको कुरा पाहुना पनि भागेजस्तो गरेपछि प्रष्टै हुने छ ।
अब काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धन तोडिए पनि तोडियोस् संसदमा टेबुल गरेरै छाड्ने भन्नु, एमालेले पहिला गठबन्धन तोड हामीले एमसीसीमा सहयोग गर्छौँ भनेर देउवालाई आश्वस्त पार्नु र प्रचण्ड-माधव मण्डलीले गठबन्धन पनि जोगाउने एमसीसी पनि अनुमोदन नहुने बिचको बाटो खोज्ने नाममा गरिने हर्कत्ले कुरा प्रष्टै छ कि यो जसरी पनि पास हुने स्थिति देखा पर्दै गएको छ । यदि आज संसदमा पेस भयो वा १६ गते भित्र कुनै पनि दिन संसदमा यो पेस भयो भने नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले संसोधन नभए भोट आल्दैनौ भनेर बहिष्कार गर्ने अनि काङ्ग्रेस, एमाले र बाबुरामको दलले समर्थन गरेर पास गर्ने बलियो सम्भावना छ । यस बारेमा प्रचण्डले देउवा र एमालेलाई केही दिन पहिला नै यस प्रकारको सङ्केत दिइसकेका छन् ।
