काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तोकिएको मितिमा मुद्दा दर्ता गरेन । सीआईबीको हदम्याद पुस २७ गते सकिएको छ । हदम्याद सकिनुअघि अघिल्लो सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता गरिदिएपछि म्याद गुज्रिएको बताइएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा नै जानी जानी म्याद गुजारिएको छ । यति धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना (घोटाला) भएको यो मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी, व्यापारी हुँदै भूमाफियासम्म जोडिएका थिए । यो मुद्दामा जोडिएकाहरुकै दबाबका कारण सिआइबीले दोषीहरुका विरुद्ध मुद्दा नचलाएको स्रोतको दाबी छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : तल्लो तहका कर्मचारीविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाउन चलखेल
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसमेत यो मुृद्दा मुछिएका छन् । उनीहरू वर्तमान सरकारको सत्ता साझेदार हुन् । सत्ता गठबन्धनमा असर पर्ने भएका कारण देउवा सरकार यो मुद्दा अगाडि नबढाउन सिआइबीलाई दबाब दिएको बुझिन्छ । सत्ता वा कुनै अमुक नेतालाई बचाउने नाम सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई छुट्कारा दिने काम कदापि जायज होइन । यो राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई संरक्षण गर्ने सरकारले जनताको भलो हुने काम गर्ने आशा राख्नु आफूले आफैलाई धोका दिनु हो । त्यति मात्र होइन, अख्तियारको मुद्दा स्वयंमा सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रतिवादी (जग्गा हड्प्ने)को पक्षमा बहस गरेकाले यो मुद्दालाई रोकिएको स्पष्ट छ ।

हार्दिक शुभकामना !

अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन मन्त्री, तीन सचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । यसो गर्दा त नेपाल, भट्टराई लगायतलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना सहनु परेको थियो । अहिले सीआईबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीहरुका विरुद्ध मुद्दा नै चलाउन दिइएन । सीआईबीले सरकारको एउटा निकाय हो । सरकारमा रहेकाहरूविरुद्ध उसले अनुसन्धान गर्ने आँट गरेको थिएन । राजनीतिक नेतृत्व बाहेक भूमाफिया, कर्मचारी र व्यावसायीलाई मात्र उसले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि एक हप्ताअघि मात्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रतिवादी नबनाउनु र दुई प्रतिवादीलाई मात्रै पक्राउ गर्दा नै यो मुद्दा चलखेल भएको स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

यो प्रकरणबाट के कुराको पुष्टि हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा राज्यको स्रोतसाधनको लुट, ब्रम्हलुट मच्चाइएको छ । जतिसुकै ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितता गरे पनि राज्य प्रणालीले नै त्यसलाई चोख्याइदिन्छ । देशको प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारी र व्यवसायीहरुसम्मको मिलेमतोमा अहिले देश लुट्ने अभियान नै चलाइएको छ । ऐन कानुनै बनाएर बैधानिक रुपमा देश र जनतालाई लुटिइरहेका छन् । यस्ता वैधानिक लुटेराहरुको हातबाट यो देशको शासनव्यवस्था तथा समग्र राज्यव्यवस्था खासेर लिने स्तरको तागतका साथ आमूल परितर्वनका पक्षधर जनता सडकमा नउत्रेसम्म लुटको धन्धा चलाइरहने छन् संसदीय व्यवस्थाका मतियारहरुले ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर