१– महालेखा परिक्षक कार्यालयको ५८ औ प्रतिवेदनले मुलुकको बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब रहेको तथ्यांक सार्वजनिक ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा मात्र ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा आवधिक गरी टुंगो गरी लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब भए पनि त्यसमा ११ अर्ब ४१ करोड थप गरी ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वर्तमान संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ५३ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा ३४३ स्थानीय तहले एक अर्ब ३३ करोडको त सवारी साधन मात्रै किनेको उल्लेख गरेको छ ।
कानूनतः संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गर्न वा भाडामा लिएर उपयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, गाउँको विकास निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले गाडी किनेर जनप्रतिनिधिले विलासितामा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

हार्दिक शुभकामना !


आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ३४३ वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानीकरणअन्तर्गतकै बजेटबाट सवारी साधन खरिद गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने मोटो रकम खर्चिएर सवारी साधन भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ५१ स्थानीय तहले व्याक–हो लोडर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेसिनरी उपकरण खरिद गरी ३३ करोड ५० लाख ५० हजार खर्च गरेका छन्, जुन उनीहरुको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

२– पछिल्लो समय मुलुकको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पूर्ण रुपमा अस्तव्यस्त छ । राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण संयन्त्रभित्रको वेथितिले मुलुकको व्यवस्था नै धरापमा पर्दै गएको छ । फलतः लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । लोकतन्त्रका निम्ति कानूनी शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण, आम नागरिकको न्यायको सुनिश्चितता जस्ता विषय प्रमुख मानिन्छ ।


नेपालको परिपेक्षमा सक्षम नेतृत्वको अभावमा लोकतन्त्रका यी पक्षहरुको अझै कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि जारी एकल शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै दशकौंको आन्दोलन र हजारौको बलिदानी पछि संविधान सभा निर्वाचन हुँदै देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । तर राजनीतिक दल र नेतृत्वतहमा देखिएको व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थका कारण मुलुकको लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ खतरामा मात्र परेको छैन मुलुकको शासन व्यवस्थाप्रति प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक गञ्जागोलका कारण राज्य सञ्चालनको तीन वटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पूर्ण रुपमा अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । लामो समययता संसद बन्दक बनेको छ । कानुनीराज्यको आधारस्तम्भ अदालत समेत विवादबाट अछुतो रहन सकेन । यसले कतै मुलुक नैे फेल हुने त हैन भन्ने संसय पैदा भएको छ ।

गत निर्वाचन पश्चात नेपालले पहिलो पटक जनमत सहित बहुमतको स्थायी सरकार प्राप्त ग¥यो । तर जनमतबाट प्राप्त स्थायी सरकार नेताहरुकै स्वार्थको कारण टिक्न सकेन । अझ भनौ शीर्ष नेतृत्वकै दलिय भागवण्डा र स्वार्थका कारण स्थायी शासन व्यवस्थालाई बलि चढाइयो । तर नेताहरुमा लज्जाबोध भने पटक्कै छैन । मुलुकको पछिल्लो अवस्थाप्रति आफु चोखो रहेको दाबी गर्दै एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नमै नेताहरु व्यस्त छन ।

मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै मुलुककलाई निकास दिने राजनितिक दलहरुले नै हो । तर राजनीति दल र तिनका शीर्ष नेतृत्व मुलुकलाई निकास दिने विषयमा भन्दा एक अर्काको खेदो खन्नमै व्यस्त छन । राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वको यो प्रवृत्ति राजनीतिक एजेन्डाको अभावको उपज भएको विश्लेषकहरु बताउँछन ।

राज्य पुनर्संरचनाको विषयदेखि सिंहदरवारमा केन्द्रित विकास निर्माण, सर्वसुलभ सेवा, नागरिकको अधिकार जस्ता विषयको विकेन्द्रकरणका साथै जातिय क्षेत्रिय र उत्पीडनमा परेका तल्लो तहमा परेका समुदायको अधिकारको सुनिश्चिता जस्ता विषयमा केहि परिवर्तन पक्कै आएको छ । तर राजनीतिक दलभित्रको विवादका कारण मुलुकको समग्र विकाशमा भने देखिनेगरी परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेतृत्व र नेता फेरिएपनि मुलुकको परिस्थितिले फड्को नमार्दा मुलुकको व्यवस्थाप्रति नागरिकले प्रश्न उठाउन सुरु गरेका छन । यसतर्फ राजनीतिक दल र नेतृत्वको ध्यानकर्षण हुने हो की ।

३– नेपालमा १२ हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी छन् । यो संख्या मुलुकमा रहेका पत्रकारको जस्तै हो । कतिले पत्रकारलाई राज्यको चौथो अंग भन्छन् भने कानुन व्यवसायीलाई पाँचौं अंग । यी चौथो र पाँचौं अंग मुलुकका तीन प्रमुख अंगका निगरानीकर्ताहरु हुन् । नागरिक समाजका प्रभावशाली स्तम्भहरु हुन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा भएका कमजोरीका बारेमा खोजी गर्ने र आवाज उठाउने काम उनीहरुबाट हुन्छ, हुनुपर्छ । तर, अनुगमनकारी निकायहरुबीच नै कुटाकुट भयो, असहिष्णुता देखियो र फोहोरी आहालमा डुबुल्की मार्ने काम भयो भने आम नागरिकमा व्यापक निराशा छाउँछ ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनमा कानुन व्यवसायीहरुबीच शुक्रबार हातपात भएको सचित्र समाचार मूलधारका सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म अहिले ‘भाइरल’ भएको अवस्था छ । नेपाल बार एसोसिएसनमा बैठक जारी रहँदा परिसरमा कानुन व्यवसायी एवं अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाललाई अर्का अधिवक्ता विराट न्यौपानेले एक्कासि आक्रमण गरे, मुक्का हाने, लात्ती प्रहार गरे, झापडको चोट प्रत्यक्ष देखियो । सर्वोच्च अदालतमा इजलास सञ्चालन हुनुपर्र्छ भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेका चुडाललाई अर्का अधिवक्ता न्यौपानेले उनीमाथि कुटपिट गरेका हुन् ।

इजलास नचल्दा सेवाग्राही मर्कामा परेको भनेर अन्तर्वार्ता दिइरहेको बेलामा आफूमाथि न्यौपानेले कुटपिट गरेको चुडालको स्पष्टोक्ति छ । मिडियामा न्यायालयविरुद्ध किन बोलिस् र द्वन्द्वकालका मुद्दा किन हेरिस् भन्दै हात हालेको भनाइ पिटाइखाने चुडालको छ भने बारको आन्दोलनविरुद्ध किन बोलिस् भन्ने आक्रोश पिट्ने न्यौपानेको छ । न्यौपानेले विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विरोधमा सिंगो बारले चार दिने अल्टिमेटम दिएर राजीनामा मागिरहेको र सशक्त आन्दोलन गरिरहेका बेला कुटाकुट भएको हो । मोटाघाटा न्यौपानेले दुब्लापातला चुडाललाई शारीरिकरूपमा पनि हेपेको देखिन्छ । न्यौपानेले चुडाललाई तानेर उनको कोट पनि च्यात्तिएका छन् । बहस गर्न आएका चुडालले आन्दोलनका कारण १४ न्यायाधीश इजलासमा उपस्थित नभइदिंदा आफ्नो बहस रोकियो, आम्दानी हुनछोड्यो, जनताका मुद्दा पनि पेन्डिङ भए भन्ने चिन्ताका कारण इजलास बस्नैपर्ने हो भनेर आफ्नो विचार राख्दा हातपात नै गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने भनाइ चुडाल पक्षको छ । २०६२ सालमा चार जनाविरुद्ध सरकारले आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भन्दै मुद्दा चलाएको र उक्त मुद्दामा चुडालले विपक्षीको तर्फबाट बहस गरेका कारण पनि न्यौपाने आक्रोशित रहेको अर्को पक्षको भनाइ छ ।

भनाइ आ–आफ्ना छन् तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा बोलेकै कारण कसैले पिटिनुपर्छ भने यसलाई कुनै पनि तर्क दिएर स्वाभाविक मान्न सकिन्न । न्यायपालिकाभित्रको आजको विवादमा चुडाल–न्यौपाने हातपात ‘टेलरिङ’ मात्र हो भन्ने विश्लेषण पनि एकथरीको छ । आन्दोलनकारी र संस्थापन पक्षबीच अझ बढी झगडाको सम्भावना देख्छन्, न्यायपालिका खण्डीकृत हुने त्रास बढेको बताउँछन् विज्ञहरु । ‘भ्रष्टाचार गरेर परमादेशबाट एमालेको सरकार गिराएको, पार्टी फुटाएको’ प्रमाणित नै भए पनि मिडियामा अभिव्यक्ति दिएकै कारणले कसैमाथि आक्रमण गर्न पाइन्न, पीडितलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्ने सत्य बिर्सन मिल्दैन ।

४– व्यापार घाटा १४ खर्ब । आयात नगरी नहुने मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा व्यापार घाटा झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को तुलनामा यो रकम २७.२६ प्रतिशत बढी हो । २०७६÷७७ मा मुलुकको व्यापार घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले भने घाटा चुलिएर १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको विभागको तथ्यांक छ ।

मुलुक कोभिडले आक्रान्त बनिरहँदा वैदेशिक व्यापार भने करिब ३० प्रतिशत बढेर १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । आयात व्यापार २८.६६ प्रतिशत बढेर १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आयात व्यापार ११ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड थियो । यस्तै निर्यात पनि केही सुधार भएको छ । निर्यात व्यापार ४४.४३ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । गत वर्ष ९७ अर्ब ७० करोडको निर्यात भएको थियो । जानकारका अनुसार निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा पनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ ।

सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड बाहिरिएको छ । यसैगरी डिजेल खरिदमा ९१ अर्ब ९४ करोड, एलपी ग्यास खरिदमा ३६ अर्ब १५ करोड र पेट्रोल खरिदमा ३२ अर्ब ४४ करोड बाहिरिएको विभागको तथ्यांक छ । साथै एमएस बिलेट ७१ अर्ब ५२ करोड र भटमासको तेल कच्चा पदार्थ ५३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । कच्चा पदार्थका रूपमा आयातित भटमास रिफाइन गरेर पुनः भारत निर्यात हुन्छ । यस्तै ३६ अर्ब ९० करोडको मोबाइल फोन, २९ अर्ब ४८ करोडको तयारी कपडा, २७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको पोलिथिन दाना र २७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

निर्यातमा पहिलो नम्बरमा भटमासको तेल नै छ । एक वर्षको अवधिमा ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । भटमासको तेल निर्यातले समग्र निर्यात बढाएको छ । व्यवसायीहरूले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, सिंगापुर र मलेसियाबाट कच्चा तेल आयात गर्छन् । आयातित कच्चा पदार्थ रिफाइन गरेर पुनः भारत निर्यात गर्ने गरिएको छ ।

निर्यातमा सेन्थेटिक यार्न दोस्रोमा छ । एक वर्षमा ८ अर्ब २६ करोडको निर्यात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी उनी गलैंचा कार्पेट ७ अर्ब २४ करोड, अलैंची ७ अर्ब २ करोड, तयारी कपडा ५ अर्ब ११ करोड र जुटका बुनिएका कपडा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको जनाइएको छ ।

५– नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था । भ्रष्टाचारको कुनै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा नहुने हुनाले यसको नियन्त्रणका लागि अन्तराष्ट्रिय साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ । सोही सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूले केही निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याएपछि भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि ३१ अक्टुबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आत्मसात् गरी ९ डिसेम्वर २००३ मा हस्ताक्षरका लागि राखिएको थियो । उक्त महासन्धिमा विश्वका १४० देशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

हालसम्म उक्त महासन्धिको कुल १८६ सदस्य रहेकोमा १८१ सदस्य राष्ट्रहरू अन्य केही राष्ट्र पनि रहेका छन् । उक्त सन्धि १४ डिसेम्बर, २००५ देखि लागू भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त सन्धिको हस्ताक्षर गरेको दिन ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । राष्ट्रसंघको ‘युनाइटेड अगेन्स्ट करप्सन’ भन्ने स्लोगनसहित विश्वभर यो वर्ष पनि डिसेम्बर ९ मा यो दिवस मनाइँदै छ । यो दिवस मनाउनुको अर्थ विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचेतना फैलाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय अभिवृद्धि गर्नु हो । नेपालले उक्त सन्धिमा १० डिसेम्बर, २००३ मा हस्ताक्षर गरी १४ फेब्रुअरी, २०११ मा अनुमोदन भएको र अप्रिल ३०, २०११ देखि यो महासन्धि लागू भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचारको अवस्था ः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको २०१९ को ऋयचचगउतष्यल एभचअभउतष्यल क्ष्लमभह मा नेपाल ३४ अंकका साथ ११३ औं स्थानमा रहेको छ । यसअघि सन् २०१८ मा ३१ अंकका साथ १२४औँ स्थानमा थियो । ४३ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोग यथावत् रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँच नपुगेको, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक क्षेत्र गम्भीर नहुनुलगायतका समस्या नेपालमा रहेको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर छ ।

नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भनेका छन् । सरकार र त्यसको नेतृत्वका कारण जनतामा यो धारणा बनेको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाइ छ । ‘ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस् । त्यसकारण मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको स्थिति छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको छ,’ रेग्मी भन्छन् ।

चरम भ्रष्टाचार र त्यसले जनतामा सिर्जना गरेको चिन्ताको विषयमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् ।’

अर्को विषय, नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने जनताको संख्या ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार हुँदैन । त्यसकारण जहाँ कार्यकारी अधिकार नै हुँदैन, त्यहाँ नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विषय त्यति सान्दर्भिक भएन । हाम्रो मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँ र उहाँसँग सम्बद्ध व्यक्ति र निकायको विषय प्रमुख हो,’ रेग्मी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री एउटा इन्स्टिच्युसन हो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू, सहयोगीहरू, उनीहरूचाहिँ प्रायः सबै भ्रष्ट छन् भनेर ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नो विचार दिए ।’

त्यस्तै, ४३ प्रतिशत नेपाली सांसद र सरकारी अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने गर्छन् । स्थानीय तहका अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ‘सांसद र चुनावका विषय छन् । चुनाव लड्दा कहाँबाट खर्च गरे ? कहाँबाट ल्याए ? उनीहरूले पाउने जुन सांसद विकास कोष छ, त्यसको पैसा कसरी खर्च गरेका छन् ? वास्तवमा त्यो त भ्रष्टाचारको पुलिन्दा नै हो । हामीले देखेकै छौँ,’ रेग्मीको भनाइ छ, ‘कैयौँ ठाउँमा एक लाखमा हुने कामलाई १० लाख लगाएका छन् । अरू सबै उनीहरूले बाँडीचुँडी खाने, भ्रष्टाचारको अखडा नै भएको छ त्यो ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर