आदिम साम्यवादलाई छाडेर मानव जातिको इतिहास भनेको वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो । दास–मालिक समाज, सामन्ती समाज, पुँजीवादी समाज सबै वर्गीय समाज हुन् । यी समाज क्रमशः दास–मालिक र दास, सामन्ती जमिन्दार र किसान, पुँजीपति र सर्वहारा वर्गबाट बनेका हुन्छन् । यी वर्गीय समाजमा दुई भिन्न वर्गका स्वार्थ विपरीत हुन्छन् र ती वर्गका बीचमा वर्ग सङ्घर्ष चलिरहन्छ । वर्गहरुको उत्पत्ति भएदेखि नै समाजमा वर्ग सङ्घर्ष चल्दै आएको छ र ती समाजमा एउटा वर्ग उत्पीडक र अर्को वर्ग उत्पीडित रहँदै आएका छन् । दास समाजमा दास–मालिकहरु, सामन्ती समाजमा जमिन्दार तथा राजा महाराजाहरु र पुँजीवादी समाजमा पुँजीपतिहरु राज्यको नेतृत्वदायी स्थानमा रहेका हुन्छन् । अर्थात् ती समाजमा क्रमशः दास–मालिकहरु, सामन्तहरु र पुँजीपतिहरुको स्वार्थको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । दास–मालिक, सामन्त एवम् पुँजीपति वर्ग सम्बन्धित समाजका उत्पीडक वर्ग हुन् र दास, किसान तथा सर्वहारा वर्ग उत्पीडित हुन्छन् ।


उपरोक्त तीन प्रकारका वर्गीय समाज बाहेक मानव जातिले यहाँसम्म आउँदा समाजवादी समाजको पनि अनुभव गरेको छ । समाजवादी समाजमा पनि वर्गहरु हुन्छन् र वर्ग सङ्घर्ष चल्छ, तर त्यहाँ समाजको नेतृत्व सर्वहारा वर्गले गरेको हुन्छ । समाजवाद साम्यवाद भन्दा अगाडिको एउटा सङ्क्रमणकालीन चरण हो । यो चरणमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सर्वहारावर्गले साम्यवादी समाजको आर्थिक आधार निर्माण गर्न र वर्ग तथा सत्ताको विलोपीकरणका लागि अर्थ–राजनीतिक भूमिका खेल्दछ । यसरी आदिम साम्यवादलाई छाडेर माजव जातिले अहिलेसम्म वर्गविहीन समाजको अनुभूति गर्न पाएको छैन ।


आदिम साम्यवादको गर्भबाट मानव समाजमा विपरीत स्वार्थ भएका वर्गहरुको उत्पत्ति कसरी भयो र राज्यसत्ता कसरी जन्मियो भन्ने पश्न निकै महत्वपूर्ण छ । यसबारे एङ्गेल्सले आफ्नो परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति भन्ने रचनामा गहन विश्लेषण गर्नु भएको छ । त्यसको व्याख्या यो सङ्क्षिप्त लेखमा संभव छैन । समाजमा परिवार, निजी सम्पत्ति र वर्गहरुको उत्पत्ति भइसकेपछि समाजमा राज्यसत्ताको आवश्यकता खडकियो भन्दै एङ्गेल्सले लेख्नु भएको छ, “अब केबल एउटै कुराको मात्र कमी रह्यो — त्यो यस्तो संस्थाको कमी थियो, जसले केही व्यक्तिहरुले आर्जन गरेको निजी सम्पत्तिलाई गोत्र प्रणालीका साम्यवादी परम्पराहरुबाट जोगाउने काम मात्र नगरेर, र जसले पहिले निकै कम महत्व राख्ने निजी सम्पत्तिलाई पवित्र तुल्याउने मात्र नभएर, त्यस पवित्रीकरणलाई हर प्रकारले मानव समाजको सर्वोच्च उद्देश्य घोषित गरोस् र एकपछि अर्को गर्दै विकसित भएका धनोपार्जनका नयाँ नयाँ रुपहरुमा अर्थात् धन सञ्चयको निरन्तर अभिवृद्धिका सर्वव्यापी मान्यताको छाप समेत लगाइदेओस्, त्यो यस्तो संस्थाको कमी थियो, जसले समाजलाई वर्गहरुमा विभाजित गर्ने भर्खरै मात्र शुरु भएको प्रक्रियालाई मात्र नभएर ऐश्वर्यसम्पन्न वर्गले निर्धनवर्गको शोषण गर्ने अधिकार तथा सम्पन्न वर्गद्वारा विपन्न वर्ग माथिको आधिपत्यलाई चीरस्थायी तुल्याइदेओस् । … … अनि त्यस संस्थाको प्रादुर्भाव भयो । राज्य सत्ताको उत्पत्ति भयो ।”


यसैगरी राज्यसत्ताबारे थप प्रस्टपार्दै एङ्गेल्सले भन्नु भएको छ, “राज्यसत्ता समाज खास चरणमा विकास हुनुको परिणाम हो, यो समाज भित्र पैदाभएका आफ्नै अन्तरविरोधमा जेलिएको छ भन्ने कुराको स्वीकृति हो, यो समाज असमाधेय शत्रुतामा विभाजित छ र समाजले त्यसलाई हटाउन सकेको छैन भन्ने कुराको स्वीकृति हो । त्यही शत्रुताका कारण, विपरीत आर्थिक स्वार्थभएका ती वर्गले एक अर्कोलाई नसिध्याउन् र समाज निरर्थक द्वन्द्वमा नफसोस् भन्नका लागि, समाजभन्दा माथि देखिने यस्तो एउटा शक्तिको आवश्यकता खड्कियो जसले द्वन्द्वलाई केही मत्थर पार्न सकोस् र समाजलाई ‘मिलाएर’ राखोस् । समाजबाट नै पैदाभएको तर समाजभन्दा माथि राखिएको र समाजबाट अलग हुँदै गएको यही शक्ति नै राज्यसत्ता हो ।” यसरी राज्यसत्ता भनेको शोषण वा अन्य जुनसुकै तरिकाबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई पवित्रीकरण गर्ने, समाजमा विद्यमान असमाधेय अन्र्तिर्वरोधलाई थामथुम पार्ने र सत्ताधारी वर्गको स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो । यसरी वर्गीय समाजको उत्पत्ति भएपछि ऐश्वर्यसम्पन्न वर्गको आर्थिक हितको संरक्षण गर्ने संस्थाका रुपमा राज्यसत्ताको जन्म भएको हो । त्यसैगरी लेनिनले राज्यसत्ता भनेको एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउने संयन्त्र हो भन्नु भएको छ ।

सुरुमा राज्य अहिले जस्तो यतिधेरै सबल र व्यवस्थित थिएन । यो क्रमशः विकसित हुँदै आएको छ । पछिल्लो स्थितिमा राज्य मुख्यतः तीनओटा अङ्गहरुमा सङ्केन्द्रित भएको छ । ती हुन् ः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । राज्यका यी तीन अङ्गहरुको एकमुष्ट नाम राज्यसत्ता हो र यो वर्गीय समाजमा एउटा वर्गले आफ्नो विरोधी वर्गमाथि वर्गीय अधिनायकत्व लागु गर्ने साधन हो । यी तीनओटा अङ्गहरु राज्यसत्तामा एकीकृत र केन्द्रिकृत भएका हुन्छन्, यी पृथक र असम्बन्धित वस्तु होइनन् ।


यी मध्ये व्यवस्थापिकाको काम सत्ताधारी वर्गको हितमा नियम तथा कानुन बनाउने, कार्यकारिणीको काम सत्ताधारी वर्गको स्वार्थको रक्षागर्ने गरी त्यो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने र न्यायपालिकाको काम ‘तराजु’ देखाएर शाषक वर्गको हितमा फैसला गर्ने अनि उक्त कानुनको संरक्षण गर्ने हो । यसलाई शक्तिको पृथकीकरण पनि भन्ने गरिन्छ । तर यथार्थमा, यो शक्तिको पृथकीकरण नभएर राज्यसत्ताको संरक्षण गर्न शाषक वर्गले गरेको कार्य विभाजन मात्र हो । त्यसमाथि, सेना तथा प्रहरी कार्यकारिणीको विस्तार हो र यसको काम उपरोक्त प्रक्रियामा बाधा अडचन आए बल प्रयोग गरेर त्यसको सुरक्षा गर्ने हो । राज्यसत्ताको संरक्षण गर्ने मुख्य शक्ति सशस्त्र बल हो । यसरी राज्यसत्ता अन्ततः बन्दुकको बलमा टिकेको हुन्छ ।

वर्गविभाजित समाजमा राज्यसत्ता भनेको वर्गीय स्वार्थको रक्षा गर्ने साधन हो । यसरी राज्यसत्ताले कि त शोषक तथा उत्पीडक वर्गको हितको संरक्षण गर्दछ या त शोषित तथा उत्पीडित वर्गको । शोषक र शोषित अथवा उत्पीडक र उत्पीडित दुवै थरी वर्गको स्वार्थको रक्षा गर्ने एउटै राज्यसत्ता हुनै सक्दैन । वर्ग निरपेक्ष राज्यसत्ता असंभव कुरा हो । यो राजनीति शास्त्रको आधारभूत प्रश्न हो र राजनीतिबारे थोरै मात्र चासो राख्ने जो कोही व्यक्तिले पनि यति कुरा बुझ्नै पर्छ ।

यहाँनेर विशेष ध्यान दिएर बुझ्नु पर्ने अर्को विषय शासन व्यवस्था हो । एकै प्रकारको राज्यसत्ता भित्र पनि फरक फरक रुपका शासन व्यवस्थाहरु हुन सक्छन् । जस्तो निरङ्कुश राजतन्त्र, सम्बैधानिक राजतन्त्र, गणतन्त्र आदि । गणतन्त्र पनि विभिन्न थरिका हुन्छन् । जस्तो, धर्मतन्त्र, सैन्य गणतन्त्र, संसदीय गणतन्त्र, नयाँ जनवादी गणतन्त्र, समाजवादी गणतन्त्र आदि । यी मध्ये केहीले शोषक वर्गको र केहीले शोषित वर्गको हितको संरक्षण गर्छन् । जस्तो निरङ्कुश राजतन्त्र, सम्बैधानिक राजतन्त्र, धर्मतन्त्र, सैन्य गणतन्त्र, संसदीय गणतन्त्र आदिमा शोषक वर्गले राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने हुनाले ती शोषक वर्गको हितगर्ने शासन व्यवस्था हुन् । यी सबै शासन व्यवस्थामा प्रतिक्रियावादी अर्थात् शोषक तथा उत्पीडक वर्गका लागि लोकतन्त्र र शोषित वर्गमाथि अधिनायकत्व हुन्छ । यी सबै शासन व्यवस्थाका बीच रुपमा केही फरक देखिए पनि सारमा त्यस्तो कुनै आधारभूत भिन्नता हुँदैन ।

अर्कोतिर, नयाँ जनवादी गणतन्त्र र समाजवादी गणतन्त्र उत्पीडित तथा शोषित वर्गका गणतन्त्रहरु हुन् । यी मध्ये पहिलोमा सर्वहारा वर्गले राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्छ, आम उत्पीडित वर्गका लागि लोकतन्त्र हुन्छ र आम उत्पीडित वर्गले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गमाथि जनवादी अधिनायकत्व लागु गर्छ । दोस्रोमा, सर्वहारा वर्गले राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्छ, सर्वहारा वर्गका लागि लोकतन्त्र हुन्छ र पुँजीपति वर्गमाथि अधिनायकत्व लागु गर्छ । यसरी गणतन्त्र नै भए पनि त्यो गणतन्त्र कसको पक्षका छ भन्ने कुरा शासन व्यवस्थामा सत्ताको नेतृत्व कुन वर्गले गरेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ, शासन व्यवस्थाको नामले होइन ।


अर्को कुरा, उपरोक्त प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्थाहरुका बीचमा रुपमा केही फरक अवश्य हुन्छ । निरङ्कुश राजतन्त्र भन्दा सम्बैधानिक राजतन्त्र र सम्बैधानिक राजतन्त्र भन्दा संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केही प्रगतिशील हुन्छ । त्यस्तै धर्मतन्त्र र सैन्य गणतन्त्र भन्दा सम्बैधानिक राजतन्त्र र संसदीय गणतन्त्र केही प्रगतिशील हुन्छन् । तर, यी सबै खाले शासन व्यवस्थामा राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने शक्ति प्रतिक्रियावादी वर्गनै हुने हुनाले यस्ता राजनीतिक परिवर्तनका कारण उत्पीडित वर्गको अर्थ–सामाजिक स्थितिमा आधारभूत फरक पर्दैन । त्यसै भएर प्रतिक्रियावादी शासकहरुले शासन व्यवस्थाका विभिन्न रुपहरुको विकल्पमा क्रान्तिकारीहरुलाई अलमल्याएर आफ्नो राज्यसत्ता टिकाउन कोशिस गरिराखेका हुन्छन् । एउटा क्रान्तिकारीले कहिल्यै भुल्नै नहुने कुरा के हो भने शासन व्यवस्थामा होइन राज्यसत्तामा हुने आमूल परिवर्तन क्रान्तिको आधारभूत सर्त हो ।

यसरी उत्पीडक वा उत्पीडित जुनसुकै वर्ग होस् त्यसले आफ्नो वर्गको हितको रक्षागर्नका लागि आफ्नै व्यवस्थापिका, आफ्नै कार्यपालिका र आफ्नै न्यायपालिका अर्थात् आफ्नै राज्यसत्ता निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । वर्तमान साम्राज्यवादी युगमा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि बुर्जुवा संसदमा सहज ढङगले निर्वाचित हुन सक्दैन, केही निर्वाचित भइहाले पनि संसदबाट घरेलु प्रतिक्रियावाद र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्ध कानुन बनाउन संभव छैन, केही जनपक्षीय कानुन बनिहाले पनि कार्यकारिणीले त्यसलाई लागु गर्दैन र लागु गर्न खोजे त्यसलाई न्यायपालिकाले उल्टाइदिन्छ । सडकबाट जनताको बलमा जनपक्षीय कानुन बनाएर कार्यान्वनमा जाने स्थिति भए अन्ततः त्यसलाई बल प्रयोग गरेर सत्ताले ध्वस्त पारिदिन्छ । आवश्यक परे आफ्ना दलालहरुको रक्षा गर्न साम्राज्यवाद अगाडि आउँछ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन सेनापति रुक्मागत कटुवाललाई हटाउँदा आखिर आफैले राजीनामा दिनु परेको घटनाले विषय कति संवेदनशील छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

त्यसकारण उत्पीडित श्रमजीवी वर्गले पुरानो राज्ययन्त्रलाई प्रयोग गरी विरोधी वर्गमाथि अधिनायकत्व लागु गरेर आफ्नो लोकतन्त्रको रक्षा र अभ्यास गर्न सक्दैन । त्यसका लागि, पुरानो राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अवयवलाई ध्वस्त पारेर आफ्नै सेना, प्रहरी र नोकरशाही तन्त्रको समेत निर्माण गर्नु पर्दछ । पेरिस कम्युनको असफलता पछि माक्र्सले सश्लेषण गर्नु भएको कुरा यही हो । यसबारे माक्र्स भन्नु हुन्छ, “श्रमजीवी वर्गले पुरानो राज्यको बनिबनाउ संयन्त्रलाई आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्दैन ।” यो राजनीतिक क्रान्तिको आधारभूत प्रश्न हो .

नेपालमा धेरै पटक शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ । ००७ सालमा राणा शासन गयो, संसदीय लोकतन्त्र आयो, जनताको आर्थिक जीवनमा केही परिवर्तन भएन । पछि संसदीय लोकतन्त्र अफाप सिद्ध भयो भनेर पञ्चायत ल्याइयो, जनताको जीवनस्तर पटक्कै सुध्रिएन । त्यसपछि पञ्चायत गयो, सम्बैधानिक राजतन्त्र आयो, त्यसले भएन भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि ल्याइयो । तर यी सबै परिवर्तनका बाबजुद जनताका समस्या समाधान भएनन् । बरु समस्या एक पछि अर्को गरी झन–झन गंभीर बन्दै गए । यसको एकमात्र कारण यी सबै राजनीतिक परिवर्तनमा शासन व्यवस्था फेरिए तर राज्यसत्ता बदलिएन । देश अर्ध–सामन्ती र अर्ध÷नव–औपनिवेशिक उत्पीडनबाट मुक्त नहुँदासम्म जनताको अवस्था अरु विग्रन्छ, सप्रेर जाँदैन । गुदी कुरा यही हो ।

राजनीतिक छलफलका क्रममा आपूmलाई बुद्धिजीवी ठान्ने केही साथीहरुले के भन्ने गर्छन् भने तपाइँहरुले भनेको अरु सबै कुरा ठीकै हो तर अव क्रान्तिका लागि भनेर हतियार उठाउने कुरा नगर्नुस् । ती साथीहरुको यो तर्क सुन्दा कहिले काहीँ आफैलाई आश्चर्य लागेर आउँछ । त्यस्ता साथीहरुसँग मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने अहिलेसम्म खास परिवर्तन नै भएन देश र जनताका समस्या झन झन विकराल बन्दै गए भन्ने ठान्नु हुन्छ भने राज्यसत्ताको परिवर्तन शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट संभव छैन हतियार उठाउन आवश्यक छ भन्ने कुरा तपाइँले स्वीकार्नु पर्छ । त्यसका विधि र तरिकाबारे छलफल गर्न सकिन्छ । होइन, हतियार उठाउन सकिन्न भन्नु हुन्छ भने साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको उत्पीडन र दलाल एवम् नोकशाही पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गद्वारा प्रतिक्रियावादी सत्ता मार्फत् देश र जनतामाथि गरिएको शोषण, दमन तथा उत्पीडनलाई नियति ठानेर त्यसको विरोध गर्न छाडिदिनु पर्छ । एउटा मात्र कुरा गरौं, दुइटा भिन्न कुरा गरेर आपूmलाई भोलाभाला वा अवसरवादी बुद्धिजीवी सावित नगरौं ।

आमुल राजनीतिक परिवर्तन अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्ति हिन्दी सिनेमाको हिरो जस्तो एकदुई जना बहादुरले गर्न सक्ने काम होइन । यो माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक मार्गदर्शन, सर्वहारा वर्गको सचेत नेतृत्व र मजदुर, किसान तथा आम उत्पीडित जनसमुदायको सक्रिय सहभागितामा हुने अत्यन्त कष्टसाध्य काम हो । यसले कठोर त्याग र तपस्याको माग गर्दछ । माक्र्सवादको रामनामी जपेर संसदीय अभ्यासबाट समाजवाद आउने भए शायद विश्वले यतिबेला साम्यवादको अभ्यास गरिरहेको हुन्थ्यो । क्रान्तिका लागि संशोधनवादका विरुद्ध दरोसँग उभिएर क्रान्तिकारी बाटो पहिल्याउनु पर्दछ । अहिले नेपालको आवश्यकता नयाँ जनवादी क्रान्ति हो र राज्यसत्ता बाहेक अरु सबै भ्रम हो ।
मङ्सिर ५, २०७८

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार