काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले न्यायालयमा देखापरेको संकट सिंगो संसदीय व्यवस्थाको संकट भएको भन्दै यो संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन अब संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । केही हप्तादेखि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीहरुको साझा सङ्गठन ‘नेपाल बार एसोसिएसन’, ‘सर्वोच्च बार’ आदिले नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा भएको चरम भ्रष्टाचार, विचौलियाको नियन्त्रण, बिगबिगीे आदि र यसका निमित्त प्रमुखरुपमा जिम्मेवार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आदि विषयलाई लिएर सशक्त विरोध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको, सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै प्रहरी हस्तक्षेप र मुठभेडका घटना घटिरहेका विषयलाई उल्लेख गर्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले यो व्यवस्थाको विकल्पमा नेपाली विशेषताअनुसारको ‘सङ्घीय जनगणतन्त्र’को स्थापना नगर्दासम्म यो सङ्कटको भूमरीबाट मुक्त पारी देशलाई स्वतन्त्र र समृद्ध बनाउन सकिन्न भनेको छ ।

मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष सीपी गजुरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “अन्तमा, आज नेपालमा जुन चौतर्फी सङ्कट देखा परेको छ, यो अन्तर्यमा व्यवस्थाको सङ्कट हो । त्यसकारण, यसको दीर्घकालीन समाधान यो व्यवस्थाको विकल्पमा योभन्दा अग्रगामी व्यवस्थाको स्थापनाबाट मात्र हुन सक्दछ । त्यसैले ‘नेपाली विशिष्टताअनुसारको सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना’का लागि सङ्घर्षमा जुट्न हामी देशका सबै देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी, सच्चा गणतन्त्रवादीसँग जोडदार अनुरोध गर्दछौं ।”

वक्तव्यमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई खारेज गर्न माग गर्दै भनिएको छ, “यो सङ्कटले नेपाली समाजका सबै पक्ष र क्षेत्रलाई गाँजेको छ । नेपालको इन्धन क्षेत्रको एकाधिकार पाएको ‘नेपाल आयल निगम’ले विगत दुई वर्षमा मात्र पेट्रोल, डिजेल र खाना बनाउने ग्यासमा दर्जनौं पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काममात्र गरेको छैन, समाजलाई महँगीको भूमरीमा पारेर मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याएको छ । जनतालाई चुलो जलाउन नसक्ने अवस्थामा पु¥याएका आयल निगमका अधिकारीहरुले एकातिर खरिद मूल्यको दोब्बरसम्म नाफा लिएर इन्धनको विक्री मूल्य निर्धारण गर्ने र अर्कातिर घाटा भएको झुठ विवरण प्रस्तुत गरी संस्थागत ठगी गरेर सामान्य कर्मचारीभन्दा चार गुना बढी सेवा–सुविधा लिएर खुलेयाम भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । हामी यो मूल्यवृद्धिलाई खारेज गरी सुपथ मूल्यमा इन्धन उपलव्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौं ।”