काठमाडौं । हरेक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना यही कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म हुँदैछ । यो १२ औं श्रृङ्खलाको रुपमा हुने यो जनगणनामा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्साभित्रका नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको भने जनगणना अझै अनिश्चित रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । कालापानी क्षेत्रको जनगणनाका लागि देउवा सरकारले कुटनीतिक तथा राजनीतिक रुपमा पहल गरी वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यसप्रति उदासिनता देखाएको स्रोतले बतायो ।
एक राष्ट्रिय दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘कालापानी क्षेत्र पूरै भारतीय सेनाले घेरेको छ, जनगणना गर्ने अवस्था छैन । सरकारले कुटनीतिक पहल मार्फत् वातावरण बनाए मात्र त्यहाँ जनगणना सम्भव छ ।’ जब कि नेपालको भूभाग, नेपालको नक्साभित्र परेका सम्पूर्ण घरपरिवार, व्यक्तिको जनगणना गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी केन्द्रीय तथ्यांक विभागको हो । तर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र पूरै भारतीय सेनाले घेरेको छ , कसैलाई त्यहाँ पस्न दिइँदैन । त्यस्तो असहज अवस्थामा सिधै गएर जनगणना गर्ने अवस्था हुँदैन । देशको कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ भन्दै तथ्यांक विभाग पनि आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहीबाट पन्छिएको छ ।
कूटनीतिक पहलको निम्ति उच्चस्तरीय स्टेरिङ कमिटीले भारत सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय भएको भएको र त्यही निर्णयबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भारत सरकारसँग पहल भइरहेको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए पनि त्यसमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ ।
देशव्यापी रुपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको जनगणना नगरिने हो भने उक्त भूमिमाथिको नेपाली दाबी कमजोर हुने र भविष्यमा उक्त भूमिलाई नेपालको कायम गर्न थप कठिनाइ उत्पन्न हुने भन्दै सीमाविद्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् तथा सुरक्षाविद्हरुले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् ।
देशभक्त, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिहरुले पनि उक्त भूमिका नागरिकहरुको नेपाली सेना परिचालन गरेर भए पनि जनगणना गर्न सुझाव र दबाब दिइरहेका छन् । तर देउवा सरकारले सुझाव र दबाबको सुनुवाइ गरेको देखिएको छैन । कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गत्तेसम्म हुने जनगणना बिहीबारदेखि सुरु हुँदैछ तर कालापानी क्षेत्रको जनगणनाबारे भने सरकारले कुनै चासो चिन्ता जाहेर गरेको छैन । जनगणना सुरु हुँदै गर्दा नेपाली सेनाका प्रमुख चार दिने भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । उनले भारतीय सेनाको मानार्थ सेना प्रमुखको मानपदवी धारण गर्दै छन् । नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाले कब्जा गरिरहेको विषयमा नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्माले भारतीय सेना प्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँग कुरा गर्ने कुनै जरुरत ठानेको देखिएको छैन । राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा नेतृत्वमा हावी भएको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी सोच र चिन्तनले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भिर संकट उत्पन्न भइरहेको देखिएको छ ।
