काठमाडौं । दोस्रो चरणको आन्दोलनअघि नेपाल बारले देशभरका इकाइसँग भर्चुअल छलफल गरेर सुझाव मागेको छ, आइतबारका अधिकांश सहभागीले आन्दोलन सशक्त बनाउँदै इकाइ तहसम्म पु¥याउन सुझाव दिएका छन् । सर्वोच्च बारले त देशभरका अदालत ठप्प पार्नेदेखि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाउनेसम्मका आन्दोलनको खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका इकाइहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । आवश्यकताअनुसार आन्दोलनलाई इकाइ तहसम्म लैजानुपर्ने उनीहरूको राय छ ।न्यायालय सुधारका लागि जबराले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत नेपाल बारले दोस्रो चरणको आन्दोलनअघि इकाइहरूसँग सुझाव माग्न आइतबार भर्चुअल छलफल गरेको थियो । देशभरका ९० इकाइमध्ये आइतबार ४० वटासँग छलफल भएको र बाँकीसँग सोमबार सुझाब लिने महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए ।

छलफलमा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले त २६ कात्तिकसम्मको दोस्रो चरणको आन्दोलनको खाकासहित नै केन्द्रलाई सुझाब दिएको छ । सो आन्दोलनपछि पनि राजीनामा नआए प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमै रोक लगाउने गरी संघर्षमा उत्रिन सर्वोच्च बारको सुझाब छ ।

आइतबार साढे १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म छलफलमा जुटेको बारले सोमबार भने १२ बजेपछि भर्चुअल छलफल गर्दै छ ।
आइतबारको भर्चुअल छलफलमा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले त दोस्रो चरणको आन्दोलनको खाकासहित केन्द्रलाई सुझाव दिएको छ । २६ कात्तिकसम्मको सो आन्दोलनपछि पनि राजीनामा नआए प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमै रोक लगाउने गरी संघर्षमा उत्रिन सर्वोच्च बारको सुझाव छ । छलफलमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र सचिव ऋषिराम घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने कारणबारे बुँदागत धारणा राखेका थिए ।

नेपाल बारको पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत कानुन व्यवसायीहरूले १४ देखि १७ कात्तिकसम्म दैनिक एक घन्टा सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिएका थिए । सोमबार पनि धर्ना जारी राखिने बारले जनाएको छ ।

यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने संवादका नाममा संघर्षरत न्यायाधीशहरूलाई अल्झाउने रणनीति जारी राखेका छन् । आइतबार मात्रै पनि उनले संवाद गर्ने जिम्मा पाएका तीन न्यायाधीशसँग छलफल गरे । तर, सम्मानजनक बहिर्गमन भन्दै आएका उनले ठोस विकल्प भने अघि सारेका छैनन्  । उनीबाहेकका १९ न्यायाधीश भने न्यायालय सुधारका लागि जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा एकमत छन् । संघर्षरत न्यायाधीश सोमबार पनि छलफलमा बस्दै छन् ।

जबरालाई हटाउनुपर्ने १० कारण
१. नेतृत्वमा आएको झन्डै तीन वर्ष हुँदा पनि नियुक्त हुँदा सार्वजनिक रूपमा गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको
२. न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र वैमनस्यता सिर्जना गरेको
३. वरिष्ठ र कनिष्ट न्यायकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाउँदै न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको
४. न्यायिक इतिहासमै न्यायप्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपरादर्शी, विसंगति र विकृत बनाएको
५. राजनीतिक दल र सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरी संविधानको आत्माका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण र
६. शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षत विक्षत बनाएको
७. न्यायालयमा देखिएको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको
८. आफैँले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि कानुनी, सञ्चारगतलगायत उपायसहितको प्रतिवेदन र सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहास गरेको
९. नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन तथा न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तिहरूले पटकपटक उठाउँदै आएका जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको
१०. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर