अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका कारण न्यायालयको साख गुमेको, न्यायालयलाई भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा अर्थात् बद्नाम बनाएको आरोप लागेको छ । सरकारमा भाग खोजेको, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोजेर आफ्नालाई पठाएको तथा राजनीतिक दलसँग ब्ल्याकमेल गरेको आरोप उनले खेपिरहेका छन् । आफूलाई फाइदा पुग्ने केही मुद्दा आफू अनुकुलका न्यायाधीशका बेन्चमा पारेर आदेश वा फैसला गराएको आरोप पनि उनीलाई लागिरहेको छ । पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र चोलेन्द्रबीच भेटघाट भएको विषयले पनि चर्चा पाइरहेको छ । केही दिनअघि बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले छलफल गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशको निवासमै गएर भेटघाट गरेका थिए । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरुको फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरको सार्वजनिक रुपमा राजिनामा मागिसकेको छ । राजिनामा नदिए महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
यतिखेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तै न्यायालय पनि भ्रष्टहरुको अखडामा परिणत भएको, अदालतले गर्ने न्याय सम्पादन सत्ता र शक्तिबाट प्रभावित हुने गरेको, पैसा र पहुँच नहुनेले न्याय पाउने स्थिति नरहेको भन्दै नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमै अदालतको सर्वाधिक आलोचना भइरहेको छ । यो सबै हुनुमा एक्लो प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई दोषी करार गरिरहेका छन् । उनलाई हटाउन सकियो भने अदालत स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर वास्तविकता के हो भने अदालत यसरी भ्रष्ट, नालायक, निकम्मा र बद्नाम हुनुमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाका सञ्चालकहरुको प्रमुख हात रहेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था भनेको भ्रष्ट व्यवस्था हो । यो मुठ्ठिभर दलाल शासकवर्गहरुको स्वार्थ रक्षा गर्ने व्यवस्था हो । यो जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी व्यवस्था हो ।
जसरी हिजो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भ्रष्टचारीहरुको नाइके भनेर निष्कर्ष निकालेको थियो आज न्यायालयभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरलाई पनि भ्रष्टाचारीहरुको नाइकेको रुपमा चरितार्थ गरिएको छ । संसदीय व्यवस्थाका मतियार सबै राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति र निकायहरु कोही पनि भ्रष्टाचार, कमिसनबाट चोखा छैनन् । व्यवस्था नै भ्रष्ट भएपछि प्रात्रलाई दोषी करार गर्नुको कुनै तुक छैन । भ्रष्टाचार, कमिसनको संस्थागत जालो तोड्नका लागि व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । पात्र फेरेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा ओलीको ठाउँमा देउवा आएपछिका घटनाक्रमलाई मात्र हेरे पनि पुग्छ ।
खराबी व्यक्तिमा मात्र होइन, मूलतः व्यवस्थामा छ । संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेपलाई अनिवार्य पद्धतिको रुपमा संस्थागत अभ्यास गर्ने राजनीतिक प्रणालीको स्थापना नगरेसम्म राज्यका सबै अंग र निकायहरु यसरी नै भ्रष्ट, नालायक, निकम्मा र बद्नाम हुँदै जान्छन् । यो व्यवस्थाको अनिवार्य परिणति हो ।
तसर्थ, हरेक सचेत नेपाली नागरिकहरुले अब सिंगो संसदीय व्यवस्थालाई फालेर जनताको नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाका निम्ति बहस छेड्न र पहलकदमी लिन जरुरी भइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा, जनअधिकार र जनताका जनजीविकाका समस्याहरुको समग्र समाधानका लागि देशमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना अपरिहार्य बनेर गएको छ । त्यसतर्फ सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै ऐतिहासिक पहलकदमी लिन अपरिहार्य भइसकेको छ ।
