काठमाडौं । अन्ततः कार्यपालिकामा न्यायपालिकाले भागबण्डा खोजेको र भागबण्डा गरिएको कुरा प्रमाणित हुन पुगेको छ । बोल कबोल(सेटिङ)बाट नै शेरबहादुर देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन पुगेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रीमा भागबण्डा खोजेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीशकै नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेससँग पुरानो साइनो जोडिए पनि हमाल प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट टाढा भइसकेका हमाल एकाएक मन्त्री बन्नुको कारण प्रधानन्यायाधीश राणा नै हुन् भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीद्वारा दोस्रो पटक विघटित संसद पुनःस्थापनामा भूमिका खेलेका कारण समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रीको बार्गेनिङ गरेको जानकारहरूको दाबी छ । यो दाबी किन पनि सत्यको नजिक छ भने हमाल अहिलेको सक्रिय राजनीतिक वृत्तमा कतै देखा परेका पात्र होइनन् । गैरसांसद व्यक्ति हमाल अचानक मन्त्री बन्नुले यसमा न्यायालयको भूमिका कारक बन्न गएको देखिन्छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा हमाल मात्र सांसद नभए पनि मन्त्री बन्ने पात्र हुन् ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा अन्ततः कांग्रेस कार्यकर्ताको लेप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो स्वार्थपूर्ण पात्रलाई कार्यपालिकामा लगेरै छोडे । फेरि प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रवृत्ति पनि खास फैसालपछि राजनीतिक लेनदेन गर्ने किसिमकै छ । तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष चुलिँदै गएपछि राणाले नजानिँदो गरी एउटा पक्षबाट लाभ लिएको उदाहरण छ । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विवादस्पद निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश राणासमेत अंशियार बनेका थिए ।

गत ३० मंसिरमा तत्कालीन ओली सरकारले आफू अनुकूल वैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी अचानक अध्यादेश ल्याएको थियो । परिषद् बैठकमा अध्यक्षसहित चारजना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत तीन जना मात्रै उपस्थित भए पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले ३८ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

यीमध्ये ३२ जनाले मात्रै नियुक्ति लिए । यो नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाका एक दर्जन पदाधिकारी अटाएका छन् । यो नियुक्तिमा अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाको समेत समर्थन रहेको बताइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले देउवा अध्यादेशमार्फत डाकिएको बैठकमा सहभागी नभए पनि अंशियारी भने लिएका थिए । यो मुद्दाले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ कुरेर बसिरहेको अवस्थामा कांग्रेससँग इतिहास भएका तर वर्तमान नभएका पात्र हमाललाई देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणा मिलेर मन्त्रीमा ल्याएका छन् ।

ओली सरकारले गरेको पछिल्लो संसद विघटनलाई राणासहितको संवैधानिक इजलासले बदर मात्र गरिदिएन समय तोकेरै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नु भन्ने परमादेश दियो । यही फैसलाको पृष्ठभूमिमा राणाले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो भागबण्डा हात पार्न सफल भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भागबण्डा लिएको सम्भवतः विश्वमै यो दुर्लभ घटना हो ।

एकले आफ्नो दायरा मिच्दा अर्काले सच्याइदिने गरी खडा भएका राज्यका स्वतन्त्र अंगबीच नै पदाधिकारी नियुक्ति भएको छ । सरकारका कामकारबाहीको वैधानिक परीक्षण हुने थलो हो, न्यायपालिका । सरकारविरुद्धका थुप्रै विवाद सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक सुनुवाइका चरणमा छन् । तर, स्वतन्त्र र पृथक हैसियतमा उभिनुपर्ने न्यायालय नेतृत्व कार्यपालिकासँग राजनीतिक लेनदेनमा लागेको छ ।

यो परिघटनाले संवैधानिक मान्यता तथा संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै धराशायी तुल्याउनेछ; शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई लत्याउनेबित्तिकै व्यवस्था नै विघटनोन्मुख हुने संविधानविदहरुको विश्लेषण छ । यसबाट सम्मानित न्यायालयको आम छवि अनाहकमा धमिलिनेछ ।

अहिलेको संविधानले मूलतः संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने कल्पना गरेको छ । संविधानको धारा ७८ बमोजिम ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने’ भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले पदको शपथ लिएको छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गरिसक्नुपर्नेछ । उक्त अवधिभित्र यस्तो सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा उक्त व्यक्ति तत्काल कायम प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि पुनः मन्त्री हुन योग्य हुने छैन । यति मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभर मन्त्री हुन पाउँदैन । यसको अर्थ मन्त्रिपरिषद्मा गैरसांसदहरू उपस्थित नहोऊन् र जनअनुमोदित नभएका व्यक्तिहरू मन्त्री नबनून् भन्ने नै हो । विषयविज्ञकै हकमा पनि ‘शाही शासन’ र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा बाहेक राजनीतिसँग कुनै साइनो नभएकालाई मन्त्री बनाइएको पाइँदैन ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कानूनविदहरूले आम जनताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकोले न्यायालयको धज्जी उडेको बताएका छन् ।

कानूनविद दिनेश त्रिपाठीले भने, “प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति पु¥याए ।”

कार्यपालिकाले गरेको स्वेच्छाचारी, निरंकुश कामहरू, गैह्रसंवैधानिक कामलाई कसले सच्याउने? न्यायपालिकाको नै कार्यपालिकासँग मिलेमतो छ भने व्यवस्थापिकासँग मिलेमतो छ भने त्यसको न्याय पुनरावलोकन सम्भव छ ? भोलि उहाँको मान्छेले गरेको निर्णय कसरी बदर गर्नुहुन्छ, अबको न्यायपालिकाको काम कार्यपालिकाले गरेका कामहरूलाई सदर गर्ने हो । न्यायालय ऐन नियमको व्याख्यताको रूपमा नभई शक्तिकेन्द्रको रूपमा विकसित भएको हुन पुगेको छ ।

कानूनविद अर्यालले भने, ‘प्रधानन्याधीशले अहिले गरेको र बाहिर आएका तथ्यहरू क्षम्य विषय होइनन्, हामी पदीय हैसियतको अवज्ञा गर्नुपर्ने चरणमा हामी छौं, उहाँलाई अब अदालतमा प्रवेश दिनुहुँदैन, न्यायिक हैसियतबाट हटिसकेपछि यो पदमा बस्ने हैसियत छैन । न्यायमा अवरोध गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचारमा जोडिएका कुराहरू पनि छन्, प्रधानन्यायाधीशको जत्ति नै गठबन्धनका नेताहरूको दोष छ, दुवै पक्ष मिलेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हनन भएको छ ।’

सरकारको यो कदमलाई आममानिसहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आम जनताले प्रधानन्याधीश र प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर