नेपाल सरकारले एमसीसीबारे अमेरिकी सरकारसामु सोधेको भनिएका प्रश्नहरुको जवाफ हिजो सेप्टेम्बर ८ को पत्रसँग संलग्न गरी सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको त्यस पत्रमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन विभागकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमरले हस्ताक्षर गरेकी छिन् । त्यो जवाफमा नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्न तथा जिज्ञाशा र त्यसबारे एमसीसीका धारणा समेटिएका छन् । जवाफ अङ्ग्रेजी र नेपाली गरी दुवै भाषामा दिइएको छ । उक्त चिठी र त्योसँग संलग्न जवाफ सर्सर्ती पढेपछि भएको व्यक्तिगत अनुभूतिलाई सङ्क्षिप्तमा समेटी यो टिप्पणी तयार पारिएको छ ।
पहिलो कुरा, विदेशी सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको संझौता गर्दा सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा गम्भीर हुनु पर्ने थियो । नेपाली शासकवर्गले विगतमा कहिल्यै पनि यसमाथि ध्यान दिएन । अमेरिकाको एमसीसी नामको एउटा विभागसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता हिजो नै असमान थियो र त्यसमा समेटिएका सर्तनामाहरु राष्ट्रघाती थिए । तर दलाल सरकारले त्यसमा आँखा चिम्लिएर सहयोगको नाममा केही रकम पाउनुलाई नै महान् उपलब्धि ठान्यो । जनस्तरबाट यसबारे चौतर्फी विरोध भएपछि मात्र सरकारले अमेरिकालाई चिठी लेखेर सोध्ने नौटङ्की गरेको हो । संझौताका सर्तहरुको विश्लेषणको आधारमा हाँ कि नाँ गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरेर सरकारले जुन चिठी पठायो त्यसले सरकारको निरीहतालाई प्रदर्शन मात्र गरेन, एमसीसीलाई थप बलियो बनायो ।
दोस्रो कुरा, नेपाल सरकारले पठाएका प्रश्न र जिज्ञाशाको जवाफ एमसीसीकी एकजना उपाध्यक्षले दिएकी छिन् । यो आफैमा असमान छ । नेपाल सरकारले प्रश्न सोधेपछि त्यसको आधिकारिक जवाफ पनि अमेरिकी सरकारबाट नै आउनु पर्ने हो । तर त्यसो भएन । यसबाट देश साना वा ठुला, धनी वा गरिब जे भए पनि सवैको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत समान हुन्छ भन्ने कूटनैतिक मान्यताको उल्लङ्घन भएको छ । यसले अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारको हैसियत आफ्नो एउटा विभाग सरह भएको सन्देश दिएको छ । साथै, नेपालका आत्मसमर्पणवादी दलाल शासकवर्गले यसैलाई अमेरिकी सरकारको जवाफका रुपमा मान्यता दिएर आपूmलाई अमेरिकी विभागको हैसियतमा झारेका छन् । यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको पराकाष्ठा हो ।
नेपाल सरकारले पठाएको चिठीमा दशवटा मूल प्रश्न र एघारौं नम्बरमा स्पष्ट हुनुपर्ने जिज्ञाशाहरु भनी थप १७ ओटा बुँदा समेटिएका छन् । यसरी उक्त जवाफी पत्रमा जम्मा २७ वटा विषयबारे स्पष्टीकरण दिइएको छ । यो सङ्क्षिप्त टिप्पणीमा सबै विषयको एकएक गरी विश्लेषण गर्न खोजिएको छैन । उक्त जवाफले के सन्देश दिन खोजेको छ भन्ने बारे मात्र यहाँ छोटो चर्चा गरिने छ ।
सबैभन्दा पहिलो कुरो सरकारले जसलाई प्रश्न भनेर पठाएको छ, ती वस्तुत: प्रश्न जस्ता नै छैनन् । सरकारले पठाएका प्रश्नहरु पढ्दा बाध्यतामा परेर बडो करले विषयलाई उठाएको अनुभूति हुन्छ । जस्तो, प्रश्न नं ९मा भनिएको छ, “एमसीसी सन् २००४मा बनेको तर आइपिएस सन् २०१७ मा बनेको कसरी मातहत हुन सक्छ ?” प्रश्नवाचक चिन्ह राख्दैमा कुनै वाक्य प्रश्न बन्दैन । उपरोक्त उद्धरण त २००४मा बनेको एमसीसी २०१७ मा बनेको आइपिएसको अङ्ग बन्न सक्दैन, बेकारमा नेपाली जनताले अनावश्यक प्रश्न उठाएका छन् । लौ न नेपाली जनतालाई सम्झाइ देऊ भनेर अमेरिकासँग गुहार मागेको जस्तो भएन र ? यो सरकारको निरीहताको पराकाष्ठा हो । यो प्रश्न मात्र होइन, अरु प्रश्नहरु पनि यस्तै छन् ।
अर्को ७ नं प्रश्नमा सोधिएको छ, “एमसीसी हिन्दप्रशान्त रणनीतिको मातहत रहेको भन्ने कुरा सम्झौतामा कतै लेखिएको छैन । के एमसीसी आइपिएसको मातहत छ त ?” यस्तो लुते तरिकाले प्रश्न सोधेपछि कसैले छ किन भन्छ ? एमसीसीले छैन भनेको छ । तर, यहाँनेर बुझ्नु पर्ने मुख्य कुरा के हो भने, एमसीसीलाई आइपीएस जस्तो सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय अन्तर्गत पारिएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउने सरकारको पनि नीति निर्माण गर्ने उपल्लो तहले मात्र हो, एमसीसीले होइन । एमसीसीले यो प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने मात्र होइन सरकारबाट यसबारे यथार्थ बुझ्न पाउने सम्मको हैसियत पनि राख्दैन । तर एमसीसीले दिएको जवाफलाई अमेरिकी सरकारको जवाफ आयो भनेर नेपाल सरकारले सर्वसाधारण नेपालीलाई भ्रमित गर्ने कोशिस गर्दैछ । यसरी यो जनतालाई ढाँटेर देश बेच्ने राष्ट्रघाती कदम हो भन्ने कुरा थप प्रस्ट भएको छ ।
प्रश्न ८मा लेखिएको छ, “के नेपाल आइपिएसको सदस्य वा, त्यसमा सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ?” यो सरकारलाई यस भन्दा अगाडिको सरकारले गरेको निर्णय थाहा छैन र अमेरिकालाई सोधेको ? एउटा स्वाधीन देशको सरकारले अर्काे देशको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत् बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्न हुन्छ ? यो प्रश्न नै आफैमा नेपालको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्ध छ । यसरी नेपालका शासकवर्गले ५० करोड अमेरिकी डलरसँग देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदावाजी गरेको प्रष्ट छ ।
सामान्य अनुदानको विषयलाई “अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता” किन भन्नु पर्‍यो भन्ने ४ नं प्रश्नको जवाफमा लेखिएको छ, “व्यवहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरुको कार्यान्वयन नेपालको कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ ।” नेपालको कानुन एमसीसी सम्झौतासँग बाझिएको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनमाथि हावी हुनु पर्ने हुनाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भन्नु परेको कुरा यो उद्धरणले ठोकुवा गरेको छ । यसले हामी नेपालीलाई भोलिको कुनै अवस्थामा नेपालको कानुनबाट होइन एमसीसी सम्झौताबाट शासित हुनु पर्ने कुराको कबुल गराएको छ ।
अर्कोतिर, एमसीसीको नेपालमा रहने अवधि ५ वर्ष भनिएको छ । तर त्यो सत्य होइन । यसबारे एमसीसीको जवाफमा बुँदा ११ (ञ)मा भनिएको छ, “अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरीक्षण, र उदेश्य प्राप्तिको मुल्याङ्कन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरु पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन् ।” यसले एमसीसीको नेपाल बसाइ असीमित बनाएको छ ।
जवाफमा एमसीसीका लागि परियोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गा, परियोजना लागु गर्ने प्रक्रियामा उपलव्ध बौद्धिक सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने र दुवै तर्फबाट ३० दिनको सुचना दिएर सम्झौताको अन्त्य गर्न सकिने जस्ता कुरा उल्लेख छन् । यो देख्दा कुरा सकारात्मक लाग्न सक्छ । तर, बुँदा नं ६ मा उल्लेखित, “हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन” भन्ने भनाईले यी सबै कुराको राम्ररी खण्डन गरेको छ । त्यसकारण, जवाफमा कुनै कुरा सकारात्मक देखाइए पनि ती संशोधन हुनेवाला छैनन् । ती सबैलाई उक्त भनाइले प्रस्ट्याएको छ । सरकारले पठाएका प्रश्नको जवाफले एमसीसीलाई नेपालमा कुनै हालतमा पनि छिर्न दिनुहुन्न भन्ने कुरा अरु प्रस्ट भएको छ ।
एमसीसीले पहिलो प्रश्नको जवाफमा लेखेको छ, “एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक बृद्धिमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा एमसीसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तीव्र गतिमा सुधार्नु रहेको छ ।” पढ्दा त यो बडो राम्रो लाग्छ । तर, यो चिनीको लेपन लगाएको सिसाको गोली बाहेक अरु केही होइन । अमेरिकाले गरेका यस्तै राम्रा कुराहरुले अन्यत्र के के भयो हेरौँ त ? अफगानिस्तानमा के भयो ? इराकमा के भयो ? सबैले देखेको कुरा हो, त्यहाँका प्राकृतिक सम्पदा लुटेर अमेरिका फर्कियो, देश र जनताको हालत अरु बेहाल भयो । यसलाई राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ । एमसीसीले नेपालको सम्पदालाई लुट्ने र नेपाललाई साम्राज्यवादीहरुको क्रीडास्थल बनाउने मात्र होइन देशको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खतरा बोकेर आएको छ । यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो ।
अन्त्यमा, यो जवाफ पछि अमेरिकाले एमसीसीलाई आइपिएसको अङ्ग होइन भनेको हुनाले नेपाली जनताको आशङ्का निवारण भयो अव यसलाई संसदबाट पारित गर्नु पर्छ भनेर दलाल शासकहरु चार हात उफ्रिने छन् । यो नेपाली जनता र राष्ट्रमाथिको गम्भीर धोका एवम गद्दारी हो । एमसीसीलाई कुनै हालतमा पनि संसदबाट अनुमोदन गर्न दिनु हुँदैन । देशको अस्तित्व रक्षाका लागि सामूहिक आवाज बुलन्द गर्ने कुरा कसैको वैचारिक तथा राजनीतिक आस्थासित जोडिएको विषय होइन । देश रहे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरौँला, आउनुस् पहिले देश बचाउँ ।
भदौ २४, २०७८

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर