एमसीसी सम्झाैता अस्वीकार गर्न भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघले सभामुखलाई बुझायाे ज्ञापन पत्र

काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राष्ट्रघाती एमसीसी संसदमा टेबल नगर्न भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ । महासंघका अध्यक्ष प्रा.डा. ओम गुरुङ, महासचिव नगेन्द्र राई लगायतका नेताहरुले मंगबार सिंहदरबार स्थित सभामुखकाे कार्यकक्षमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएकाे अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनु भयाे ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएकाे छ, “देशको रास्ट्रिय स्वधीनता र सर्वभौमिकता रक्षा गर्नका लागि एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धीलाई सार्वभौम संसदद्वारा अस्वीकार गर्दै खारेज गरियोस् भनी हाम्रो गौरबशाली संगठन अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।”
ज्ञापन पत्रमा अगाडि भनिएकाे छ, “हामीले उठाएको माग देशको राष्ट्रिय स्वधीनता र सार्वभौमिकतासंग जोडिएको
हुनाले हाम्रो मागप्रति संसदले गम्भीर ध्यान दिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।”
यस्ताे छ ज्ञापन पत्रकाे पुर्णपाठ :
सम्मानीय सभामुख ज्यू,
संसद सचिवालय, सिंहदरबार काठमाण्डौँ ।
विषय ः ज्ञापन पत्र
महोदय,
विश्व साम्राज्यवादी युग र दुई विश्वयुद्धमा समेत नेपाल स्वतन्त्र र सर्वभौम सम्पन्न देश रहेको कुराले हामी सबै नेपालीलाइ गौरब लाग्छ । हाम्रो देशले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलेपनि नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्बभौम रहन योगदान पुराएको छ भन्ने हाम्रो बिश्वास छ । तर अहिले विकास सहयोगको नाममा अमेरिकाले जुन तरिकाले नेपालमा एमसीसी परियोजना लाद्न खोइजिरहेको छ र नेपालको वर्तमान सरकार त्यसलाई संसदबाट पारित गराई लागु गर्न जसरी कम्मर कसीरहेको छ,, त्यसरीनै एमसीसी संसदबाट पारित भई लागु भयो भने नेपाल अब स्वतन्त्र र सार्बभौम देशको रुपमा रहन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ । किनकि एमसीसी ले नेपाललाइ विद्युतीय विकास र सडक पूर्वाधार स्तर उन्नतिका लागि दिने भनिएको आर्थिक सहयोग सहयोग नभै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सैनित्क गथबन्धन्को एउटा अंग हो जस्को भित्रि उदेश्य नेपालको बिकासमा सहयोग गर्नु नभई छिमेकी मुलुक चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिको रुपमा रहेको छ । यसका लागि नेपाल प्रवेशद्धारको रुपमा
प्रयोग मात्र हो । एमसीसी मार्फत अमेरिकी सेनाको नेपालमा उपस्थिति र चीनलाई घेर्ने रणनीतिले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको युद्धभूमि हुने प्राय निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र रास्ट्रिय स्वधीनता समाप्त हुनेछ । त्यसका साथै नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि विदेशीहरुको ब्रम्हलूट हुनेछ । यसर्थ एमसीसी राष्ट्रघाती छ । त्यसैले हाम्रो देशको रास्ट्रिय स्वधीनता र सर्वभौमिकता रक्षा गर्नका लागि एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धीलाई सार्वभौम संसदद्धारा अस्वीकार गर्दै खारेज गरियोस् भनी हाम्रो गौरबशाली संगठन अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।
सभामुख महोदय,
हामीले उठाएको माग देशको राष्ट्रिय स्वधीनता र सार्वभौमिकतासंग जोडिएको हुनाले हाम्रो मागप्रति संसदले गम्भीर ध्यान दिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।”