काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत ११ दलीय मोर्चा र २२ दलीय कार्यगत एकताले एमसीसी सम्झौताको विरूद्धमा देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने उद्घोष गरेका छन् । २२ दलीय मोर्चाको तर्फबाट आइतबार नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले आइतबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आम देशभक्त, कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिलाई आन्दोलनका लागि आव्हान गर्नु भएको छ । आइतबारै पत्रकार सम्मेलन गर्दै देजमोसहित ११ वटा राजनीतिक पार्टी तथा संगठनले आम देशभक्त तथा क्रान्तिकारी जनतामा आन्दोलनका लागि अपिल गरेको छ । विशेषगरी २३ भदौका लागि बोलाएको संसदको अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने षड्यन्त्र गरेको र बिहीबार एमसीसीका पदाधिकारीहरु समेत आएर एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दबाब सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै ११ दलीय र २२ दलीय मोर्चाले त्यसका विरुद्ध आन्दोलन चर्काउन खोजेको हो । विगत चार बर्षदेखि यही शक्तिको दबाबमूलक आन्दोलनकै कारण एमसीसी पारित नभएको उल्लेख गर्दै एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा गम्भीर आँच आउने र नेपाली भुमि छिमेकी मुलुक चीनका विरुद्ध प्रयोग हुने साम्राज्यवादी डिजाइन रहेकोले यस्लाई हरहालतमा खारेज गरिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता गजुरेलले २३ गते सांसदहरुलाई संसद भवन पस्नबाट नै रोक्ने स्तरको कार्यक्रममा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, नेपालका लागि नेपाली दलका अध्यक्ष बालकृष्ण न्यौपाने, राष्ट्रिय जागरण परिषदका संयोजक गुणराज लोहनी लगायतका नेताहरुले पनि एमसीसी खारेज गर्नका लागि सशक्त प्रतिरोध आन्दोलन उठाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
आइतबार जारी २२ दलीय कार्यगत एकताको वक्तव्यमा भनिएको छ,“अमेरिकी सरकारद्वारा प्रायोजित राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रयास देशभक्तहरुको विरोधका कारण अहिलेसम्म सफल हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसैको निमित्त थप दबाव सिर्जना गर्नका लागि उक्त परियोजनाकी उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारीको लस्कर नेपाल आउँदैछ । यो भ्रमण हाम्रो राष्ट्रिय हितविपरीत हुने भएकाले हामी यसको खारेजीको माग गर्दछौं ।
यदि त्यसो गरिएन भने त्यसका विरुद्ध विरोध प्रदर्शनहरुको आयोजना गरिनेछ । उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि तयार रहन सम्पूर्ण देशभक्तहरुलाई हामी आह्वान गर्दछौं । ठोस कार्यक्रम चाँडै नै सार्वजनिक गरिनेछ ।
कार्यगत एकतामा सम्मिलित २२ राजनीतिक सङ्गठनहरुमा
१. नेकपा (मसाल) २. नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ३.नेकपा (माले) ४. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ५. राष्ट्रिय जनमोर्चा ६. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ७. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ८. नेकपा (माओवादी केन्द्र समाजवादी) ८. नेकपा (माओवादी मोर्चा) १०. राष्ट्रिय जागरण मञ्च ११. जनसमाजवादी पार्टी १२. नेकपा (संयुक्त) १३. राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपाल १४. वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी १५. नेकपा (बोल्शेविक) १६. एम.सी.सी. खारेज अभियान १७. पुष्पलाल अध्ययन समाज १८. सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) १९. माक्र्सवादी एकता अभियान २०. नेकपा (माक्र्सवादी) २१. नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) २२.समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल लगायत रहेका छन् ।
एमसीसी पदाधिकारीकै उपस्थितिमा पास गर्ने षड्यन्त्र
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले संघीय संसद्को बैठक बोलाएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बोलाएकी हुन् । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्ने दिन भदौ २९ भित्रै अनुमोदन गराउन अधिवेशन बोलाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न खोलिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सरकारमार्फत राजनीतिक निर्णय र सरकारले आउँदो साता नेपाल आउन लागेका एमसीसीका अधिकारीहरू कुरेर बसेका हुन् ।
उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछ । सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका अन्य पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका नै पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्त राखिएपछि यो विवादमा तानिएको थियो ।
विवादकै बीच अर्थ मन्त्रालयले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभा, विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो । तर, दर्ता भएको दुुई वर्ष बितिसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन । सम्झौतापत्र सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि त्यसभित्रका केही आपत्तिजनक शर्तका कारण थप विवादित बनेको छ ।
२०७४ भदौ २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नै अहिले कानुनमन्त्री छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने पक्षमा डटेर लागेका छन् । सत्ता गठबन्धनका घटकहरुको फेस सेभिङका लागि कतिपय विवादित बिषयमा स्पष्ट पारिदिन भन्दै सरकारले एमसीसीलाई ११ बुँदे पत्राचार समेत गरेको छ ।
एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग बढी आशावादी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा ओलीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न देउवाले कानुनमन्त्री कार्कीलाई गत मंगलबार बालकोट पठाएका थिए ।
