विषयको थालनी
नेपाली समाज अझै अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक र मूलत: नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । नेपालमा एकातिर सामन्तवाद विभिन्न रूपमा अझै पनि बाँकी छ भने अर्कोतिर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको वर्चस्व कायम छ ।
आज सिङ्गो विश्व साम्राज्यवादी नवउदारवादद्वारा आक्रान्त रहिआएको छ र त्यसको पीडा नेपालले पनि भोग्नु परिरहेको छ । नेपाली दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गले साम्राज्यवाद र विस्तारवादसित बलियो साँठगााठ तथा गठबन्धन कायम गर्दै आएको छ । यी सबै नेपाली क्रान्ति र भूमिसमस्याको समाधानका लागि मूल अवरोधक रहिआएका छन् ।
नेपाली क्रान्ति र भूमिसमस्या परस्पर सम्बन्धित रहेका छन् । नेपालमा लामो समयदेखि अनेकौं किसान सङ्घर्ष, ऐतिहासिक झापा विद्रोह, दश वर्षीय महान् जनयुद्ध तथा विभिन्न जनआन्दोलनहरूका बीचबाट जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै र विकसित हुँदै आएको छ । तर त्यो अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन र क्रान्तिकारी भूमिसुधारले मूर्त आकार ग्रहण गर्न पाएको छैन । त्यसैले यहाँ भूमि तथा कृषि समस्याको पनि समाधान भएको छैन ।
वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली क्रान्ति र भूमिसमस्याका बारेमा अध्ययन तथा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय अनेकौं रहेका छन् । परन्तु, यहाँ ती सबै होइन, कतिपय आधारभूत तथा ज्वलन्त विषयका बारेमा नै सङ्क्षिप्तमा चर्चा गरिन्छ ।
नेपाली समाजका मूल विशेषता
नेपाल अर्धसामन्ती अवस्थामा रहिआएको छ । यसो भन्नुको अर्थ के हो भने नेपाली समाजमा एकातिर सामन्तवादी र अर्कोतिर पुँजीवादी दुबै अर्थतन्त्रका विशेषताहरू एकैसाथ विद्यमान रहिआएका छन् । यी विशेषतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न जरूरी छ ।
हाम्रो देशमा कृषिक्रान्तिसित सम्बन्धित एउटा प्रमुख प्रश्न सामन्ती भूस्वामित्वको प्रश्न हो । नेपालमा यस प्रकारको भूस्वामित्व रैकर, विर्ता, गुठी, जागीर, राज्य, रकम लगायत विभिन्न रूपमा देखापर्दै र फेरबदल हुँदै आएको छ । तर पनि त्यो अझै जीवित छ । अहिले करिब ५३ प्रतिशत साना तथा मझौला किसान परिवारको स्वामित्वमा १९ प्रतिशत जमिन रहेको छ भने ५ प्रतिशत जमिन्दार तथा धनी किसान परिवारको स्वामित्वमा २४ प्रतिशत जमिन छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध र भूमिवितरणमा असमानता अझै पनि अस्तित्वशील रहेको छ ।
सामन्ती कृषिप्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता हो कुत व्यवस्था । नेपालमा अरूको जमिन लिएर कुतव्यवस्थाका आधारमा गरिने खेती र अधियाँ बटैया लगायतका प्रथा अझैपनि कायमै छन् । कुत पनि नगद होइन जिन्सीमै तिर्ने चलन पनि जीवितै रहेको छ ।
नेपाल सानो जोतवाला किसानहरूको बाहुल्य भएको देश हो र यसलाई सामन्तवादको एउटा महत्वपूर्ण विशेषताका रूपमा लिनु पर्दछ । नेपालमा धनी, मध्यम र गरिब गरी मूलत: तीन प्रकारका किसानहरू छन् । यी मध्ये गरिब र मध्यम किसानहरू नै ठुलो सङ्ख्यामा छन् । साना जोतवाला किसानहरूको विशाल उपस्थिति वर्तमान नेपाली समाजको एउटा प्रमुख विशेषता हो ।
निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र नेपाली सामन्तवादको एउटा अर्को उल्लेखनीय विशेषता हो । नेपालमा अझैपनि पुरानै प्रकारको हलो, कुटो, कोदालोद्वारा खेतीगर्ने प्रचलन कायमै छ । अझैपनि कृषिको ठुलो हिस्सा मौसममा निर्भर रहेको छ । ठुलो भूभागमा सिंचाइको व्यवस्था गरिएको छैन । बैङ्कको पहुँच अझै पनि विशाल ग्रामीण क्ष्।ेत्रमा भएको देखिदैन । त्यहाँ आधुनिक कृषिऔजार, मल आदिको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन ।
अहिले नेपाली समाज अर्धसामन्ती अवस्थामै छ । यसो हुनु भनेको अर्धपुँजीवादी अवस्थामा रहनु पनि हो । नेपालमा आधुनिक ढङ्गको व्यावसायिक कृषिप्रणाली पनि विकसित हुँदै गइरहेको छ । तरकारी, फलफुल, माछा, मासु, कुखुरा पालन, दुग्धव्यवसाय, चिया, अलैंची तथा उँखु खेती लगायतका क्षेत्रमा मालउत्पादन प्रणालीको थालनी तथा विकास हुँदै गएको छ । आधुनिक व्यावसायिक खेती र उत्पादन प्रणाली एकातिर सीमित मात्रामै रहेको छ भने अर्कोतिर त्यो दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादसित जोडिएको छ । देशमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुन सकिरहेको छैन र राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा गम्भीर अवरोध खडा हुँदै आएको छ ।
नेपाल लामो समयदेखि अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहिआएको छ । भारतीय विस्तारवादसित गरिएका १९५० लगायतका् असमान सन्धिसंझौताहरू यथावतै कायम रहेका छन् । जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौताहरूमा नेपाल ठगिदै र चुसिदै आएको छ । यसबाट सिंचाइ र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा गम्भीर अवरोध पैदा हुन गएको छ । भारतद्वारा कालापानी क्षेत्रमा राखिएको चेकपोस्ट हटाउनु त परै जाओस्, उल्टै सो क्षेत्रलाई आफ्नै भूभागमा गाभेर नक्सा बनाई सो ठाउँमा कब्जा जमाइएको र अतिक्रमण गरिएको छ । सुस्ता, महेशपुर लगायत सीमा क्षेत्रका विशाल भूभागलाई मिचिएको छ । यसैगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा सांस्कृतिक रूपमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने र प्रभुत्व जमाउने काम समेत हुँदै आएको छ । यी सबैको असर कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् साम्राज्यवादले प्रत्यक्ष उपनिवेशवादको सट्टा नवउपनिवेशवादलाई प्रश्रय दिंदै आएको छ । साम्राज्यवादले नेपालमा पनि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा प्रयोग गरेर, तिनको कठपुतली सरकार वनाई त्यसमार्फत तमाम असमान सन्धि संझौता गरी आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि आधार बनाएर र विभिन्न सहायता, ऋण तथा अनुदान दिएर आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक तथा सांंस्कृतिक रुपमा आफ्नो प्रभुत्व तथा वर्चश्व कायम राख्दै एवम् बढाउँदै आएको छ ।
प्राविधिक क्रान्तिको रफ्तार र भूमण्डलीकरणको प्रकृया तिव्र बन्दै गए पछि साम्राज्यवादले नवउदारवादी नीति अवलम्बन गर्न पुग्यो । नवउदारवादले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण, सरकारी नियन्त्रणमाथि बन्देज र संरचनागत समायोजन कार्यक्रम जस्ता मान्यता तथा नीतिका आधारमा विश्वव्यापी रुपमा शोषण उत्पीडनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र त्यसको दुष्प्रभाव सिङ्गो नेपाली अर्थतन्त्रको साथमा कृषि क्षेत्रमा पनि पर्दै आएको छ । नवउदारवादी उत्पीडनको तरिका पनि नवउपनिवेशवादी मान्यता र नीतिमै आधारित रहेको छ ।
भूमि तथा कृषिक्षेत्रमा समस्या
नेपालको भूमि र कृषि क्षेत्र समस्यै समस्याले भरिएको छ । यस क्षेत्रमा एकातिर पहिलेदेखि नै जटिल बन्दै तथा समाधान पर्खदै आएका समस्या छन् भने अर्कोतिर पछि समय क्रममा थपिदै तथा गाँजिदै आएका समस्या रहेका छन् । यस ढङ्गका समस्याबारे केही उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिलो र प्राथमिक महत्वको भूमि तथा कृषिसित संबन्धित समस्या सामन्ती भूस्वामित्व र जमीनको असमान वितरणको हो । यो समस्या उत्पादन संबन्धमा क्रन्ति र रुपान्तरणको प्रश्नसित जोडिएको छ । नेपालमा विशाल संख्यामा अरुको जमिन जोत्ने किसानहरूको उपस्थिति छ र अधिया बटैया प्रणाली कायमै छ । तर उनीहरुका लागि मोहियानी हक सुरक्षित छैन र कैयौंले मोहियानी दर्ता गराएकै छैनन् । यो समस्या क्रान्तिकारी भूमि सुधारको समस्या हो ।
देशमा जनसंख्याको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा कृषिमा निर्भर छ । तर, कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानै गएको पाइदैन । त्यतर्फ सही नीति निर्माण नै हुन सकेको छैन । फलत: कृषि क्षेत्रमा गरिबी, वेरोजगारी, अर्धवेरोजगारी बढ्दै गएको छ । देशमा नत गरिव तथा भूमिहीन किसानहरुलाई जमीनको समुचित व्यवस्था गरिएको छ, न वेरोजगारहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी प्रदान गरिन्छ । वेरोजगार जनसंख्या स्वदेशी उद्योग, व्यवसायतर्फ होइन, वैदेशिक रोजगारीमा लाग्न बाध्य बन्दै आएको छ ।
साम्राज्यवादी नवउदारवादको निर्देशनमा चल्नुको कारण सरकारले समग्र अर्थतन्त्र सहित कृषि क्षेत्रमा पनि अहस्तक्षेप, अनियन्त्रण र निजीकरणको नीति अवलम्वन गरेको छ । कृषि अनुदानमा कटौती गरिएको छ । आधुनिक कृषि औजार, मलखाद, कृषि वजारको व्यवस्थापन आदि कामबाट सरकार पछि हटेको र भागेको छ । जैविक सम्पदा,नेपाली बिउ बिजन लगायतका क्षेत्रमा गरिने अध्ययन तथा अनुसन्धान र बौद्धिक सम्पत्तिमाथि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले एकाधिकार जमाउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ । यस प्रकारको स्थिति र युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य बन्नुको कारण ग्रामीण क्षेत्रको जमिन विशाल मात्रामा बाँझो पल्टिदै गएको छ । खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहिआएको नेपाल केही वर्षयता ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्ने देशमा बदलिएको छ ।
देशका विशाल ग्रामीण इलाका गरिव तथा मझौला किसानहरुको बाहुल्य रहेको सानो जोत वाला कृषिप्रणाली र पुरानो ढङ्गको निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित रहेको छ । सानो जोतको बाहुल्य, निर्वाह मुखी अर्थतन्त्रको मूल प्रवृत्ति र जमीन बाँझै राख्नु पर्ने वाध्यताको एकमुष्ट अवस्था नै वर्तमान कृषि अर्थतन्त्रको एक अति गंभीर समस्या हो । ठीक यसै ठाउँमा उभिएर नेपालमा साम्राज्यवादी नवउदारवादले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउन गइरहेको छ ।
नेपालमा साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण र उदारीकरणको नीति अन्तर्गत कार्पोरेट मोडेल फार्मिङ्गको अवधारणा तथा मान्यता अवलम्बन गरी सानाजोतमा आधारित कृषि प्रणाली तथा सानाजोत वाला किसानहरुको अस्तित्वलाई समाप्त पार्दै र विशाल सङ्ख्यामा युवाजनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्दै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई पोस्ने भयानक षडयन्त्र भइरहेको छ । अरुको त कुरा छोडौं, कम्युनिस्ट नामधारी वर्तमान सरकारले पनि नवउदारवादी कर्पोरेट फार्मिङ्लाई अझै अगाडि बढाउँदै लगेर, भूउपयोगका नाममा भूमिबैङ्कको स्थापना गर्ने कामलाई विशेष महत्व दिएर र कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई हुल्ने धृष्टता गरेर साम्राज्यवादी नवउदारवादको दलाली, चाकरी र बफादारी गरिरहेको छ ।
नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्ग र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको मिलोमतो र साँठगाँठमा वनजंगल मास्ने, अनियन्त्रित गिट्टी बालुवा तथा भू उत्खनन गर्ने, डोजरे विकासलाई प्रोत्साहन दिने, देशलाई बाढी, पहिरो तथा डुवानमा आक्रान्त तुल्याउने, जैविक विविधता मास्ने, अतिशय मुनाफाका लागि अनियन्त्रित प्रकृति दोहन गर्ने लगायतका नीति, योजना तथा गतिविधिका बीचबाट पर्र्यावरण विनाशको प्रकृयालाई निकै तिब्र वेगमा अगाडि बढाइएको छ ।
भूमि र कृषिको क्षेत्रमा जुन गम्भीर प्रकृतिका समस्या पैदा हुँदै आएका छन् ती देश र जनताका लागि अतिशय पीडादायी र घातक त छदै छन् । साथै, ती एकातिर वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाका गम्भीर सङ्कटका अभिव्यक्ति र अर्कोतिर नयाँ जनसत्ता तथा व्यवस्थाका विकसित हुँदै आएका बीजाङ्कुर पनि हुन् ।
समस्याको समाधानबारे
हामीले नेपालमा भूमि तथा कृषिका समस्याबारे छोटोमा केही कुरा बतायौं । अब त्यस प्रकारका समस्याहरुको समाधानबारे सङ्क्षिप्तमा थोरै उल्लेख गरौं । नेपाली भूमि तथा कृषि समस्याको समाधान एकातिर समग्र अर्थतन्त्रका समस्याको समाधान र अर्कोतिर पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको पूर्णतासित जोडिएको छ । यस सन्दर्भमा विशेष उल्लेखनीय विषय यस प्रकार रहेका छन् ।
पहिलो, सामन्ती उत्पादन संबन्धमा क्रान्ति, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । जमिन्दार वर्गको हातमा रहेको जमिन तथा कृषि औजारलाई बिना मुआबजा जफत गरी गरिब तथा भूमिहीन किसानहरुलाई वितरण गर्नु पर्दछ । विचौलिया तथा भूमाफियाहरुद्वारा हुँदै आएको जमिनको खण्डिकरणको अन्त्य र भूमिको राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ । नेपाली कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, वैज्ञानिकीकरण तथा सहकारीकरण गर्नुपर्दछ । आधारभूत उद्योगका रुपमा कृषि तथा वन्यजन्य उद्योगको निर्माण गर्नु, राष्ट्रिय पुँजीलाई विकसित तुल्याउनु र सिंगो अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण गर्नु पर्दछ ।
दोस्रो, मोही किसान, सुकुम्बासी, हलिया, हरुवा, चरुवा, कमैया, भूमिहीन तथा गरिब किसानका हकहितका समस्या, किसानहरुका लागि पर्याप्त अनुदान, सस्तो कृषि ऋण, मल, विउबिजन, कृषि औजारको व्यवस्थापन, व्यावसायिक खेती, बजारको समुचित प्रवन्ध लगायतका जल्दाबल्दा विषयहरूको अविलम्ब सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।
तेस्रो, साम्राज्यवाद र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति एवम् सामन्त वर्गको मिलेमतोमा अगाडि बढाउँदै लगिएको नव उदारवादी कार्पोरेट फार्मिङ्ग तथा कृषिमा विदेशी लगानीको नीति र योजनाका विरुद्ध साना किसान अर्थतन्त्रको सहकारीकरणका लागि विशेष जोड दिनु पर्दछ । नवउदारवादी नीति र योजनालाई खारेज गरिनु पर्दछ ।
चौथो, देशी तथा विदेशी शक्तिहरुको मिलेमतोमा चलाइएको पर्यावरण विनाश सम्बन्धी गतिविधिको अन्त्य र पर्यावरणको समुचित संरक्षण गरिनु पर्दछ ।
पाँचौं, कृषि क्रान्तिलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि सङ्गठन र सङ्घर्ष दुबै क्षेत्रमा किसान आन्दोलन सशक्त रूपमा विकसित हुन जरूरी छ । आजको किसान आन्दोलन पुरानो हिसाबले मात्र होइन, व्यावसायिक कृषिका विभिन्न शाखा तथा घटकहरूलाई सङ्गठित तथा एकताबद्ध तुल्याएर नै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्तछ । किसान आन्दोलनलाई तात्कालीन र दीर्घकालीन दुबै उद्देश्यमाथि ध्यानदिदै सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
समग्रमा नेपालमा भूमि तथा कृषि समस्याको असली समाधानका लागि नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ । आज सरकारी कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीसहित कैयौं अवसरवादीहरूले राजतन्त्र ढलेको देखाउँदै नेपालमा पुजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरा भइसक्यो र अब समाजवादतिर लाग्नु पर्छ भन्दै भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । परन्तु त्यो उनीहरूद्वारा आफ्नो अवसरवादी चरित्र र क्रान्तिप्रतिको गद्दारी ढाकछोप गर्नका लागि गरिएको व्यर्थैको वितण्डतावादी कसरत बाहेक अरू केही होइन । वस्तुत: राजतन्त्र ढल्दैमा सामन्तवाद पुरै ढल्दैन । जनतालाई संसदीय गणतन्त्र होइन जनगणतन्त्र चाहिएको छ । देशलाई अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति एक अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यकता हो र भूमिसमस्याको असली समाधान पनि यसै क्रान्तिद्वारा नै हुन सक्तछ । यो क्रान्ति सर्वहारा वर्गको नेतृत्व, मजदुर तथा किसान एकता ,आम जनताको जनवादी अधिनायकत्वमा आधारित र दलाल तथा नेकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरूद्ध परिलक्षित हुन्छ । नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवादको अभिन्न अङ्ग हो ।
उपसंहार
नेपालमा भूमि तथा कृषि क्रान्तिका समस्या सरल होइन जटिल प्रकारका छन् । सिंगो नेपाली अर्थतन्त्रका साथै कृषि क्षेत्र पनि सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध र साम्राज्यवादी उत्पीडनका विशेषताहरु एकै ठाउँमा मिसिएर र जेलिएर रहेका छन् । यस प्रकारका समस्याहरुको समाधानका लागि एकातिर यस क्षेत्रका तात्कालिक एवम् ज्वलन्त समस्यालाई लिएर संघर्ष गर्दै जाने र अर्कोतिर नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने काममा विशेष जोड दिनु पर्दछ ।
भूमि तथा कृषि क्रान्तिका समस्याको समाधानका लागि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्ग र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्ध संघर्षको प्रहार केन्द्रित गर्नु पर्दछ । साथै त्यस प्रकारका क्रान्तिका दुश्मनको संरक्षण गर्ने र त्यसै कित्तामा सामेल हुने कम्युनिस्ट नामधारी दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्ध पनि कडा संघर्ष चलाउदै जानु पर्दछ । वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर