) विषय उठान :
नेपालको किसान र कृषिक्षेत्र निरन्तर पछि पर्दै आएको र पछिल्लो कालमा कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता झनै बढेको विकराल समस्या खडा भएकोछ । २००७साल पछि किसिम किसिमका परिवर्तन भए र विभिन्न रंगरुपका सरकारहरु बने । तर तिबाट नेपाली कृषि र किसानबर्गको हितमा समुन्नति ल्याउने कुनै पनि ठोस र आधारभूत कदम चालिएनन्, कृषिक्षेत्र सर्वाधिक उपेक्षामा पर्दै आयो र कृषिक्षेत्र नै नराम्ररी परनिर्भरताको पासोमा जकढिदै आयो । यसरी कृषि र नेपाली किसानको स्थिति आन्तरिक तथा बाह्य शोषणले दिनानुदिन झन झन गिर्दै गएको र दयनीय अवस्थाबाट गुज्रदै आएकोछ । कृषिक्षेत्रबाट उर्जाशील युवाहरुको ब्यापक पलायनको कारण पनि यही हो । घरको अवस्था गए गुज्रेको भए पछि छोराछोरी पेट पाल्न साहुको घरमा जानु स्वभाविकै हो ।
नेपालको आजसम्मको राजनीतिक परिपाटीहरुले कृषिको सर्बोपरी उन्नति र विकास तथा किसानको चौतर्फी समुन्नति हुने राष्ट्रिय औद्योगिकरणको आधारभूत, दीगो र प्रष्ट आधार खडा गर्न सकेनन् जसको कारण खाद्य संप्रभूताको अधिकार र खाद्य सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता रहेन । यस्तो गम्भीरतम् स्थितिमा कृषि र किसान बर्गको आमुल परिवर्तन आजको आधारभूत राष्ट्रिय आवस्यकता हो । यसै विषयमा यहाँ छलफल गरिनेछ ।
२)समस्या राजनीतिक दृष्टिकोणको
२०७ सालदेखि ०१७ सम्मको सरकारहरु अस्थिर थिए भनियो, ०१७ देखि २०४६ सम्मको सरकार सामन्ती हुकुमी थियो र विकास भएन भनियो । २०४७को संसदीय परिवर्तन पछिका सरकारहरु पनि अस्थिर भए, विकास गरेनन् भनियो तर ०७२ साल पछि बनेको संसदको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले के गर्‍यो ? देशका किसान र कृषिको यो दुराबस्थाको अन्त्य र कृषिक्षेत्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जन ागर्ने नीति र कार्यक्रम अघि सारेर तिनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो आपसी सत्ता केन्द्रित संकीर्ण, स्वार्थी र भागवण्डाको राजनीति र पराश्रित प्रवृत्तिको बढवाले राष्यिता र जनतंत्रलाई नै दाउमा राख्ने प्रतिगामी फासिवादी कदम चालेर मुलुकलाई र जनतामाथि नै खेलबाड गरिएकोछ । संसदीय राजनीति पुन: अीिथर भएकोछ, राजनीतिमा वैदेशिक शक्तिहरु अरु हावि भएका छन् । र स्वभावत: कृषिमा पनि बैदेशिक भूमिका बढाइएकोछ । नेपाल सरकारको आ.व. २०७७।०७८को बजेट कार्यक्रमबाट क्रान्तिकारी भूमि सुधारको सट्टा साम्राज्यवादीहरुको इसारामा भूमि बैंक र प्रधानमन्त्री ओलीले पौष ५ गते संसद भङ्ग गर्नको लगत्तै पौष ७ गते बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको हितमा नेपालको कृषिमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (५० करोड भन्दा माथि पुँजी भएको) भित्र्याउने नीति ल्याएकोछ । साथै एम.सी.सी. कार्यक्रम मार्फत भारतलाई विजुली (कच्चा पदार्थ) बेच्ने र भारतबाट तयारी बस्तुहरु नेपालमा भित्र्याउने नीतिलाई यथावत राखिएकोछ ।
ीकन नेपालका आजसम्मका सरकारहरु यस प्रकारका देशहित र जनहित विपरित कामहरु ग्र्दैछन ? किन भने राणा शासन होस, पञ्चायतती शासन होस वा संसदीय शासन प्रणाली होस, सबैले साम्राज्यवादको अर्ध–उपनिवेश वा नवउपनिवेशको दलाल भएर काम गरेका थीए र छन् । अलिे राज्यको संरचना हेर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देखिएता पनि यो वास्तवमा अर्धसामन्ती, अर्ध उपनिवेशिक तथा नव उपनिवेशिक चरित्र भएको प्रतिकृयावादी राज्य संरचना भएको मुलुक हो यस्तो प्रतिकृयावादी राज्य संरचना भएको देशको सरकारबाट राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सूनिश्चितता हुन सक्तैन । माओ भनाई अनुसार साम्राज्यवादीहरु प्रत्यक्ष उपनिवेशिक शासन अन्त्य भए पछि त्यसको सट्टा नवउपनिवेशिक शासन पद्दति अपनाएका छन् जस्ले त्यहाँ आपूmले छानेका र तालिम दिएका दलहरुमार्फत शोषणलाई विकसित गरेकाछन् । यो नवउपनिवेश पुरानो उपनिवेशभन्दा धेरै घातक र षड्यन्त्रकारी छ ।
साम्राज्यवादीहरुले नवउपनि वेशवादी नीतिलाई नवउदारवादको नाममा वहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष मार्फत विश्ववैकरण, उदारीकरण र निजीकरणको नीति लागु गरेकाछन् । साम्राज्यवाद दलाल प्रतिकृयावादी शासकवर्गद्धारा नवउदारवादको नाममा लागु गरिएको भूमि बैंक, कर्पोरेट फार्मिङ, करार खेती, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आदि किसान र कृषिहित विपरित हुनु स्वभाविक छ जो हामी भोग्न बाध्य छौं । नेपालको सरकार साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको दलाल सरकार हो । यसलाई लागु गरेका उक्त नीतिहरुको विरुद्ध संघर्ष गरेर नै हामी नेपालको किसान र कृषिको जगेडा गर्न सक्तछौं ।
३) किसान र कृषि–समस्याहरु
क) भूमि समस्या : २०६७को जनगणनालाई आधार मान्दा नेपालको कूल जनसंख्याको ७४ प्रतिशत किसान परिवार छन् । उक्त किसान परिवारमध्य ५३ प्रतिशतसँग ०.५ हे. भन्दा कम भूमि रहेकोछ । यो ५३ प्रतिशत किसान परिवारले कुल कृषियोग्य भूमिको १८ प्रतिशत जग्गा कमाउँदछन् । यता ठूला किसान (२हे.भन्दामाथि) ४ प्रतिशत २२ प्रतिशत भने २२ प्रतिशत जमिनका मालिक छन् । नेपालमा कृषिमा संलग्न जनसंख्या ६६ प्रतिशत रहेकोछ । ६० प्रतिशत किसानलाई कृषिको आम्दानीले बर्षभरि खान पुग्दैन । उक्त आँकडा हेर्दा मूलत: यो देश साना किसान र भूमिहिन किसानको देश हो भन्ने प्रष्टछ । क्रान्तिकारी भूमि सुधार कार्यक्रम जस्को ‘जोत उसको पोत’ गरी जमिनको चक्लावन्दी मार्फत किसान स्वामित्वका ठूला ठूला सहकारी फार्महरु विकास गर्नु पर्नेमा सरकारको नवउदारवादी नीतिहरुले सिर्जना गरेका खाद्य, उर्जा, जल, जमिन, जलवायु सम्वन्धित गम्भीर सड्ढट किसानले भोग्नु परिरहेकोछ ।
ख) उत्पादन र बजारको समस्या
नेपाल साना किसान तथा भूमिहिन किसानको बाहुल्य भएको देश हुनाले यहाँ सानु स्केलको खेती प्रणालीको प्रधानता रहेकोछ । यो प्राक् पुँजीवादी अवस्था हो । यसलाई गुजारामुखी खेती भनिन्छ । ठूला र अनुपस्थित जमिनन्दारहरुले जमिनमा आधुनिकीकरण र ब्यवशायीकरण गर्नुको सट्टा ठेक्का, बटैया, कूत, आदि लगान खाने हिसाबले साना किसान मार्फत खेती गराउँदछन् । यो पनि एउटा अर्ध–सामन्ती रुप हो । व्यवसायिक खेतीको विकासको नाममा नगन्य व्यवसायिक फार्मिङहरु तथा कृषि सहकारी उत्पादन सुरु भएका छन् । कृषि सहकारी हरुले किसानको हकहित भन्दा ‘सहकारी माफिया’ बनेर दलाल पुँजीपतिको पक्षपोषण गरेका छन् । सरकारले कृषि ब्यवसायिकरणको नाममा ‘कर्पोरेट फार्मिङ’ (औपनिवेशिक अर्थात वहुराष्ट्रिय कम्पनीद्धारा संञ्चालित फार्मिङ) को नीतिलाई अघि बढाएकोछ । हालै ओली सरकारले ल्याएको भूमि बैंक र कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी भित्र्याउने कार्यक्रम लागु गरेकोछ । न्यूनतम छइ करोड स्थिर पुँजी भएको विदेशी कम्पनिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएकोछ र लगानीकर्ताले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्न पाउनेछन् ।
कृषिक्षेत्रमा कृषि उत्पादनको लागि बजार प्रमुख समस्या हो । किसानले उत्पादन गरेको बस्तुले बजार र मुल्य पाउँदैन । आयातीत खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल, दुध, मासु, आदिले बजार ढाकेको हुन्छ र मूल्य तुलनात्मक हिसाबले सस्तो हुन्छ । उक्त कारणहरुले गर्दा कृषि उत्पादनप्रति किसानहरु पलायन हुँदै गएका छन् भने भूमिको सहकारीकरण, ल्पटिङको विकास र पहाडमा कृषि उत्पादनप्रतिसरकारको उदासिन नीतिका कारण कृषियोग्य जमिन (ठूला र साना स्केल, दुबै) बाँझो बन्दै गएको अवस्था छ ।
४) किसान आन्दोलन केन्द्रित कार्यक्रम आवश्यक
न्ेपालमा कृषि क्षेत्रलाई दलाल पुँजीपतिहरुको हैकमभित्र पारिएकोछ । सामन्ती तत्वहरु र जमिनदारहरुले साम्राज्यवादी शक्तिको (प्रत्यक्ष विदेशी पुँजी निवेश) आडमा ‘कर्पोरेट फार्मिङ’ को कार्यक्रमलाई लागु गरेकाछन् । भूमि बैंक र कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कार्यक्रम यसको पछिल्लो र विकसित कडी हुन । भारतीय विस्तारवादको नेपालको कृषिक्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहिआएकैछ । हाम्रो जस्तो अर्ध–सामन्ती, अर्ध–उपनिवेशिक तथा नवउपनिवेशिक मुलुकमा सामन्ती तथा औपनिवेशिक प्रकारको शोषणको बोझ मुलत: किसानमाथि नै परेको हुन्छ । तसर्थ आज किसान आन्दोलनले सामन्ती उत्पादन प्रणाली अन्त्यको लागि र कृषिमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको विरुद्ध संघर्ष गर्नु आवश्यकछ । हामीले अहिले गर्नु पर्ने काम भनेको क्रान्तिकारी ढंगले ठूलो स्केलको खेती प्रणाली अपनाउँदै राजकीय पुँजीवादको विकास गर्नु हो ।
ड्ड सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्य र दलाल – नोकरशाही पुँजीवादी भूस्वामित्व र सम्वधलाई निस्तेज बनाउने
ड्ड मुलुकको कृषि, भूमि र कृषि–व्यापारमाथि बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको एकाधिकार स्थापित हुन नदिने । अहिले ओली सरकारले ल्याएको भूमि बैंक र कृषि उत्पादनमा विेदेशीको प्रत्यक्ष लगानी नीतिको विरोध गर्ने ।
ड्ड वास्तविक जोताहा किसानको जमिनमाथिको हक कायम गर्ने र उनीहरुलाई सघन खेती र सहकारी उत्पादनतर्फ लगाउने ।
ड्ड किसान संगठनलाई बलियो बनाउने ।
ड्ड खाद्य संप्रभूताको सूनिश्चितता राज्यले गर्ने ।
ड्ड राज्यले कृषिको ब्यवसायिकरण, विविधीकरण, विशिष्टिकरण, र ब्यापारी करणको कार्यक्रम लागु गर्ने । आदि ।
हामीले गर्नु पर्ने यी मोटामोटी कार्यक्रम हुन । यिनै कार्यक्रम लियर हामी किसान आन्दोलनमा उत्रनु पर्दछ । एउटा अर्ध सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक मुलुकमा राष्ट्रियता र जनतन्त्रको आन्दोलनको मूल आधार किसान नै हुन । हाम्रो पाटीले संघीय जनगणतन्त्र प्राप्तिको राजनीतिक कार्यदिशा सशस्त्र जनविद्रोह बनाएकोछ र त्यस कार्यक्रमको अग्रभाग सहकारी मजदुर संघर्ष र आधार भाग किसान संघर्षलाई बनाएकोछ । तसर्थ किसान आन्दोलनलाई सबै प्रकारको संघर्षको आधार विन्दु बनाईनु पर्दछ ।

५) चुनौति :
किसान आन्दोलनको कुरा गर्दा प्रथम ख्याल गर्नु पर्ने कुरो के छ भने किसान हरुले गर्नु पर्ने केही केन्द्रिकृत कार्यक्रम छन् भने कतिपय पेशागत वा स्थानीय समस्या पनि छन् । दोश्रो, किसान संगठनहरु विभिन्न राजनीतिक दलहरुको भातृसंगठनका रुपमा छन् र तिमध्य कतिपय संघर्षको पक्षमा छैनन् । यस्तो अबस्थामा, किसानहरुको चेतनास्तरमा भएको भिन्नताको कारणले राष्ट्रिय स्तरमा संगठित भएर आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । चौथो, किसानहरुको पेशागत र स्थानीय समस्याका आधारमा उनीहरुलाई संघर्षमा उत्रन प्रेरित गर्नु पर्ने र त्यस प्रकारको संघर्षलाई केन्द्रित गर्नु पर्ने । पाँचौ, राजनीतिक पार्टीहरुले किसानको मुद्दालाई भातृसंगठनको मात्र जिम्मा ठान्ने र उपेक्ष ागर्ने प्रवृत्ति ।

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर