(२०७८ भदौ ५ गते राष्ट्रिय जागरण अभियानव्दारा ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र सम्सदीय ब्यबस्था’ नामक भर्चुअल अन्तरकृयात्मक कार्यक्रममा राष्ट्रिय जागरण अभियानको तर्फबाट राम बहादुर बुढाव्दारा प्रस्तुत अवधारणा पत्र । उक्त कार्यक्रममा नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता सीपी गजुरेल, नेकपा(एमाले) माधव समूहका वेदुराम भुसाल, जागरण अभियानका शशीधर भण्डारी, नेकपाका धमेन्द्र वास्तोला अतिथिका रुपमा आमन्त्रीत थिए । राष्ट्रिय जागरण अभियान नेकपा मसालमा फरक मत राख्दा नेृत्वव्दारा कारवाही गरिएका सदस्यहरुकोे संगठन हो, जसका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली हुन । उक्त अवधारणा पत्रलाई समसामयिक ठानेर यहाँ प्रकाशित गरिएको छ । सम्पादक )
१) नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको ७२ बर्ष पूरा भयो । २०१५ सालको संविधान अनुसार २०१५ देखि २०१७ सम्म करीब २ बर्ष , २०४७ को संविधान अनुसार २०४७ देखि २०५९ सम्म करिब १२ वर्ष ,२०६३ को अन्तरिम संविधान अनुसार २०६३ देखि २०७२ सम्म करिब ९ वर्ष र २०७२ को संविधान अनुसार २०७२ देखि २०७८ सम्म करिब ६ बर्ष संसदीय ब्यस्थाले ब्यतित गरेको समय अवधिलाई हेर्दा करिव २९ वर्ष नेपालमा संसदीय ब्यबस्थाको अभ्यास भएकोछ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र संसदीय ब्यबस्थाको विचमा अन्तर्सम्बन्ध वा अन्तर्विरोधको अवस्था कस्तो रह्यो ? अहिले संसदीय ब्यबस्था सित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सम्बन्ध कस्तोछ ? कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय ब्यबस्था सित कस्तो नीति अपनाउनु पर्दछ ? संसदीय ब्यबस्थाको बिकल्प छ वा छैन र छ भने कुन बिकल्प उपयुक्त हुनेछ ? प्रस्तुत शीर्षकले यी प्रश्नहरु माथि छलफलको माग गर्दछ ।
२) संसदीय प्रणाली पुँजीवादी ब्यबस्था सन्चालनको लागि विकास गरिएको एउटा शासकीय प्रणाली हो । पुँजिवादी ब्यबस्थामा संसदीय प्रणालीका साथै राष्ट्रपतिय प्रणाली,मिश्रृत प्रणाली,अर्ध– संसदीय प्रणाली,सहमतीय प्रणाली जस्ता फरक फरक शासकीय प्रणाली विकास भएका छन । जुनसुकै शासकीय प्रणाली भए पनि ती राज्य सत्ताका रुप पक्ष मात्र हुन र राज्यको वर्गीय चरित्र नै राज्यको सार पक्ष हो । रुप पक्ष भनेको सारको अभिव्यक्ति मात्र हो । जस्तो कि बेलायत र नेपाल दुवै देशमा संसदीय प्रणाली छ । सत्ता सन्चालनको विधि प्रक्रिया करिब मिल्दोजुल्दो भए पनि त्यसको सारमा भिन्नता छ । बेलायतको राज्यसत्ताको सार भनेको साम्राज्यवादी वर्गीय चरित्र हो तर नेपालको अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिबेशिक वर्गीय चरित्र छ । नेपालमा सत्ताको केन्द्र सामन्त ,दलाल तथा नोकरशाही पुँजिपती वर्गको नियन्त्रणमा छ । रुप सारको अभिव्यक्ति भएको हुनाले बेलायतको संसदले उत्पीडित राष्ट्रहरुमाथि साम्राज्यवादी शोषण कसरी लागू गर्न सकिन्छ भनेर नियम कानून बनाउछ र नेपालको संसदले साम्राज्यवादीहरुको औपनिबेशिक शोषणलाई कसरी वैधानिकता दिन सकिन्छ भनेर नियम– कानून बनाउछ,तदनुरुपको कार्यक्रम बनाउछ ।
३) संसदीय प्रणाली भएको देशको शासकीय स्वरुपलाई वेस्ट मिनिस्टर मोडेल पनि भन्ने गरिन्छ । यो शासकीय स्वरुपमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बेग्लाबेग्लै व्यक्ति ब्यबस्था गरिएको हुन्छ । संसदबाट निर्वाचित वा संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दछ । सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दछ र राष्ट्र प्रमुख (राजा वा राष्ट्रपति)सित कार्यकारी अधिकार हुदैन । उसले प्रधानमन्त्री वा सरकारको सिफारिसमा काम गर्ने सेरेमोनियल ( मात्र काम चलाउ)भूमिका हुन्छ ।
सन १६२४ मा फ्रान्समा कर्डिनल ए ड्यु डे रिसेलिस प्रधानमन्त्री भए पछि यो पदको लोकपृयता बढेको थियो । प्रधानमन्त्री पदलाई संसदीय शासन प्रणालीको सबै भन्दा शक्तिशाली पद बनाउनमा बेलायतको मूख्य भूमिका रह्यो । बेलायतमा मन्त्रीमण्डलका सबै सदस्यहरुको स्तर समान मानिन्थ्यो र मन्त्रीमण्डलको बैठकको अध्यक्षता राजाले गर्ने चलन थियो । तर राजा जर्ज प्रथमले अङ्ग्रेजी राम्ररी नबुझ्ने हुदा मन्त्रीमण्डलको बैठकमा जान छाडेर मन्त्रीहरु मध्ये पाको ब्यक्ति रोबर्ट वालपोललाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मा लगाए । बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्त्रीहरु मध्येका प्रमुख मन्त्री वालपोलले बैठकका निर्णयहरु,मन्त्रीका नियुक्ति र बर्खास्तीका बिषयहरु राजाकोमा गएर सिफारिस चढाउथे । मन्त्रिहरु मध्येका मुख्य मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री (प्राइम मिनिस्टर )भनियो । रोबर्ट वालपोलले सन् १७२१ देखि १७४२ सम्म मन्त्रीमण्डलको अध्यक्षता गर्ने जिम्मा पाएका थिए । वालपोलको कार्यकाल पछि पनि बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको पद कायमै रह्यो र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलको निर्णय राजालाई सिफारिस गर्ने चलन कायमै रह्यो । यसरी संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको शासकीय स्वरुप अर्थात वेष्ट मिनिस्टर मोडेलको विकास भएको थियो ।
।
४))इतिहासको एउटा कालखण्डमा सामन्तवादका बिरुद्ध पुँजीवादी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको प्रगतिशील भूमिका थियो । राजतन्त्रको विरुद्धको सङ्घर्षमा संसदीय प्रणालीको प्रगतिशील भूमिका थियो । जस्तै बेलायतमा निरङ्कुश स्वेच्छाचारी राजालाई नियममा बाध्न जुन सम्झौता गरियो ,जसलाई म्याग्नाकार्टा भनिन्छ ।
संसारभरिका करिब २ सय देशहरु मध्य करिब ५० वटा देशहरुमा संसदीय व्यवस्था छ । स्वयम् पुँजीवादी ब्यबस्था भित्रै पनि संसदीय प्रणाली निर्बिकल्प प्रणाली हैन । धेरै ठाउँमा असफल प्रणाली सिद्ध भएको छ । उदाहरणकारुपमा हामीले हाम्रो नजिकैको बङ्गालादेश पूर्वी पाकिस्थानसँग अलग भएपछि संसदीय प्रणाली अपनाए पनि त्यसलाई बदलेर राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएको छ । शासन प्रणाली जे भए पनि ती राज्य सत्ताका रुप पक्ष मात्र हुन । त्यसैले हामीले सत्ताको सार अर्थात राज्यको बर्गीय स्वरुपलाई हेर्नू पर्दछ र राज्य सत्ताको शोषणमूलक चरित्रलाई बदलेर राज्यसत्तामा शोषित बर्गलाई पुर्याउने संघर्ष सङ्गठित गर्दै जानू पर्दछ ।
५) नेपालमा तत्कालीन अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी भित्र २०१५ को चुनाब उपयोग गर्ने वा नगर्ने बारे छलफल भएको थियो । नेकपाले प्रतिनिधि सभाको १०९ सिट मध्ये ४७ सिटमा उम्मेदवारी दिई ४ सिटमा बिजय गर्न सफल भएको थियो भने राष्ट्रिय सभाको ३६ सिटमा १ जनालाई पठाएको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि सम्पन्न २०४८ को संसदीय चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा ( एकताकेन्द्र) को बैधानिक मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल क्रमश: ८१ र ९ सिट जिति संसदमा दोस्रो र तेस्रो भएका थिए । त्यति बेला नेमकिपा , नेकपा (संयुक्त )ले पनि केही सिट हासिल गरेका थिए । नेकपा मसालले सार्बभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै २०४८को चुनाब बहिस्कार गरेको थियो । २०५१ को मध्यावधि चुनावमा अनेराजमो मार्फत र त्यस पछि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नाममा मसालले चुनाव उपयोग गर्दै आएको छ । नेकपा एकताकेन्द्रको एउटा हिस्साले आफ्नो नाम माओवादी बनायो र २०५१ र २०५६ को संसदीय चुनाव बहिष्कार गरेको थियो ।
६) इतिहासको एउटा कालखण्डमा सामन्तवादका विरुद्ध पँुजिपती र मजदुरबर्गले संघर्ष गर्ने बेलामा संसदीय प्रणालीको प्रगतिशील भूमिका रहेको भए पनि विश्व स्तरमा नै अब यो ब्यबस्थाले मजदुर किसान वर्गका लागि प्रगतिशील चरित्र गुमाइसकेकोछ । यो ब्यबस्था जनताको हैन जनताका दुश्मनको ब्यनस्थामा परिणत भएको छ ।
संसदको पहिलो काम राज्यको एकअङ्ग ब्यबस्थापिकाको हैसियतले कानून बनाउने हो । यसले जनताका दुश्मनको पक्षपोषण गरेर कानून बनाउछ । देशी बिदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुलाई रिझाउने देश र जनतालाई निचोर्ने गरी कानून बनाउछ । कही कतै जनताको संघर्षको दवाव पर्योभने पँुजिपतिको हात माथि पर्ने गरी समन्वयवादी नियम कानून बनाउछ । यो अपराधिक ठगहरुको ब्यबस्था हो । राजनीतिक दल भित्रका अपराधिक गिरोहले ठूला पँुजिपति वर्ग सित मिलेर चुनाव जित्ने र पँुजिपति र राजनीतिकर्मी मिलेर देश र जनता लुट्ने काम गरेका हुन्छन । सिधा भन्नू पर्दा चुनाव जित्न पार्टीलाई करोडौ रकम चन्दा दिन्छन र पार्टीहरुले ती पुँजिपतिहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न ,दुई नम्बरी काम गर्न छुट दिएका हुन्छन । यो ढटुवाहरुलो ब्यबस्था हो । अर्को चुनावमा अर्को ढाटको पुलिन्दा ल्याउने गरी अहिले ढाटीरहेका हुन्छन । जनता विरोधी विभिन्न तत्वहरुले सकेसम्म राज्य सम्यन्त्रका सबै अङ्ग दुरुपयोग गरेका हुन्छन् ।
यो नैतिकताविहिन र चरित्रहिनहरुको ब्यबस्था हो । डन गिरी,गुण्डगर्दी,संसद खरिद बिक्री,सुरा सुन्दरीको प्रयोग लगायत।यो गैरजिम्मेवार ,स्वार्थीहरुको ब्यबस्था हो । कोरोना सङ्कटको बेला त्यो कुरा धेरै स्पष्ट भयो ।
समाजमा आफ्नो सेवा गर्ने नोकर वा कामदार कायम राखिरहन उनीहरुले किसान ,मजदुरका सम्स्या हल गर्न चाहन्नन वा भोट किन्ने ब्यक्तिहरुलाई राखिरहन्छन।सबै सोच्न सक्ने ,आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने आत्मनिर्भर भए भने पुजिपतिहरुको सेवा कसले गर्ला र मत किन्ने ठाउँ नरहला भनेर उनीहरुले शोसित पीडीत वर्ग राखिरहेका हुन्छन । उत्पीडित राष्ट्रका संसदवादी पार्टी र नेताहरु साम्राज्यवादी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले दिएको लालच र पैसा आदिमा किनिएका हुन्छन ।
गरिखाने बर्गलाई भुलभुलैयामा राखिरहन सामन्ती ब्यबस्था र पुँजीवादी ब्यबस्था दुवै ब्यनस्थामा जनतालाई यश धर्तीका सबै मानिस समान हुन ,बराबर हुन भन्ने गुलियो वचन वाणी बाडिरहेका हुन्छन । फरक यत्ती हो कि सामन्ती ब्यबस्थामा इश्वरको नजरमा हामी सबै समान हौ भनिन्छ र पुँजीबादी ब्यबस्थामा कानूनको नजरमा हामी सबै समान हौ भनिन्छ ।तर त्यो दुवै झुठो हो ।
७) कम्युनिस्टहरुले संसदलाई कुन रुपमा लिने भन्ने कुरा माक्र्सको पालाको अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सङ्गठन “प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय“को बेला देखि नै स्पष्ट धारणा रहदै आएकोछ । कम्युनिस्टहरुको निम्ति संसदीय निर्वाचन एउटा कार्यनीतिक प्रश्न हो । परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर संसदीय निर्वाचन उपयोग वा बहिस्कार गर्न सक्ने बिषय हो । रुसमा बोल्सेभिकहरुले संसदमा भाग लिएका थिए । उनीहरुले ड्युमा(संसद)मा मजदुर र किसानका अधिकारका लागि कानून बनाउने प्रस्ताब लिएर जान्थे । उनीहरुको प्रस्ताब असफल भए पछि त्यही प्रस्ताब बोकेर जनताका वीचमा प्रचार लिएर जान्थे । हामीले कोसिस गरेका हौ तर भएन । यो जनताको ब्यबस्था हैन त्यसैले क्रान्तिकारी आन्दोलन जरुरीछ । मजदुर ,किसानको ब्यबस्था ल्याउन जरुरी छ भनेर जनतालाई सङ्गठित गर्दथे । १९१४ मा प्रथम विश्व युद्ध हुने बेला ड्युमामा बोल्सेभिकका ६ जना प्रतिनिधिहरु थिए । विश्व युद्धमा सामेल हुने विषयमा १९१४ अगस्ट ८ का दिन ड्युमामा मतदान भएको थियो । बोल्सेबिकको एक जना प्रतिनिधिले धोका दिएका थिए । बाकी ५ जना प्रतिनिधिहरु मुरानोभ,पेत्रोभ्स्की,सम्बाइलोभ र सागोभले पार्टी निर्णय अनुसार युद्ध प्रस्ताबको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । युद्धको बिपक्षमा मतदान गरे पछि उनीहरुलाई जर्मनका एजेन्ट देशद्रोहीको आरोप लगाउदै सम्पूर्ण नागरिक अधिकार खोसेर अनिस्चितकालका लागि साइबेरिया कालापानी लखेटिएको थियो । त्यसरी बोल्सेभिकहरुले संसदको क्रान्तिकारी उपयोग गरेका थिए । जर्मनको संसद (राइच्टग) मा सोसल डेमोक्रेटहरुको ११० जना संसदहरु थिए। । १९१४ डिसेम्बर २ का दिन राइच्टगमा युद्ध बजेट सम्बन्धी प्रस्ताबमा सबै सोसल डेमोक्रेटहरुले पक्षमा मतदान गर्दा कार्ल लिब्नेच्टले एक्लै युद्धको बिपक्षमा मतदान गरेका थिए । उनले साम्राज्यवादी युद्धको खतराको विरोधमा मजदुर वर्गलाई उठाए । उनले श्रम काराबासको सजाय पाए । पछि उनको हत्या गरियो । इटालीमा त्यहाँको मजदुर नेता तुराती फिलिप्पोले युद्धको बिपक्षमा मतदान गरेका थिए । तर इटालीको युद्धमा पराजय पछि उनले धारणा बदलेका थिए ।
लेनिनले लेखेका छन, “जनताहरुको कार्वाई,उदाहरणका लागि ठूलो हडताल, क्रान्तिको समयमा अथवा क्रान्तिको परिस्थितिमा मात्र होइन सधै सम्सदीय कार्बाई भन्दा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ।“ (लेनिन,बामपन्थी साम्यवाद एक बालरोग)
लेनिनले क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि सम्सद भित्रको गतिविधि भन्दा बाहिरको सङ्घर्षको झन बढी महत्व भएको स्पस्ट गरेका छन। संसदवादलाई बुझ्ने सम्बन्धमा कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय(कमिन्टर्न) को १९२० अगस्टमा दोस्रो महाधिबेशनबाट पारित “ कम्युनिस्ट पार्टी र संसद “ शीर्षकको प्रस्ताब महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो । त्यो प्रस्तावमा संसदवादका विरुद्ध कम्युनिस्टहरुले क्रान्तिकारी संसदवादलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भनिएकोछ । संसदको उपयोग शासक वर्ग प्रति सर्वहारा वर्गको घृणा जगाउन र वर्ग सचेतना बढाउन तथा संसद बाहिर चल्ने संघर्षलाई मद्दत गर्ने हुनु पर्दछ । दस्ताबेजको अन्त्यमा भनिएको छ, “ जहाँ संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीका एक वा दुई मात्र मान्छे छन भने तापनि,उसका प्रतिनिधिहरुको व्यवहार पँुजिपतिका लागि चुनौती बन्नु पर्दछ ।“
नेपालमा क्रान्तिकारी संसदवादको अभ्यास हुँदै नभएको भन्न त मिल्दैन तर निकै कमजोररुपमा । पछिल्लो अवधिमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बुर्जुवा संसदवादले ध्वस्त बनाउदै लगेको छ ।
८) नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नभएको भए यति छिटै गणतन्त्र न आउन पनि सक्थ्यो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्न , धर्मनिरपेक्षताको स्थापना गर्न,केही हदसम्म भए पनि बर्गीय चेतना समाजमा फैलाउन , पिछ्डिएका वर्ग ,समुदायका अधिकार सीमितरुपमा भए पमि स्थापना गर्न, राष्ट्रियताको रक्षा गर्न ,कम्युनिस्ट मनपराउने जनमतको सृजना गर्न नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सफल भएको छ
तर आफुलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरु नै नेपालमा राष्ट्रघातमा संलग्न हुनु, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अवसरवाद हावी हुनु जस्ता नकारात्मक पक्ष रहेकाछन । सम्सदीय बिकृती झाङ्गीएर गएको छ । लाखौ युबाहरु बिदेश पलायन भइरहेका छन । देश झन पछि झन परनिर्भर बन्दै गएको छ । संसदीय ब्यबस्थाले देश र जनताको मुक्ती भएन । यस स्थितिमा संसदीय ब्यबस्थाको बिकल्प बारे पनि नेपालमा बहस चल्दैछ । एउटा पक्षले संसदीय ब्यबस्थाको बिकल्प संसदीय ब्यबस्था मात्र हो भन्ने मत राख्दछ । त्यो यथास्थितिवादी सोचाई हो । केहीले रास्ट्रपतिय प्रणाली वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि अगाडि सारेका छन । यो समस्याको गहिराइमा नजाने तरिका हो । कतिपयले बर्तमान संसदीय गणतन्त्रको ठाउमा सम्वैधानिक राजतन्त्रलाई पनि बिकल्प बताउने गरेका छन । त्यो झन प्रतिगामी सोचाई हो । नयाँ जनवादी क्रान्ति नै बर्तमान सड्ढटबाट मुक्ती पाउने उचित बिकल्प हो ।
नेपालमा पूँजीवादी क्रान्ति वा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भन्ने पक्षले शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद लागू गर्न सकिन्छ भनेका छन । नेपाल पूँजीबादमा गयो समाजवादी क्रान्ती गर्नु पर्छ भन्ने बिचार पनि आएको छ । एकातिर संसदवादलाई नै पुर्णत: अङ्गिकार गरेका र क्रान्ति आबश्यक छैन भन्ने पक्ष र अर्कोतिर क्रान्तिमा बिश्वास गर्ने अर्को पक्ष बेग्लाबेग्लै ध्रुब हुन । विचार मिल्ने क्रान्तिकारी शक्तिहरुका वीचमा सहकार्य ,कार्यगत एकता र संयुक्त मोर्चाको अभ्यास गर्दै जानू पर्ने आवश्यकताछ । एक्काइसौं शताब्दीको समस्याहरु सित जुध्न सक्ने कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण र आजको बस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति अनुसारको रणनीति र कार्यनीतिको निर्माण बर्तमानका आवश्यकताहरु हुन ।
