काठमाडौं । आफैले बनाएकाे नियम कानुनकाे धज्जी उडाउँदै राज्यका सबै निकायहरुले राज्यकाे ढिकुटीमाथि ब्रम्हलुट मच्चाएका तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयकाे प्रतिवेदनका अनुसार बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हो ।

नियमविपरीत भएको कुल खर्च गत वर्षसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । विगतमा कानुनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरूले फर्स्योट गर्न नसक्दा कुल बेरुजु अंक बढी देखिएको हो ।
अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कानुनविपरीतको खर्च पनि बढ्दो छ । २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछिको वर्ष ३८ अर्ब बेरुजु र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो रकम करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयमा समेत यस्तै अवस्था छ । २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार १९ करोड रुपैयाँ मात्रै बेरुजु रहेको थियो । त्यसपछिको वर्ष ८ अर्ब २० करोड बेरुजु भयो । २०७६/७७ मा प्रदेशको बेरुजु ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ ।

नियमसम्मत नभएको कुल सरकारी खर्च ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगे पनि बेरुजु अंक कम देखाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो पूरै रकमलाई बेरुजु अन्तर्गत राख्ने गरेकाे छैन । लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण र जमानत बसिदिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याजलाई कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्नेमा राखिन्छ । जसलाई लेखा परीक्षकसम्बद्ध अधिकारीहरू भने गैरकानुनी खर्च भन्छन् ।
विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण, राजस्व प्राप्तिमा चतुर्‍याइँ, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महिनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड (१९.२६ प्रतिशत) खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च/भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्छ’ भन्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।

स्वीकृत बजेटभन्दा बढी ७ अर्ब १२ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । राजस्व प्राप्ति बढी देखाउन अन्य शीर्षकको रकमसमेत तानिदिएको महालेखाको टिप्पणी छ । जबकि आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ९ मा राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयको खातामा राजस्व जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘तर, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १६ अर्ब, बिमा समितिबाट १ अर्ब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट २ अर्ब, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबाट ५७ करोड, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट ५० करोड र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाल सरकारले निकासा दिएको रकममध्येको ८ अर्ब ३२ करोड ४९ लाखलाई पनि राजस्व आम्दानी जनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तो रकम राजस्वमा जम्मा गरेबाट राजस्व असुलीको आकार वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व वृद्धि भएको देखाउन यस्तो उपाय गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

कानुनअनुसार विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लंघन भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । न्याय परिषद्, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, संघीय संसद्, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले मनपरी रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यस वर्षको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड (२१.७८ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘योमध्ये असार महिनामा मात्रै ८५ अर्ब ८३ करोड र असार २५ पछि ३१ अर्ब ३९ करोड रकमान्तर गरी विभिन्न उपशीर्षकमा रकम थप गरेको छ ।’
सरकारलाई राजस्व नबुझाउने प्रवृत्ति पनि झन् बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म राजस्व बक्यौता रकम १ खर्ब ९७ अर्ब ८४ करोड ११ लाख रुपैयाँ थियो । २०७६/७७ मा १७ अर्ब ७२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बक्यौता थप भएको छ । यसरी राजस्व बक्यौता रकम २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयकाे याे प्रतिवेदन नै काफी छ कि वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्था कति भ्रष्ट र नालायक छ भन्ने । जनतालाई गाँस काटेर बुझाएकाे राजस्वमाथि शासकहरुले ब्रम्हलुट मच्चाएका छन् । राज्यका सबै निकाय भ्रष्ट र निकम्मा भएपछि भ्रष्टचार र अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्ने कसले ?