राजनीतिक समस्या र प्रतिगमनको प्रश्न
नेपालको संविधान जारी गर्ने केहि राजनीतिक पार्टीहरुले यो संविधान र यसले परिभाषित गरेको राज्य व्यवस्थाका विषयमा गरेको वखान कति अतिशयोक्तिपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा अब धेरैलाई जानकारी हुन थालेकोे छ । हजारौं पटक उनीहरुले दोहोर्‍याउने गरेको “नेपालका सबै राजनीतिक समस्या समाधान भै सकेको हुनाले अब आइन्दा त्यसका निमित्त कुनै संघर्षको आवश्यकता छैन” भन्ने उपदेशको अब पर्दाफास भएको छ । यही संविधान र यही व्यवस्था अन्तर्गत प्रधान मन्त्री बनेका केपीशर्मा ओलीले मूलत:यही संविधान र यही राज्य व्यवस्थालाई साक्षी राखेर जुन प्रतिगमनको बाटो समाते आखिरमा त्यसको विरोधमा तिनै पार्टीका नेताहरु समेत उत्रिनु पर्ने अवस्था पैदा भयो । उनीहरु पनि प्रतिगमनका विरुद्ध उत्रनै पर्ने अवस्था आयो । राजनीतिक समस्या समाधान भैसकेको भए, यो प्रतिगमनका विरुद्ध जानु पर्ने हुन्थ्यो ? यसबाट राजनीतिक समस्या समाधान भएको भन्ने भनाई गलत भएको पुष्टि भएन र ? आखिर संघर्ष सडकमा भयो, सदनमा भयो । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले विद्यमान संसदमा भएका सांसद मध्ये बहुमतको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च अदालत पुगेका पाँच पार्टीका सांसदको दावी र समाजमा भएका विरोधहरु माथि समेत ध्यान दिँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधान मन्त्री बनाउन परमादेश नै जारि गरेपछि मात्र संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रधान मन्त्री बनेका ओली अन्तत: अल्पमतको सरकारमा परिणत भएर सिंह दरवार र बालुवाटारबाट बाहिरिए ।
दक्षिणको छिमेकीले दिएको मार्ग चित्र अनुसार चलेका ओलीको अभिष्ट पुरा भएको भए ठुलै प्रतिगमन हुने खतरा प्रष्टरुपमा देख्न सकिन्थ्यो । त्यसैले गर्दा ओलीको सडक र संसद सर्वत्रबाट विरोध भयो । उनी टिक्न सकेनन् । ओलीको नेतृत्वमा हुन लागेको उक्त प्रतिगमन अहिलेलाई टरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिइएको छ ।
गठवन्धनको समस्या
यो एउटा सामान्य नियम हो कि एउटा प्रतिगमनलाई पराजित गरेपछि समाजले अग्रगमनको बाटो समात्नु पर्दछ । अग्रगमन तिर अघि बढ्नका लागि प्रतिगमनलाई पराजित गरिन्छ । जनताको पनि यस्तै अपेक्षा हुन्छ । पहिले चार पटक प्रधान मन्त्री भैसकेका शेरबहादुर देउवाको विगतको रिकर्ड राम्रो नभएको हुनाले उनीबाट अग्रगमनको यात्राको नेतृत्व हुने कुरामा धेरै पक्षले आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनको यस पटकको प्रधान मन्त्रीत्वलाई विगतको नराम्रो पखाल्ने अवसर पनि हो भन्ने भनाई व्यापकरुपमा आइरहेको छ । उनलाई धेरैले सार्वजनिक रुपमा यस प्रकारको सुझाव पठाएको पनि पाइन्छ । प्रधान मन्त्री भएका हुनाले सबैको ध्यान उनैतिर केन्द्रित हुनु स्वभाविक हो । यो सरकारले जनताको हितमा काम गरेर छिटै देखाओस् भन्ने पनि जन चाहना भएको पाइन्छ । तर, केही हप्ताकै अन्तरालमा यो सरकार त्यसमा पछि पर्दै गएको छ भन्ने टिप्पणी निकै व्यापक रुपमा हुन थालेको छ ।
गठवन्धन भित्रै गम्भीर समस्या भैसकेको भन्ने त देखिँदैन । तथापि, वस्तुगत रुपमा केही समस्या स्वभाविक रुपमा देखिएका छन् । सबै भन्दा पहिलो विषय त सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सरकारव्दारा कार्य सम्पादन हुन सकिरहेको छैन । यसले नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो । त्यो कुरा देउवा आफैंले पनि भनिरहेका छन् ।
ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गर्ने सन्दर्भमा संसद भित्रका पाँच दलको मोर्चा बनेको थियो । मोर्चा भित्रकै कतिपय नेताहरुले ’यो मोर्चालाई नै दिर्घकालिन बनाउनु पर्छ, आगामी निर्वाचनमा पनि मोर्चाले मिलेर लड्नु पर्छ । सरकार पनि मिलिजुली बनाउनु पर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर,पाँच दल मध्यको ‘राष्टिय जन मोर्चा’ले उसको सरकारमा नजाने नीति रहेको स्पष्ट पारेको समाचार आइरहेको छ । रा ज मो का नेताहरुको भनाई अनुसार उसले यो सरकारलाई दोष र गुणका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने नीति तय गरेको छ । माधव नेपालले नेतृत्व गरेको ‘एमाले’मा समग्र ‘एमाले’ भित्रको एकता वा विभाजनको विषय स्पष्ट नभैकन सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयको अहिले निर्णय गरि नहाल्ने भन्ने नीति रहेको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यी हरफ लेखिँदा सम्म संसद भित्रको पाँच दलीय गठवन्धनको सरकारमा सामेल हुने वा नहुने स्थिति यस्तो देखिएको छ ।
कोरोना भाइरसको चुनौती
कोभिड १९को उपचारको लागि निश्चित औषधी पत्ता लागि सकेको छैन । त्यसको निमित्त खोप नै यतिखेर सम्मको उपचार हो । त्यसैले यो महामारीका विरुद्ध जुधिरहेका सबैले खोपमा नै जोड दिइरहेका छन् । नेपालमा सबै जन पक्षीय शक्तिहरुले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई छिटो भन्दा छिटो नि:शुल्क खोपको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने माग अघि सारिरहेका छन् । देउवाले प्रधान मन्त्री हुने वित्तिकैको आफ्नो भनाईमा पहिलो प्राथमिकता नै खोप हो..खोप, खोप, खोप भन्ने सुन्न पाएका जनतामा निकै आसाको संचार गरेको थियो । तर, खोपको सुस्त गती, कोभिड १९को तेस्रो लहरको प्रचार र तयारीमा भएको अव्यवस्था देखेर जनतामा निरासा बढ्दै गएको छ । दिनको करिव ४ हजारका दरले कोरोना संक्रमित हुनु र सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र उपचारको व्यवस्था गर्न नसक्नुको कारणले यो निरासा आक्रोसमा बदलिन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
पहिलो गाँसमै ढुंगा !
देउवाले नेपालकै सबैभन्दा महँगो मध्येको एउटा नीजि विद्यालयका मालिक र संचालकलाई स्वास्थ राज्य मंत्री बनाए पछि त्यसको सर्बत्र विरोध भएको छ । यसलाई उनकै पार्टी भित्रका नेताहरुले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा दोहोरिने उनको योजनामा आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिएर यो निर्णय गरिएको आसंका व्यक्त गरिरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थको क्षेत्रमा सुधारका लागि संघर्षरत व्यक्तित्वहरु, उनकै गठवन्धन भित्रका पार्टी र अन्य पार्टीहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन । यसलाई देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वको पाँचौं पटककोलागि ‘पहिलो गाँसमै ढुगा‘को रुपमा लिइएको छ । देउवाले यसमा आफ्नो गल्ती भएको त स्वीकारेका छन् । तर, यो वहश अहिले पनि साम्य भएको छैन ।
अग्रगामी विकल्प
केपीशर्मा ओलीले एकपटक नेपाली जनतालाई राम्रै सँग झुक्याउन सफल भएका थिए । उनले “समृद्ध नेपाल” र “सुखी नेपाली” जस्तो लोकप्रिय नारा दिएर दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधान मन्त्री बने । केही समय पछि गएर सामान्य बहुमतको सरकारका प्र म भए । त्यसभन्दा पछाडि अल्पमतका प्र म भएर कुर्सीमा टाँस्सिने प्रयास गरे । तर असफल भए । यस प्रकारको घटना नेपालको इतिहासमा भएको थिएन होला । चौतर्फी विरोध पछि उनको केही चलेन । उनलाई हटाइयो । उनी हटेपछि परिस्थितिमा जुन परिवर्तन देखिनु पर्ने जनताको चाहना थियो, त्यो पनि पुरा हुने भरपर्दो संकेत देखिएको छैन । यो तथ्यले पनि के संकेत गर्दछ भने व्यक्ति परिवर्तन भएर तिनै पार्टीहरु मध्येबाट केही हेरफेर गरेर यो जटिल समस्याको समाधान हुने संभावना छैन । यसको निमित्त यो भन्दा अग्रगामी विकल्पको आवश्यकता छ ।
२०७८ । ४ । १४