काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको माफिया रहेको भन्दै चौतर्फी रुपमा उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग बढेको छ । डाक्टर. गोविन्द केसीले पनि नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ६ बुँदे खबरदारी पत्र पठाउँदै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएको भन्दै तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका हुन् ।

केसीले सरकारका शुरुवाती गतिविधिले स्वास्थ्य सेवा सुधारको अपेक्षा गरेका नागरिकहरुलाई पहिलै गाँसमा ढुंगा लागेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्,‘देशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । अरु क्षेत्रमा झैं मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समस्याहरुको चाङ छ । तिनलाई समाधान गर्न नयाँ सरकारले सीमित भए पनि अग्रसरता लेला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर सरकारका शुरुआती गतिविधिले स्वास्थ्य सेवा सुधारको अपेक्षा गरेका नागरिकहरुलाई पहिलै गाँसमा ढुंगा लागेको अवस्था अहिले छ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको खबरदारी पत्रमा लेखिएको छ,‘खास गरी देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी बनाएर निजी अस्पतालहरु फस्टाएको पृष्ठभुमिमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम निन्दनीय छ र हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नियमनकारी भुमिका समेत रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि व्यक्ति नियुक्ति हुनु हुँदैन ।’
उनले उपरान्त व्यापारी वा व्यवसायीहरुले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौं घुस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआओस् भन्ने कामना गरेका छन्।
केसीले यस अगाडि भएका सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। उनले नेपालमा मेडिकल माफियाहरुले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्ने गरेको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राख्दा चरम् राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ। त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’
सरकारले सीमित शैक्षिक र मेडिकल माफियाको हितमा काम गरे सत्याग्रहसहितका आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।