सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने फैसलावारे नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) प्रवक्ता प्रतीकव्दारा पार्टीको धारणा प्रकाशित

प्रकाशित मिति : २०७८ असार २९

असार २९ काठमान्डौ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलावारे विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु तथा नागरिक समाजबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भलाई लिएर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) प्रवक्ता प्रतीकव्दारा अलि फरक खालले पार्टीको धारणा प्रेसवक्तव्यमार्फत प्रकाशित गरिएको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को स्पष्ट धारणा छ कि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता र अहङ्कारवाद माथि अङ्कुश लगाउने काम गरेको छ, जो सकारात्मक छ । तर यसले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान गर्न सक्दैन । त्यसकारण नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को भनाइ छ–“वर्तमान राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना अनिवार्य छ ।” प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ तल दिइएकोछ :

प्रेसवक्तव्य
यही २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला गरिएको छ । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता र अहङ्कारवाद माथि यस फैसलाले अङ्कुश लगाउने काम गरेको छ । यस अर्थमा सर्वोच्चको यो फैसला सकारात्मक रहेको छ । परन्तु वर्तमान राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थामा पैदा हुँदै आएका गंभीर प्रकृतिका सङ्कटको समाधान प्रतिनिधि सभाको पुन:स्थापनाद्वारा हुन सक्दैन । यहाँ प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषका गल्ती कमजोरी वा दोषको मात्र होइन, अपितु समग्र सत्ता र व्यवस्था कै हो । तसर्थ हाम्रो पार्टी वर्तमान राजनीतिक सङ्कट र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुको समाधानका लागि वर्तमान राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनाका लागि संयुक्त सङ्घर्ष अपरिहार्य भएको ठान्दछ र त्यस निम्ति सबै सच्चा देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुप्रति पुन: विशेष आग्रह गर्दछ ।
मिति २०७८ असार २९
प्रतीक
प्रवक्ता
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)