असार १,  काठमान्डौ । झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने नदिने सिफारिस गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको आयोगको कार्यसमिति बैठकले सम्बन्धन दिन उपयुक्त भए/नभएको अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । तर, समितिमा सदस्यहरू को रहने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।

आयोगका सदस्य–सचिव तथा प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले अनुगमन गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन गर्न निर्णय गरे पनि नाम नतोकिएको जानकारी दिए । स्वतन्त्र विज्ञ छनोट गर्ने जिम्मा आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी र दिलीप शर्मालाई दिइएको छ । समितिले बिएन्डसीका विषयमा अनुगमन गरी एक हप्तामा सम्बन्धन दिन उपयुक्त भए/नभएको प्रतिवेदन दिने माइन्युट गरेको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीलाई बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय माइन्युट गर्न दबाब दिँदा दुईबीच विवाद भएको थियो । लामो छलफलपछि अनुगमन गरेर सम्बन्धनको टुंगो लगाउने माइन्युट गरी गिरीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उपाध्यक्षलाई धम्काएकोबारे बैठकमै चासो

प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष ओली तथा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग आयोगका उपाध्यक्ष गिरीको विवादबारे सञ्चार माध्यममा आएका विषयमा कार्यसमिति बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । तर, डा.गिरीले त्यस विषयमा कुनै जवाफ दिएनन् । उनले आफूले पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका विषयमा अध्ययन नगरेको र अध्ययनपछि मात्र बोल्ने बताएको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए ।

यस वर्ष एमबिबिएसमा एक हजार आठ सय कोटा

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले यस वर्षको स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न शिक्षण संस्थालाई सिट तय गरेको छ । आयोगले सोमबार स्नातक तहका विभिन्न विधामा शिक्षण गर्न संस्थागत रूपमा सिट निर्धारण गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षाका स्नातकका कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा धेरै एमबिबिएसमा एक हजार आठ सय ३५ सिट निर्धारण गरिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आयोगले २० सिट दिने निर्णय गरेको छ । यससँगै कर्णालीमा पहिलोपटक एमबिबिएसको पढाइ हुने भएको छ । प्रतिष्ठानले निर्धारण गरेको सिटमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा न्यून हो । अधिकांश एमबिबिएस अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थामा एक सयजनाको सिट तोकिएको छ ।

जानकी मेडिकल कलेजमा ५०, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ६५ र बाँकी सबै मेडिकल कलेजमा आयोगले एक/एक सय सिट निर्धारण गरेको छ । आयोगले बिपिएचमा एक हजार चार सय २०, बिएनएसमा एक हजार एक सय ९५, बिएस्सी नर्सिङमा एक हजार एक सय सिट र बिडिएसमा पाँच सय ६५ सिट निर्धारण गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर