जेठ ३१ कठमान्डौ

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आलोचित भएको सरकार बजेटमा गरिएका असंगत प्रावधानका  कारण थप विवादित बन्न पुगेको छ ।

बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिटी विदेश निर्यात गर्ने लेखेको सरकारले बुँदा नम्बर २११ मा आयोडिनयुक्त नुनको व्यापार सरकारबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका खानीजन्य वस्तु निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति बनाएको सरकारले सोही बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा आयोडिनयुक्त नुनको व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरेको हो ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २११ मा भनिएको छ, ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।’

सरकारको यो नीतिप्रति यतिखेर उपभोक्ताकर्मी तथा सरोकारवालहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारमाथि दबाव परिरहेको छ ।

सरल र सुलभ आपूर्ति व्यवस्था गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडबाट नुनको अधिकार खोसेर निजी क्षेत्रलाई पोस्ने खेलमा  सरकार लागेको सरोकारवालाको आरोप छ ।

दुगडलाई नुनको सोझो !

ओली सरकारले नुनमा नाफा कमाउन दिएर व्यापारीहरुको गुन तिर्नका लागि नुनको व्यापार सरकारबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको तथ्यहरुबाटै देखिएको छ । चुनावमा चन्दा र अप्ठेरोमा आफूलाई साथ दिएका व्यापारीलाई खुशी पार्न र नुनको सोझो गर्नका लागि सरकारले बजेटमा यस्तो प्रावधान घुसाएको अधिकारीकर्मीहरुको आरोप छ ।

 

यसमा शंकाको सुई प्रधानमन्त्रीका अत्यन्त निकट मानिएका व्यवसायी एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगडतर्फ सोझिएको छ । ओलीलाई अप्ठेरोमा आर्थिक र भौतिक हिसाबले साथ दिँदै आएका र उद्योगीहरुलाई बालुवाटारमा लाम लगाएर एमालेमा प्रवेश गराएका दुगडले नेकपा एमालेलाई पार्टी मुख्यालयसमेत उपलब्ध गराएका छन् । त्यसैको गुन तिर्नका लागि यतिखेर सरकारले नुनको व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिएको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् ।

दुगडले यसअघि नै चलाउँदै थिए नुनको समानान्तर कारोबार

विराटनगरको टंकी सिनुवारीमा सेञ्चुरी ग्रुप अन्तर्गतको दुगड स्पाइसेज एण्ड फुड प्रोडक्ट प्रा.लि छ । उक्त कम्पनी उनै प्रधानमन्त्रीका प्रियपात्र मोतिलाल दुगडको हो । यस कम्पनीले साल्ट ट्रेडिङले जस्तै खाने नुनको उत्पादन तथा प्याकिङ गर्दै बजारमा विक्रि वितरण गर्ने गरेको समाचार यसअघि नै आएका छन् ।

गत वर्ष २०७७ साल असोज १२ गते सरकारी निकायकै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त दुगड कम्पनीले गुणस्तरहीन नुनको उत्पादन गरी बजारमा बिक्रीवितरण गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर, दुगडमाथि कुनै कारबाही भएन । किनकि तत्कालीन समयमा दुगड प्रधानमन्त्री ओली सरकारकै मन्त्री थिए ।

त्यसलगतै पुन: दुगडमाथि २०७७ असोज १७ गते अर्को आरोप लाग्यो । यसपटक भने प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र काट्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले दुगडको कम्पनीले अवैध तथा गैरकानूनी तरिकाले नुनको उत्पादन तथा विक्रीवितरण गरेकाले सो उद्योगमाथि कारबाही गरीपाउँ भन्यो । तर, आफ्नै मान्छे प्रधानमन्त्रीबाट दुगडमाथि कुनै कारबाही भएन ।

निकासी एवं पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बमोजिम साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट मात्र नेपालभर आयोडिनयुक्त नुनको आयात, भण्डारण तथा विक्री वितरण गर्न पाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले यतिखेर नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरेर उनै दुगडलाई नुनको कारोबार सुम्पन खोज्दैछ ।

हाल नुन बिक्री वितरणकै लागि भनेर स्थापना गरिएको कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड नै हो । यो संस्थाले हालसम्म नुनको व्यापार गर्दै आएको ५७ वर्ष भएको छ । साल्टले अहिले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन नुन आपूर्ति गर्छ, जसको बजार मूल्य झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।

 

अहिले यही नुनको व्यापार हत्याउने दाउमा दुगड रहेका छन् । यसरी निजी क्षेत्रको स्वार्थसिद्ध गर्ने गरी सरकारले एकाएक बजेट मार्फत नीतिगत व्यवस्था गरिदिने घोषणा गर्दैगर्दा सबै आश्चर्यचकित भएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन– सरकार नुनमा कालोबजारी गर्न खोज्दैछ

उपभोक्तावादी संस्था कन्जुमर आई नेपालले सरकार नुनको व्यापार साल्टसँग खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने र नुनमा कालोबजारी गर्ने कार्यतर्फ उद्दत भएको आरोप लगाएको छ ।

अहिलेको कोरोना महामारीको विषम अवस्थामा जनता एवं सिंगो मुलुक नै आक्रान्त भइरहेका बेला सरकारले निजी क्षेत्रको क्षणिक स्वार्थमा डुबेर उपभोक्ताको अधिकार खोस्न लागेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ ।

कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनालले प्रश्न गरे, ‘उपभोक्ताको स्वास्थमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आयोडिनयुक्त नुन सरकार साझेदार संस्था साल्ट ट्रेडिङले सुपथ मूल्यमा देशभर सहज रुपमा आपूर्ति र विक्री वितरण गर्दै आइरहेकोमा वजेट मार्फत सो व्यापार साल्टसँग खोसेर निजी कम्पनीलाई अनुमति दिनुको उद्देश्य के हो ? के नुनमा पनि कालोबजारीकरण गर्न खोजिएको हो ?’

उनले थपे, ‘हामीलाई यो स्वीकार्य छैन, यो निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । उपभोक्ताहरुको दैनिकी जीवनसँग सरोकार राख्ने नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु भनेको बजारका अन्य वस्तुमा जस्तै नुनमा पनि कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र न्यूनगुणस्तरको बनाउन खोज्नु हो ।’

सरकारले ल्याएको यो नीति संविधानविरुद्धको कदम भएको बताउँदै खनाल भन्छन्, ‘सरकारले जनतासमक्ष गरेको प्रतिवद्धता र दायित्वसमेत उल्टाउँदै गरिएको यो निर्णय तत्काल सच्याउन म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’

यस्तै, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पनि सरकारको सो निर्णयको विरोध जनाएको छ । जनताले सर्वसुलभरूपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति तथा व्यापार सरकारले निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नु बदनियतपूर्ण कदम रहेको मञ्चको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर