काठमाडौं । मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेल्धुराका ९२ स्थानमा डोजर चलाउने र रोप–वेबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने सरकारी योजनाकाे अहिले चाैतर्फीरुपमा विराेध भइरहेकाे छ । चुरेकाे विनाशमा बल पुग्ने गरी एकाएक ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझाबका आधारमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीतिको राजनीति र सरोकारवालाहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/८९ को बजेटमा भनिएको छ । छिमेकी भारत र बंगलादेशसम्म ढुंगा, गिटी निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको बुझिएकाे छ । जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्छन् । जसले गर्दा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गतको समितिमार्फत पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका ३७ जिल्लामा नौ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो खर्च २ असार ०७१ मा समिति गठन भएदेखि १७ जेठ ०७८ सम्मको हो । चालू आवमा पनि एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये १७ जेठसम्म ७० करोड ३५ लाख खर्च भइसकेको छ । आगामी आवका लागि पनि एक अर्ब ५३ करोड नै विनियोजन गरिएको छ । चुरेको दोहन अत्यधिक बढेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए ।
तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले ढुंगा, गिटी, बालुवाको तीव्र उत्खनन भई वातावरणीय क्षति बढाएको निष्कर्षसहित भारतमा हुने निकासी रोक्न सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा निकासीबाट राज्यले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व पाइएको उल्लेख छ । तर, ढुवानीमा बढी ओजन बोक्ने सवारीसाधन प्रयोगका कारण नौवटा सडकको पाँच सय ३७ किलोमिटर खण्ड बिग्रिएको र मर्मतमा १० अर्ब ७४ करोड खर्च हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो । अहिले ल्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
‘ढुंगा, गिटी, बालुवा, उत्खखन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७’ को धज्जी उडाउँदै नदी खोलामै क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहँदा पनि सरकारले नियमन गर्न नसकिरहेका वेला निर्यातको योजना अघि सार्दा वित्तीय अनुशासनको पनि प्रश्न उठेको विज्ञहरुले आैल्याएका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य विजयकुमार सिंहले सरकारले अघि सारेको योजना चुरे विनाश गर्ने रणनीति भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । यसले चुरेमा थप विनाश गर्ने समूहको दाबी छ । ‘तत्कालीन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत–सुधार गर्न कैयौँ गुणा खर्च लागेको जनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यको नियमनमा समेत कठिनाइ भएकाले नदीजन्य पदार्थ, कच्चा पदार्थका रूपमा बाह्य निकासीमा प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसलाई मनन गर्दै खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
