नेपालमा अढाईसय बर्ष लामो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १४ बर्ष भयो । दशवर्ष लामो जनयुद्धको स्पष्ट लक्ष्य थियो– संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरी मुलुकमा नयाँ जनवादी व्यवस्थामा आधारित संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने । जनयुद्धको लक्ष्यविपरीत स्थापित दलाल पुँजीवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) दलाल पुँजीपतिवर्गको कब्जामा पुग्यो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम आन्दोलनका आंशिक उपलब्धिहरु संविधानमा संस्थागत गरिए पनि ती सबै आन्दोलनको जनादेश भनेको नेपालमा – संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना नै थियो । त्यसैले ०७२ सालको संविधानलाई वास्तविक माओवादी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले, मधेसवादी तथा जनजातिहरुले पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्न सकेननन् । त्यसको विरोध गरे र भने– यो पश्चगामी संविधान हो । प्रतिक्रियावादी संविधान हो । यसले जनताको गुणात्मक परिवर्तनको मनोकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन । यो प्रतिगामी संविधान खारेज गर्नुपर्छ । तत्कालीन नेकपा–माओवादीले त संविधानसभाको चुनाव नै बहिस्कार गरेको थियो । आज गणतन्त्र घोषणा गरिएको १४ बर्ष र दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ६ बर्षको अवधिमा भएका सत्ता अभ्यासलाई हेर्दा यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको संसदीय व्यवस्थाले जनताको व्यवस्था भएको चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेन । यस अवधिमा बनेका सबै सरकार र संविधान निर्माण भएयता बनेका सरकारले यो व्यवस्थालाई ‘दलाल पुँजीपति वर्गको सेवा गर्ने सरकार’को रुपमा आफूलाई स्थापित गर्‍यो । ‘कम्युनिस्ट’ र ‘राष्ट्रवादी’को भ्रममा परेर जनताले केपी ओली–पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टीलाई करिब दुई तिहाइको मत दिए । पाँच वर्षसम्म शासन सञ्चालनको अवसर पाएको ओली नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्ने भन्दा पनि ‘दुई तिहाइ’को हैसियतलाई विदेशीको दलाली गर्ने र पदीय हैयितको चरम दुरुपयोग गर्दै राज्यका सम्पूर्ण स्रोतसाधनमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउनमा खर्चियो । सत्तारुढ पार्टीभित्र यतिधेरै सत्तास्वार्थको भोक जाग्यो कि सत्ता हत्याउने खेलमा वा सरकारको विरोध र भण्डाफोरमा प्रतिपक्षी दललाई नै ओझेलमा पारे । हुँदा हुँदा सत्ता स्वार्थमा भागवण्डा नमिल्दा डबल नेकपा विभाजित हुन पुग्यो । पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी भएको र सरकार सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै केपी ओलीले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै संसदनै विघटन गरिदिए । अदालतले विघटित संसद पुनस्र्थापना गरिदिए पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संसद फेरि विघटन गरिदिएका छन् । यसबीचमा सरकार प्रमुखको रुपमा ओलीले गरेका गतिविधि र प्रतिपक्षीको रुपमा अन्य संसदवादी दलका नेताहरुले खेलेको भूमिका हेर्दा यो व्यवस्थाको कुरुप र घिनलाग्दो चरित्र स्पष्ट रुपमा देखिन्छ ।
सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि विदेशी शक्तिसँग सौदाबाजी गर्ने, महामारीको बेलामा स्वास्थ्य उपचार सामग्री, औषधीमा कमिसन खाने, विदेशी अनुदानको समेत व्यापार गर्ने, मेडिकल माफियाहरुलाई पोस्ने खालका जनविरोधी नीतिहरु तर्जुमा गर्ने, जनता रोग र भोकले मरिरहँदा कुनै संवेदना नदेखाउने, राहत तथा जनताको जीवन रक्षाप्रतिको राज्यको दायित्वको वहन नगर्ने, संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिने, सत्ताको आयु लम्ब्याउन बरु राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित गराउन मरिहत्ते गर्ने, राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान राखी अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याउने जस्ता काममा ओली सरकार तल्लिन छ । अहिले आफैले घोषणा गरेको चुनावलाई लक्षित गरी पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेजस्तो अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ओली सरकारले एकातिर ‘कम्युनिस्ट’को बदनाम गरे भने अर्कोतिर ‘राष्ट्रवादी’को । यी तमाम घटनाक्रम तथा गतिविधिबाट आजित भएका जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । तर विश्वासिलो र भरपर्दो विकल्प पाउन सकिरहेका छैनन् । संसदीय व्यवस्था र संसदवादीहरुको विकल्प ‘राजतन्त्र र राजावादीहरु’ कदापि हुन सक्दैनन् । इतिहास पछाडि फर्कदैन, अगाडि बढ्छ । इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदैन विकास हुन्छ । जनताले खोजेको अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी विकल्प हो । राजनैतिक रुपमो त्यो विकल्प भनेको ‘नयाँ जनवादी व्यवस्थामा आधारित संघीय जनगणतन्त्र’ नै हो । त्यस पश्चातको यात्रा भनेको वैज्ञानिक समाजवादतर्फ नै हो । यतिखेरको हकमा यो राजनीतिक मुद्दा मुख्य र प्रमुख रुपमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले अगाडि सारेको छ । पछिल्लो पहलकदमी अनुसार क्रान्तिकारी माओवादीसहित १४ वटा राजनीतिक संगठनहरुले यो मुद्दालाई साझा मुद्दाको रुपमा अगाडि सारेका छन् । जनगणतन्त्र/वैज्ञानिक समाजवादलाई अगाडि सारिए पनि समाज विकासको निमय अनुसार नयाँ जनवाद नआई समाजवाद नआउने हुँदा तत्कालको प्रमुख र साझा मुद्दा भनेको संघीय जनगणतन्त्र नै हो । यो मुद्दा अघि सार्ने राजनीतिक शक्ति नै यतिखेरका अग्रगामी र क्रान्तिकारी शक्ति हुन् । अहिले कार्यगत एकतामा रहेका यी राजनीतिक संगठनहरुले पार्टी एकता गरी छरिएर रहेका सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरुको कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्न सकेको खण्डमा जनताले यो शक्तिलाई एउटा बलियो वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्वीकार्ने छन् र नेपालको राजनीतिमा ठूलो ध्रुवीकरण हुन सक्दछ । र, संघीय जनगणतन्त्रको मुद्दालाई साकार पार्ने भौतिक तागतको पनि निर्माण हुन पुग्दछ । यो नै अहिलेको वस्तुगत र ऐतिहासिक आवश्यकता हो र सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको दायित्व पनि । यस दिशातिर बेलैमा ध्यान पुग्न सकोस् । १४ दलीय कार्यगत एकतालाई हार्दिक शुभकामना !

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर