काठमाडौं । दलाल पुँजीवादमा आधारित वर्तमान संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरेपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका पार्टीहरुले ‘संसद पुनस्र्थापना’को प्रमुख माग राखेर अहिले राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा छन् । तर बद्नाम, निकम्मा, जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी तत्व तथा भ्रष्टहरुको अखडा साबित भएको संसद र संसदीय व्यवस्थाकै विकल्पको खोजी गर्न थालेका छन् जनताले । यो संसदीय व्यवस्थाप्रति तीव्र घृणा र आक्रोश बढ्दो छ जनतामा । जनताले व्यवस्थाको विकल्प खोजी गर्दै गरेको पृष्ठभूमिमा क्रान्तिकारी माओवादी लगायत १४ वटा राजनीतिक संगठनहरुले पछिल्लोपटक जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादलाई संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको रुपमा अगाडि सारेका छन् । संसदीय गणतन्त्रको स्थापना दिवसको अवसर पारेर १४ वटा राजनीतिक संगठनहरुले वैठक बसी कार्यगत एकताको घोषणा गरेका हुन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरण, नेकपा (विप्लव)का प्रतिनिधि धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक आहुति, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष गोपाल किराती, नेकपा (माके)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, राष्ट्रिय जागरण मञ्चका संयोजक गुणराज लोहनी, जनसमाजवादी पार्टी, नेपालका उपमहासचिव डम्बरविक्रम कार्की, नेकपा (बोल्सेभिक)का संयोजक रविन्द्र श्रेष्ठ, नेकपा (माक्र्सवादी)का रामहरि पोखरेल, एमसीसी खारेज अभियानका संयोजक नारायण शर्मा, माक्र्सवादी एकता अभियानका संयोजक शम्भू कट्टेल र समाजवादी राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक देविदत्त पाण्डेको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा ओली सरकारले ल्याएको कथित नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अल्पमतको सरकारलाई जोगाउने र विदेशीको योजना लागू गर्ने उद्देश्यका लागि ल्याइएको हुनाले त्यसलाई फिर्ता लिन जोडदार रुपमा माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा केपी ओली यतिखेर इन्डो–अमेरिकी गठबन्धनको गोटीका काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै एमसीसी पारित गरी नेपालमा अमेरिकी सेना तैनात गर्ने तथा नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने योजनामा लागेको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा कोभिड पीडित जनताको नि:शुल्क उपचार र गर्न नि:शुल्क जनतालाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा विप्लव नेकपाले ओली सरकारसँग गरेको ३ बुँदे सहमति अनुसार यति लामो अवधि हुँदा पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ नगरिएको भन्दै नेता सुदर्शन लगायत सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई अविलम्ब रिहाइ गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा व्यवस्थाको तत्कालीन विकल्पको रुपमा सरकार, व्यवस्थापिका, व्यवस्था र यसका प्रक्रियाबारे अझ ठोस र मूर्त रुपमा खाका प्रस्तुत गर्ने र त्यसका लागि पुन: कार्यगत एकताको बैठक बस्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (विप्लव), नेकपा (ऋषि कट्टेल) र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको रुपमा जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको नारालाई अगाडि सार्दै रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएका थिए । विप्लव नेकपाले ओली सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गरेपछि लामो समयसम्म रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको बैठक बसेको थिएन । १४ वटा राजनीतिक संगठनहरुबीचको यो कार्यगत एकतालाई त्यही रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको विस्तारित रुपको अर्थमा पनि राजनीतिक वृतमा टिप्पणी हुन थालेको छ भने कतिपयले कार्यगत एकतालाई संयुक्त मोर्चा हुँदै पार्टी एकतासम्म लैजानुपर्ने समेत सुझाब दिएका छन् । चार पार्टीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चालाई पार्टी एकतासम्म लैजाने लक्ष्य राखिएको थियो ।
क्रान्तिकारी माओवादीले छरिएर रहेका सबै क्रान्तिकारीहरुलाई एकताबद्ध गरी नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेर कार्यगत एकता, संयुक्त मोर्चा हँुदै पार्टी एकताको लागि पहल गरिरहेको छ । कार्यगत एकतामा रहेका अन्य पार्टीहरु एकताका लागि सकारात्मक भएपनि विप्लव नेकपा सकारात्मक नहुँदा संयुक्त मोर्चा र पार्टी एकताको काम ठोस रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको पनि मोर्चाका नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
नेपालमा सर्वहारा श्रमजीवी, शोषित उत्पीडित वर्गका मुक्ति, स्वतन्त्रता र समानताका लागि गरिने क्रान्तिका लागि अहिले वस्तुगत परिस्थिति असाध्यै अनुकूल बनेको तर क्रान्तिकारीहरुको आत्मगत अवस्था कमजोर रहेकोले पहलकदमी लिन नसकिएको विश्लेषण भइरहेको बेला १४ वटा राजनीतिक संगठनहरुले लिएको यो पहलकदमीलाई क्रान्तितर्फको सकारात्मक पहलको रुपमा हेरिएको छ । – वर्गदृष्टि साप्ताहिकबाट
